प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआईमा केही हुँदैन, घाेषणा गरेकाे ८० अर्ब किन नदिएकाे साेध्नुपर्छ (अन्तर्वार्ता)

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआईमा केही हुँदैन, घाेषणा गरेकाे ८० अर्ब किन नदिएकाे साेध्नुपर्छ (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउँदो ५ असोजमा न्युर्योकबाट सीधै बेइजिङ उड्दैछन् । प्रचण्डको चीन भ्रमण त्यस्तो अवस्थामा हुँदैछ, जतिबेला चीनले नजिक ठानेका प्रधानमन्त्री अघोषित दक्षिण र पश्चिम सिफ्ट भएको चिनियाँ बुझाइ हावी भइरहेको छ । अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसीमा दोहोरो चरित्र निभाएका प्रचण्डले चीनको बीआरआई परियोजनामा पनि त्यस्तै भूमिका देखिएका छन् । बीआरआई परियोजनाको पक्षमा वकालत गर्ने अनि बीआरआईको सूचीका परियोजना निकालेर भारतलाई सुम्पिने काम पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट नै भएको छ । निम्तो पाउँदासमेत भारत रिसाऊला भनेर चीन नगएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शान्ति प्रक्रिया सल्टाउन पश्चिमासँग पनि नजिक देखिन चाहिरहेका छन् । अर्कातिर भारत र अमेरिका कदांचित प्रचण्डले बीआआई परियोजनालाई अगाडि बढाइदेलान् भन्ने आंशकामा देखिन्छन् । नेपाल र चीनको सम्बन्ध सम्भवत पहिलोपटक यति तरल अवस्थामा आइपुगेको हो, वास्तवमा त्यो सम्बन्धलाई विश्वासमा लिई सन्तुलन राख्ने प्रचण्डको कूटनीतिक परीक्षाको संगीन घडी पनि हो । यही मेसोमा शिलापत्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेर चीनमाथि चासो राखेको छ । यो श्रृंखलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णसँग याेगेश ढकालले सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कर्णसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पछिल्ला एक/दुई महिनायताका घटनाक्रम मात्रै हेर्ने हो भने पनि नेपाल–चीनबीच बाक्लो राजनीतिक ओहोरदोहोर भएको छ । तपाईंको विश्लेषणमा नेपाल–चीन सम्बन्ध कस्तो अवस्थामा छ ?

नेपालमा चीनको सहकार्य धेरै बढ्न थालेको सन् २००८ बाट हो । सन् २०१५ पछि चीनले नेपालमा सहकार्य बढाउन निकै महत्त्वपूर्ण मौका पाएको थियो । त्यसपछि नेपालको आार्थिक तथा राजनीतिक तहमा धेरै खालका सहकार्यहरू हुन थाले । त्यो सहकार्यको समयमा चिनियाँ सपनाको परियोजना बीआरआईमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छौँ । त्यही समयमा चीनसँग पारवहन सन्धि गरेका छौँ । २६ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण भएकोछ।

याे समयमा केपी ओली दुईपटक चीन भ्रमणमा जानुभयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुअघि र प्रधानमन्त्री भएपछि पनि जानुभयो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुईपटक चीन भ्रमणमा जानुभयो।चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू, विदेशमन्त्री वाङ यी र विदेश विभाग प्रमुख लिऊलगायतका उच्चपदस्थ नेताहरूको नेपाल भ्रमण भयो । सन् २०२२ यता चीनबाट विदेशमन्त्री, स्टेट काउन्सिलर, विदेश विभाग प्रमुख, सभामुखलगायतका उच्चपदस्थहरू व्यक्तित्वहरू नेपाल आएका छन् । अनि विभिन्न समयमा कम्युनिस्ट पार्टीका डेलिगेसनहरू पनि आएका छन् । त्यस कारण, चीनले नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका दिएको देखिन्छ ।

खासगरी, कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा रणनीतिक रूपमा सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएको छ । यी दुई पार्टीबीच भ्रमण मात्र होइन, तालिम, प्रशिक्षण पनि भएका छन् । चीन भ्रमण जाने नेताहरूलाई मूलतः दुईवटा विषयमा तालिम र प्रशिक्षण दिने गरिन्छ । एक, सी विचारधारा । दोस्रो, चीनको विकासको मोडल । चीनले अहिले यी दुई कुरामध्ये कम्युनिस्ट देशमा विचार विनिमय गर्छ भने अन्य लोकतान्त्रिक देशमा विकासको सपना विनिमय गर्छ । कम्युनिस्ट बलियो भएकाे देशमा दुवै विनियमय गर्छ ।

एमाले र माओवादीसँग विशेष सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको चीनले यी दुई पार्टी एक ठाउँमा आइदिए हुन्थ्यो भन्नेजस्तो पनि देखिन्छ । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पनि यो कुरा बताइरहेका हुन्छन् । चिनियाँ चाहना अनुसार विगतमा नेकपा बन्न सफल पनि भयो तर त्यो लामो समय चल्ने अवस्था थिएन, चलेन । एमाले र माओवादी केन्द्रको त्यो एकता बचाउन चीनले महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको हो तर त्याे पनि सफल भएन ।

नेकपा विभाजनको बेलामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको डेलिगेसन आएको थियो । राजदूत होऊ यान्छीले नेकपाका नेताहरूलाई भेटेर पार्टी नफुटाउन कोसिस गरेकी थिइन् । तर, उनको म्याराथुन दौड फलदायी भएन । यसले चीन नेपालसँग राज्य–राज्य र नागरिक–नागरिक मात्र होइन, पार्टी–पार्टीबीच सम्बन्ध विस्तारमा लागेको देखिन्छ । चीनले नेपालकाे सन्दर्भमा विदेश नीतिको एउटा प्रमुख औजारको रूपमा पार्टी–पार्टीबीच सम्बन्धलाई लिएको देखिन्छ ।

अहिले भारतका जति पनि कम्पनीले नेपालका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएका छन्, ती सरकारी कम्पनी हुन् । सरकारले कम्पनीले ठेक्का पाएका कारण पैसा खोजिदिने काम सरकारको हो । चिनियाँ कम्पनीका लागि समस्याचाहिँ योबीचमा राजनीतिक सम्बन्धमा उतारचढाव नै हो ।

केही समयअघि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको टोली गएको थियो। त्योभन्दा पहिला माओवादीका महासचिव देव गुरुङकाे टाेली गएकाे थियाे । त्यो भन्दाअघि उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाको टोली गएको थियो । सापकोटाभन्दा पहिला एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एउटा टोली गएको थियो । चीन सेलेक्टिभ भएर टोली छनोट गरी भ्रमण गराइरहेको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई भ्रमण गराएको चीनले सभामुखलाई निम्ता गरेको छैन ।

अहिले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको टिममा चारवटा भ्रातृ संगठनका प्रमुख, सातै प्रदेशका महत्त्वपूर्ण नेता र विभागका प्रमुखहरू रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा नेतृत्वको टोलीमा पनि यसरी नै छनोट गरिएकाे देखिन्छ। चीनले वास्तवमा बडो रणनीतिक भएर टिम बनाएको जस्तो देखिन्छ ।

दुई देशबीच राजनीतिक तहमा भ्रमणहरू बढ्नुलाई नराम्रो मान्न सकिँदैन । तर, त्यसको उद्देश्य के हो ? भन्ने मुख्य कुरा हुन्छ । चिनियाँ नेताले नेपालसँग सहकार्य बढाउनुलाई फरक खालको लगानीको अर्थमा बुझेको देखिन्छ । भ्रमणहरू त्यत्तिकै त हुँदैनन्, भ्रमण भनेको लगानी पनि हो । त्यो लगानी केका लागि हो भन्ने मुख्य कुरा हो । खासमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ‘स्ट्रोङ बन्ड’ बनाउने रणनीति देखिन्छ ।

अघिल्लो महिना चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य नेपाल भ्रमणमा आए । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको निम्तामा आएका ती पाेलिटब्युराे सदस्यका महत्त्वपूर्ण भेटघाट कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुमा सीमित भए । प्रधानमन्त्री नेपालमा थिएनन्, भिडियो संवाद गरे । तर, उनले कांग्रेसका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेनन् । त्यो भ्रमणको बेलामा उनले नेपालमा सिल्क रोस्टर भन्ने अवधारण फालेर गए। त्यो भनेको ससाना परियोजनामा जाने र ठूलो परियोजनामा नजाने बीआरआईको परिमार्जित रूप हो । सरकारसँग सामान्य छलफलसमेत नगरी यो नयाँ अवधारणा सार्वजनिक गरियाे,त्याे नेपालमा मात्रै छ कि अन्य देशमा पनि छ भन्ने प्रस्ट छैन ।

हुन त, कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको नयाँ चलन भने होइन । यो चलन सन् २०१२/२०१३ तिर पनि कांग्रेस एमालेभन्दा माओवादी केन्द्रसँग बढ्ता सम्बन्ध राख्न खोजेर देखाइसकेकाे थियाे । कांग्रेससँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बाक्लो अन्तर्क्रिया छैन । केही महिनाअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख आउँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई भेट्नुका साथै सुन्दरीजलको बीपी संग्रहालयको अवलोकन गरेका थिए । त्योभन्दा पहिला आएका चिनियाँ नेताले कांग्रेस नेताहरूसँग भेट्दैनथे । त्यसले गर्दा लिऊको भ्रमणले ब्रेक भएको थियो । त्यसपछि पनि चिनियाँ नेता नेपाल आउँदा कांग्रेस नेताहरूलाई भेट्दैनन् । यसले कम्युनिस्ट पार्टीकै माध्यमबाट सम्बन्ध विस्तार गर्ने चाहना उनीहरूमा रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

नेपालको सम्बन्धमा सन् २०१५ देखि २०२२ सम्म चीन निकै उत्साही देखिएको थियो । यहीबीचमा सबै खाले सम्झौता र सन्धि अनि सी विचारधाराको प्रशिक्षण भएका छन् । तर, सन् २०२२ पछि विस्तारै कम भयो । खासमा चीनले नेपाललाई रणनीतिक रूपमा हेर्न थालिसकेको छ । त्यसको पछाडि तिब्बत कारण हुन सक्छ । अर्काे दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको कारण हुन सक्छ । ती सबै कारणले चीनले नेपालसँग नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गरेको छ । यी सबै हुँदाहुँदै पनि समस्या भने देखिएको छ । त्यो समस्याका कारण बीआरआईमा अहिलेसम्म प्रगति हुन सकेको छैन । पारवहन सन्धि व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा आउन पाएको छैन ।

नेपालमा चीनको खास रणनीति के हो ?

चीनको नेपालमा मुख्य रणनीति अमेरिकालाई रोक्ने र भारतको प्रभावलाई कम गर्ने भन्ने हो । भारतको प्रभावलाई रोक्न सकिँदैन भन्नेचाहिँ चीनलाई थाहा छ तर प्रभावलाई कम गर्न भने सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ । अनि अमेरिकालाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ भन्ने हो । चीनको त्यो रणनीति अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको समयमा देखियो । एमसीसीसँग चीनको कुनै साइनो नै थिएन । तर, एमसीसीको विपक्षमा खुलेर चीन देखा पर्‍यो । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा चीनले भूमिका खोज्ने कुरा राम्राे होइन र भूमिका दिएको पनि छैन । तर, चीनले भूमिका खोज्यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जसरी बोल्यो, त्यसपछि अमेरिकाले पनि अर्काे छिमेकी देशको उक्साहटमा नेपालमा एमसीसीको विरोध भइरहेको टिप्पणी गर्‍यो ।

हाम्रोबारेमा बेइजिङ र वासिङ्टनको वक्तव्यबाजी भयो । हामीले त्यतिबेला न वासिङ्टनलाई बोल्न भनेका थियौँ, न बेइजिङलाई । हाम्रो अमेरिकासँग सम्बन्ध अलग हो, चीनसँगको सम्बन्ध अलग हो । खासमा, चीनले हामीलाई रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र ठानेको जस्तो देखिन्छ । त्यसका आधारमा नीति बनिरहेको छ । त्यस कारण हाम्रो सम्बन्धमा उतरचढाव भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको चीन भ्रमणमा सबैभन्दा पहिला विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । दोस्रो, विगतमा चीनले घोषणा गरेको विभिन्न परियोजनाको करिब ८० अर्ब रुपैयाँ रोकिएको छ, त्यो आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । तेस्रो, सीमामा देखिएको समस्या समाधानको प्रयास हुनुपर्छ ।

पछिल्लो दशकमा चीन–नेपाल सम्बन्धलाई तीन कालखण्डमा विभाजन गर्नुभयो । सन् २००८ देखि २०१५ सम्म, सन् २०१५ देखि सन् २०२२ सम्म र सन् २०२२ देखि अर्को कालखण्ड सुरु भएको तपाईंको व्याख्या देखिन्छ, हो ?

हो, यसरी तीन चरणमा व्याख्या गरेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सन् २०१५ देखि २०२२ सम्मको समय चीनका लागि सुनौलो समय हो । योबीचमा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता भयो र नेकपाकालीन सरकारमा विभिन्न महत्त्वपूूर्ण सम्झौता र सन्धिहरू भएका छन् । चीनले सन् २००८ देखि निरन्तर राजनीतिक सहकार्य बढाएको हो । राजासँग निरन्तर सम्बन्ध राखेको चीन सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि स्थायी मित्रशक्तिको खोजीमा रहेको देखिन्छ ।

चीन जहिले पनि स्थायी मित्रशक्ति खोजिरहेको छ । अमेरिका र भारतले चाहिँ राजा, कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैसँग समानान्तर संवाद गरे, ती पार्टीका गुटगुटमा समेत डिल गर्छन् । तर, चीनले त्यस्तो गरेन। कांग्रेससँग सम्बन्ध विस्तारको प्रयास नगरेको होइन, कांग्रेस नेताहरूलाई चीन भ्रमण गराएको छ तर कांग्रेसको आफ्नै चरित्र छ, खुला पार्टी भएकाले त्यसमा चीनले चाहेअनुसार हुन सक्दैन । चीनका लागि सन् २०१५ देखि २०२२ सम्मकाे समय भने उसका लागि सुनाैला समय हाे । याे समयमा चीनले नेपालसँग बाक्लाे राजनीतिक सहकार्य बढाएकाे छ । रणनीतिक महत्वका सन्धि र समझदारीहरु भएका छन् ।चीन–नेपाल सम्बन्धको त्यो सुनौलो अवधिमा के भयो त ? कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यान्वयन भएन ।

खासमा कांग्रेस र चीनको दूरी बढेको भन्ने अर्थमा तपाईंको विश्लेषण हो ?

यसलाई दूरी बढेको भन्ने अर्थमा विश्लेषण गर्नु हुँदैन । कांग्रेस पार्टीको चरित्रको हिसाबले चिनियाँसँग मिलिरहेको छैन । कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला चीन, भारत, अमेरिका सबैलाई सन्तुलनमा राख्नु भयाे । चीनले खासमा कांग्रेसभित्र आफ्नो ‘टेन्जिबल फेस’ फेला पार्न सकेन ।

सन् २००८ मा माओवादी शक्तिशाली शक्तिको रूपमा संविधानसभामा आयो, उनीहरूले माओवादीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न खोजेको थियो । त्यसपछि माओवादीको त्यो स्थिति रहेन । चीनले ७० वर्षदेखि गरेको डिल भनेको राजासँग मात्रै हो । चीनले दलहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने व्यवहारिक अभ्यास नै गर्न सकेन, जबकि अरु देशहरूले राजा र अन्य दलहरूसँग निरन्तर डिल गरे ।

राजाकाे विकल्पमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकता गराउँदा हाम्रो उद्देश्य पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो । हाम्रा कम्युनिस्ट पनि अनेक प्रकारका छन्, एक ठाउँमा जोड्दैमा जोडिँदैनन् । उनीहरूलाई फुट्नलाई बेर लाग्दैन ।

खासमा चीनसँग भएका सम्झौताहरू किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् ?

नेपाल र चीनको बुझाइमा फरक छ । जस्तो, बीआरआईमा हाम्रो बुझाइ र चीनको बुझाइ फरक देखिएको छ । हामीले बीआरआईको विषयमा नबुझी हस्ताक्षर गर्‍यौँ । बीआरआई के हो ? यसको विश्व दृष्टिकोण के छ ? विश्व बैंकको भन्दा धेरै पैसा एउटा देशले लगानी गर्ने कुरा आफैँमा चासोको विषय हुनुपर्ने थियाे । यत्तिकै लगानी किन गर्छ ? त्यसकाे प्रष्ट जवाफ छ, नयाँ किसिमको विश्व व्यवस्था बनाउन खोजेको चीनले बीआरआई परियोजना ल्याएको हो । त्यससँगै जीएसआई, जीसीआईजस्ता इनिसियटिभ पनि अगाडि सारेको छ ।

अमेरिकी मूल्य मान्यताको विश्व व्यवस्थाको प्रतिस्थापनका लागि चिनियाँ परिकल्पनाकाे नयाँ विश्व व्यवस्थाका लागि विभिन्न इनिसियटिभ अगाडि सारेको छ । यो कुरा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ । तर, बीआरआईको सन्दर्भमा नेपाल र चीन दुवैको फरक बुझाइ भयो । बीआरआईलाई विगतकै जस्तो गरी काम गर्ने परियोजना सोच्यौँ । चीनले अरु देशमा गरेजस्तै गर्न सकिन्छ भनेर सोच्यो। नेपालभित्र बीआरआईको गतिलोसँग बुझाइ नै भएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा बीआरआईका परियोजना अगाडि बढाउने कुरामा सहमति होला भन्ने विश्वास लागेको छैन ।

पहिला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ५ वर्षमा चिनियाँ रेल काठमाडौंमा आउँछ भन्नुभएको थियो । तर,नेपालले बीआरआई परियाेजनामा अन्य देशमा के भइरहेको थियो भन्ने बुझ्दै बुझेनन् । सन् २०१६ मा नै श्रीलंकामा समस्या आइसकेको थियो । हाम्रा कर्मचारीको कुरा पनि मन्त्रीहरूले त्यतिबेला सुनेनन् । चुनावको एजेन्डा बनाउन रेल र पानीजहाजका कुरा आइदिए । सपना पनि व्यावहारिक हुनुपर्छ कार्यान्वयनका लागि । भारत र नेपालका बीचमा पारवहन सन्धि छ, त्यो पारवहन सन्धि २५औँ चोटि संशोधन भइसकेको छ । त्यो सन्धिमा ससाना कुरा पनि लेखिएको छ, जसले गर्दा काम गर्न सजिलो भएको छ । चीनसँग भएको पारवहन सन्धिमा सबै कुराहरू मोटो रूपमा गरिएको छ ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संगत र सम्बन्धलाई चीनले बुझेको देखिन्छ तर उसले औजार कम्युनिस्ट पार्टीलाई बनायो, त्यो औजारका नेताहरूको बानी व्यहोराचाहिँ बुुझ्न सकेन । अमेरिका, भारतले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सम्बन्ध बनाएर काम गरेका छन् ।

हामीले चीनको पारवहन प्रणालीबारे बुझ्ने कोसिस नै गरेनौँ । चीनको भन्सार, हाम्रा व्यापारीको माइन्डसेट, ट्रक डाइभरको भिसा प्रणाली सबैलाई कसरी मिलाउने भन्ने प्रस्ट छैन । भन्सार विन्दुमा हुने अप्ठ्याराहरू कसरी मिलाउने ? त्यसमा कसले सहजीकरण गर्छ ? प्रस्ट छैन । वाणिज्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई यो सन्धिचाहिँ जसरी पनि गर्नुपर्छ भनियो तर त्यो सन्धिभित्रका ससाना कुरा समेट्ने वा अप्ठ्याराहरूबारे थप छलफल गर्ने न समय भयाे न प्रयास भए । राजनीतिक तहमा चीनबाट देखाइदिन्छौँ भन्ने मनोविज्ञानले तयारीबिना नै उच्च राजनीतिक चाहनाले उक्त सन्धि गर्‍यौँ।

चीनले पनि यही मौका हो सन्धि गर्ने भन्ने सोचेर गरेको जस्तो देखिन्छ । बंगलादेशसम्म पुग्न भारतले नाका दिएको २५/३० वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन हुँदैन ? चीनसँग पारवहन सन्धि कार्यान्वयनअघि याे कुरा हामीले हेर्नुपर्छ । विभिन्न अनुसन्धानले अहिले चीनसँग गरेको पारवहन सन्धिका आधारमा एक किलो पनि सामान आउँदैन भन्ने देखिन्छ । खासमा यो राजनीतिक उद्देश्यका लागि मात्रै भएको रहेछ ।

विगतमा चीनले हात हालेका हरेक काम समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित थियो । अहिलेचाहिँ पहिलाको भारतको सिको गरेर परियोजना होल्ड गर्न थालेको छ । चिनियाँ पनि उस्तै हुनुको कारणचाहिँ के रहेछ ?

चिनियाँ कम्पनीले बोलकबोलमा कम मूल्यमा टेण्डर हालेपछि ठेक्का पाइहाल्छन् । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनू भन्छ । त्यसो भएपछि कम कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का नपाउने कुरै भएन । अनि तिनले कसरी काम गर्छन् त ? परियोजना कार्यान्वयनको समयमा त निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको हुन्छ । महँगी पनि बढ्दै जान्छ ।

पहिला चिनियाँ सरकारले ती कम्पनीलाई अनुदान दिएर सहयोग गर्थ्यो । कति ठाउँमा सहयोग गरेन, कतिपय ठाउँमा एउटाले कमाएर अर्कोलाई सहयोग गर्ने भन्ने थियो । नेपालको सन्दर्भमा समयमा परियोजना पूरा नभएपछि त्यसको लागत बढ्यो । परियोजना जति लम्बियो, देशलाई त घाटा भइरहेको हुन्छ । परियोजनाहरू सफल नहुनुमा चिनियाँ कम्पनीकाे समस्या त छ नै, त्यसबाहेक भ्रष्टाचार पनि हो ।

चिनियाँ कम्पनीहरु विश्वस्तरमा नै प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भइसके । विगतमा चीन सरकारको पैसामा बनेका परियाेजना थिए । चीनले अहिले पनि निजी कम्पनीको जुन ठेक्का लिएको छ, त्यो समयमै बनेको छ। समस्या भनेको सरकारी परियोजनामा मात्रै हो । अर्कोतिर चीनले धेरै जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का लिए, जुन बनाउन सकेनन् ।

फुकोट कर्णाली, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, तमोरलगायतका धेरै जलविद्युत् आयोजना ठेक्कामा लिएका थिए । त्यसका लागि उनीहरूले पैसा प्राप्त गर्न सकेनन् । यी साना परियोजना पनि होइनन् । चिनियाँ कम्पनीलाई अरुले पैसा हालिँदिँदैनन् । पश्चिम सेतीमा भारतसँग मिलेर गरौँ भनेका थिए, भारत तयार भएन । परियोजना मिलाउन चिनियाँ सरकारले सहजीकरण गरिदियो तर पैसा जुटाउन सहयोग गरिदिएन । यहीबीचमा भारतमा सन् २०१८ मा भारतको नयाँ नीति आयो, अरु देशको लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद नगर्ने भनेर । तर, सन् २०१८ भन्दा पहिला नै कतिपय परियोजना चीनले हात पारेको थियो । त्यो बेलामा चीन र भारतको सम्बन्ध राम्रै थियो ।

कुन कम्पनीमा कति लगानी गर्ने भन्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय हुन्छ । त्यसका लागि पैसा खोजिदिने काम त्यहाँको सरकारले गर्थ्यो । अहिले भारतका जति पनि कम्पनीले नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएका छन्, ती सरकारी कम्पनी हुन् । सरकारी कम्पनीले ठेक्का पाएका कारण पैसा खोजिदिने काम सरकारको हो ।

चिनियाँ कम्पनीका लागि समस्याचाहिँ योबीचमा राजनीतिक सम्बन्धमा उतारचढाव नै हो । यहीबीचमा पनि चीनका लागि केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको सरकारबीचमा धेरै फरक भइदियो । योबीचमा चीन, भारत र अमेरिकाबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा देखियो । चीनले प्रभाव क्षेत्र मान्दै गयो, अमेरिकालाई रोक्ने र भारतको प्रभाव रोक्ने जुन चिनियाँ रणनीति हो, त्यसको प्रभाव काठमाडौंमा देखियो । नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट मात्र होइन, एउटै पार्टीभित्र पनि अनेकन प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

यी सबै कुरा नबुझेर चिनियाँले नीति बनाए कि जस्तो पनि लाग्छ । चिनियाँ कम्पनीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले हेर्छन्, अब त्यो नेताको त्यहाँभित्र कति प्रभाव छ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ लगानी जुटाउनका लागि । नेताको पहुँचका आधारमा राज्यको पैसा निकाल्ने कुरा हुने भयो, त्यसका अलावा नेपालको राजनीतिक परिस्थिति आफ्नो अनुकूल छ कि छैन भन्ने कुरामा चिनियाँहरू दुविधामा छन्‌जस्तो लाग्छ ।

आजको दिनमा नेपालको राजनीतिक अवस्था चिनियाँको पक्षमा छैन ?

आजको दिनमा नेपालको राजनीतिक अवस्था न चीनको पक्षमा छ, न विरोधमा । यस कारण चीनले नेपालका राजनीतिक खेलाडीहरू खोज्यो र आन्तरिक मामिलामा चासो राख्न थाल्यो । सन् २०१७ को चुनावमा माओवादीलाई कांग्रेससँग टुटाएर एमालेसँग मिलाएर चुनावमा लग्यो । केपी ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध नै वास्तवमा निकै अप्ठ्यारो छ ।

भ्रमणहरू त्यत्तिकै त हुँदैनन्, भ्रमण भनेको लगानी पनि हो । त्यो लगानी केका लागि हो भन्ने मुख्य कुरा हो । खासमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ‘स्ट्रोङ बन्ड’ बनाउने रणनीति देखिन्छ ।

यसका आधारमा कसैले रणनीति बनाउँछ भने त्यो शतप्रतिशत असफल हुन्छ । गत पुसमा एमाले र माओवादीको सरकार बन्नेबित्तिकै रेल अध्ययन टोली काठमाडौं आयो । सीमा पनि खुल्यो । धेरै कुरा एकैचोटि देखियो । त्यतिबेला चीनको खुुसियाली देखिन्थ्यो । चिनियाँ मिडिया ग्लोबल टाइम्सले काठमाडौंमा वासिङ्टनको पराजय भनेर व्याख्या पनि गर्‍यो । तर, त्यो दिगो हुन सकेन, त्यस्तो कुरा ग्लोबल टाइम्सले बुझ्नै सक्दैन । उनीहरूको १० पुसको खुसीयालीकाे सम्बन्ध २६ पुसमै असफलजस्तै भयो । सन् २०१५ देखि २०२२ सम्मको संगतमा चीनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सम्बन्ध विश्लेषण गर्न सक्नुपर्ने थियो, त्यो सकेनजस्तो देखिन्छ ।

तपाईंको यो विश्लेषण सुन्दाचाहिँ चीनले नेपालकाे भूराजनीति र आन्तरिक मामिलालाई बुझेको छैन ?

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संगत र सम्बन्धलाई चीनले बुझेको देखिन्छ तर उसले औजार कम्युनिस्ट पार्टीलाई बनायो, त्यो औजारका नेताहरूको बानी व्यहोराचाहिँ बुुझ्न सकेन। अमेरिका, भारतले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सम्बन्ध बनाएर काम गरेका छन् । जस्तो, भियतनाममा कम्युनिस्ट सरकार छ तर अमेरिकाले काम गरिरहेको छ ।अमेरिकाले ५० बर्ष त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेरै काम गरेका हुन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि चिनियाँले त्यो उदाहरणलाई बुुझ्नुपर्ने थियो । नेपालमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कांग्रेससँग सम्बन्ध विस्तार गरेर काम गर्न सकेको देखिँदैन । चीन र नेपालको सम्बन्ध नराम्रो छैन । चीनको संकीर्णताले संसारभरि र नेपालकै नेताहरूलाई समेत सशंकित बनाउँदै लगेको चाहिँ सत्य हाे ।

अब चिनियाँ राजदूतले नेपालका नेतासँग गरेको व्यवहार, केहीदिनअघि भारतसँगको नेपालको व्यापार सम्बन्धबारे बोलेको कुराले नेपालमा ‘टेन्जिबल पावर’ खोजेको प्रस्ट बताउँछ । यस्ता कुराले नेपाल र चीनको सम्बन्ध बिगार्दै जान्छ । यस्ता कुरा चीनले बुुझ्न सकेन भने नेपालमा उसलाई निकै अप्ठ्यारो पर्नेवाला छ ।

अमेरिकीहरूको प्रभाव ह्वात्तै बढेका कारण चिनियाँ बढ्ता आत्तिएका पो हुन् कि ?

अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध भारत र चीनसँग भन्दा पुरानो हो । अमेरिकी पहिला पनि थिए, अहिले पनि छन्, जहाँसम्म धेरै बढ्यो भन्ने हल्ला छ, विगत २०/३० यता राष्ट्रपति फेरिएसँगै दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउँछन्, याे पुरानै चलन हो । त्यसलाई पनि अस्वभाविक रुपमा व्याख्या गरिएकाे छ । तथापी अमेरिकाले नेपालमा केही संगत बढाउन खोजेकै हो, त्यो देखिन्छ ।

अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लु तीनपटक नेपाल आइसक्नुुभयो । यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अमेरिकाले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको प्रस्टै हो तर एमसीसीमार्फत वा एमसीसीकै कारण विस्तार गर्न खोजेको भन्नेचाहिँ होइन ।

एमसीसीको भन्दा ठूलो परियोजना त यूएसएडले नै चलाइरहेको छ । एमसीसी परियोजना हामीले मागेको हो । तर, पहिलोपटक एउटा परियोजनाको विषयमा देशका सारा कम्युनिस्ट पार्टी विरोधमा भइदिए । परियोजनाको फाइदा र बेफाइदामा बहस नै भएन ।

त्याे विराेधमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ दूतावासका मान्छे सहभागी थिए कि भन्ने आंशका भयो ।अमेरिकीहरूलाई लाग्यो कि चीनकाे रणनीतिमा नेपालमा प्रतिस्थापन गर्न खोजियो भन्ने लाग्यो र प्रतिष्ठाको विषय बन्यो । अमेरिकाले ठान्याे, चीनभन्दा पहिलादेखि उपस्थिति छ, विश्वशक्तिको रूपमा रहेका छौँ, नेपाललाई हामीले कहिल्यै पनि ऋण दिएनौँ, अनुदान मात्र दिएका छौँ तर एमसीसीमा किन यति धेरै विराेध भयाे ? त्यसपछि अमेरिकाले छिमेकीकाे उक्साहटमा विराेध भएकाे भन्याे । र एमसीसी अनुमाेदन प्रतिष्ठाकाे विषय बनायाे।

त्यतिबेला चीन र अमेरिकाको विश्वस्तरको प्रतिद्वन्द्विता नेपालमा देखिने भयो । अनि हामीले अमेरिकीको नियमित भ्रमणलाई पनि अतिरिक्त देख्न थाल्यौँ । पहिला पनि उनीहरू आउँथे र तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा जान्थे । पहिला राजाको पालामा पनि जान्थे । अहिलेचाहिँ लगातार भयो, अनि नेपालीमा पनि हंगामा भइदियो । अमेरिकाको दक्षिण एसियामा चासो बढेको देखिन्छ । भारत र अमेरिकाको रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएको छ । सुरक्षा, सूचना प्रविधि, कनेक्टिभिटी, अन्तरिक्षलगायत सबै क्षेत्रमा उनीहरूबीच सहकार्य बढेको छ । त्यो चीनलाई चिन्ताको विषय हो ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकता के हुुनुपर्छ ?

बीआरआई कार्यान्वयवन हुन सकेन, पारवहन सन्धि कार्यान्वयन भएन । सन् २०१३ यता नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको करिब ८० अर्ब रुपैयाँ पनि आउन सकेको छैन । त्यसबाहेक सी भ्रमणमा आउँदा ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनिएकाे थियो, त्यसको पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । वास्तवमा यो सबै कुरा हेरेर नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको एजेन्डा बन्नुपर्ने हो ।

त्यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको चीन भ्रमणमा सबैभन्दा पहिला विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । दोस्रो, विगतमा चीनले घोषणा गरेको विभिन्न परियोजनाको करिब ८० अर्ब रुपैयाँ रोकिएको छ, त्यो आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । तेस्रो, सीमामा देखिएको समस्या समाधानको प्रयास हुनुपर्छ । समयसमयमा सीमा बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ र तिब्बतमा निर्यात हुने सामग्रीका लागि सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । चौथो, नेपालको वाणिज्य मन्त्रालयले व्यापारमा देखिएको अवरोधको विषयमा पटकपटक कुरा उठाइरहेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यससँगै, नेपालको विकासमा अरु पूर्वाधारको लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । पाँचौँ, चिनियाँ नेताहरूलाई विश्वास दिलाउनुपर्नेछ कि नेपाली भूमिका चीनविरोधी गतिविधि हुन दिँदैनौँ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआई परियोजनामा केही भइहाल्छ कि भन्ने लाग्दैन । बीआरआई परियोजनामा चीन आफै परिमार्जन गर्ने चरणमा छ ।

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- १ : कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले चीन जान रोजेको अमेरिकाको बाटो

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- २ : 'वातावरण बिग्रिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्साको कुरा उठाउनुभएन भने माफी दिन सक्दैनौँ'

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २७, २०८० ०७:१०