संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा कहिले आउला फैसला ?

A+ A A-

९ असारदेखि नियमित सुनुवाइ भइरहेकाे संसद् विघटन तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरिएको मुद्दा छिनोफानो हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

संवैधानिक इजलासले बहसका लागि ३२ घण्टा समय छुट्याएको थियो । जसमध्ये सरकार पक्षलाई १५ घण्टा, रिट निवेदक पक्षलाई १५ घण्टा र एमिकस क्युरीलाई २ घण्टा समय तोकिएको थियो ।

सरकार पक्षको समयबाट १ घण्टा समय सभामुखका कानुन व्यवसायीलाई दिइएको छ । सभामुख पक्षका कानुन व्यवसायीले १ घण्टाले आफूलाई नपुग्ने बताइरहेका छन् । १४ असारमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सभामुख पक्षलाई आधा घण्टा थप समय दिन सकिने सुनाएका थिए ।

रिट निवेदक पक्षले १२ घण्टा बहस गरिसकेका छन् । १२ घण्टामा ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । उनीहरूसँग अब जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा मात्र समय बाँकी छ ।

सरकार पक्षसँग अब बहसका लागि डेढ घण्टा मात्र समय छ । शुक्रबार सरकार पक्षले आफ्नो बहस सक्नेछन् । अहिलेसम्म सरकार पक्षका १९ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् ।

साढे ११ बजेबाट सुरु हुने संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षले शुक्रबार १ बजेसम्म बहस गर्नेछन् । त्यसपछि सभामुख पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गर्नेछन् । सभामुख पक्षबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।

शुक्रबार सुरु हुने सभामुख पक्षको बहस २० असार आइतबार सकिनेछ । सम्भवतः आइतबार नै एमिकस क्युरीको बहस पनि सकिनेछ । त्यसपछि २१ असार सोमबार रिट निवेदकले जवाफी बहस गर्नेछन् । रिट निवेदकले जवाफी बहसका लागि पाएको ३ घण्टा सोमबार नै सकिनेछ । र, योसँगै बहस सकिनेछ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका २५ असार शुक्रबारसम्म फैसला आउनेछ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् । ७ जेठमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा गरेको दाबी अस्वीकार गरेकी राष्ट्रपतिले ८ जेठमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संसद् विघटन गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १७, २०७८ २०:०७