कसले सुधार्छ कांग्रेसलाई ?

A+ A A-

केही महिनाअघि ऋषि सुनाक ४२ वर्षको उमेरमा बेलायतका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । उनी सन् २०१० मा मात्रै कन्जरभेटिभ पार्टीमा काम गर्न थालेका हुन् । पाँच वर्षको छोटो समयमै सन् २०१५ मा उनी सांसदमा निर्वाचित भए । पार्टीसँग जोडिएको केही वर्षमै, ऊर्जाशील युवाकालमै, त्यसमा पनि भारतीय मूलका व्यक्ति बेलायतजस्तो देशमा प्रधानमन्त्री चुनिए । प्रतिभाशाली व्यक्तिका लागि पनि लामो जेलनेल खाएको हुनुपर्ने, पार्टीमा दशकौँसम्म झोला बोकेपछि र नेतृत्वको चाकडी गरेपछि मात्रै सांसदको टिकट पाइने हाम्रा देशका पार्टीहरूको मापदण्ड जो छ ।

फिनल्यान्डमा भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टी तेस्रो बनेपछि प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले ‘सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी’को अध्यक्षबाट समेत तत्काल राजीनामा दिएकी छन् । यसअघि उनी सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा भर्खर ३४ वर्षकी थिइन् ।

विश्वका देशहरूमा यो खालको राजनीतिक चेत र संस्कार विकसित छ । हाम्रोमा पार्टीले चुनाव हारे पनि र सरकारमा पार्टीले नेतृत्व गर्दैगर्दा राम्रोसँग डेलिभरी दिन असफल हुँदासमेत असफलताको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै अरु नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पने संस्कार बसेन । बरु पार्टीका कार्यकर्ताले पटकपटक असफल नेतृत्वलाई पुनः अध्यक्षमै छान्ने गर्छन् । क्षमता हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसलगायतका पार्टीबाट ऊर्जाशील युवानेता अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमा छानिने कल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्था छ ।

धेरै सानो पार्टीमा खुम्चिसक्दा पनि प्रचण्ड अध्यक्ष पद छोड्न तयार छैनन् । झण्डै दुईतिहाइको सरकार आफ्नै कारणले ढल्दा पनि केपी ओली जिम्मेवारी लिएर पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा गरेनन् । बरु महाधिवेशनमा पार्टीका कार्यकर्ताले निर्विकल्प पार्टीको अध्यक्षमा स्वीकार गरे । अघिल्लो निर्वाचनमा पार्टी प्रत्यक्षमा २३ सिटमा खम्चिँदा पनि देउवाले राजीनामा दिन आवश्यक ठानेनन् । नागरिकको दृष्टिमा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेर असफल भएका देउवा छैटौँपटक बालुवाटार छिर्न खुट्टा उचालेर सम्झौता गरेर बसेका छन् ।

देशभित्र चौतर्फी रूपमा आलोचित हुँदा पनि र पार्टीभित्र उनीभन्दा योग्य व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि पार्टीको सभापतिमा उनी अत्यधिक मतले निर्वाचित भए । संसदीय निर्वाचनमा गगन थापाविरुद्ध सानदार विजय हासिल गरे । यसले पार्टीका कार्यकर्ताको चेतना, परिवर्तनको चाहना, विद्यमान अवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि कति मधुरो छ भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छ ।

२०४६ सालअघिसम्म अविकासको दोष पञ्चायतलाई दिने हो भने पनि त्यसयता ३३ वर्ष समय बितेको छ । यसबीचमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सरकार चलायो, सरकारको नेतृत्व लिने अवसर पायो । त्यसयता २७ पटक प्रधानमन्त्री फेरिँदै गर्दा १३ पटक कांग्रेसका मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यस अवधिमा विश्वका मुलुकहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके, हामी खाडीमा युवा पठाएर उनीहरूले पसिना बगाएर पठाएको पैसाले अर्थतन्त्र धानिरहेका छौं । अमेरिका र युरोपसँग तुलना नगरौं, बङ्लादेश र श्रीलंकाले समेत प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः २५०० र ४००० डलरको हाराहारीमा पुर्‍याइसक्दा हामी भने १३ सय डलरमा सीमित छौँ । यो दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछिको न्युन आय हो ।

स्वदेशमा वस्तुको उत्पादन एकदमै कम छ । आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १० खर्ब आयात गर्दा १ खर्ब मात्र निर्यात गर्न सकेका छौँ । आठ महिनामा २६ अर्बको धान चामल र २२ अर्बको त तरकारी मात्रै आयात गरेका छौँ । विद्यालयको संख्या बढ्ने र अक्षर चिनाउने काम मात्रै भएको छ । शिक्षणहरू संस्था दलतन्त्रले छियाछिया बनेका छन् । अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोग पार्टीका भ्रष्टहरू जोगाउने आयोगमा परिणत भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य निकै महँगो र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ । जलस्रोतले सम्पन्न मुलुकमा बल्ल २५०० मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन हुन थालेको छ । देशप्रति युवाको आशा र भरोसा टुटेको छ ।

नागरिकलाई एकपटक मूर्ख बनाउन सकिन्छ तर पटकपटक सकिन्न । नागरिकले केही आशाका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्तो नयाँ पार्टीलाई रुचाउनु स्वाभाविक थियो । यो नागरिक सचेत हुँदै गएको प्रमाण र चेतावनी पनि हो । निर्वाचनका बेला काम गर्न नसक्ने पार्टी तिनका उम्मेदवारलाई पटकपटक जिताउनु आत्मघाती कदम थियो । अबको पाँच वर्षको बीचमा गठबन्धनको सरकारले गतिशील ढंगले काम गरेन, देशमा थिति बसाल्ने, विकासको जग खडा गर्न सकेन भने नयाँ पार्टी थप शक्तिशाली भएर निस्कनेमा शंका छैन ।

राजनीतिक दल भनेको संगठन मात्रै होइन, नीति, विचार र सिद्धान्तको विमर्शको केन्द्र पनि हो । तर, कांग्रेसलाई यो विषयसँग सरोकार छैन । महाधिवेशन भएको एक वर्ष बितिसक्दा नीति महाधिवेशन अब बिर्सिइएको छ । पार्टीका विभागहरू गठन गरिएका छैनन् । भ्रातृ संस्थाहरू अस्तव्यस्त छन् । सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम पठाउन पनि महिनौँ लाग्ने भएको छ । देशका जल्दाबल्दा समस्यामाथि पार्टीमा गम्भीर छलफल चल्दैन, त्यसलाई समाधान गर्न अरु दलसँग समन्वय गर्नु त परको कुरा ।

पार्टीहरू जहाँ प्रवेश गरे, त्यहीँ भ्वाङ परेको छ । अख्तियार अनुसन्धान आयोग, विश्वविद्यालय, विद्यालय, न्यायालय, संवैधानिक अंग, सार्वजनिक संस्थानलगायत भागवण्डा र विकृत राजनीतिको दाउपेचको सिकार भएका छन् ।

पार्टीमा क्षमतावान् नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने कुनै कार्यक्रम छैनन् । त्यसैले पार्टीको लोकप्रिय मत निरन्तर घट्दो क्रममा छ । पार्टी परित्याग गरेर जाने स्वर्णिम वाग्लेमाथि खनिनुभन्दा यस्ता प्रकरणका कारण खोज्ने र आत्मसमीक्षा गर्ने चेष्टा पार्टीका नेताहरू गर्दैनन् । लोकतान्त्रिक चेतसहित कांग्रेसबाट राजनीति गर्न ठिक्क परेर बसेको युवाहरूको एउटा ठूलो पंक्ति नयाँ पार्टीमा होमिइसकेको छ । यो प्रक्रिया जारी छ । यसले कांग्रेसलाई ठूलै नोक्सान नपार्ला भन्न सकिन्न ।

पार्टीका क्रियाशील सदस्य ९ लाखको हाराहारीमा मात्रै हो । २७ लाख प्राप्त समानुपातिक मतमध्ये बाँकी कांग्रेसप्रति शुभेच्छा राख्ने नागरिकको हो । पार्टीजस्तो स्थितिमा चले पनि उनीहरूले सधैँभरि शुभेच्छा राखिराख्छन् भन्ने छैन । पार्टीभित्रकै मान्छे त छोडेर जान सक्छन् भने अरु मानिस झन् बढी स्वतन्त्र छन् ।

पार्टीभित्र शुभेच्छा राख्ने मानिसको मत र लाखौँको संख्यामा आएको नयाँ पुस्ताको माग, चाहना र आवश्यकता जुन दलले पूरा गर्न प्रयत्नशील रहन्छ, त्यही दलको शक्ति बढ्नेमा अब दुई मत छैन । नयाँ पुस्ताका युवाहरू अब भर्खरै खुलेका नयाँ दलप्रति बढी आकर्षित देखिएका छन् ।

संसददेखि सडकसम्म कांग्रेसलगायत दलका नेताले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध चर्को आवाज निकाल्न सक्दैनन्, जति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले निकालिरहेका छन् । किनकि भ्रष्टहरू खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, त्यहीँ पार्टीभित्रै छन् । भ्रष्टाचारको राजनीतीकरणले देश कंगाल भएको यथार्थ नागरिकले बुझेकै कारण नयाँ पार्टीको लहर आएको हो ।

पार्टीहरू जहाँ प्रवेश गरे, त्यहीँ भ्वाङ परेको छ । अख्तियार अनुसन्धान आयोग, विश्वविद्यालय, विद्यालय, न्यायालय, संवैधानिक अंग, सार्वजनिक संस्थानलगायत भागवण्डा र विकृत राजनीतिको दाउपेचको सिकार भएका छन् । यो सबै विकृतिको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको भागमा पर्छ । समस्या सिर्जना भएपछि त्यसको हल खोज्ने जिम्मा पनि उही पार्टीको हुन्छ । तर, नेताहरूलाई अरु नै काममा भ्याइनभ्याइ छ । उन्नत लोकतन्त्रमा नागरिकको स्तरबाट उठेको एउटै आवाजको पनि ध्यानाकर्षण हुन्छ । त्यो तहमा लोकतन्त्रलाई पुर्‍याउने कर्तव्य पनि लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने पार्टीकै होला ।

संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको बेला नेपाली कांग्रेस घोषणापत्र बोकेर जनतामाझ गएको थियो । घोषणापत्र त्यस्तो कागजको खोस्टा होइन, जुन निर्वाचन जितेपछि ‘डस्टबिन’मा फालियोस् । यो झुटको पुलिन्दा पनि होइन । नागरिकसमक्ष गरिएका वाचा पूरा गर्न सरकार इमानदार बन्नुपर्छ । पार्टी पंक्ति त्यसलाई पूरा गराउन लाग्नुपर्छ । पार्टीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा नै मन्त्रालयका लागि मार्गदर्शन हुन सक्छन् ।

कांग्रेसले पाँच वर्षका लागि घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था । कक्षा १२ सम्मका देशभरका कम्तीमा एकतिहाइ विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिने । ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिने । हरित अर्थतन्त्रको रोडम्याप प्रारम्भ गरिने । तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर गराइने । राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न हुने । विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन १० हजार मेगावाट पुग्ने । पाँच वर्षमा राष्ट्रिय परिचय स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट कोखदेखि शोकसम्मका विभिन्न कार्यक्रमहरूको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्याकेज लागू गर्ने संकल्प पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

कांग्रेस संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । सरकारमा सबैभन्दा बढी मन्त्रीहरू भएको पार्टी हो । घोषणापत्रमा लेखिएका एक/एक कार्यक्रम लागू गराउने जिम्मा कसले लिने ? २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बीपी कोइरालाको सरकारबाहेक कांग्रेसका अरु सरकारले युगान्तकारी परिवर्तनको कदम चालेको खास देखिन्न ।

कांग्रेसमा गगन–विश्वप्रकाश समूहले तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील धारको नेतृत्व गर्छन् । राजनीतिक शुद्धीकरणको मुद्दा उठाउँछन् । तर, उनीहरूको भन्दा देउवा पक्षकै पल्ला भारी छ । पार्टी नेतृत्वसँग लड्दालड्दै उनीहरूको ऊर्जाशील उमेर सकिने संशय सहानुभूति राख्नेहरूमाझ छ । पार्टीको महामन्त्री भइसक्दा पनि पार्टीलाई बदल्न नसक्ने र देशका आमसमस्याका मुद्दामा पार्टीभित्र र अन्य पार्टीहरूका बीचमा छलफल चलाउन नसक्नुले राम्रो संकेत दिइरहेको छैन । निर्णायक काम गर्न सभापति नै जित्नुपर्ने हो भने उक्त अवस्था आउन कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, अन्योल छ ।

पार्टीमा दुई महामन्त्री सँगसँगै हुँदा पनि पार्टी अस्तव्यस्त छ । देशका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, वातावरणीय, उत्पादनजन्य, बेरोजगारी र कुशासनका समस्या एकातिर छन्, नेताहरूको दैनिकी अर्कोतिर छ । यस्तो रवैयाले सूचना, प्रविधि, डिजिटलाइजेसन र तीव्र परिवर्तनको आकांक्षाका साथ हुर्कंदै गरेको नयाँ पुस्ता इतिहासमा ‘लोकतन्त्रका लागि जेल बसेको पार्टी’ प्रति कत्तिको आकर्षित हुन सक्ला ? कांग्रेसीजनले सोच्ने कि !

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २७, २०७९ ०६:१९