कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले चीन जान रोजेको अमेरिकाको बाटो

A+ A A-

सेप्टेम्बर अन्त्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' चीन जाँदै छन् । 'क्रम भंग' गर्ने उत्साहसहितको पहिलो कार्यकालमा विदेश भ्रमणको आरम्भ साइत उत्तरतिर गरेर 'पछुताएका' प्रचण्डले यसपटक भने दक्षिणको दिल्ली मात्र होइन, पश्चिमको रोम र न्युयोर्कसम्म सयर गरेर मात्र बेइजिङलाई गन्तव्य बनाउने निर्णय गरेका छन् । यो निर्णय कति सुविचारित र सुनियोजित हो भन्ने त समयले नै बताऊला, तर काठमाडौं पश्चिमको बाटो दक्षिणायन भइरहेको परिदृश्यलाई व्यग्रताका साथ नियालिरहेको चीनलाई चिन्ता थपिने गरी तय गरिएको घुमाउरो 'रुट' बदलिँदो कूटनीतिक 'रुट'को विम्ब त होइन भन्ने प्रश्नचाहिँ पक्कै उब्जिएको छ । नेपालका लागि चीनसँग सहकार्यको सान्दर्भिकता, प्रचण्डको भ्रमण र सम्भावित एजेन्डाबारे चर्चाअघि नेपालको वर्तमान परराष्ट्र नीति, नियति र बदलिँदो कूटनीतिक 'रुट'बारे चर्चा गरौँ ।

कूटनीति र नियति

नेपालको संविधानले 'असंलग्नता'लाई परराष्ट्र नीति सञ्चालनको मूलमन्त्र मानेको छ । त्यसको प्रमुख कारण देशको भूअवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलता नै हो । नेपाली कूटनीतिक वृत्तमा कसैले पनि भन्न नछुटाउने वाक्यांश छ- देश संवेदनशील भूगोलमा छ, व्यवस्थापन गर्न नजाने भूराजनीतिक भूमरीमा पर्न सक्छ । अनि सँगै जोडिएर आउने प्रचलित वाक्यांश छ- नेपालले आफ्नो रणनीतिक अवस्थितिको महत्त्वलाई प्रयोग गर्दै कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन सके दुई ठूला छिमेकीको आर्थिक विकासको 'स्पिल ओभर'बाट मात्रै पनि मनग्ये लाभ लिन सक्छ ।

नेपाली कूटनीतिक वृत्तमा पट्यार लाग्ने गरी दोहोरिने पदावली भए पनि भूराजनीतिक महत्त्व र संवेदनशीलताबारेका व्याख्या भने फरकफरक छन् । नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व यति धेरै हुनुको कारण के हो र के गर्‍यो भने दुई छिमेकीबाट त्यस्तो लाभ लिन सकिने हो भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व त अस्पष्ट देखिन्छ नै, कूटनीतिक र प्राज्ञिक व्याख्यामा समेत एक रूपता छैन ।

विज्ञहरू भनिरहन्छन्– नेपाली भूराजनीतिक महत्ताको प्रमुख कारण आर्थिक रूपमा तीव्र विकास गरिरहेका जमिनका दुई छिमेकीबीचको क्षेत्रीय पकडको प्रतिस्पर्धा र आकाशको छिमेकी अमेरिका र चीनबीच विश्वव्यापी सामरिक प्रतिस्पर्धा हो । र, यसबाट फाइदा लिनका लागि हाम्रो रणनीतिक महत्त्वको भौगोलिक अवस्थिति नै काफी छ भन्ने मान्यता यो 'स्कुल अफ थट'ले राख्छ । तर विडम्बना, हाम्रो वर्तमान 'डिप्लोम्याटिक डिलिङ' हेर्दा लाग्छ- यतिविघ्न रणनीतिक महत्त्वको मुलुकसँग कुनै छिमेकी वा मित्र देशका चासो र चिन्तालाई पूर्ण आश्वस्त तुल्याउने स्तरको कूटनीतिक कौशल देखिन्छ न त कुनै विषयमा डटेर कुरा राख्ने सामर्थ्य नै । मौलिक एजेन्डाको खडेरी देखिने नेपाली कूटनीतिमा आत्मविश्वास र स्पष्टताको अभाव बढ्दै जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा पहिले काठमाडौंका मेयरले छिमेकी देशलाई फेसबुकबाटै सन्देश दिने र त्यसलाई आमसमर्थन प्राप्त हुने विचित्रको परिदृश्य रोचकभन्दा बढी घोचक देखिन्छ ।

हुन त यो समग्र तस्वीर नहोला तर छिमेक मामिलालाई लिएर 'नवोदित नेता'हरूले राख्ने फेसबुक 'स्टाटस'मा देखिने नयाँ पुस्ताको व्यापक समर्थन हाम्रो वर्तमान कूटनीति सञ्चालन र युवा महत्त्वाकांक्षाबीचको दूरीबाट पैदा भएको बुझ्न कठिन छैन । छिमेकी देशबीच पूर्वाधार र प्रविधिको प्रतिस्पर्धाका समाचार हेर्दै र पढ्दै विदेशिने लाइनमा बसिरहेको नेपाली युवाले जवाफ नपाएको पहेली प्रश्न हो- विश्व सामरिक प्रतिस्पर्धामा रहेका छिमेकी र मित्र देशलाई सन्तुलनमा राखेर आर्थिक विकासबाट सहज लाभ लिने सर्वस्वीकार्य नेपाली सूत्र छ कि छैन, छ भने त्यसबारे आमसहमति किन देखिँदैन ? देशलाई गाँजेको कूटनीतिक कौशलको अभावले हो कि नियन्त्रणवाहिरको भूराजनीतिक नियतिले ? प्राज्ञिक समुदायसमेत वैचारिक/राजनीतिक रूपमा विभक्त रहेको देशमा यी प्रश्नको जवाफ खोज्न सजिलो काम होइन ।

मौलिक एजेन्डाको खडेरी देखिने नेपाली कूटनीतिमा आत्मविश्वास र स्पष्टताको अभाव बढ्दै जाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा पहिले काठमाडौंका मेयरले छिमेकी देशलाई फेसबुकबाटै सन्देश दिने र त्यसलाई आमसमर्थन प्राप्त हुने विचित्रको परिदृश्य रोचकभन्दा बढी घोचक देखिन्छ ।

हुन त परराष्ट्र मामिलालाई आन्तरिक मामिलाकै विस्तार भनिन्छ तर कूटनीतिको स्मरण राजनीतिको जस्तो अल्पकालीन हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का हाम्रा नेताहरूले राखिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा अल्पकालीन महत्त्वका 'ट्याक्टिकल मुभ' मा अडिएका नेताहरूले परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा पनि त्यस्तै व्यवहार देखाउनु डरलाग्दो संकेत हो । केही समययता नेपाली कूटनीतिक व्यवहारका उपक्रमहरू नयाँ 'रुट'तिर लक्षित देखिन्छन् । राज्यले वृहत्तर सोचविचार र मन्थनपछि परराष्ट्र नीतिमा 'प्याराडाइम सिफ्ट' भएको घोषणा त गरेको छैन तर नेपाल अघोषित रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक धारका हिसाबले पश्चिम र पूर्वाधार कूटनीतिका हिसाबले दक्षिणतिर झुक्दै गएको बुझ्न विश्लेषक नै हुनु पर्दैन ।

सारांशमा भन्दा नेपालको 'असंलग्न एवं सन्तुलनको कूटनीति' प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण जुनसुकै मूल्यमा भारतबाटै हुनुपर्ने, अमेरिकाले आयोजना गर्ने ‘डेमोक्रेटिक समिट’ मा भाग नलिई नहुने तर चीनले आयोजना गर्ने बोआओ फोरममा नगए पनि हुने निष्कर्षमा पुगेको छ । छिमेकमै 'जी-२०' सम्मेलन आयोजना हुँदा निम्तो पाउने ल्याकत नपुगेको नेपाललाई 'ब्रिक्स'को बैठकमा जाने हैसियत बनाउन पनि सजिलो देखिँदैन ।

कांग्रेसले कोल्टे फेराएको कूटनीतिक रुट

युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि विश्वमा तीव्र ध्रुवीकरण बढिरहेकै बेला तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक 'डिपार्चर' सुरु भएको संकेत दिएको थियो । मस्कोले क्रिमियालाई युक्रेनबाट आफूमा गाभ्दा तटस्थ बसेको नेपालले युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि राष्ट्रसंघमा रुसीविरुद्ध मत दियो र कित्ताकाटमा पश्चिमतिर उभिने उद्घोष गर्‍यो ।

अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँगैको ‘क्वाड को सदस्य रहेको छिमेकी भारत मतदानमा तटस्थ रहँदा नेपालले सक्रिय र पक्षीय मतदान गरेर युद्धको एउटा पक्षसँग निकटताको घोषणा गर्नु आफैँमा दूरगामी महत्त्वको विषय थियो । त्यसपछि नै नेपालको परराष्ट्र नीति कुन हदसम्म असंलग्न हो र संलग्न नीतिको बाटो लाग्ने हो भने के हुन्छ भन्ने नयाँ बहस सुरु भएको देखिन्छ । यद्यपि, भावनामा बहकिएर कूटनीतिक मामिलामा हठात् 'सिफ्ट' हुनुअघि हामीले मनन गर्नुपर्छ- युक्रेनयुद्धका विषयमा 'ग्लोबल साउथ‘ का थुप्रै मुलुकहरू हामीजस्तो हतारिएर पश्चिमी कित्तामा उभिएनन् । किनभने विश्वले अमेरिका र युरोपलाई शान्तिका प्रवर्द्धक होइन, बरू युद्धबाट नाफा कमाउने शक्तिका रूपमा बुझ्न थालिसकेको छ । 'डिसम्यान्टलिङ ग्लोबल ह्वाइट प्रिभिलेजः इक्विटी फर अ पोस्ट–वेस्टर्न वर्ल्ड' की लेखिका चन्दन नायरको शब्दमा- हतियार उद्योगबाट निर्देशित अमेरिकी विदेश नीतिले द्वन्द्वको बिउ रोप्छ, ताकि युद्धबाट नाफा कमाउन सकियोस् ।

राज्यले बृहत्तर सोचविचार र मन्थनपछि परराष्ट्र नीतिमा 'प्याराडाइम सिफ्ट' भएको घोषणा त गरेको छैन तर नेपाल अघोषित रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक धारका हिसाबले पश्चिम र पूर्वाधार कूटनीतिका हिसाबले दक्षिणतिर झुक्दै गएको बुझ्न विश्लेषक नै हुनुपर्दैन ।

चीनसँगको सीमा विवाद सहज रूपमा सल्टाएका बीपी कोइरालालाई चीन र भारत मात्र होइन, अमेरिकासँग समेत सन्तुलनको कूटनीति अख्तियार गरेका सफल नेपाली नेता मानिन्छ । तर, तिनै बीपीले जन्माएको पार्टी नेपाली कांग्रेसले भने एकपछि अर्को विषयमा असन्तुलनको कूटनीतिलाई बढावा दिइरहेको छ । धेरैलाई सम्झना छ- काठमाडौं भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले देउवासँग भनेका थिए, ‘चीन-नेपाल सम्बन्ध विकासमा नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण योगदान चिनियाँ जनताले कहिल्यै बिर्सिने छैनन् ।' यद्यपि, केही समययताका घटनाक्रमले कांग्रेसले चीनसँगको सन्तुलित साइनो र चीनले कांग्रेसको गुन बिर्सिएको जस्तो लाग्छ । र, कांग्रेस-चीनबीचको संशयको छाया नेपाली कूटनीतिमा स्पष्ट रूपमा परिरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा समस्या छैन भन्ने तर कांग्रेसले पार्टी घोषणापत्रमै चीनसँगको सीमा विवाद उल्लेख गर्ने, केही नेताको पहलमा सीमा विवादबारे प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने इत्यादि कामबाट कांग्रेससँग चीन झस्किएको छ । विगत तीन वर्षयता झण्डै सबैजसो समय कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय नेपालको कूटनीतिलाई पश्चिम र दक्षिणमुखी बनाउन बल गरिरहेको देखिन्छ भने कांग्रेस मामिलामा चिनियाँ पक्ष पनि परिपक्व रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

सीमासम्बन्धी विषयलाई लिएर दूतावासले कांग्रेसलाई 'प्रोटेस्ट नोट' पठाउने तथा नेपालका कम्युनिस्ट मिलून् भन्दै कामना मात्र होइन, पहल नै गरिरहने तर ग्लोबल टाइम्सबाट कांग्रेसलाई भारतपरस्त घोषणा गर्ने घटनाक्रमले तिक्तता र अपरिपक्वताको प्रतिस्पर्धा एकैसाथ बढिरहेको देखिन्छ । सायद यसैकारण विश्व प्रतिस्पर्धामा अमेरिका र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा भारतलाई अँगाल्ने असन्तुलित नीतिमा कांग्रेसले जोड लगाइरहेको छ ।

अमेरिकी अनुदान एमसीसी संसदबाटै अनुमोदन गर्न मरिमेटेको कांग्रेसलाई चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई)मा सहकार्य गर्न त्यति निको लागिरहेको छैन । पश्चिमाहरूको प्रचारकै 'कन्टेन्ट'मा 'कन्भिन्स' भएका कारणले हुन सक्छ, एमसीसी संसदबाट पारित भएलगत्तै काठमाडौं आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘बीआरआईमा अनुदान दिने भए लिन्छौँ, नत्र लिन्नौँ' भन्ने टर्रो जवाफ दिएका थिए ।

हामी भारतसँग लहसिँदै छौँ तर तथ्याङ्क भन्छ- चीनलाई बेवास्ता नगर

असंलग्नताको नाराका बीच वैचारिक कूटनीतिमा संलग्नताको पश्चिम दिशातिर उन्मुख भैरहँदा हामी पूर्वाधार कूटनीतिमा भने दक्षिणायन हुने तरखरमा छौँ । अहिले यस्तो लाग्छ मानौँ, नेपाल आफ्ना स्रोत, साधन र व्यापार मात्र होइन, क्षेत्रीय सहकार्यमा पनि भारतनिर्भर हुने महाअभियानमा छ तर चीनतर्फका वैकल्पिक 'कनेक्टिभिटी' परियोजना र सहकार्यका सम्भावना अर्को नाकाबन्दी नलागेसम्मका लागि तामेलीमा राखिएको छ । वासिङट्न र दिल्लीबाट प्रेरित र नियन्त्रित एकपछि अर्को संरचनामा काठमाडौंको अतिरिक्त लगावले हामीलाई सन्तुलनमा फर्किन नसक्ने स्थानमा पुर्‍याउने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

पूर्वाधार कनेक्टिभिटी र व्यापार संरचनामा दक्षिणतिर लहसिनुअघि अर्थतन्त्र र सभावनाका तथ्याङ्कको तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक छ । हार्वर्ड युनिभर्सिटीका ग्राहम एलिसनको 'फरेन पोलिसी म्यागजिन'मा प्रकाशित लेखअनुसार सन् २००० मा चीन र भारत दुवैको अर्थतन्त्र २ ट्रिलियन डलरभन्दा कम थियो तर गत वर्ष भारतको अर्थतन्त्र ३.४ ट्रिलियन डलर पुग्यो, जबकि चीनको अर्थतन्त्र १८.३ ट्रिलियन डलरको बनिसकेको छ ।

सन् २००० मा विश्वभर हुने निर्यातमा भारतको हिस्सा मात्र १ प्रतिशत थियो भने चीनको २ प्रतिशत तर गत वर्षसम्ममा चीनको निर्यात हिस्सा बढेर १५ प्रतिशत पुग्दा भारत २ प्रतिशतमै सीमित छ । एलिसनका अनुसार 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा विश्वको ६३ प्रतिशत 'पेटेन्ट' चीनसँग छ तर भारतसँग केवल ३ प्रतिशत । कुरा यी तथ्याङ्कबाट पनि स्पष्ट हुन्छ- भारतको आर्थिक वृद्धिदर नराम्रो भन्न मिल्दैन तर हामी हाम्रा पूर्वाधार र सहकार्यका उपक्षेत्रीय संरचनामा चीनबाट विमुख र भारतमुखी हुँदै जाँदा नेपाल उत्तरबाट लिन सकिने अवसरको मूल्य प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुँदै छ ।

पश्चिमाहरूको प्रचारकै 'कन्टेन्ट'मा 'कन्भिन्स' भएका कारणले हुन सक्छ, एमसीसी संसदबाट पारित भएलगत्तै काठमाडौं आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘बीआरआईमा अनुदान दिने भए लिन्छौँ, नत्र लिन्नौँ' भन्ने टर्रो जवाफ दिएका थिए ।

विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने भन्ने बुझ्न गत साता पश्चिमी दुनियाँको सबैभन्दा शक्तिशाली कम्पनी एप्पलले ब्यहोरेको झट्काको समाचार नै काफी छ । पूर्वाधार कूटनीतिमा कोल्टे फेर्ने रणनीतिका नेपाली निर्माताले ख्याल गर्नैपर्छ- आजको चीन विश्वका १२० भन्दा ज्यादा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो अर्थात् उसको व्यापारिक साझेदारी अमेरिकाको भन्दा बढी छ ।

चिनियाँ कम्पनीहरूले अहिले इजिप्ट र कोलम्बियाको राजधानीमा मेट्रोरेल निर्माण गरिरहेका छन् र भारत नचिढ्याई चीनसँग सहकार्य गरिरहेको छिमेकी बंगलादेशले ढाकामा चिनियाँ निर्माणको एक्सप्रेस-वे गत साता मात्र उद्घाटन गरेको छ । वरिपरि मात्र नभएर टाढाटाढासम्म फैलिएको चीनको प्रभाव र सामर्थ्यलाई छेवैमा रहेको नेपालले नजरअन्दाज गर्नु आफैँमा अमिल्दो छ । हामीले वेवास्ता गर्दैमा चीनलाई तात्विक फरक पर्नेवाला छैन । बरू बाँकी विश्वसँग व्यापारिक र अन्य साझेदारी विस्तारका लागि चीनमार्फत लिन सकिने लाभबाट हामी वञ्चित हुँदै गइरहेका मात्र छैनौँ, बंगलादेशको जस्तो सन्तुलनको कूटनीतिक कौशल विकास गर्न असमर्थ भएको प्रमाण पनि दिइरहेका छौँ ।

प्रचण्डका लागि बेइजिङ वार्ताको एजेन्डा

पश्चिम र दक्षिणतर्फ एकाकार हुने कांग्रेसी चाहनाको संवाहक बनिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वासिङ्टनको बाटो बेइजिङ जानुअघि जवाफ दिनुपर्ने केही प्रश्न छन्- ऋणबारे त बहस गर्न सकिएला तर नेपाललाई चिनियाँ लगानी पनि नचाहिने भएको हो ? चाहिने हो भने निरुत्साहित हुँदै गएको चिनियाँ लगानी देशमा अड्याउन कस्तो रणनीति अख्तियार गरिएको छ ? नेपालका एकपछि अर्को जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट चिनियाँहरू बाहिरिने र ग्लोबल टेन्डरबिनै भारतीयहरू ह्वारह्वार भित्रिने अवस्था किन र कुन दीर्घकालीन हितलाई ख्याल गरेर सिर्जना भैरहेको हो ? विद्युत् खरिद नीतिलगायतका माध्यमबाट भारतले नेपालमा चीन निषेध गर्ने नीति अख्तियार गरेको प्रस्ट हुँदा पनि नेपाल त्यसलाई सच्याउने पहल गर्नुको साटो नयाँनयाँ परियोजना सुम्पिँदै ऊर्जा बजारलाई भारत निर्भर बनाउने कूटनीति कसको हितमा अघि बढाइएको छ ?

हामीले बेवास्ता गर्दैमा चीनलाई तात्त्विक फरक पर्नेवाला छैन । बरु बाँकी विश्वसँग व्यापारिक र अन्य साझेदारी विस्तारका लागि चीनमार्फत लिन सकिने लाभबाट हामी वञ्चित हुँदै गैरहेका मात्र छैनौँ, बंगलादेशको जस्तो सन्तुलनको कूटनीतिक कौशल विकास गर्न असमर्थ भएको प्रमाण पनि दिइरहेका छौँ ।

भारत र चीनबीच व्यापारको विशाल सम्बन्ध छ र कतिपय समान स्वार्थका विषयमा बेइजिङ र दिल्लीले काठमाडौंलाई बाइपास गरेर 'डिल' गर्ने नगरेका होइनन, तर चासो व्यक्त भएमा सायद प्रचण्डको प्रतिनिधिमण्डलले जवाफ दिनुपर्ने हुन सक्छ- नेपालको जलविद्युत्‌मा चिनियाँ संलग्नता नै निषेध गर्ने, उत्पादित बिजुली भारतबाहेक अन्यत्र उपयोग हुनै नसक्ने गरी नीति निर्माण गर्ने तथा देशकै गौरवका आयोजनाका रूपमा चीनसँग ऋण लिएर बनाइएका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि एयर रुट नदिएर बेकामे सावित गरिदिने भाारतीय रणनीति सन्तुलनका लागि काठमाडौंको तयारी के छ ?

चीनको चिन्ता, हैसियत र हाम्रो अपेक्षा

आजको चीन तीव्र गतिमा आर्थिक हैसियत र कूटनीतिक व्यवहार बदलिरहेको देश हो । देशको विदेशनीतिबारे व्याख्या गर्ने चिनियाँ विशेषज्ञहरूका पछिल्ला आलेखहरू हेर्ने हो भने उनीहरूबीच एउटा साझा अवधारणा देखिन्छ । त्यो हो- चीनले अमेरिकाको विश्वव्यापी घेराबन्दी तोड्न सके मात्र आफ्नो 'मिडल इन्कम ट्र्याप'बाट मुक्त हुन सक्छ । राष्ट्रपति सीले राखेको 'राष्ट्रिय कायाकल्प'को उद्देश्यमा अमेरिकी नीतिहरू बाधक हुने बेइजिङका विज्ञहरूको समान निष्कर्ष छ । खासगरी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चीनलाई एक्ल्याउने र विभिन्न बहानामा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई निषेध गर्ने क्रम बढिरहँदा नेपालजस्ता सीमावर्ती मित्र मुलुक पनि त्यही रणनीतिमा प्रयोग भैदिन्छन् कि भन्ने चिन्ता बेइजिङमा बढ्दै छ । त्यही भएरै चिनियाँ नेताहरूले काठमाडौं आएर दोहोर्‍याइरहन्छन्- नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्प्रभूता नगुमाओस् ।

नेपाल आइपुगेको एमसीसीसँग चीन चाहिनेभन्दा बढी झस्किनुको कारण यो परियोजनासँग जोडिएका इन्डो प्यासिफिक रणनीति र 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम' हो । चीनलाई कमजोर बनाउने र घेर्ने रणनीतिका अंगहरू आफ्नो सीमासम्मै आइपुगे र छिमेकीहरूले त्यसलाई सघाइरहेका छन् भन्ने लागेपछि बेइजिङ बेचैन बनेको हुन सक्छ । ६ वर्षअघि बीआरआईमा सामेल भएर चीनसँग निकटता कायम गर्न उन्मुख रहेको देखिने नेपाल केही वर्षयता त्यसलाई रोक्न अमेरिका र भारतले चालेका काउन्टर रणनीतिको अभिन्न भाग बन्न पुगेको छ ।

पूर्वाधारमा आधारित चिनियाँ रणनीतिलाई नेपालमा निषेधकै नीति अख्तियार गरेर भारतले यसरी निस्तेज गरिदिएको छ कि नेपाल भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल सम्मिलित बीबीआईएन सहकार्यको कित्तामा पुगेको छ । नेपालको विद्युत् उप-क्षेत्रीय ‘पावर ग्रिड' मा जोडिने चीनको चाहना नेपालको व्यापार विविधीकरणका लागि लाभदायक थियो तर हाम्रो ऊर्जा बजार बीबीआईएनको बाटो भएर भारतमुखी बाटोतिर लागेको छ । नेपालको आर्थिक र पूर्वाधारको समग्र संरचना आफूपक्षीय बनाउने भारतीय रणनीतिमा काठमाडौं सहायक भइदिँदा अर्को सँधियार शक्तिशाली देश निराश हुनु स्वाभाविक हो । सायद चिनियाँ परम्परागत कूटनीतिक व्यवहारभन्दा फरक देखिने एमसीसीबारे विदेश मन्त्रालयको टिप्पणीदेखि भारतबारे चिनियाँ राजदूतको भाषणसम्मका उपक्रम त्यसकै 'बाइप्रोडक्ट' हुन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो काठमाडौं भ्रमणका क्रममा नेपाली नेताहरूको कथनी र करनीमा एकरूपता नहुने बानीप्रति इङ्गित गर्दै भनेका थिए- चीनमा हामी जे भन्छौँ त्यही गर्छौं । अर्थात्, नेपाली नेताहरूले राजनीति होस् वा कूटनीति, बोलेअनुरूप गर्दैनन् ।

प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा बेइजिङ र काठमाडौंबीच केही विषयमा स्पष्टता ल्याउन जरुरी देखिन्छ । सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बीआरआईको 'फ्ल्यागसिप प्रोजेक्ट' तय भएर कार्यान्वयनमा जान विलम्ब भइरहेका कारण अब खुला छलफलबाट खोजिनुपर्छ । बीआरआई के हो र के होइन भन्ने विषयमै विरोधाभाषी धारणा सार्वजनिक हुने अनौठो अवस्थाबारे दुई देशबीच सौहार्द संवाद हुनुपर्छ । चीनले घोषणा गरेका कतिपय 'इनिसियटिभ'मा चीनले नेपाल सहभागी रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहने तर नेपाल आफैँ बेखबर रहेको जस्तो देखिने अवस्था पनि कूटनीतिमा आफैँमा अमिल्दो भएकाले प्रचण्डको भ्रमणकै क्रममा यसबारे स्पष्ट पार्नु राम्रो ।

हुन त विद्युत् व्यापारको सम्झौता र प्रसारण लाइन निर्माण पनि एजेन्डामा रहेको भनिएको छ तर नेपालको जलविद्युत्‌मा चीन निषेध हुने गरी अघि बढिरहेको भारतलाई थप पुरस्कृत गरिरहने रणनीतिले झस्किएको चीनलाई यसबारे आश्वस्त तुल्याउन सजिलो हुने छैन ।

नेपालको विद्युत् उप-क्षेत्रीय ‘पावर ग्रिड' मा जोडिने चीनको चाहना नेपालको व्यापार विविधीकरणका लागि लाभदायक थियो तर हाम्रो ऊर्जा बजार बीबीआईएनको बाटो भएर भारतमुखी बाटोतिर लागेको छ ।

चीनबाट आशा गर्नुअघि हामीले थाहा पाइराख्नु राम्रो- चीनको कूटनीतिमा विदेश मन्त्रालयभन्दा वाणिज्य मन्त्रालयको बढी प्रभाव छ । अर्थात्, उसको कूटनीतिको मेरुदण्डमा व्यापार छ । कतिपय देशले एक चीन नीतिको समर्थनकै लागि मात्र पनि सहयोग र अनुदान पाइरहेका हुन सक्छन् तर मूल रूपमा चिनियाँ 'डिप्लोमेसी'को सार- 'ट्रेड डिप्लोमेसी' हो । बीआरआईलगायतका परियोजनामा हामी चीनबाट ऋण होइन, अनुदान अपेक्षा गरिरहेका छौँ तर आफ्नो लाभका लागि उसको व्यापारिक उद्देश्यको सर्त पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्ने भुलेका छौँ ।

भारतसँगको सहज नाकालाई चीनसँगको त्रिदेशीय व्यापारिक प्रयोजनका लागि कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट खाका नबनाई नेपालले चीनसँग धेरै अपेक्षा राख्न सक्ने देखिँदैन । किनभने चीन नेपाललाई आधार बनाएर भारत र समग्र दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव र व्यापार विस्तार गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा चिनियाँ विज्ञहरूले लुकाएका छैनन् । यद्यपि पश्चिमा विश्वलाई चकित तुल्याउँदै ल्याटिन अमेरिका र मध्य एसियाजस्ता स्थानमा आफ्नो व्यापारको 'भ्यालु-चेन' स्थापित गरिसकेको चीन हाम्रा लागि बाँकी विश्वसम्म पुग्नका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्छ । दुवै देशलाई लाभ हुने चीनले भन्ने गरेको 'विन-विन मोडेल' को रणनीति विकास गर्न सके चीनको महत्त्वाकांक्षा हाम्रा लागि पनि व्यापार विविधीकरण र साँचो अर्थमा 'भू-जडित' बन्ने माध्यम बन्न सक्ने तथ्य मनन गर्न जरुरी छ ।

भारतसँगको सहज नाकालाई चीनसँगको त्रिदेशीय व्यापारिक प्रयोजनका लागि कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट खाका नबनाई नेपालले चीनसँग धेरै अपेक्षा राख्न सक्ने देखिँदैन । किनभने चीन नेपाललाई आधार बनाएर भारत र समग्र दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव र व्यापार विस्तार गर्न चाहन्छ ।

चीनले संसारलाई चकित पार्ने गरी विकास गरेको विज्ञान प्रविधिमा नेपाली युवापुस्तालाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा भ्रमणको एजेन्डा बन्नुपर्छ । रोजगार विकास र अनुसन्धानका केन्द्र बनिरहेका चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूसँग नेपाली शिक्षण संस्थाको सहकार्यबाट त्यस्तो अवसर जुटाउन सकिन्छ कि ।

त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनको विषयमा पश्चिमा देशको तुलनामा चीन निकै स्पष्ट र खरो उत्रिएको छ । चामत्कारिक गरिबी निवारणमा उसले प्रयोग गरेको हरित विकासको सूत्र मात्र होइन, एसियाली नदी प्रणालीका मूल स्रोत हिमाल जोगाउन पनि उसको साथ हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । प्रयोग गर्न जाने भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा अलिक फरक यो विषय नेपालका लागि दुई छिमेकी जोड्ने वैकल्पिक मुद्दा पनि हो ।

वैश्य युगमा कूटनीतिको सबैभन्दा ठूलो सत्य राष्ट्रिय स्वार्थसँग अन्योन्याश्रित अर्थतन्त्र नै हो । छिमेकको भीमकाय अर्थन्त्रसँग सहकार्यका अनेकन सम्भावना छन् तर चीनको दृष्टिमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीति र नेताहरूको बोलीमा अस्थिरता हो । कम्युनिस्ट मिलाउने पहल होस् वा अरू जेसुकै गरे पनि चीनको स्वार्थ 'आइडियोलोजी'मा आधारित नभएर उसको स्थिर राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने चाहनाबाट प्रेरित छ । धेरैलाई याद होला- चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो काठमाडौं भ्रमणका क्रममा नेपाली नेताहरूको कथनी र करनीमा एक रूपता नहुने बानीप्रति इङ्गित गर्दै भनेका थिए- चीनमा हामी जे भन्छौँ, त्यही गर्छौं । अर्थात्, नेपाली नेताहरूले राजनीति होस् वा कूटनीति, बोलेअनुरुप गर्दैनन् ।

नेपाली नेताहरूले बोलेअनुसार गर्छन्, विश्व प्रतिस्पर्धामा चीनविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा नेपाल सामेल छैन र हुँदैन । बरू, सहकार्यबाट लाभ लिन इच्छुक मात्र होइन, सक्षम पनि छ भन्ने आश्वस्त तुल्याउन सके प्रचण्डको बेइजिङ भ्रमण साँच्चिकै सार्थक हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनसँगको सहकार्यलाई गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा धेरैपटक बोलेका छन् । चीनले अरू सबै नेतालाई 'असल मित्र' मात्र भन्ने र प्रचण्डलाई 'पुरानो र असल मित्र' भनेर अतिरिक्त सम्मानको सम्बोधन गर्ने गरेको माओवादी नेताहरू दाबी गर्छन् । गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीका सीमा बुझ्न सकिएला तर कुनै बेला बीआरआईलगायतमा चीनसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रचण्डले पछिल्लो कार्यकालमा भने चीनसँग उत्साहपूर्ण व्यवहार देखाएका छैनन् । आफूसहित नेपाली नेताहरूले बोलेअनुसार गर्छन्, विश्व प्रतिस्पर्धामा चीनविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा नेपाल सामेल छैन र हुँदैन । बरू सहकार्यबाट लाभ लिन इच्छुक मात्र होइन, सक्षम पनि छ भन्ने आश्वस्त तुल्याउन सके प्रचण्डको बेइजिङ भ्रमण साँच्चिकै सार्थक हुनेछ ।

यो पनि :

विश्वकपको भूराजनीतिः के हामी पनि कतारको विरोधमा लामबद्ध हुनैपर्ने हो ?

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २४, २०८० १४:०२