अन्तरनिहित अधिकारबारे ओलीका वकिलले बोली फेरे : अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा, यसपालि राष्ट्रपतिमा

अन्तरनिहित अधिकारबारे ओलीका वकिलले बोली फेरे : अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा, यसपालि राष्ट्रपतिमा

A+ A A-

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बचाउ गर्न आज संवैधानिक इजलासमा आठ जना वरिष्ठ अधिवक्ता उभिए । संसद‍् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको दाबी अमान्य गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय सही सावित गर्न उभिएका आठै जना अधिवक्ताको एउटै स्वर रह्यो ।

‘धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिदिन भन्नुभयो,’ सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले ओलीको बचाउ गर्दै भने, ‘राजनीतिक परिस्थिति हेरेर उहाँले निर्णय लिनुभयो । विश्वासको मत लिन संसद‍्मा जाँदिनँ भनेर उहाँले उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुल्ला गर्नुभयो ।’

यसपछि उनी राष्ट्रपतिको बचाउमा उभिए । ओली र देउवा दुवैको दाबी खारेज गरेर विश्वासको मत नलिएका ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री पदमा कायम राख्ने राष्ट्रपतिको मनसाय भएको रिट निवेदकको आरोप छ । प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्नेहरूको आधार पुगे/नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरे रिजालले ।

रिजालपछि सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बहसमा उभिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट बहसमा उभिएका कानुनकर्मीले राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएका छन् । रेग्मीले पनि यही दाबी दोहोर्‍याए ।

‘धारा ७६ को उपधारा ५ राष्ट्रपतिको अधिकार हो, ’ रेग्मीले जिकिर गरे, ‘धारा ७६ को काम कारबाही गर्न राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श लिनुपर्दैन ।’ हरेक तर्कको अन्तमा रेग्मीले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न नमिल्ने दलिल गरे । रिट निवेदक पक्षले राष्ट्रपतिलाई निशाना बनाइरहेका छन् ।

धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएर पनि ओलीले विश्वासको मत नलिएरै उपधारा ५ को प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने दाबी गर्दै आएको छ, रिट निवेदक पक्षले । तर, रेग्मीले भने विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान नभएको दाबी गरे ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार जुनसुकै धाराबमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन संसद‍्मा जानु पर्दैन । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसद‍्मै जानुपर्छ भनेर संविधानले पनि भनेको छैन,’ रेग्मीले दाबी गरे ।

रेग्मीपछि सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली बहसमा उत्रिए । उनले पनि आफूभन्दा अगाडि बोलेका कानुनकर्मीकै तर्क सापटी लिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति रूकमागंत कटुवालको प्रकरणमा राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन नभएको उदाहरण पेश गर्दै पराजुलीले धारा ७६ को उपधारा ५ राष्ट्रपतिको विवेकको विषय भएको जिकिर गरे ।

धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलको ह्विप लाग्ने भएकाले नै राष्ट्रपतिले एक दलका मान्छे दुईतिर विभाजित भएको देखेपछि दाबी अस्वीकार गरेको उनले तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको प्रश्न, 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नपाउने भए आधार हेर्ने कुरा किन लेखियो ?'

‘दलबाट निर्वाचित सांसद स्वतन्त्र हुन पाउँदैन, अर्को दलमा पनि जान पाउँदैन । गयो भने दल त्याग गरेको मानिन्छ । त्यही भएर राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय कसरी असंवैधानिक हुन्छ ?,’ पराजुलीले प्रश्‍न गरे ।

यसपछि बहसमा उभिएका सहन्यायाधिवक्ताद्वय खेमराज ज्ञावली र उद्धवप्रसाद पुडासैनीले पनि यस्तै तर्क दोहोर्‍याए । बहसका लागि उभिएका उप-न्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले त समय अभावका कारण आफ्नो नाम मात्र सुनाएर गए ।

सरकारी वकिलको पालो सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बचाउमा राखेका निजी वकिल बहसमा उभिए । अघिल्लो पटकको संसद‍् विघटनमा यो संविधानबाट, लोकतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता नै हटाउन सकिन्छ भन्दै चर्को बहस गरेका सुशील पन्त फेरि एक पटक प्रधानमन्त्रीको बचाउमा उभिए ।

कालो मास्क लगाएर बहसमा उभिएका पन्तले आफ्नो बहसको अधिकांश समय रिट निवेदकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएका आरोपको खण्डन गर्नमै बिताए ।

अदालतले १ सय ४६ जना सांसदको रिट कसरी दर्ता गर्‍यो भन्दै उनले सुरुमा रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामाथि नै प्रश्‍न उठाए । यस्तै प्रश्‍न महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि उठाएका थिए ।

कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने रिटलाई प्राथमिकतामा राखिएकोमा असन्तुष्ट सुनिएका पन्तले भने, ‘श्रीमान् यही विषयमा अरु पनि रिट परेका छन् । केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने रिट पनि छ ।’

संविधान जीवित लिखत भएको दाबी गर्दै उनले संसद‍ीय व्यवस्थाको व्याख्या गरे ।

संसद‍ीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित र अवशिष्ट अधिकार हुने दाबी गरे । अघिल्लो पटक पनि पन्तले संसद‍ीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित र अवशिष्ट अधिकार हुने दाबी गरेका थिए । अघिल्लो पटक त ओली पक्षका अधिवक्ताले ओलीलाई श्री ३ र श्री ५ बराबरको अधिकार छ भन्दै तर्क गरेका थिए ।

‘हाम्रो संसद‍ीय व्यवस्थाको मुख्य अन्तरनिहित/अवशिष्ट अधिकार भनेकै राष्ट्रप्रमुखले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा काम गर्न सक्छ,’ संसारभरका राष्ट्रपतिलाई आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवशिष्ट अधिकार भएको दाबी गर्दै पन्तले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार अन्तरनिहित हुन्छ । संसद‍् वा मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्दैन ।’

तर, ११ फागुनको फैसलाले संसद‍ीय व्यवस्था भन्दैमा कसैमा पनि अन्तरनिहित र अवशिष्ट अधिकार नुहने प्रष्ट पारिसकेको छ ।

धारा ७६ को उपधारा ५ मा पूर्णत: राष्ट्रपतिको अधिकार हुने दाबी गर्दै पन्तले भने, ‘राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्ने भए त्यहाँ किन आधार हेर्ने कुरा लेखियो त । त्यस धाराअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा कसैलाई सोध्नु पर्दैन ।’

संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिलाई वकिलको प्रश्‍न - तिमी को हौ ?

राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित र अवशिष्ट अधिकार हुने आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न पन्तले भारत र अस्ट्रेलियको सन्दर्भ सुनाए । ‘राष्ट्रपतिले यो अधिकार प्रयोग नगर्ने हो भने त संसद‍ीय प्रणाली नै भएन नि श्रीमान्,’ पन्तले हौसिँदै भने, ‘संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिलाई अन्तरनिहित अधिकार हुन्छ ।’

राष्ट्रपतिलाई कुनै प्रकारको मुद्दा, मामिला नलाग्ने दाबी गरे पन्तले । यो प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका नदिएर प्राकृतिक सिद्धान्तको पालना नभएको आरोप पनि लगाए पन्तले ।

ओलीले उपधारा ३ बमोजिमबाट मार्गप्रशस्त गरेको दाबी गर्दै पन्तले भने, ‘त्यसपछि राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार दाबी माग्नुभयो । फलानो, फलानोले दलको आधार ल्यायो । फलानोले दल र मान्छेको आधार ल्यायो भनेर उहाँले दुवैका दाबी खारेज गर्नुभयो ।’

‘यहाँ त राष्ट्रपतिले दल कसरी थाहाा पायो ? राष्ट्रपतिले को कुन दलको मान्छे भन्ने कसरी थाहाा पायो भन्ने प्रश्‍न उठेको छ,’ पन्तले भने, ‘म यस्तो प्रश्‍न गर्नेलाई ओठे जवाफ दिन्नँ ।’

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई दल र दलको सदस्य कसरी थाहाा भयो भनेर प्रश्‍न गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : आज पनि सरकार पक्षकै बहस

ओठे जवाफ दिन्नँ भनेका पन्तले थापालाई जवाफ फर्काए, ‘जुन दलका मान्छे अर्को दलमा गएका थिए, त्यो दलले सञ्चारमाध्यमबाट थाहाा पाए । अनि त्यसरी अर्को दलमा लाग्ने मान्छेलाई कारबाही हुन सक्छ है भनेर राष्ट्रपतिलाई पत्र पठायो नि । अनि राष्ट्रपतिले संसद‍्मा यो विषय पठायो भने त यिनको सांसद पद पनि जानसक्छ भनेर ठानेर दुवैको दाबी खारेज गर्नुभयो ।’

रिट निवेदकले फट्याइ गरेको आरोपसमेत लगाए पन्तले । ‘ओलीको रिट निवेदनभित्र प्रवेश गरेर खारेज गर्नुपर्ने तर अर्को खारेज गर्न नहुने ? ओलीको खारेज गर्दा असंवैधानिक नहुने, अर्को खारेज गर्दा असंवैधानिक हुने श्रीमान्, यो रिट निवेदकको फट्याइ हो,’ पन्त कड्किए ।

धारा ७६ को उपधारा २ र ५ एउटै भएको दाबी गर्दै पन्तले उपधारा ५ मा दलको ह्विप लाग्ने दाबी दोहोर्‍याए ।

यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपतिलाई हु आर यु ? भन्दै प्रश्‍न गरेका थिए । यसको जवाफ दिन कस्सिए पन्त, ‘अब यहाँ त हु आर यू रे ? तपाईंको क्लाइन्टले विपक्षी बनाएपछि थाहा हुँदैन को हो भनेर । विपक्षीचाहिँ अफिसलाई बनाउने अनि यहाँ आएर हु आर यू भन्ने ? गएर संविधान हेर्नुहोस् ।’

प्रधानमान्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउने पक्कापक्की भएरै उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत लिन नगएको पन्तको दाबी रह्यो । ‘विश्वासको मत नआउने अवस्थामा ह्वाइ गो फर ईट ? बरु अर्को प्रक्रिया सुरु गर्ने,’ पन्तले भने ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । यी उपधाराअनुसार ओली मात्र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने कुनै संवैधानिक प्रावधान नरहेको उनको दाबी थियो ।

केपी ओलीबाहेक प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन : भीमार्जुन आचार्य

आचार्यलाई पनि जवाफ फर्काए पन्तले, ‘संविधानले एकै व्यक्ति ७६ को १, २, ३ र ५ बमोजिम बन्न सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । बहुमत प्राप्त, ठूलो दलको नेता र दुई दलको समर्थन भएपछि एकै व्यक्ति पनि सबै उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । एकै व्यक्ति पनि सबै उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ ।’

उनको जवाफ यत्तिमै सकिएन, ‘यो संविधानले धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ मा एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने कल्पना गरेको छ । आमजनताले नै ओलीलाई चुनाव जिताएर बनाएका छन् त !’

रिट निवेदकले उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसद‍् विघटन गर्न नपाउने जिकिर गरिरहेका छन् । तर, पन्तले भने उपधारा, १, २, ३ र ५ जुनसुकै उपधाराको प्रधानमन्त्रीले पनि संसद‍् विघटन गर्न पाउने तर्क गरे ।

यसपछि उनी रातविरात किन संसद‍् विघटन गरेको भन्ने निवेदक पक्षको प्रश्‍नको जवाफमा ओर्लिए । ‘राति ११ बजे किन भयो, १२ बजे किन भयो, २ बजे किन भयो भन्ने छ, व्यक्तिले राज्यसँग सम्पर्क गर्ने समय पो १० देखि पाँच हो । राज्य त चौबिसै घण्टा सक्रिय रहन्छ,’ पन्तले जवाफ दिए । यस्तै जवाफ महान्यायाधिवक्ता बडालले पनि दिएका थिए ।

भारतलगायत विभिन्न देशका उदाहरण दिँदै पन्तले चुनाव गराउने उद्देश्यले मात्र पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने दाबी गरे ।

ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री गरी पाउँ भन्दै परेका रिटमा पनि गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गर्दै उनले आफ्नो बहस सकाए ।

पन्तपछि प्रधानमन्त्रीको बचाउमा उभिए सुरेन्द्र भण्डारी । बहसको सुरुवातमा नै उनले भारतीय संविधानको हवाला दिएर भने, ‘भारतको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले विश्वासको मत ल्याउन सक्ने जसलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ ।’

इजलासमा विदेशका उदाहरण दिएकाे दियै गर्ने नायब महान्यायाधिवक्तालाई अभर पार्ने त्याे प्रश्‍न

उनले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने, धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय ह्विप लाग्ने दाबी दोहोर्‍याए । देउवाको दाबी अस्वीकार भएकै कारण राष्ट्रपतिको निर्णय गलत भन्न नहुने उनको तर्क रह्यो । भण्डारीपछि बहसमा उभिएका विजयकान्त मैनालीले पनि यिनै तर्क दोहोर्‍याए ।

गत वर्ष एमिकस क्युरीमा रहेका मैनालीले संसद‍् विघटन ठीक भएको राय दिएका थिए इजलासलाई । क्युरीका अन्य चार सदस्यले भने विघटन असंवैधानिक भएको राय सुनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १६, २०७८ २०:५७