लरखराइरहेको प्रचण्डको बेइजिङ कूटनीति

असोज ५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अमेरिकाबाट सिधै मित्रराष्ट्र चीनको (औपचारिक ?) भ्रमणमा जाने तालिका तय भएको छ । उक्त भ्रमणका क्रममा दाहालले गर्ने कार्यसूचीहरूबारे वृहङ्गम बहस उनको मन्त्रीमण्डलमा पनि पक्कै भएको हुनुपर्छ । तर सञ्चारमाध्यम, प्राज्ञिक समुदाय र कूटनीतिक जगत्‌मा पनि गरमागरम छलफल र चर्चा जारी छ ।

नेपाली राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा यो स्तरको बहस हुनु पक्कै पनि कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हो । यसले आगामी दिनमा नेपाली कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बहसलाई अझै परिमार्जित गर्दै नीतिगत तहमा निर्णायक हस्तक्षेपको लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ । तथापि विश्वशक्तिहरू अमेरिका र चीन तथा क्षेत्रीय शक्ति भारतको त्रिपक्षीय खेलमैदान बन्दै गरेको नेपाललाई नयाँ मार्गदर्शन गर्न दाहाल सरकार र उनको चीन भ्रमण कति फलदायी हुन्छ, त्यो केही दिनको पर्खाइले स्पष्ट पार्ने नै छ ।

दुर्भाग्यपूर्ण त्रिकोण

योजनाबद्ध बोआओ फोरम पन्छाएका दाहालले भारत भ्रमणलाई आफ्नो सत्ता टिकाउने निर्णायक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेको विपक्षी तथा कूटनीतिक वृत्तको आरोप छ । यद्यपि भारतप्रतिको भरोसामा कतै पनि शंका नहोस् भनेर उनले पछिल्लो चरणसम्म गरेका कूटनीतिक वा राजनीतिक चाललाई धेरै शंकाको कोणबाट हेर्न जरुरी छैन ।

हरेक साना तथा अल्पविकसित देशको यो तितो यथार्थ हो । भर्खरै माल्दिभ्समा सम्पन्न चुनावको मूल मुद्दा चीनसँग निकटता कायम गर्ने कि भारतसँग भन्ने थियो । यद्यपि कुनै दलले पनि ५० प्रतिशत मत कटाउन नसक्दा दुई मुख्य प्रतिस्पर्धीबीच अर्को चरणको निर्वाचन आगामी ३० सेप्टेम्बरमा तय भएको छ । विपक्षी नेता मोहम्मद मुइजले भारतीय प्रभावलाई कटौती गर्ने स्पष्ट मुद्दा अगाडि सारेका थिए । उनले ४६ प्रतिशत मत प्राप्त गरे भने वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहले ३९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए ।

त्यस्तै, पाराग्वेमा ३० अप्रिलमा सम्पन्न चुनावको एउटा मूल मुद्दा ताइवानसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने कि चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने भन्ने थियो । ताइवानसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत राख्दै आएका सेन्टियगो पेना विजयी भएका थिए । यसर्थ कूटनीतिलाई अब विशुद्ध राष्ट्रिय आँखाले मात्र हेरेर पुग्दैन । जब विश्व दुई ध्रुवीय वा बहुध्रुवीय हुन्छ, त्यसपछि प्रभाव क्षेत्र विस्तार, सुरक्षा द्वविधाजस्ता विषयहरू निर्णायक भएर आउँछन । शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने तथा प्रतिद्वन्द्वीलाई चलखेल गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गर्छन । यस्तो विषम परिस्थितिमा साना देशहरूको अखण्डता र सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने जोखिम रहन्छ । यस्तै, खाले भूराजनीतिको त्रिकोणीय जोखिमपूर्ण अवस्थामा नेपाल उभिएको छ ।

अमेरिकी एकाधिकारवादी विश्व व्यवस्थामाथि चुनौती खडा गर्न सक्ने समकक्षीमा उभ्याएको चीन छिमेकीको रूपमा अर्कोपट्टि खडा हुनु निश्चय पनि सुखद पक्ष हुनुपर्थ्यो । तर अमेरिका, चीन र भारतको भूराजनीतिको अक्करमा नेपाल नराम्रोसँग जकडिएको छ । भारत अर्को उदीयमान शक्ति हो । एसियामा चीनको तीव्र प्रभावलाई रोक्ने अमेरिकी मुख्य कडीको अभिन्न हिस्सा पनि हो । यस्तो अवस्थामा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमाथि हावी बन्न चाहने कुत्सित मनसुवाले ठूला शक्तिहरूमा मनमुटाव भइरहन्छ । यस्तो चपेटामा नेपाल धेरै पहिलेदेखि नै भारतको एकल प्रभाव क्षेत्र भए पनि अहिले चीन र अमेरिकाले पनि आफ्नो हिस्सा खोजिरहेका छन् । फलतः प्रभाव क्षेत्र विस्तारका लागि त्रिपक्षीय शक्तिसंघर्ष जारी छ । अहिले अमेरिका आक्रामक तरिकाले सतहमा देखिए पनि सबैभन्दा पहिले रिङआउट अमेरिका नै हुनेछ । मुख्य लडाइँ चीन र भारतको हो । दुवै देशका लागि नेपाल सामरिक महत्त्वको बिन्दु हो ।

कहिलेकाहीँ सबैको हुन खोज्दा कसैको नहुने खतरा बढदो हुन्छ । यसका लागि नेतृत्व र दलभन्दा कूटनीतिक संयन्त्रहरूको परिचालन जरुरी हुन्छ । नेता हरेक घटना र गतिविधिमा आफैँ मुछिन थालेपछि त्यसले कूटनीतिक सार्थकता गुमाउँछ । आज प्रचण्ड सरकारको हालत यस्तै देखिएको छ ।

तर, शंका गर्ने चरहरू प्रशस्तै छन् । एउटा दसी प्रमाणको रूपमा प्रम दाहालको विदेश सल्लाहकार (?) को रूपमा लगभग नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिको नियुक्ति नै बदर गर्ने हैसियत हाम्रो छिमेकी भारतले राखेको कुरा कूटनीतिक वृत्तको जारी चर्चाको विषय हो । आफ्नै दलका नेता तथा युद्धको रापबाट हुर्केका, माओवादीमा विषयगत ज्ञान भएकामध्ये, तर भूराजनीतिमा अलिक फरक मत राख्ने दक्ष व्यक्तिलाई समेत दाहालले नियुक्ति नगरेर विदेशीको दबाबमा झुक्नु एउटा आश्चर्य त हो नै, राजनीतिक नियुक्तिमा समेत भारतले कुन स्तरको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो ।

‘आइडोलोजिकल्ली बायस्ड’ कूटनीति

नेपालका वामपन्थीहरूलाई आजका पुटिन त आफ्नै गोत्रिया खलकजस्तो लाग्छ भने चीनको कुरै नगरौँ । कांग्रेसलगायत केही दक्षिणपन्थी शक्तिहरू पनि चीन भनेपछि बिजुली चम्केझैँ चम्किइहाल्छन् । वामपन्थीहरूको विशाल तप्कामा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद पुरातन रोग र ढोङ दुवै हो । आज नेपालको कूटनीति यही दलगत स्वार्थको महाजालमा फसेको छ । कांग्रेसी तप्कालाई अमेरिका र भारत नेपालभन्दा प्यारो लाग्छ । केही महिनाअगाडि भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले ‘नेपालमा आफूले भारत मात्रै देखेको’ भन्दै चीन कहाँ छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । यो आफैँमा हास्यास्पदभन्दा पनि लज्जास्पद तर्क थियो । त्यस्तै, वामपन्थीहरूलाई मार्क्स, लेनिन, स्टालिन र माओ आफ्नै पुर्खाजस्तो लाग्छ ।

यस्तो भयानक वैचारिक पूर्वाग्रहको दलदलमा फसेको नेपाली कूटनीतिले आजको सुनौलो युगको सुनौलो सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न चुक्ने खतरा देखिँदै छ । चीन र भारतको झण्डै ३ अर्ब जनसंख्यालाई विकासको महत्त्वपूर्ण मानकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने देशले कायापलट गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । तर, एकदमै तुच्छ राजनीतिक संस्कारले ग्रसित दल, नेता र तिनीहरूको विदेश नीतिले देशको समग्र आर्थिक विकास नै अवरुद्ध हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ ।

बङ्गलादेशलाई समेत निम्त्याइएको जी२०

जी२० शिखर सम्मेलनमा भारतले बङ्गलादेशलाई निमन्त्रणा गर्दासमेत उत्तरको छिमेकीलाई बेवास्ता गर्‍यो । बङ्गलादेशसँगै इजिप्ट, मौरिसस, नेदरल्यान्ड्स, नाइजेरिया, ओमान, सिङ्गापुर, स्पेन र यूएईलाई आमन्त्रित गरिएको थियो । यो स्वाभाविक थियो र छ । बङ्गलादेश क्षेत्रफलको आकारले नेपालजत्रै भए पनि अर्थतन्त्र र जनसंख्याको हिसाबले नेपालभन्दा ठूलो छ ।

बङ्गलादेश भारतका लागि दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो बजार हो । त्यस्तै अब्जर्भर रिसर्च फउन्डेसनका अनुसार भारतको उत्तरपूर्वी भूभागको प्रवेशद्वार, छिमेक पहिलो नीतिको केन्द्रीय हिस्सा तथा बङ्गालको खाडीमा चिनियाँ नौसैनिक उपस्थिति रोक्ने आधारको मुख्य साझेदारको रूपमा सुदृढ सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छ । झण्डै १७ करोड ३० लाख जनसंख्या रहेको बङ्गलादेश र ३ करोड हाराहारी जनसंख्या भएको नेपाललाई भारतले आर्थिक, सामरिक र रणनीतिक लाभको कोणबाट हेरेर नीति तय गर्ने कुरालाई नेपालले बुझ्न जरुरी छ ।

सन् २०२२ मा बङ्गलादेशको अर्थतन्त्र ४६० विलियन अमिरकी डलर भएको छ र विश्वको ३५औँ अर्थतन्त्र हो । पीडब्लूसीको एउटा अध्ययनले बङ्गलादेश सन् २०५० सम्म विश्वको २३औँ ठूलो अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने देखाएको छ । यस्तो अथाह सम्भावना बोकेको देशलाई किनारा लगाएर नेपाललाई काखी च्याप्ने अक्षम्य गल्ती भारतले गर्दैन भन्ने सामान्य चेतसमेत नेपाली नेता र रणनीतिक अध्येताहरूले बुझ्दैनन् । उनीहरू भारतसँगको सम्बन्ध सूचना, तथ्य, तथ्याङ्क प्रमाणभन्दा भावना र लेनदेनका आधारमा तय गर्छन् । हरेकजसो नेपाली दल र नेताहरूको नाडी छामेको भारत कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नेबारेमा सुस्पष्ट छ ।

चीन, भारत र अमेरिका तीनै शक्ति नेपाललाई आफ्नो निकट बनाउन चाहन्छन् । यसको मतलब नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दायरा पनि विस्तार भएको छ । भारतको एकछत्र प्रभुत्वबाट नेपाल उम्किएको छ । नत्र यो स्तरको होहल्ला वा चिन्ता हुने थिएन ।

बहुध्रुवीय एसिया

भारत बहुध्रुवीय विश्वको पक्षमा स्पष्ट देखिन्छ । ताइवान वा दक्षिणी चिनियाँ समुद्रजस्ता द्वन्द्वका धाँजाहरूमा भारतले अमेरिकाको साथ निभाउन सक्दैन । साथै, भारत अमेरिकाको सुरक्षा मित्र वा गठबन्धनको देश पनि होइन । विश्व बहुध्रुवीय भएजस्तै भारत एसिया पनि बहुध्रुवीय होस् भन्ने चाहन्छ । एसियामा चीनको एकल प्रभुत्व भारत मात्र होइन, जापान पनि चाहँदैन । जनसंख्या, क्षेत्रफल, दक्ष जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधन, कृषि उत्पादन, सामुद्रिक बन्दरगाहजस्ता तत्त्वहरूले भारतलाई महाशक्ति बन्न प्रेरित गरिरहेको छ । तर, चीनको बढ्दो आक्रामक उपस्थितिलाई अमेरिकाको साथबिना रोक्न सकिन्न भन्ने भारतले राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसैले अकस, हिन्द–प्रशान्त रणनीतिहरूको विस्तार भइरहेको छ । एसियामा विकसित यस्तो भूराजनीतिलाई नेपालले जरैदेखि बुझेर रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न जरुरी छ ।

कहिलेकाहीँ सबैको हुन खोज्दा कसैको नहुने खतरा बढदो हुन्छ । यसका लागि नेतृत्व र दलभन्दा कूटनीतिक संयन्त्रहरूको परिचालन जरुरी हुन्छ । नेता हरेक घटना र गतिविधिमा आफैँ मुछिन थालेपछि त्यसले कूटनीतिक सार्थकता गुमाउँछ । आज प्रचण्ड सरकारको हालत यस्तै देखिएको छ । चीन, भारत र अमेरिका तिनै देशलाई खुसी पार्ने र उपयोग गर्ने मनसुवाले प्रचण्ड सरकारको कूटनीतिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलाठूला धाँजाहरू फाट्न खोजेको हो कि भन्ने शंका चौतर्फी व्याप्त छ ।

भारतका लागि नियुक्त भएका नेपाली राजदूतको हैसियत

लेखकले विदेश मामलाका जानकार तथा विज्ञहरूसँगको छलफलमा निरन्तरता पाउने एउटै जवाफ छ– लैनचौरले नै भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिदेखि सबै तजबिज पूरा गर्छ । राजदूत भारतको चासो मात्र होइन, अधिकार पनि हो । हुन पनि भारतका लागि नियुक्त भएका नेपाली राजदूतको कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने बिजोक देखिन्छ ।

नेपालजस्तो देशका राजदूतहरूले ५ हजार डलरको तलब खाएर भारतमा गर्ने काम कारबाही र गतिविधि के हो ? नेपाली राजदूतको पहुँच कति छ ? भारतीयहरूलाई नेपालमा जस्तै सहज पहुँच छ कि छैन ? भन्ने भारी महत्त्वका कुराहरू आउने गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणदेखि जी२० शिखर सम्मेलनसम्मका गतिविधि नियाल्दा नेपाली राजदूतको भूमिका र गतिविधि भारतका लागि कुनै महत्त्वको विषय होइन ।

राजदूत कसका ?

आज नेपालमा ठूलो समस्या भनेको नियुक्त भएर जाने राजदूत वा अन्य कूटनीतिक मामिलाका अधिकारहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितमा काम गर्छन् कि राजदूत नियुक्ति भएर गएका देशहरूको काम गर्छन् भन्ने अहम् सवाल उठिरहेको छ । विदेश मामिलाका जानकारहरू भन्छन्– धेरैजसो नियुक्ति खानेहरूले विदेशीलाई गोप्य सूचना बेच्छन् र छोराछोरीको स्कलरसिपका लागि राष्ट्रियतासमेत बेचिदिन्छन् ।

यस्तो खतरनाक प्रवृत्तिको अनुसन्धान गर्ने निकायमै विदेशीहरूले सुराकी भरिसकेका हुन्छन् । हुन त यो साना तथा अल्पविकसित देशहरूको आम समस्या नै हो । तर, नेपालजस्तो मध्यमस्तरको शक्ति (मिडल पावर) बन्न सक्ने क्षमता राखेको देशले यस्तो गम्भीर विषयमा समयमै चासो दिनु, छलफल चलाउनु र सुराकीहरू पत्ता लगाएर काम गर्न जरुरी छ ।

बीआरआई कार्यान्वयन नेपालका लागि आफैँमा समस्या होइन, बरु मुख्य सवाल भनेको भारत र चीनको शताब्दिऔँ लामो प्रभाव क्षेत्रमाथि चीनले पकड जमाउँछ कि भन्ने हो । सोही कारण यसलाई कार्यान्वन हुन नदिन दुबै मुलुक जमेर लागेका छन । ।

केही पूर्वराजदूतहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा तिनीहरूले आफ्नो कार्यकालभरि देशको राष्ट्रिय हितमा काम गरे भन्नेमा शंका उत्पन्न हुन्छ । राजदूत चाहे त्यो भारत होस् वा चीन, त्यसले देशको स्वार्थको हितमा बोल्नुपर्छ । हिजो भारतको राजदूत भएको मान्छे भोलि चीनको राजदूत नियुक्त हुन सक्छ । भारतमा गएका रादूतमध्ये चार जना राजदूतहरू भारत र पाकिस्तान दुवै देशको राजदूत भएको देखिन्छ ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ र नेपाल

सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ काजकस्तान भ्रमणदेखि सुरु भएको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाले १० वर्ष पूरा गरेको छ । जुलाई २०२३ मा फुदान विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको 'चाइना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट' अनुसार गत एक दशकको अवधिमा चीनले विभिन्न महादेशमा गरी एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर मूल्यभन्दा बढीका विभिन्न विकास तथा वित्तीय परियोजनाहरूमा खर्च गरिसकेको छ । 'सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका' अनुसार यस परियोजना सम्पन्न हुने समयसम्म चीनले ८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ ।

चीनले सन् २०१७ मा पहिलोपटक बेल्ट एन्ड रोड फोरम सञ्चालन गर्दा ३० देशका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो भने ७० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको उपस्थिति थियो । त्यस्तै, २९ देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैगरी, सन् २०१९ मा दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरमको आयोजना हुँदा ३७ राष्ट्र प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो । त्यसपश्चात् चार वर्षको अन्तरालमा आगामी अक्टोवरमा तेस्रो कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको छ । रोयटर्सले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई उद्धृत गरेअनुसार उक्त कार्यक्रममा ९० देशको उपस्थिति रहने पक्का भइसकेको छ ।

चीन र अमेरिकाबीच भू तथा अर्थराजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा झन् धेरै देशहरूले प्रतिनिधित्व जनाउनु चीनको स्मार्ट पावरको प्रभाव झन् बढेको भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवसरलाई नेपालले गुमाउनु हुँदैन । यता भर्खरै सम्पन्न जी२० शिखर सम्मेलनमा बीआरआईलाई चुनौती दिन अमेरिका तथा भारतले इन्डिया (मिडल इस्ट) युरोप इकोनोमिक कोरिडोर (आईएमईसी) अवधारणा अगाडि सार्ने चेस्टा गरिरहेका छन् । तर, यसले मूर्तता प्राप्त गरेर बीआरआईसँग आमनेसामने मुकाबिला गर्न लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि आईएमईसीले गति लिएर अगाडि बढेको खण्डमा नेपालले यसको सदस्य भएर आफ्नो स्वार्थअनुकूलका विकास परियोजनामा सहभागिता जनाउन चुक्नु हुँदैन ।

८० को यो दशकमा नेपालले सुरक्षा गठबन्धनबाहेक जुनसुकै विदेशी परियोजनामा सहभागी भएर देशको आर्थिक विकास र वृद्धिलाई जोडदार रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अन्यथा देशले चुकाउने मूल्यको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । दश जोड दुई पास गरेपछि विदेश जाने युवापुस्ताको लर्कोलाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहले रोक्न सक्दैन ।

बीआरआई कार्यान्वयन नेपालका लागि आफैँमा समस्या होइन, बरु मुख्य सवाल भनेको भारत र चीनको शताब्दिऔँ लामो प्रभाव क्षेत्रमाथि चीनले पकड जमाउँछ कि भन्ने हो । सोही कारण यसलाई कार्यान्वन हुन नदिन दुबै मुलुक जमेर लागेका छन । १० वर्ष लामो यात्रा पार गरेको बीआरआईबाट सकारात्मक(नकारात्मक दुबै अनुभवहरूबाट पाठ सिक्दै नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाबारे प्रभावाकरी योजना निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

श्रीलङ्का, जाम्बिया, जिबुटी, पाकिस्तान, केन्या, युगाण्डाजस्ता देशमा बीआरआई कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका समस्याहरू केके थिए, त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गरी नेपालमा नदोहोरिने गरी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको खाका कोर्न जरुरी छ । नेपालमा चीनको उपस्थिति अमेरिका र भारत दुवै मिले पनि रोक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बरु नेपालले त्यसलाई भूराजनीतिक अवसरको रूपमा छोप्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । यो कटु यथार्थलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसकेन्द्रीत दल वा नयाँ राजनीतिक दलहरूले बेलैमा आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । यसको मतलव नेपालले चीन भारत र अमेरिकाको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सक्ने तागत र क्षमताको विकास गर्न जरुरी छ । यसलाई खतराको रूपमा होइन, भूराजनीतिले सिर्जना गरेको विशिष्ट अवसरको रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । युरेसियन टाइम्सको सेप्टेम्बर १६, २०२३ अंकमा एनसी विपिन्द्र लेख्छन्, 'सुरुमा ३५ वटा परियोजनामा सहमति भए पनि २०१९ मा काठमाडौंको अनुरोधमा त्यसलाई घटाएर ९ वटा मात्र परियोजनामा सहमति भएको थियो ।' । तर ६ वर्षमा बीआरआईसम्बन्धी थुप्रै सम्झौताहरू भए पनि एउटै परियोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसर्थ बदलिएको भूराजनीतिमा चीन, अमेरिका र भारतको त्रिकोणलाई उपयोग नगरी नेपालको आर्थिक कायापलट गर्न सकिँदैन भन्ने तथ्यलाई गहिरोसँग बोध गर्न जरुरी छ । तर जारी घटनाक्रम, सूचना र तथ्यहरूले प्रचण्ड सरकार यसमा काबिल ठहरिनेमा प्रशस्त शंकाहरू छन ।

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- १ : कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले चीन जान रोजेको अमेरिकाको बाटो

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- २ : 'वातावरण बिग्रिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्साको कुरा उठाउनुभएन भने माफी दिन सक्दैनौँ'

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ३ : प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआईमा केही हुँदैन, घाेषणा गरेकाे ८० अर्ब किन नदिएकाे साेध्नुपर्छ (अन्तर्वार्ता)

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ४ : प्रचण्डको चीन भ्रमणमा सार्वजनिक कूटनीति कति प्राथमिकतामा ?

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ५ : प्रचण्डले चीन भ्रमणबाट नेपालमा लगानी गर्न आतुर चिनियाँहरूकाे फाइदा उठाउने सम्भावना छ

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ६ : सम्झनलायक बन्ला त प्रचण्डको चीन भ्रमण ?

शिलापत्रमा प्रकाशित लेखकका अन्य लेखहरू:

गणतन्त्रका १५ वर्षः टेक्टोनिक सिफ्टको दिशामा मुलुक
रास्वपा अमेरिकी लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रको असली हिमायती बन्न सक्छ
रुस–युक्रेन युद्धको सन्देश– अबको विश्व दुई ध्रुवीय
भूराजनीतिको आँखाबाट पृथ्वीनारायणलाई नियाल्दा
कहाँ अड्क्यो विकासको हलो ? नेपालीको सिक्ने 'जिन' नै छैन
रवि लामिछाने कांग्रेसमै पुग्लान् ?

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ३१, २०८० १७:०४