समलिङ्गी विवाह गरेका माया र सुरेन्द्रको जब विवाह दर्ता भएन

A+ A A-

नवलपरासी कावासोतीका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका २६ वर्षीय सुरेन्द्र पाण्डे र ४१ वर्षीया माया गुरुङले २०७४ सालमा पञ्चेबाजा बजाएर (समलिङ्गी) विवाह गरे । तर, उनीहरूको विवाह दर्ता हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा अस्थायी अभिलेख राखी विवाह दर्ता गर्न आदेश दियो ।

यही आदेश बोकेर उनीहरू दर्ताद्वारा विवाह गर्न जिल्ला अदालत काठमडौं पुगे । जिल्ला अदालत काठमाडौंले माया र सुरेन्द्रलाई फरक लिङ्गको महिला र पुरुष नदेखिएकाले विवाह दर्ता गर्न नसकिने भन्यो । जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उनीहरू २९ असारमा पाटन उच्च अदालत पुगे । उच्च अदालतले आज (बिहीबार) जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै सदर गरेको छ ।

‘दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गको महिला पुरुष नदेखिएकाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न मिलेन भनी त्यस अदालतबाट मिति २०८०/०३/२८ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन,’ उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेपछि निराश भएका सुरेन्द्र र माया फेरि सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । ‘सर्वोच्चको ढोकामा जानुको विकल्प छैन । जिल्ला र उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जान्छौँ,’ शिलापत्रसँग सुरेन्द्रले भने ।

386342116_289176420725385_3814689837911594091_n1696507919.jpg

386350429_289176444058716_2479112444997466111_n1696507937.jpg

यसरी भएको थियो माया र सुरेन्द्रको विवाह

माया र सुरेन्द्रको भेट नवलपरासी कावासोतीमा भएको हो । सुरुमा उनीहरू दाजुभाइजस्तै थिए । जब एकअर्काबीच भेटघाट र कुराकानी बाक्लिन थाल्यो, अनि उनीहरूले काठमाडौं आएर परिवारको सहमतिमा विवाह गरेका हुन् । ‘सुरुमा दाजुभाइजस्तै थियौँ । बोल्दै गयौँ । एकअर्काको कुरा मिल्दै गयो । मन पनि मिल्यो । जोसँग गरे पनि एक जनासँग विवाह गर्ने हो भनेर परिवारको सहमतिमा विवाह गरेका हौँ,’ सुरेन्द्र भन्छन् ।

विवाहपश्चात् उनीहरू विवाह दर्ताका लागि वडा कार्यालय पुगे । तर, वडा कार्यालयले विवाह दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेन । ‘परिवार र समाजले स्वीकार गर्‍यो तर राज्यले स्वीकार गरेन । समलिङ्गी विवाह दर्ता हुँदैन भनेर फिर्ता पठाइयो,’ माया र सुरेन्द्र निराश हुन्छन् ।

पालिकाबाट विवाह दर्ता नभएपछि उनीहरू न्यायको ढोका ढकढक्याउन सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अस्थायी अभिलेख राखी विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएपछि उनीहरू खुसी भए । त्यसपछि उनीहरू विवाह दर्ताका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगे । उनीहरूको दर्ताद्वारा विवाह गर्न जिल्ला अदालत तयार भएन । त्यसपछि उच्च अदालत पाटन गएका हुन् । र, उच्च अदालतले पनि उनीहरूको पक्षमा फैसला गरेन । ‘न्यायका लागि अदालत धाउँदाधाउँदा थाकिसक्यौँ । काम गर्न पाएका छैनौँ । प्रकृतिले हामीलाई यस्तो बनाएको हो । हाम्रो के दोष ? किन हामीलाई राज्यले स्वीकार गर्दैन,’ प्रश्न गर्छिन् माया ।

मुलुकी देवानी संहिताको धारा ७७ मा पुरुष र महिलाले चाहेमा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसैका आधारमा जिल्ला अदालतले माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता गर्न नमानेको देखिन्छ ।

कानुनतः एउटा दर्ता विवाह र अर्को दर्ताद्वारा विवाह हुन्छ । ‘दर्ता विवाह भनेको सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह गरेर वडामा दर्ता गर्नु हो । दर्ताद्वारा विवाह भनेको चाहिँ अदालतमा गएर ‘कोर्ट म्यारिज’ गर्नु हो,’ अधिवक्ता सुजन पन्त भन्छन् ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको विवाहमा कानुन नै बाधक बनेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘कानुनमा विवाह महिला र पुरुषको बीचमा हुने भनिएको छ । यो विभेदकारी नियम सच्याउनुपर्छ,’ अधिकारकर्मी सुनीलबाबु पन्त भन्छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६७ मा विवाहको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पतिपत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ ।’

यसमा महिला र पुरुषको सट्टा दुई व्यक्तिबीच विवाह हुने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँछन् अधिवक्ता पन्त । ‘महिला र पुरुषबीच हुने विवाहलाई सच्याउनुपर्छ । विवाह दुई व्यक्तिबीच हुने उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

देवानी संहिताको दफा ६९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता रहेको भनिएको छ । उक्त धाराको १ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।’

तर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू आफूहरूको विवाहमा राज्यले रोक लगाएको गुनासो गर्छन् । उक्त दफाको उपदफा २ मा विवाह जुनसुकै किसिमबाट भए पनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनुपर्नेछ भनिएको छ । तर, उनीहरूले सार्वजनिक गर्नु त परको कुरा, विवाह दर्तासमेत गर्न पाएका छैनन् ।

संसदमा प्रवेश

बिहीबार पाटन उच्च अदालतबाट फैसला आउँदै गर्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विषयले संसदमा समेत प्रवेश गरेको थियो । बिहीबारको संसद बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको हक अधिकारका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

‘यो समुदायका व्यक्तिले समलिङ्गी विवाह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ता गर्नू भन्छ । जिल्ला अदालतमा अड्किन्छ । उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा छैन । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम सच्चिँदैन । अस्पतालमा अड्चन छ । रोजगारबाट वञ्चित छन् । यसरी पाइलापाइलामा कानुनी अड्चन भोग्न विवश छन् उनीहरू । पिल्सिएको समुदायका लागि कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।

पहिचानसहितको नागरिकता बनाएर यो समुदायले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन् । ‘संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । पहिचानको नागरिकता बनाउन लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन,’ उनले भनिन्, ’तर, पहिचानको नागरिकता दिन अस्पतालबाट शल्यक्रिया गरी लिङ्ग परिवर्तन गरेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र राज्यले माग्छ ।’ यस्तो अवस्था आउनु कति न्यायोचित हो भन्दै उनले प्रश्न गरिन् ।

’पहिचानको नागरिकता लिन यसरी मर्नुपर्ने अवस्था आउनु कत्तिको न्यायोचित हो ? नागरिकताको लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ जनाई नागरिकता दिने प्रावधान छ । तर, अन्यबाट नागरिकता लिन पनि सहज छैन,’ उनले भनिन् ।

संविधान बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानमा यो समुदायको संरक्षण र विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ’समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ । विडम्बना, अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन । यो ८ वर्षमा राज्यले कुनकुन निकायमा यो समुदायका व्यक्तिलाई पुर्‍यायो ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १८, २०८० १९:००