'वातावरण बिग्रिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्साको कुरा उठाउनुभएन भने माफी दिन सक्दैनौँ'

'वातावरण बिग्रिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्साको कुरा उठाउनुभएन भने माफी दिन सक्दैनौँ'

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउँदो ५ असोजमा न्युर्योकबाट सीधै बेइजिङ उड्दैछन् । प्रचण्डको चीन भ्रमण त्यस्तो अवस्थामा हुँदैछ, जतिबेला चीनले नजिक ठानेका प्रधानमन्त्री अघोषित दक्षिण र पश्चिम सिफ्ट भएको चिनियाँ बुझाइ हावी भइरहेको छ । अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसीमा दोहोरो चरित्र निभाएका प्रचण्डले चीनको बीआरआई परियोजनामा पनि त्यस्तै भूमिका देखिएका छन् । बीआरआई परियोजनाको पक्षमा वकालत गर्ने अनि बीआरआईको सूचीका परियोजना निकालेर भारतलाई सुम्पिने काम पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट नै भएको छ । निम्तो पाउँदासमेत भारत रिसाऊला भनेर चीन नगएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शान्ति प्रक्रिया सल्टाउन पश्चिमासँग पनि नजिक देखिन चाहिरहेका छन् । अर्कातिर भारत र अमेरिका कदांचित प्रचण्डले बीआआई परियोजनालाई अगाडि बढाइदेलान् भन्ने आंशकामा देखिन्छन् । नेपाल र चीनको सम्बन्ध सम्भवत पहिलोपटक यति तरल अवस्थामा आइपुगेको हो, वास्तवमा त्यो सम्बन्धलाई विश्वासमा लिई सन्तुलन राख्ने प्रचण्डको कूटनीतिक परीक्षाको संगीन घडी पनि हो । यही मेसोमा शिलापत्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेर चीनमाथि चासो राखेको छ । यो श्रृंखलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका पूर्वप्रमुख डा. खड्ग केसीसँग याेगेश ढकालले सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ, केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

केही समय यताका घटनाक्रम विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल–चीन सम्बन्ध संशयमा रहेको देखिन्छ । बलियो छिमेकीलाई संशयमा राखेर आन्तरिक राजनीति कति स्थिर बनाउन सकिन्छ ? प्रस्ट छैन । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

कुनै पनि मुलुकको द्विपक्षीय सम्बन्धमा बदलावमा क्षेत्रीय तथा विश्व शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनका बाछिटा असरदार हुन्छन् । विदेश नीतिलाई आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप भनेर परम्परागत रूपमा परिभाषित गरिएको छ, त्यो पनि त्यति नै प्रभावी रहेको हुन्छ। यी दुवैलाई एकसाथ हेर्दा आन्तरिक राजनीतिमा आइरहेको छिटोछिटो परिवर्तन, खासगरी सरकार परिवर्तन र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बदलावहरू हाम्रा छिमेकीसँगकाे सम्बन्धमा आइरहेका छन् ।

चीन गएको ७० दशकदेखि एउटै खालको सरकार, उस्तै राजनीतिक प्रणाली, विश्व दृष्टिकोण बोकेर यहाँसम्म आइपुगेको छ । उसले छिमेकको सम्बन्धमा चाहिँ विश्वसनीय र स्थायी शक्तिलाई खोजेको अनुभूत गर्छौं । यस सन्दर्भमा नेपालमा पछिल्लो समय जसरी सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसलाई चीनले असहज ढंगले लिएको देखिन्छ । चिनियाँ प्रणालीको कुरा त होइन, हामीले अँगालेको राजनीतिक प्रणालीमा समेत अपेक्षा नगरिएका घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् । पछिल्लो समय चीनका महान् नेता माओत्सेतङुको नाम लिएर गठन भएको पार्टी माओवादी र त्यसका नेता प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा पनि चीनले सहज महसुस गर्न सकेको छैन । उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघि एकखाले परिस्थिति थियो, त्यसयता अर्को परिस्थिति बन्यो । नेपाल र चीनकाे सम्बन्धमा त्यसको पनि प्रभाव देखिन्छ ।

०७४काे चुनावपछि नेकपाको सरकार थियो, संसद विघटनपछि परिस्थिति फेरियो । त्यसपछि चीनले खोजिरहको स्थायी शक्ति नपाएको हो कि ? हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्वमा द्विपक्षीय सम्बन्ध दिगो र समृद्ध बनाउन विश्वासको समस्या देखापरेको हो कि ? हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा घरेलु नीतिको विस्तारित रूप भनिरहेका बेला हाम्राे घरभित्र फरक ढंगले सरकार बन्ने स्थिति बन्यो । त्यस क्रममा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्दा पनि द्विपक्षीय रूपमा अत्यन्तै समुधुर अवस्थामा छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ गएका वर्षहरुमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा बढेर गयो । द्विपक्षीय रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उनीहरूका बीचमा प्रतिद्वन्द्विता बढ्यो । व्यापार र सीमा सुरक्षाको मामिलामात्र हाेइन, ताइवान र उत्तर कोरियाकाे सन्दर्भमा प्रतिद्वन्द्विता बढ्दै गएको, छ।अनि दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपालमा बीआरआईमार्फत चीन जोडिएको, अर्कातिर भारतको चाहिँ अमेरिकाले नेतृत्व गरेको क्वाड, आईपीएसमा सशक्त भूमिका आइरहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय बाछिटाले नेपालमा दुविधा बढेकाे छ । अनि, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा म कतापट्टि बढी नजिक हुँदा फाइदा हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोणभन्दा परबाट सोच्ने देखिएन ।

त्यस सन्दर्भमा नेपाल र चीन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले त्यतातिर उन्मुख गराइदियो । घरेलु राजनीतिमा दृढ निश्चयी भएर भारत र चीनसँग डिल गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थसहित आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने अवस्था भएन । यी कारणले गर्दा चीनसँगको सम्बन्ध संशयपूर्ण र विश्वासको संकटकै रूपमा रहेको छ भन्न सकिन्छ ।

तपाईंले पृष्ठभूमिसहित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले नेपाल–चीन सम्बन्ध तरल बनेको विश्लेषण गर्नुभयो । खासगरी, नेकपाकालीन सरकार र त्यससँगै जोडिएर आएको एमसीसी परियोजना पछिल्लो बेला पानीढलोजस्तो बनेको हो ?

त्यसरी हेर्न पनि सकिएला । हामीचाहिँ सुरक्षित हुन चाहन्छौँ । हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्दै आफ्ना चासोहरू राख्नेछौँ । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बदलावसँगै भाइब्रेन्ट उपस्थिति नेपालको सपना र चाहना हो । पछिल्लो समयमा त्यो सन्तुलन कायम राख्न सकेका छैनौँ । हामीले मे २०१७ मा चीनसँग बीआरआई परियाेजनामा सहमति गर्‍यौँ । त्यसमा हस्तक्षर गर्दा सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति देखिन्छ ।

अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने अहिलेका अर्थमन्त्री त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अहिलेकै गठबन्धन त्यतिबेला पनि थियो । त्यतिबेलाको प्रतिपक्षी एमालेको पनि सहमति नै थियो । तर, बीआरआई कार्यान्वयनमा धेरै ढिलासुस्ती भइरहेकाे छ । ०७८ काे नेकपाकाललगत्तैको देउवा नेतृत्वकाे सरकारले बीआरआईमा अनुदानबाहेक काम नै गर्दैनौँ भनेर आधिकारिक रूपमा भन्नुभयो । र, अहिले चुनावपछि बनेको सरकारकाे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि भावनामा चाहिँ त्योभन्दा पर हुनुहुन्छजस्तो लाग्दैन ।

एमसीसीको सन्दर्भमा सन् २०१२ देखि हामी छलफलमा थियौँ । एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ कि छैन भन्ने बौद्धिक बहस भएन । सरकारका कर्मचारी, मन्त्रीहरूबाहेक पर बहस भएन । हुन त, एमसीसी स्वीकार गर्दा चीनको पनि अलिकति इन्गेजमेन्ट देखियो । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुअघि चीन अलिक प्रस्टसँग आयो, त्यसको हामीले स्वस्थ आलोचना नै गर्नुपर्छ ।

तर, नेपालका पार्टीहरू खासगरी वामपन्थी पार्टीमा कमिटमेन्ट कमजोर छ र दोहोरो चरित्र देखिन्छ । एमसीसी संसदबाट पास भएर कार्यान्वयनमा गइसक्यो अनि २०१७ मा सम्झौता भएको बीआरआईको प्राथमिकतामा परेका नौवटा परियोजनामध्ये एउटा पनि अगाडि बढ्दैन भनेपछि घरेलु राजनीतिको सिकारमा बीआरआई परेको देखिन्छ, अहिलेको सरकार मात्र होइन, पहिलाको सरकार पनि सुस्त देखियो । खासमा हामीले प्रो एक्टिभ भूमिका देखाउन सक्नुपर्ने थियो । चीनको प्राथमिकतामा हामी नपर्न सक्छौँ । तर, बीआरआई परियोजना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? त्यसमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।

बीआरआईको सूचीमा परेका नौवटा परियोजना जसरी पनि बनाउनुपर्छ, जति ऋण लिए पनि हुन्छ भन्ने होइन । तर, बहस त गर्नुपर्छ कि अनुदानमा बनाउन सकिने हो कि सफ्ट लोनमा बनाउन सकिन्छ भनेर । तीन वर्षको नेकपाको सरकारले पनि केही गरेन । त्यसपछिको सरकारले गर्दिनँ भनेको थियो । अहिलेको सरकारको पनि गर्दिनँ भनेसरहकै अव्यक्त कूटनीति देखिन्छ ।

अमेरिका नेपालको दोस्रो पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको देश हो । नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने गरी आएको एमसीसीले नेपालको हित गर्छ भनेर नै संसदबाट पारित गरेर छिटोछिटो कार्यान्वयनमा गएका छौँ भने आर्थिक विकासकै लागि आएको चीनको बीआरआई सम्झौता गरेर पनि किन बेवास्ता गर्छौं ? यसले नेपालका नेताहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा कूटनीतिक सिफ्ट भएको आंशका जन्माउँछ । त्यसको अर्थ हाफाजार्डल्ली बीआरआईको पक्षमा जानुपर्छ भन्ने होइन ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ पहिलो प्रिय कुरा हो । अहिले त नेताहरूमा कति हदसम्म कसको पक्षमा लोयल हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । त्यसले गर्दा नेपाल–चीन सम्बन्धमा आएको दरार भनेर चिनियाँहरूले बुझ्छन् होला । तर, हामीले चाहिँ बीआरआईका परियोजना पनि काम लाग्ने थिए, हामीले कति काम गर्‍यौँ त ? भन्ने प्रश्न हो । यो प्रश्नमा घरेलु राजनीति हावी भएको प्रस्टै देखिन्छ ।

चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू नेपालको सन्दर्भमा कतिपय घटनामा ‘भोकल’ भएर आएका छन् । उनीहरूले पनि कूटनीति शैलीमा डिर्पाचर गरेका हुन् कि भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । शान्त कूटनीतिबाट आक्रामक कूटनीतिमा सिफ्ट हुन खोजेका चिनियाँको प्रभाव काठमाडौंमा पर्न थालेको हो कि ?

विश्व प्रतिद्वन्द्विताका हिसाबले भारत वा अमेरिकालक्षित भएर आएको कुरा उनीहरूका लागि स्वाभाविक होला तर चीन र चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू छरपस्ट रूपमा नेपालमा पोखिन थाले भने उनीहरूप्रति हाम्रो बुझाइ र हेराइ फरक पर्न सक्छ। आजका दिनसम्म चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्दैन भन्ने अर्थमा नेपालमा चीनप्रति सकारात्मक मूल्य र बुझाइ रहेको छ । जब चीनले आन्तरिक मामिलामा बोल्न थाल्छ, कालान्तरमा उनीहरूलाई नै घाटा हुन्छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि विदेशीले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुन सक्दिनँ । नेपालले भारत, चीन, अमेरिका वा अन्य जुनसुकै देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्नेमा भारत, चीन वा अन्य कुनै देशले सिकाउन मिल्दैन । हामी कमजोर हुन सक्छौँ तर कमजोरका बाबजुद पनि अरुले सिकाउन जरुरी छैन ।

तपाईंले पृष्ठभूमिसहित यति कुरा बताइसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणको समयमा दिनुपर्ने प्राथमिकताचाहिँ के हो ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चीन भ्रमण निकै गाह्रोजस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै चीनले बोआओ फोरममा निम्ता गर्‍यो । उहाँले बहानाबाजी गरेर जानु भएन । निकै जाेडबल गरेर भारत जानुभयो । त्यसपछि युरोप जानुभयो । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा जाँदै हुनुहुन्छ । अब न्युयोर्कबाट बेइजिङको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसैले, अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र खेलाडीसँग बढ्ता नजिक र लोयलजस्तो देखिनुहुन्छ। उहाँका अगाडि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सल्टाउनुपर्ने कारणले पश्चिमी शक्ति राष्ट्रहरू सामुन्ने उदार भएको बहाना गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको देखिन्छ । र, सरकारमा पुर्‍याउने सहकर्मीहरूसँग पनि त्यति नै सदाशयता देखाउनुपर्नेछ । त्यसैले, चीनलाई उहाँले कति प्राथमिकता दिनुपर्नेछ भन्ने कुरा उहाँबाट अव्यक्त कूटनीतिबाट देखिन्छ ।

पहिला निम्ता आउँदा पनि चीन छोडेर भारत जानुभयो । भारत पहिला जानुपर्ने कुरा संविधानमा लेखेको छैन, जहाँ पहिलो प्राथमिकता हुन्छ, त्यही जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण चीनकाे विश्वास जित्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण छ ।अहिले त चिनियाँहरूले वामपन्थी नेताहरूप्रति नै विश्वास गरेको देखिँदैन । गैरवामपन्थी दलहरूले चीनले वामपन्थी सरकार बनाउन खोजेको भनेर काठमाडौंमा भाष्य बनाउन खोजिहरेका छन् । चिनियाँले त्यस्ताे खाेजेकाे जस्ताे त लाग्दैन तर स्थायी शक्ति खाेजेकाेजस्ताे देखिन्छ । २०७४ को चुनावपछि वामपन्थी दलको नेतृत्वमा दुईवटा सरकार बनिसके, अहिले प्रचण्ड हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै फरक ढंगले आउनुभएको छ। योभन्दा पहिला वामपन्थी दलको सरकारको नेतृत्व केपी ओलीको पालामा बीआरआईमा काम हुन सकेन । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय सम्बन्धमा आएको दरार हटाउनुचाहिँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

दोस्रो कुरा, पारवहन सन्धिसम्बन्धी कुरा छ । सन् २०१६ मा हामीले चीनसँग पारवहन सन्धिका लागि सम्झौता गरेका थियौँ । जब एउटा छिमेकीले हामीलाई दुःख दिन्छ, नाकाबन्दी लगाउँछ, अनि अर्को छिमेकी चीनसँग सहयोगका लागि अनुनय विनय गर्छौं । यो उहिलेदेखिको चलन हो,२०७२ काे नाकाबन्दीमा पनि त्यही गरेयाै‌ । त्यसैकाे उपज थियाे पारवहन सन्धि । वास्तवमा नेपालका लागि याे निकै महत्वपूर्ण थियाे ।तर, हामीलाई चीनसँग पारवहन सन्धिका लागि प्रोटोकल बनाउन नै समय लाग्यो । प्रोटोकल बनाएपछि पनि सातवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने कुरामा, कनेक्टिभिटीका कुरामा हाम्रो प्राथमिकता नै भएन । त्यस कारण विभिन्न समयमा सम्झौता भएर कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका कामहरू छन्, तिनको कार्यान्वयन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुहुँदा नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारमा प्रवेश गरेको भने सम्बोधन गर्नुभयो, ट्रान्स हिमालयको कुरा थियो, राष्ट्रपति सीले नेपाललाई अनुदान दिने भनेको ५७ अर्ब रुपैयाँबराबरको परियोजनाको कुरा थियो, ती कुनै पनि विषय अगाडि बढेका छैनन् ।

साथै, बीआरआईअन्तगर्तका नौवटा परियोजनामध्ये कम्तीमा एउटा नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी कार्यान्वयनका लागि अनुदानमा नभए पनि सफ्ट लोनमा यथाशक्य अगाडि बढ्ने गरी सहमति गराउन सके प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण फलदायी हुन्छ। पारवहन सन्धिलाई कार्यान्वयवनका लागि पूर्वाधार बनाउने र दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका व्यापारिक नाकाहरू सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रगति हुनु आवश्यक छ ।

तेस्रो कुरा, पछिल्ला दिनमा चीनलाई दिने परियोजना धमाधम अर्को देशलाई दिन थालिएको छ, त्यसमा चिनियाँको धारणा के छ ? त्यो धारणा बुझेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सपिङ लिस्ट बनाउनुपर्छ । मचाहिँ नयाँ सपिङ लिस्ट नबनाए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा छु । किनभने पुराना सम्झौता र सहमति नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, जब पुराना नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् भने नयाँ पपुलिस्ट कुरा गर्नलाई सपिङ लिस्ट बनाउन आवश्यक छैन ।

भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने कुरा गर्छौं, अनि भारतीय कम्पनीले एउटा परियोजना बनाइदिन २०औँ वर्ष लगाइदिन्छ । अनि चीनले पाएका परियोजना खोसेर भारतलाई दिन थालेका छौँ । यसो गरेर हामीले चिनियाँ लगानी निरुत्साहित गरिरहेका छौँ । त्यस क्रियामा चिनियाँहरूको पृष्ठपोषण होला ।

साथै, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हाम्रा साझा दृष्टिकोण के के छन् ? मतभिन्नता के के छन् ? त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ । भर्खरै सम्पन्न जी २० को शिखर सम्मेलनमा हामीजस्तै बंगलादेशलाई भारतले बोलायो, नेपाल किन छुट्यो ? हामीले भारतसँग बफादारीको पराकाष्ठा देखाउँदा पनि हामीलाई पर्यवेक्षक पनि बोलाइएन ।

शेख हसिना त बाइडेनसँग सेल्फी खिचिरहेकी थिइन् । बंगलादेशले चीनको बीआरआई परियोजना लिएको छ, भारतले जी २० मा निमन्त्रणा गर्ने सूचीमा पनि परेकाे छ, यो भनेको बंगलादेशको कूटनीतिक सफलता हो र नेपालको कूटनीतिक असफलता । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको जनमत कमजोर छ । घरभित्रै दलहरुले वैधानिकता गुमाउन थालेपछि छिमेकीले पनि हेप्छ । भारतले हामीलाई कसरी हेर्दोरहेछ भन्ने कुरा त जी २० को शिखर सम्मेलनबाट थाहा भयो ।

सबभन्दा नजिक ठानिएको छिमेकाले ऐतिहासिक सम्मेलनमा पर्यवेक्षकको रूपमा छेउमा बस्नसमेत दिएन । अनि, चीनले हामीलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री एक दिन गएर थाहा हुने कुरा भएन । प्रधानमन्त्रीले पठाएको राजदूतले बेइजिङमा बसेर पनि बुुझ्नु हुन्न । हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, थिङ्क ट्याङ्क परिचालन गर्नुपर्छ । उहाँहरूको मनोविज्ञान बुुझ्नुपर्छ।त्यस कारण प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा विश्वासको वातावरण बनाउने, विगतका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रत्याभूति दिनु सक्नुपर्छ ।

अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा देखिने र सुनिने अवस्थामा छैनौँ । छिमेकीसँग अविश्वासको अवस्था छ । त्यसले कूटनीतिक कौशल गुमाइरहेका छौँ भन्ने निष्कर्ष हो ?

घरभित्र तानाशाही अर्थात् राजतन्त्रजस्तो शक्ति भयो भने सक्षम कूटनीतिज्ञ पठाएर उनीहरूको सक्रियता र उनीहरूले बोलेको कुराबाट सन्देश र संकेत गर्ने कुरा हुन्छ । नेपाल त्यस्ताे शक्तिमा भनएका कारणले त्याे अभ्यासबाट सिक्न सक्छौँ,अहिले हामीले त्यो तर्फ ध्यान दिइरहेका छैनौँ । अर्कोतर्फ, हामी अहिले काम चलाउ कूटनीतिमा छौँ । हामीसँग प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, कूटनीतिज्ञ छन्, खै त केही देखिँदैन । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा गर्दा माहौल बिग्रिन्छ भनेर फर्किनुभयो । चीनबाट पनि यसैगरी फर्किनुभयो भने के हुन्छ ? त्यस कारणले हामीसँग काम चलाउ कूटनीतिमात्रै भयो । त्यसले राष्ट्रिय हित गर्दैन ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणकै सम्मुखमा नेपालको चुच्चे नक्सालाई चीनले मान्यता दिएन । राजदूत आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो । यसको संकेत खास के हो ?

भारतसँग नक्सा र सीमाको विषयमा विवादमा छौँ तर अरु कुरा यथावत् राखेर सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छौँ । सरकार पछिल्ला दिनमा दक्षिणायन भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । तर, जी २० शिखर सम्मेलनमा त भारतले हामीलाई वास्ता गरेन । अनि अर्को छिमेकी चीनले पनि नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिएन । हाम्रो कूटनीतिकको कमजोरी यहीँनेर देखिन्छ । हामीसँग उत्तरदायित्वको संस्कार नै छैन । अरुलाई ब्लेम लगाउन मात्रै माहिर छौँ ।

चुच्चे नक्सा पारित गर्न पहल गर्ने सरकारले सबैलाई पत्राचार गर्नुपर्ने थियो, गरेनछ भन्ने अहिले आइरहेको छ तर पहिलाकोले गरेनछ भनेर अहिले उम्किन त मिल्दैन । हामी उत्तरी छिमेकी र दक्षिणी छिमेकी दुवैबाट एक प्रकारले उपेक्षित छौँ । असहाय खालकाे भएका छौँ । त्यो हाम्रै कूटनीतिक कौशलको अभावका कारणले हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो भ्रमणमा सोध्न सक्नुपर्छ नेपालको भूभाग भारततिर पारेर किन नक्सा जारी गर्नुभयो ? सबभन्दा पहिलो प्रश्न सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता हो । त्यो कुरा गर्दा माहौल बिग्रिन्छ भन्ने हो भने कुनै पनि सरकार प्रमुख वा कूटनीतिज्ञलाई करदाताको पैसा खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । विश्वासको वातावरण बिग्रिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्साको कुरा उठाउनुभएन भने हामीले माफी दिन सक्दैनौँ ।

चीनको यो व्यवहारले हामीलाई असर पर्‍यो । उनीहरू विश्व राजनीतिमा आक्रमक भएर आउन खोजेका होलान् । तर, हाम्रो मामिलामा बोलेर वा व्यवहारबाट जे देखाउन खोजेका छन्, त्यसले राम्रो भइरहेको छैन । हाम्रो मामिलामा कसैलाई पनि बोल्ने हक छैन ।

वास्तवमा अचेल कूटनीतिमा विदेश मन्त्रालयभन्दा वाणिज्य मन्त्रालय हाबी हुन्छ भन्ने गरिन्छ । वैश्ययुग त्यसमाथि पनि चीनसँग स्वाभाविक रूपमा वाणिज्य मन्त्रालय हावी हुने हो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट नेपालले केकस्ता आर्थिक फाइदा लिन सकिन्छ ?

हामीजस्तो सानो शक्ति राष्ट्रले सरकारका सबै निकायसँग सधै समन्वय हुनुपर्छ । हिजोको दिनमा एसपीपीको सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय देखेनौँ । एमसीसीको मामिलामा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय देखिएन । हामीजस्तो सानो शक्ति राष्ट्रको परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो हुनुपर्छ भन्ने ठान्छु । परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो होस् । अनुसन्धानमा राज्यले गराेस् र थिङ्क ट्याङ्क र विश्वविद्यालयका अनुसन्धानहरुलाई आधार मानेर सरकारले परियाेजनादेखि द्धिपक्षीय सम्बन्ध अगाडि बढाउने परिपाटीकाे विकास हाेस् भन्ने लाग्छ । पश्चिमाले पहिला अभ्यास गरेका थिए, थिङ्क ट्याङ्कमा लगानी गर्ने र त्यहाँका अनुसन्धानबाट मात्रै काम गर्ने, त्यो अहिले भारत र चीनले पनि गरिरहेका छन् । नेपालमा त्यो अभ्यास हुन सकेको छैन, त्यो अब गर्नुपर्छ ।

हामीसँग अनुसन्धान छैन, अन्तरमन्त्रालय समन्वय छैन, जसले गर्दा असफल भइरहेका छौँ । चीन भौतिक पूर्वाधार विकासको विश्वको रोलमोडल हो । नवउदारवादी अमेरिकाका विज्ञ फ्रान्सिस फुकुयामा जसले इन्ड अफ हिस्ट्री लेखे उनैले पश्चिमाले पनि चीनको विकासको मोडलबाट सिक्नुपर्छ भनेका छन् । चीनले विगत ४० वर्षमा जे तरक्की गरेको छ, त्यो विश्वका लागि सिक्नलायक छ । त्यसबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्छ । चीनका मोडलहरू अलिक लोभलाग्दा छन्, त्यसबाट फाइदा लिन सक्छौँ । त्यसको मतलब चीनबाट तिर्न सक्नेमात्रै ऋण लिने हो, अनुदानमा जोड दिने हो ।

सिंगापुरको लि क्वान युकाे आदर्श श्रीलंका त्यहाँका राजनीतिक नेताहरूको हाफजार्ड निर्णयले आर्थिक संकटमा फस्यो । त्यसैले, नेपालमा अनुसन्धान गरेर परियोजना चयन गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । तर, भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि पनि हामीले चीनसँग अधिक सहायतामा जोड दिनुपर्छ । भूराजनीतिक सन्तुलन नराख्ने हो भने हेप्दा रहेछन् भन्ने त भारतले उदाहरण दिइसकेको छ । त्यसका लागि चीनसँग गरेको पारवहन सन्धि नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण र हितकर छ । त्यो कार्यान्वयन राष्ट्रिय हितमा छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यो कार्यान्वयन गर्नुभयो भने पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- १ : कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले चीन जान रोजेको अमेरिकाको बाटो

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २५, २०८० ०७:०९