ठेक्का लिएर मल नल्याउने ५ विदेशी कम्पनीलाई कारबाही, नयाँ विकल्प खोज्दै सरकार

ठेक्का लिएर मल नल्याउने ५ विदेशी कम्पनीलाई कारबाही, नयाँ विकल्प खोज्दै सरकार

A+ A A-

असार महिनामा २ लाख ५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गरी ल्याउन टेन्डर भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । तर, यो महिना करिब ३० हजार मेट्रिक टन मात्र मल भित्रिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले ठेक्का गरी समयमा मल नल्याउने पाँचवटा विदेशी कम्पनीको टेन्डर नै रद्द गरी ती कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ ।

रासायनिक मलको आधिकारिक बिक्रेता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडकाअनुसार सिल्क र जेवी गुप्रका तीन कम्पनीले गत चैत महिनाभित्र १ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन ठेक्का पाएका थिए । तर, समयमा मल नल्याएपछि यी तीनैवटा कम्पनीको टेन्डर रद्द गरेर कारबाही गर्दै उनीहरूको धरौटीसमेत जफत गरिएको लिमिटेडका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्ययले जानकारी दिए ।

साथै, डेष्ट र जेन ट्रेड कम्पनीले ५० हजार मेट्रिकटन मल वैशाख महिनामा ल्याउने गरी टेन्डर पाए पनि समयमा मल खरिद गरेर ल्याउन नसकेपछि यी दुई कम्पनीको समेत ठेक्का रद्द गरी कारबाही गरिएको सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताएका छन् ।

कारबाहीमा परेका पाँचवटै कम्पनीले मल खरिदका लागि राखेको करिब २२ करोड रुपैयाँ धरौटीसमेत जफत गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । ‘कारबाहीमा परेका कम्पनी टेन्डर रद्दविरुद्ध अदालत गएका छन् । अहिले मुद्दा चलिरहेको छ । के हुन्छ अदालतको निर्णय कुनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘मल समयमा ल्याउन नसकेपछि धरौटी र टेन्डर रद्द भएको हो । कम्पनीले पटक–पटक मल ल्याउन ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि ठेक्का नै रद्द गरिएको हो ।’

चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि कृषि मन्त्रालयले २० पटक टेन्डरका लागि सूचना जारी गरेको थियो । तर, विदेशी बजारमै मलकाे अभाव र मूल्य बढेको भन्दै विदेशी कम्पनीले मल खरिदका लागि टेन्डर हाल्न चासो नदेखाएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले तोकिएको समयमा रासायनिक मलको आपूर्ति नगर्ने दुई कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हानोको मल्टिपर्पोजसँगको ठेक्का रद्द गर्दै यी कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । ती कम्पनीको साढे नौ करोड रुपैयाँ धरौटीसमेत गरिएकाे थियाे ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मलका लागि अनुदान १५ अर्ब पुर्‍याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दुईपटकमा मल खरिदका लागि १६ अर्ब अनुदान छुट्याइएको थियो ।

वार्षिक आठ लाख मेट्रिकटनभन्दा धेरै रासायनिक मलको माग भए पनि आपूर्ति आधा मात्रै हुने गरेको कम्पनीले स्वीकार्दै आएको छ । हरेक वर्ष खेतीपाती लगाउने बेला मल अभाव हुने गरेको छ ।

मलका अभाव टार्ने नयाँ विकल्पको बहस

खेतीपाती गर्न समयमा रासायनिकको मल र कृषि मन्त्रालयमाथि किसानले यो विषयमा बारम्बार प्रश्न उठाएपछि कृषिमन्त्री महेन्द्रराय यादवले विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारीस्तरमा भएको (जीटुजी), ठेक्का प्रणाली, टेन्डरवाला कम्पनीको हेलचेक्र्याइँ र अनुदानभन्दा पनि निजी कम्पनीमार्फत सहज तरिकाले मल ल्याउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘मलको अभाव वर्षेनी आउनुको मुख्य समस्या नै टेन्डर देखियो । फेरि सरकारले जीटुजीबाट पनि ल्याउन सम्झौता गर्‍यो । त्यसमा पनि उस्तै भयो । अब निजी कम्पनीलाई मल खरिदका लागि खोल्नुपर्छ’, उनले भने ।

जहिले मल अभावका कारण कृषि मन्त्रालयले अपजस खेपिरहेको र यसको विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले असार अन्तिमसम्म १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल भारतसँग भएको जीटुजीको माध्यमबाट ल्याउने बताउँदै आएको छ । भारतमा धान रोपाइँसँगै मौसमी तरकारी खेती सुरु भएका कारण मलको अभाव भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धका कारण रुसबाट भारत आउने मलमा ४० प्रतिशत गिरावट आएका कारण समयमा मल ल्याउन नसकिएको कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताएका छन् ।

अहिले विदेशी बजारमै मल छैन । त्यसमाथि पनि उच्च मूल्य र उत्पादनमा गिरावट आएका कारण मल खरिद गरेर ल्याउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १५, २०७९ १७:००