न्यायाधीशकाे निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने कहिले निवेदककाे पालाे, कहिले सरकारकाे

न्यायाधीशकाे निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने कहिले निवेदककाे पालाे, कहिले सरकारकाे

A+ A A-

‘न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाट अलग रहन अनुरोध गर्ने पक्षले पूर्वाग्रह होइन, पूर्वाग्रहको आशंका छ भनी स्थापित गरे पनि हुन्छ,’ १८ जेठको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफ्नो राय सुनाउँदै भनेका थिए ।

दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको उक्त मुद्दाको छिनोफानो गर्ने संवैधानिक इजलासमा राखिएका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीमाथि रिट निवेदक पक्षका वकिलले बारम्बार निष्पक्षताकाे प्रश्न उठाएपछि इजलास नै ध्रुवीकृत भएकाे थियाे । त्यसपछि श्रेष्ठ र केसीले आफूहरू इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय गरे भने कार्की र भट्टराई सुनुवाइबाट अलग भए ।

अलग्गिने आफ्नाे निर्णयमा न्यायाधीशद्वयले भनेका थिए ‘यस अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि मुद्दाको सुनुवाइबाट सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरू अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसी सम्मिलित इजलासमा आफू नबस्ने घोषणा गरेपछि उक्त इजलास भंग भयाे र आज वरिष्ठताक्रम अनुसार नयाँ इजलास बन्याे । तर अघिल्लाे इजलासमा न्यायाधीशमाथि शंका उब्जिएपछि सुनुवाइबाट बाहिरिनुपर्ने राय लेख्ने कार्की र भट्टराईमाथि नै नैतिकताकाे प्रश्न फर्किएकाे छ ।

विपक्षी वकिल र सरकारकाे प्रतिरक्षामा खडा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्दामा दुई न्यायाधीशकाे राय आइसकेकाले निष्पक्ष सुनुवाइ पूर्वाग्रही बन्ने भन्दै प्रश्न उठाए । वरिष्ठता क्रममा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई क्रमश प्रधानन्यायाधीशपछि पहिलाे र छैटाैँ स्थानमा छन् ।

इजलास सुरु हुनुअघि नै सरकार पक्षका वकिलहरू इजलासमा भरिभराउ थिए । इजलास चल्नासाथ समय नलिई सरकारका वकिलहरूले बोल्न सुरु गरे ।

राजाराम घिमिरेलगायतका अधिवक्ताले संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले नै संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने माग गर्दै इजलासमा निवेदन पेस गरे । रोष्टरमा रहेका १३ मध्ये ११ जना न्यायाधीश नै बस्न नमिल्ने दाबी गर्दै निवेदन लिएर आएका अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले हकारे । अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाउने भन्दै धम्क्याए पनि ।

राणाले हर्कादै भने, ‘तपाईंहरूले जुन किसिमको निवेदन हाल्नु भएको छ, त्यसले के परिणाम हुन्छ भन्ने थाह छ ? तपाईंले ११ जना न्यायाधीश नै इजलासमा बस्न मिल्दैन भन्नुभएकाे छ । त्यसो भए कसले हेर्ने ? यस्तो निवेदन हाल्ने तपाईंहरूलाई अदालतको अवहेलनमा कारबाही किन नगर्ने ?’

राणाले निवेदन फिर्ता लिने वा इजलासको कारबाही भोग्नेमध्ये एक विकल्प छान्न सुझाए । राणाको हप्कीले पनि अधिवक्ताहरू डेग नचलेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सम्झाउने प्रयास गरे ।

‘वरिष्ठताका आधारमा गठन भइसक्यो त । हाम्रो ध्यानाकर्षण भइसक्यो । अघिल्लोपटक हरिकृष्ण कार्की श्रीमानमाथि प्रश्न उठ्यो वरिष्ठताका आधारमा उहाँ अगाडि भएपनि उहाँले विगतको भन्दा मुद्दा फरक नभाएकाले बस्दिनँ भन्नुभयो,’ न्यायाधीश खतिवडाले भने ।

‘अहिले सिद्धान्त र वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुँदा पनि प्रश्न उठ्ने हो भने मुद्दा आगाडि बढ्दैन,’ खतिवडाले चिन्ता जाहेर गरे, ‘तपाईंहरूकै जस्तै तर्क गर्ने हो भने त हामीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नु भएको हो । यो मुद्दामा उहाँ पनि विपक्षी हुनुहुन्छ । त्यस हिसाबले त अब यो मुद्दा हेर्न सक्ने त कोही छैनन् । त्यसैले अब यो विषय इजलासमा नउठाइदिन अनुरोध गर्छु ।’

यो प्रसंग सकिने बित्तिकै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बहसमा उभिए । बडालले पनि मूल मुद्दा उठाएनन् । उनले न्यायाधीशद्वय दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईमाथि प्रश्न उठाए । श्रेष्ठ र केसीलाई इजलासबाट किन हटाइयो भन्दै प्रश्न गरे । १८ फागुनमा आ-आफ्नो राय सुनाएका श्रेष्ठ, केसी, कार्की र भट्टराईको रायमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर नभएको भन्दै बडालले प्रश्न उठाए ।

संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर नभएको कागजको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै बडालले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले हस्ताक्षर नगरी दुई जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेको कागजको कानुनी हैसियत के हो ? अस्तिका २ न्यायाधीशको कागजलाई हाम्रो संवैधानिक प्रक्रियाले चिन्दैन ।’

निवेदक पक्षले प्रश्न उठाउँदा मात्र इजलासमा रहेका न्यायाधीश परिवर्तन भएको आरोप लगाउँदै बडालले भने, ‘कसैले प्रश्न उठाउँदैमा इजलास छाड्नुपर्ने हो ? अमुक वकिलले प्रश्न उठाए इजलास फेरिने नत्र नफेरिने भन्ने हो र श्रीमान् ?’

महान्यायाधीवक्ता बडालले बारम्बार न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइरहेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले बडाललाई सम्झाउने प्रयास गरे । तर, बडालले मानेनन् ।

२३ फागुनमा बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले गरेको फैसलाकै कारण दोस्रो पटक संसद विघटन भएको जिकिर न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले गरेका बताउँदै बडालले भने, ‘अघिल्लो इजलासमा २३ फागुनको फैसलाको सह-उत्पादन नै यो विघटन हो भनेका हुनाले उहाँहरू निष्पक्ष हुनुहुन्न ।’

महान्यायाधिवक्तापछि बहसमा उभिएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले पनि कार्की र भट्टराईलाई इजलासमा राखिएको भन्दै प्रश्न उठाए ।

सरकारी पक्षबाट बहसमा उभिएका सुशील पन्तले न्यायाधीश कार्की र भट्टराईलाई प्रश्न गरे, ‘यो सबै घटना २३ फागुनको उपज भन्ने कुराको सोर्स अफ नलेज के हो ? नेपाली जनतालाई जानकारी चाहियो । न्यायाधीशलाई लाग्यो भनेर भएन इजलासलाई प्रस्ट पार्नुपर्‍यो, जनतालाई भन्नुपर्‍यो । उप-उत्पादन हो भने कसरी हो ? नियालेर हेर्‍यौं भन्नुभएको छ । कहाँ हेर्नुभयो, के हेर्नुभयो ?’

श्रेष्ठ र केसी नहट्दा आफूहरू इजलासमा नबस्ने राय पेस गरेका कार्की र भट्टराईलाई इजलासमा बसिरहेकाे दाबी गर्दै पन्तले कटाक्ष गरे, ‘यो इजलासमा बस्ने रहर चाहिँ श्रीमानहरूको रैछ ।’

श्रेष्ठ र केसी हटेपछि मात्र मुद्दा हेर्छु भन्न नपाउने दाबी गरे पन्तले । ‘एउटा न्यायाधीशले आफूले हेर्छु-हेर्दिन भन्न पाउँछ । तर, फलानोले हेर्छ भने म हेर्दिनँ भन्न पाइँदैन,’ पन्तले भने ।

विवेकसम्मत इजलास गठन भयो भने इजलासमा बस्न तयार रहेको राय सुनाएका कार्की र भट्टराईले न्यायिक दायरा नाघेको आरोप लगाउँदै पन्तले भने, ‘विवेकसम्मत इजलास गठन भयो भने बस्छु भन्नुभएको छ । विवेकसम्मत भनेको के हो ? अमूक न्यायाधीश भयो भने विवेक सम्मत हुने, अरु हुँदा नहुने ?’

सर्वोच्च अदालतमा रहेका २० जना न्यायाधीशमध्ये कार्की र भट्टराई नभएको इजलासमा मात्र संसद विघटनको मुद्दा राख्न माग गरे पन्तले । संवैधानिक इजलासमा रहने अन्य न्यायाधीशको विकल्प रहेको भन्दै अलग राय दिएका न्यायाधीश बस्न नमिल्ने जिकिर गरे पन्तले ।

महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएपछि संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षको वकिलका रूपमा उभिएका अग्नि खरेलले पनि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईमाथि नै प्रश्न प्रहार गरे । इजलासमा बस्दिनँ भनेका कार्की र भट्टराईलाई राखिएको बताउँदै इजलास छाड्दिनँ भनेका श्रेष्ठ र केसीलाई हटाइएकोमा आपत्ति जनाए खरेलले ।

खरेलले प्रश्न गरे, ‘उहाँहरूले अस्ति गरेको कुरा न्यायिक रूपमा के हो ? कागज हो कि आदेश हो ? हरिकृष्ण श्रीमानले इजलासमा बस्दिन भनेर आदेश गर्दा चाहिँ मान्ने तर तेजबहादुर केसी र बमकुमारले इजलासमा बस्नु नपर्ने कारण छैन भनेर गरेको आदेश किन कार्यान्वयन नहुने ? प्रधानन्यायाधीशलाई यसमा कहाँनेर समस्या भयो ?’

१८ जेठमा न्यायाधीशले व्यक्त गरेका रायमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर नभएको विषय उनले पनि दाेहाेर्‍याए । आफ्नै इजलासका न्यायाधीशमाथि हिलो छ्यापेको भन्दै खरेलले कार्की र भट्टराई इजलासमा बस्न योग्य नरहेको दाबी गरे । ‘कार्की र भट्टराई श्रीमानले यो संरचना रहिरहेसम्म हामी इजलासमा बस्दैनौं भन्नुभयो, यस्तो भन्न हुन्थ्यो ?,’ खरेलले प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरूमाथि त प्रश्नै उठेको थिएन । प्रश्न नउठेका श्रीमान् आफैँ अगाडि सरेर यसो भन्न हुन्थ्यो र ?’

खरेलेका प्रश्नको जवाफ दिन फेरि अगाडि सरे न्यायाधीश खतिवडा । उनले भने, ‘इजलास गठनसम्बन्धी सर्वोच्च बारसँग छलफल भएको हो । तर इजलास यसरी गठन गर्ने भनेर फूल कोर्टले निणर्य गरेको छैन । यो न्यायाधीशहरूबीचको सामान्य समझदारी मात्र हो ।’

गत पुसमा स्वार्थ बाझिने कारण देखाएर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छाड्दा गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको तर, कार्की, भट्टराई, श्रेष्ठ र केसीको निर्णयमा आफ्नो हस्ताक्षर नभएको विषयमा प्रष्टीकरण दिए प्रधानन्यायाधीश राणाले ।

अग्नि खरेललाई सम्बोधन गर्दै राणाले भने, ‘वरिष्ठज्यू मैले किन सही गरिन् भन्ने कुरा उठ्यो । त्यो उहाँहरूको राय हो । यस्तै पक्ष, विपक्ष टाँसिन्छ भनेर मैले सहि नगरेको हुँ । यो विषय बौद्धिक छलफलमा जाओस् भनेरै मैले सही नगरेको हुँ ।’

यति बहस भइसकेपछि इजलासमा चिया ब्रेक घोषणा गरियो । चिया ब्रेक घोषणा गर्दागर्दै ११ जना न्यायाधीश बस्न नमिल्ने भन्दै निवेदन हाल्ने अधिवक्तालाई ‘न्याय प्रशासन ऐनको दफा ७३ बमोजिमको कसूर लगाउने’ घोषणा गरे ।

निवेदक पक्षको दाबी न्यायलयको हुर्मत लिने काम भयो

चिया ब्रेकपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सरकार पक्षका अधिवक्तालाई सम्झाउने प्रयास गरे ।

इजलास गठनमाथि प्रश्न नउठाउन अनुरोध गर्दै उनले भने, ‘इजलास गठन बारेमा बहस गर्ने कुरै होइन । यतिका दिन यस विषयमा बहस भयो । यो मुद्दामा बस्न हामीलाई पनि कम्फेर्टबल भइरहेको छैन ।’

यसपछि बहसमा उभिए रिट निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्की । कार्कीले कार्यपालिका न्यायपालिकासँग डराउन छाडेको जिकिर गर्दै भने, ‘अहिले नै जनताको न्यायालय र न्यायाधीशमाथि विश्वास छैन भने त राज्य न्यायपालिकासँग किन डराउँछ र ?’

कुन न्यायाधीश बस्ने, कुन नबस्ने विषयले कसैको भलो नहुने सुझाव दिँदै उनले भने, ‘श्रीमानहरू बस्नुभयो र उहाँहरू (सरकारी पक्ष) जुलुस निकालेर यो न्यायाधीश हुन्छ, यो हुन्न भनेर भन्न थाल्नुभयो भने के हुन्छ ? यसले कसैको हित गर्दैन ।’

कार्कीपछि बहसमा उभिएका रमन श्रेष्ठले सरकारले न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश र न्यायालमाथि प्रहार गरिरहेको आरोप लगाए । महान्यायाधिवक्तातर्फ लक्षित गरेर उनले भने, ‘राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले नै न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरिरहेका छन् ।’

श्रेष्ठपछि बहसमा उभिएका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायपालिका र यसको प्रक्रियामाथि कार्यपालिकाबाटै हमला भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘आज जसरी न्यायपालिका र यसको प्रक्रियामाथि कार्यपालिकाले हमला गर्‍यो । संकेत निको छैन।’

कार्यपालिकाले संविधान ध्वस्त पारेर न्यायालय विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाए भट्टराईले । पञ्चायत र शाही शासनकालले समेत न्यायालयको हुर्मत लिन नसकेको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘यो संविधान त ध्वस्त पारिएको छ । अब यो न्यायालय पनि ध्वस्त पार्न खोजिँदै छ । पञ्चायत र शाही शासनले समेत न्यायालयको हुर्मत लिन नसकेका थिए । तर, यो गणतन्त्रमा न्यायालयको हुर्मत लिने काम हुन्छ भने कसरी यो न्यायालय टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छ ?’

निवेदक पक्षले बोल्न नपाई विपक्षीले बोल्न सुर गरेर न्यायिक प्रक्रियामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए भट्टराईले ।

बहसका क्रममा निकै भावुक भएका भट्टराईले गणतन्त्र र संविधानवाद लागू भएको मुलुकमा समेत कार्यपालिकाले न्यायालयको हुर्मत लिन खोज्दा आफू लञ्जित भएको बताए । उनले भने, ‘राजतन्त्र र पञ्चायतमा समेत कमजोर नभएको न्यायालय अहिले गणतन्त्रमा कमजोर हुँदा त मलाई लाज लागेको छ ।’

पञ्चायत र शाही शासनमा पनि न्यायालयमाथि कार्यापालिकाले प्रहार नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘पञ्चायतमा, शाही शासनमा पनि बहस गर्‍यौं । अहिले जस्तो यस्तो निर्लज्ज प्रहार कार्यपालिकाबाट कहिले भएको थिएन ।’ कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि प्रहार गरेर हुर्मत लिने काम यसअगाडि कहिल्यै नभएको उनले दाबी गरे ।

बहसको अन्तमा उनले भने, ‘न्यायको दियो मार्न जसरी कार्यपालिका उद्दत भएको छ । यो न्यायालयले न्यायको दियो निभ्न नदेओस् । कार्यपालिकाले न्यायिक अवरोध सिर्जना गरेको छ । यो न्यायको दियो कुनै हालतमा निभ्न नपाओस् श्रीमान् ।’

भट्टराईपछि बहसमा आएका सुनिल पोखरेलसँग त प्रधानन्यायाधीश राणा बम्किए नै । पोखरेलले महान्यायाधिवक्तामाथि कटाक्ष गर्दै भने, ‘महान्यायाधिवक्ताले अस्ति (१८ जेठ) झण्डै झण्डै मुद्दा जित्दैछौँ भनेजसरी बहस गर्नुभयो, अनि अहिले चाहिँ हार्छौं जसरी......’

पोखरेलले यति भन्न नपाउँदै बेञ्चबाट प्रधानन्यायाधीश राणा कड्किए । ‘त्यस्तो नभन्नुहोस् । त्यसमा त्यस्तो कुरा गर्दै नगर्नुहोस् । त्यो मुद्दा नै होइन,’ राणाले भने ।

भारतमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपनि न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने र आफूले इजलास नाछाड्नुपर्ने कारण फैसलामा लेख्ने गरेको उदाहरण सुनाउँदै उनले कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्न नहुने सुझाव दिए ।

५ पुसकाे संसद विघटनमा संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्णइजलास भन्ने विवादमा महिना दिन अलमलिएकाे न्यायालय यसपालि न्यायाधीश छनोटमा आधा महिना गुजारिसकेकाे छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८ २२:३४