प्रचण्ड-माधव समूह आधिकारिकताका लागि कुन दफा टेकेर जाँदै छन् आयोग ?

A+ A A-

नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहको १९ माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गर्‍यो- पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोग जाने ।

११ माघमा निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुवै समूहलाई आधिकारिकता मान्यता दिएन । ६ पुसमा निर्वाचन आयोग प्रवेश गरेको नेकपाको किचलो टुंगिनेभन्दा पनि तन्किने क्रममै थियो । त्यही विवाद टुंगो लगाउने प्रचण्ड-माधव समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय लिएको देखिन्छ ।

नेकपाको प्रचण्ड-माधव र ओली दुवै समूहले आधिकारिकताका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ लाई प्रयोग गरेका थिए । त्यो दफालाई टेकेर निर्वाचन आयोग प्रवेश गरेका दुवै समूहलाई आयोगले प्रक्रियासम्मत नआएको दाबी गर्‍यो । र, कसैलाई पनि आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरिदियो ।

आयोगले विवादकै बीचमा ओली समूहले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई पनि मान्यता दिएन । जसले प्रचण्ड-माधव समूहलाई नै फाइदा पुगेको देखिन्छ । आयोगले चिनेको नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको संख्या भनेको ४ सय ४१ हो, त्यसैलाई आयोगले ११ माघ दोहोर्‍याएपछि दुईतिहाइ सदस्य भएको प्रचण्ड-माधव समूह आधिकारिकताको दाबीका लागि उत्साही भएको देखिन्छ ।

त्यसैले १६ माघमा आयोग पुगेर प्रचण्ड-माधव समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफूहरूसँग भएको भन्दै पत्र बुझाएर फर्किएको थियो । तर, आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार नेकपाको विवाद निरुपण गरिसकेको छ । अर्थात् यो दफाअनुसार नेकपा विभाजन हुन नसक्ने भनेर बोलिसकेपछि अब प्रचण्ड-माधव समूह कुन दफा अनुसार आयोग जाने हो भन्ने प्रश्न छ ।

आयोगलाई पुनरावेदनसम्मको अधिकार भएकाले प्रचण्ड-माधव समूह फेरि दफा ५१ अनुसार नै दाबी गर्न पुग्छ कि भन्ने अनुमान पनि छ । किनभने त्यो दफाले आयोगलाई दलको पदाधिकारी हेरफेरको निर्णय भएमा अद्यावधिक गर्नेबारेमा निर्णय लिने अधिकार दिएको छ । त्यसैले प्रचण्ड-माधव समूहले अध्यक्षमा केपी ओलीलाई हटाउने निर्णयलाई अद्यावधिक गरिदिन भनेको थियो ।

त्यसलाई आयोगले अस्वीकार गरेपछि आधिकारिकताको मुद्दा दफा ४४ मै प्रवेश गर्नुपर्नेछ । दफा ४४ ले कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भएको पक्षले आधिकारिकताको दाबी आयोगसमक्ष गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार दलको आाधिकारिकताको मुद्दा आइन्दा दफा ४४ अनुसार नै हुनेछ । उप्रेतीले शिलापत्रसँग भने ‘नेकपाको विवाद निरुपण अब दफा ४३ र ४४ अनुसार नै जानुपर्छ, आयोगले चिनेका केन्द्रीय सदस्यमध्ये जसको बहुमत पुग्छ उसैले आधिकारिकता पाउँछ ।’

उप्रेतीले प्रचण्ड-माधव समूहसँग दफा ४४ लाई प्रयोग गर्नुको विकल्प देख्दैनन् । तर, यो समूह स्वयम्‌ले चाहिँ कुन दफा प्रयोग गर्ने निर्णय लिइसकेको छैन ।

केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंका अनुसार केन्द्रीय कमिटीले आयोगसमक्ष आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय लिए पनि दफा ५१ मा पुनरावलोकन गर्ने वा दफा ४४ अनुसार बहुमत पुर्‍याएर आधिकारिकता दाबी गर्ने भन्नेमा टुंगो लागेको छैन । र, यो विषयको टुंगो सचिवालयले लगाउनेछ । त्यसमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्न स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखेरलको नेतृत्व बनाइएको कमिटीले कानुनी परामर्श गरेपछि सचिवालयले टुंगो लगाउनेछ ।

आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको भनाइ पनि उप्रेतीको भन्दा फरक छैन । आयोगले दफा ५१ अनुसार बोलिसकेकाले अब त्यसबाट जान नमिल्ने तर्क यादवको छ ।

यादव भन्छन्, ‘त्यसैले प्रचण्ड-माधव समूह सहज रुपमा दफा ४४ अनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित आयोग जान सक्छन् । अनि जसको बहुमत पुग्छ उसैले आधिकारिकता पाउँछ, विगतको नजिर र कानुनी प्रक्रिया त्यही हो ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १९, २०७७ १७:५५