शीर्ष नेताहरूका कारण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित हुन ढिलाइ

A+ A A-

सांसदहरूले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक दलका शीर्ष नेताहरूका कारण पारित हुन ढिलो भइरहेको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरूले विधेयकको सम्बन्धमा अधिकांश विषयमा समितिले सहमति जुटाइसकेको अवस्थामा अबको असहमतिको बुँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको तहबाट समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले) का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकको गणपूरक संख्या र प्रधानमन्त्रीसहितलाई वा प्रधानमन्त्रीबिनाको संख्यालाई बहुमत मान्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेकाले सो विषय शीर्ष नेताहरूले टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

‘दफाबार छलफल चलाइरहँदा राजनीतिक समीकरण एउटा थियो । नलुकाईकन भन्नुपर्‍यो नि यो कुरा । हिजोको प्रतिपक्षले जे कुरा उठाइरहेको त्यो ऊ आज सत्तापक्ष भएको छ । हिजोको सत्तापक्षको मुख्य घटक आज प्रतिपक्षमा छ,' गुरुङले भने, 'सबै राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा हाम्रो कुनै विषयवस्तुमाथिको दृष्टिकोणहरू पनि परिवर्तन भइराखेको हुन्छ समय सन्दर्भले ।'

गुरुङले शीर्ष नेताहरू बसेर सहमति गरेपछि आफूहरूलाई आउने निर्देशनबमोजिम समितिबाट विधेयक टुंग्याइने बताए । 'हाम्रो नेताहरूको बीचमा छलफल भएर केही न केही हामीलाई निर्देशन दिनुपर्‍यो नि । उहाँहरूलाई शेरबहादुरले दिनुपर्‍यो । हामीलाई केपी ओलीले दिनुपर्‍यो । अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्‍यो । अर्कोलाई अरुले दिनुपर्‍यो । त्यो कुरा अलि पाकिसकेको छैन,' गुरुङले भने, 'असहमतिका बुँदाहरूमा हाम्रा नेताहरू सहमतिमा पुग्नुपर्ने हो । सहमतिमा पुगियो है भन्नुपर्‍यो उहाँहरूले अनि हामी यहाँ भोटिङ नगरी संवैधानिक परिषद् विधेयक पास गरेर जानुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकूल बनाउने गलत परिपाटी बसेको बताए । संवैधानिक परिषद्का काम, कारबाही राष्ट्रिय सहमतिबाट हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २६, २०८१ १७:०४