निर्वाचन आयोगको पत्रमाथि नै प्रचण्ड–नेपालको प्रश्न, दाबी पेस नगर्ने

A+ A A-

नेकपाको विभाजनलाई टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ । नेकपाको दुवै पक्षलाई पत्र लेखेर विवाद किनारा लगाउन आयोगले नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह र केपी ओली समूहलाई एकसाथ पत्र लेखेको छ । तर, पत्रको विवरणमा र समय सीमामा भने केही फरक छ ।

आयोगले पठाएको पत्रमध्ये प्रचण्ड–माधव समूहलाई ७ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ । तर, ओली समूहलाई समयसीमा तोकेको छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रचण्ड–समूह र ओली समूहले फरकफरक विवरण राखेर आयोगलाई पत्र लेखेका कारण विवरण फरकफरक मागिएको हो । तर, एउटै विवाद टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले फरक विवरणमा आयोगले किन प्रश्न सोध्यो भन्नेचाहिँ चासोको विषय बनेको छ ।

आयोगले प्रचण्ड–माधव समूहलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका दफा ४३ अनुसार वैधानिकता प्राप्त गर्ने आधारसहित जवाफ दिन सात दिनको समय दिएको छ । तर, ओली समूहलाई भने भने सो दफाबारे जानकारी गराउने मात्रै उल्लेख छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहले दाबी पेश नगर्ने सत्ताको दुरुपयोग गरेर ओली समूहले निर्वाचन आयोगलाई दबाबमा पारेको प्रचण्ड–माधव समूहले तर्क गरेको छ । अल्पमत पक्षको छलछाममा परेर आयोगले बहुमत पक्षलाई वैधानिकता दाबी पेश गर्न पत्र लेख्नु गलत भएको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले दाबी पेस नगर्ने भएको छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहका नेता तथा कानून व्यवसायी रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए । बिडारीले आयोगको गलत निर्णय भन्दै आलोचना पनि गरे । बिडारी भन्छन्, ‘एउटै विषयमा एकै विवरणको पत्र लेख्नुपर्छ, त्यसमा पनि अल्पमत पक्षलाई दाबी पेस गर भन्नुपर्नेमा बहुमत पक्षलाई दाबी पेस गर भन्नु छलछामको राजनीति हो, हामी दाबी पेस गर्दैनौँ ।’

नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमा आफूसँग ३ सयभन्दा बढी संख्या रहेको भन्दै बिडारीले दाबी पेस गर्नु नपर्ने दाबी गरे । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफ ६ मा बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैलाई आधार मानेर आयोगले निर्णय नगरेर अल्पमत पक्षधरको छलछाममा लागेको बिडारीको तर्क छ ।

आयोग खासमा नेकपा विभाजनको चङगुलमा फसेको छ । नेकपाको बहुमतको दबाबसँग सत्ताको दबाब खेपेको आयोगलाई निर्णय लिन कम्ति सकस देखिएको छैन । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई टेकेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । र, त्यसै अनुसार काम भइरहेको पनि बताएको छ । तर, नेकपाको दुवै समूहले आफूहरू विभाजित भएकाले त्यसैअनुसार वैधानिकता प्रदान गर्न भनेर आयोगलाई पत्र भने लेखेका छैनन् ।

प्रचण्ड समूहले आफूहरू वैधानिक भएकोसम्म आयोगलाई पत्रमार्फत भनेका छन् तर ओली समूहले भने केन्द्रीय समिति बिस्तार र विधान संशोधन गरेको प्रंसग मात्रै उल्लेख गरेर पत्र पठाएको छ । त्यसैले आयोगले दुई समूहलाई दुई थरी पत्र लेखेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेकपाको दुई समूहको माग दाबी र पत्रमा उल्लेख विवरणका आधारमा पत्र पठाएको बताएका छन् ।

ओली समूहले केन्द्रीय समिति बिस्तार गरेको र विधान संशोधन गरी एकल अध्यक्षता प्रणालीको व्यवस्था गरेका कारण त्यसैअनुसार पत्र आयोगमा पठाएको थियो । र, त्यो पत्रका आधारमा आयोगले केन्द्रीय समिति बिस्तारको विषयमा प्रष्ट पारी जानकारी दिन भनेको छ । तर, कति दिन भिन्न जवाफ दिनुपर्नेचाहिँ खुलाएको छैन । जबकि प्रचण्ड समूहलाई भने सात दिनभित्र वैधानिकताका लागि जवाफ दिन बनेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार वैधानिकतामाथि दाबी गर्न भनेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १९, २०७७ १७:०४