साइकल लेन ठेक्का प्रकरण: आठ करोड रुपैयाँ पेश्की बुझेपछि ठेकेदार गायब, काम सबै अलपत्र

साइकल लेन ठेक्का प्रकरण: आठ करोड रुपैयाँ पेश्की बुझेपछि ठेकेदार गायब, काम सबै अलपत्र

A+ A A-

तत्कालीन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले १ असोज २०७७ मा मुगुको रारा ताल वरिपरि साइकल लेन पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा पहिलो चरणमा एक किलोमिटर पूर्वाधार निर्माणका लागि शंकर माली जेभी नामक निर्माण कम्पनीसँग दुई करोड ८८ लाखमा सम्झौता भएको थियो । एक किलोमिटर लम्बाइ र एक दशमलव ६ मिटर चौडाइसहितको ब्लक निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

तर, उक्त निर्माण कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार विड डकुमेन्ट सान्दर्भिक नभएको भन्दै निर्माणमा आलटाल गरेपछि ठेक्का रद्द भएको थियो । शंकर मालीसँग सम्झौता रद्द भएपछि आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १४ किलोमिटर पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्माण कम्पनी थोदुङ क्याराभान कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई आर्थिक वर्ष २०८२-८३ भित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ४६ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र रारामा निर्माण हुने भनिएको ठूलो रकमको उक्त आयोजना निर्माण कम्पनीका सञ्चालक चन्द्र थकालीले काम नै अगाडि नबढाएर आयोजना अलपत्र पारेका छन् ।

ठेक्का सम्झौता पछि २०७७ मंसिरमा निर्माण पूर्व पेश्कीबापत आठ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थकालीले हालसम्म काम अगाडि बढाउन कुनै सुरसार गरेका छैनन् । पेश्की रकम लिएको लामो समय काम नगरी सम्पर्कविहीन भएको कम्पनीलाई ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि रकम फिर्ताका लागि जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मुगुले बैंक धरौटी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनीले काम गर्न खोजेको तर रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले काम गर्न अनुमति नदिएको गलत विवरण पेस गरी कम्पनीले ठेक्का सदरका लागि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको थियो ।

१७ फागुन २०७९ मा उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै उच्चले वन डिभिजन कार्यालय मुगुका पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा सात दिनभित्र पेश्की रकम फिर्ता गर्नुपर्ने नभए ठेक्का लिलाम हुने भनेपछि पुनः कम्पनीले अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म प्रक्रिया रोकी पाउँ भन्दै उच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दर्ता गराएको पत्र कार्यालयलाई प्राप्त भएको छ । अदालतको उक्त पत्रमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउने व्यहोरा उल्लेख भएको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मुगुका निमित्त कार्यालय प्रमुख अम्मर साह बताउँछन् ।

‘कामै नगरी आठ करोड पेश्की लिएको छ, पेश्की लिएपछि काम गरेर रनिङ्ग बिल मिलान गर्नुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिँदैन । तीन वर्षसम्म पनि काम हुने छाँटकाँट नदेखिएपछि हामी कानुनी प्रक्रियामा गएका थियौँ । अदालतले पनि पेश्की रकम फिर्ता लिने गरी फैसला गरेको छ । हामीले भर्खरै पनि रकम फिर्ताको चिट्ठी पठाएका छौँ । तर, कम्पनीले अटेर गरिरहेको छ,’ प्रमुख साहले भने, ‘कम्पनीले अहिले फेरि अदालतको पूर्णपाठ नआउञ्जेल सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकी पाउँ भनेर उच्चमा मुद्दा हालेको छ ।’

बहवर्षीय योजना २०८२ सालभित्र सक्नुपर्ने भए पनि कम्पनीको लापर्बाहीले काम अगाडि नबढेको, हालसम्म पनि कम्पनीका कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको तर केही समयअघि निर्माणमा संलग्न मजदुरका लागि बस्ने टहरा निर्माण गर्न लागेको आफूले थाहा पाएको निमित्त प्रमुख साहको भनाइ छ । यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा निर्माणको जिम्मा पाएको थोदुङ क्याराभान कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक थकाली फोन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

रारामा तीन वर्षभित्र १४ किलोमिटर लम्बाइ र ३ मिटर चौडाइको साइकल लेन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले चार वर्षअघि डीपीआर तयार गरेको थियो । नियमनकारी निकायको उदासीनताका कारण रारामा पर्यटकीय पूर्वाधार र भौतिक संरचना बन्न सकेका छैनन् ।

निरन्तर खबरदारीमा छु: सांसद मल्ल

योजना अलपत्रका पारेका विषयमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेको मुगुबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित जितबहादुर मल्ल बताउँछन् । ‘वन कार्यालयसँग सम्झौता भएपछि कम्पनीले पेश्की लिएको तर काम नगरेको देखिएपछि मेरो नेतृत्वको विभागीय मन्त्रालयले चासो राखेपछि जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मुगुले काम अगाडि बढाउन बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेन,’ मल्लले भने, ‘मन्त्रालय र कार्यालयको बारम्बारको प्रयास असफल भएपछि पेश्की रकम फिर्ता गर्न पत्र काटेपछि कम्पनीले उल्टै रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले काम गर्न अनुमति नदिएको बहाना बनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको हो ।’

कम्पनीका तर्फबाट अनुमति नदिएकाले काम गर्न नसकेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै दायर भएको मुद्दामाथि गत ३ फागुनमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा कम्पनीले दाबी गरेअनुसार १७ फागुनमा कागजात पेस गर्न भनिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार कम्पनीले दाबी गरे अनुसारका कागजात पेस गर्न नसकेपछि मुद्दा खारेज भएको सांसद मल्ल बताउँछन् ।

उच्च अदालतले मुद्दा खारेज गरेपछि वन डिभिजन कार्यालय मुगुले बैंकका नाममा पत्र काट्दै पेश्कीबापतको आठ करोड रुपैयाँ फिर्ता नभएसम्मका लागि निर्माण कम्पनीका नाममा रहेको खाता रोक्का गर्न भनेपछि उक्त निर्माण कम्पनी पुनः अदालत पुगेको शाहीको भनाइ छ ।

उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्रीसमेत रहेका शाहीले निर्माण कम्पनीलाई सम्पर्कमा ल्याउनेदेखि सुरुवाती चरणदेखिका कागजातसमेत खोजी गरेको दाबी गरे । मन्त्रालय र कार्यालयसँग सम्पर्कमा आउनुको साटो जिल्ला वन अधिकृत र सचिवलाई कम्पनीले धम्क्याउने गरेको मल्लको भनाइ छ ।

‘निकुञ्जबाट समस्या छैन’

साइकल लेन निर्माण गर्न निकुञ्जबाट कुनै रोकतोक नभएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख विश्वबाबु श्रेष्ठ
बताउँछन् । ‘रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पूर्वाधार निर्माण हुने भएकाले हामीले अनुमति मात्र दिने हो । तर, एकपटक अनुमति लिन आएका बेला कार्यालयका तर्फबाट अनुमति दिइएको भए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भए रारा घुम्न आउने पर्यटकलाई सहज हुने भए पनि काम नहुँदा एकातिर राज्यको रकमको दोहन भएको छ भने अर्कोतिर राराको सौन्दर्यतामा आँच आएको छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १७, २०८० १२:०९