गणतन्त्रका १५ वर्षः टेक्टोनिक सिफ्टको दिशामा मुलुक

A+ A A-

गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पूरा हुँदैछ । १५ जेठ २०६५ मा देशले शान्तिपूर्ण तवरबाट शासन व्यवस्थाको स्वरुप नै बदलेर देशमा नयाँ राजनीतिक परिपाटीको सूत्रपात गरेको थियो । जनताका भीमकाय अपेक्षाहरू र चामत्कारिक आर्थिक विकासको जुन अपेक्षा थियो, सोअनुरुप विकास र रुपान्तरण नहुँदा जनतामा एक प्रकारको नैरास्यता सिर्जना भएको र दलका नेताहरू स्वयम्‌मै व्यवस्था संकटमा पर्ने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको देखिन्छ । विज्ञान र प्रविधिको दुनियाँमा १५ वर्षको समयावधि निकै लामो हो । तर, यो १५ वर्षको अवधिमा नेपाली समाजले पनि चामत्कारिक कोल्टे फेरेको छ । तर, काठमाडौंको एउटा सम्भ्रान्त वर्गले त्यसलाई ग्रहण गर्न नसक्दा केही सन्देहहरू सतहमा स्वाभाविक फैलिएका छन् ।

राजतन्त्रले देश तन्नम बनाएको जिउँदो इतिहास भोगेका नेपालीलाई एउटा प्रतिगामी तप्का अझै समाजमा भ्रम छर्दै चैतको उराठलाग्दो मौसममा न्याउलीले विरह भाका हालेर गीत गाएजस्तो प्रतिगमनका उराठलाग्दा गीत गाउन उद्यत् छ । तर, मरिसकेको राजतन्त्र फिर्ता आउने र देशमा तिलस्मी प्रकारको विकास गर्ने भ्रम सानो प्रतिगामी समूहबाहेक आमनेपालीले विश्वास गर्दैनन् ।

२००७ सालमा नेपालको साक्षरता २ प्रतिशतको वरिपरि रहेको विभिन्न स्रोतहरूको दाबी छ । त्यसपछि २०४६ सालसम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध ठूलाठूला आन्दोलनहरू भए । त्यसले नेपाली समाजलाई भित्रैदेखि जागरुक गराउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । त्यस्तै, राजतन्त्रका आँखिरी समयको केही वर्षअगाडि अर्थात् २०५८ सालमा गरिएको जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता दर ५४.१ प्रतिशत थियो । यो पनि २०४६ को आन्दोलनपछि नेपाली समाजमा आएको परिवर्तनले तीव्र बनाएको हो । २०६८ को जनगणनाअनुसार ६५.९ र २०७८ मा ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यति रफ्तारको परिवर्तन भए पनि जनसंख्याको गुणस्तरीय विकास हुन नसक्नु नै आर्थिक विकासको मुख्य बाधकको रूपमा प्रस्ट छ । सन् १९९७ मा एसियामा देखिएको मौद्रिक संकटको बेला नेपालको आर्थिक वृद्धि (जीडीपी) ५.०५ प्रतिशतले वृद्धि रहेको थियो भने उक्त संकटको अघिल्लो वर्ष सन् १९९६ मा ५.३३ प्रतिशत र सन् १९९८ मा संकट मत्थर हुँदै जाँदा ३.०२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सन् २००० मा यो ६.२० प्रतिशतले वृद्धि उक्लिएको थियो ।

त्यस्तै, सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले युरोप र अमेरिकामा त्राहिमाम मच्चाउँदा नेपालको आर्थिक वृद्धि ६.१० प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २००७ मा ३.४१ प्रतिशत र २००९ मा ४.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको उक्त तथ्यांकले उल्लेख गरेको छ । यसको मतलब तत्कालीन समयमा नेपाली अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग अहिलेजस्तो घाँटी जोडिइसकेको थिएन । त्यस्तो हुँदो हो त नेपाली अर्थतन्त्रसमेत चौपट हुन्थ्यो ।

कुल जीडीपीमा निर्यातको हिस्सा सन् १९९७ मा २६.३३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यो सन् २०२१ मा ५.२१ प्रतिशतमा झर्दा आयातको हिस्सा ३८.६० प्रतिशत रह्यो । मुख्यतः सन् १९९० को राजनीतिक बदलाव वा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछिका सरकारले उदार र खुला बजारको अर्थनीति लिएपछि नेपाली वस्तु तथा उत्पादनले विश्वबजार गुमाउँदै गयो र आयातले प्रतिस्थापन गर्‍यो । आयात र निर्यातको अन्तर निकै फराकिलो बन्यो । सन् २००८ मा देशले राजनीतिक व्यवस्थाको चक्र नै परिवर्तन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा तीव्र विस्तार भएको छ तर आयात र निर्यातको सन्तुलन साँघुरिनुको साटो झन् बढेर भुक्तानी सन्तुलन र चालु खातामा ठूलो भ्वाङ परेको छ । गणतन्त्रपछिको यो एउटा कमजोरी पाटो हो ।

सुशासनको ग्यारेन्टी, दणडहीनताको नियन्त्रण र भ्रष्टाचारबारे कडा नीति निर्माण र दक्ष जनशक्तिको निर्माण र आयातबारे गणतान्त्रिक नेतृत्वले बेलैमा सोच्न र सच्चिन जरुरी छ ।

राजतन्त्रका २५० वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र प्रतिव्यक्ति आम्दानी र गणतन्त्र प्राप्तिपछिका १५ वर्षमा नेपालको जीडीपी र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको तुलना गर्दा आकाशपातालको फरक देख्न सकिन्छ । सन् १९६१ देखि नेपालमा व्यवस्थित तवरले तथ्यांक राख्न सुरु गरिएको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) र प्रतिव्यक्ति आम्दानी कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र वृद्धिका प्रमुख सूचक हुन् । तलको तथ्यांकले राजतन्त्रको अवधि र गणतन्त्र स्थापनापश्चात्‌ जीडीपी र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको स्पष्ट तस्वीर देखाउँछ ।

गणतन्त्र स्थापनपश्चात्‌ आर्थिक वृद्धिको झलक

आर्थिक वर्ष

२००८

२००९

२०१०

२०११

२०१२

२०१३

२०१४

२०१५

२०१७

२०१८

२०१९

२०२०

२०२१

जीडीपी (%) मा

६.१०

४.५३

४.८२

३.४२

४.६७

३.५३

६.०१

३.९८

८.९८

७.६२

६.६६

-२.३७

४.२५

प्रतिव्यक्ति आम्दानी ($) मा

४६७

४७६

५८९

७९१

७९४

८०९

८२८

८८२

१०२८

११६२

११८६

११३९

१२०८

राजतन्त्रकालीन समयमा देशको आर्थिक वृद्धिको झलक

आर्थिक वर्ष

१९६१

१९६२

१९६३

१९६४

१९६५

१९६६

१९६७

१९६८

१९६९

१९७०

१९७१

१९७२

१९७३

जीडीपी (%)मा

१.९१

१.९०

७.५३

-१.२०

७.०४

-१.५७

०.६८

४.४६

२.५८

-१.२०

३.१२

-०.४८

प्रतिव्यक्ति आम्दानी ($) मा

५१

५४

४६

४५

६५

७९

७२

६५

६४

६९

७८

७३

स्रोतः विश्व बैंक

राजतन्त्र र गणतान्त्रिक अवधिको योभन्दा स्पष्ट तस्वीर अरु के हुन सक्छ ? तथ्य र तथ्यांकहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाल विकासको रफ्तारमा दौडिन खोजिरहेको छ । यद्यपि, यही समयमा महाभूकम्प, कोरोना माहामारी र रसिया-युक्रेन युद्धको त्रासदीले अर्थतन्त्रमा वारम्बार संकट सिर्जना गरिरहेका छन् । पछिल्लो संकटलाई पनि हामीले यिनै आर्थिक बाह्यता (एक्सटरनालिटिज) को धक्काको रूपमा बुझेर सजगता अपनाउन जरुरी छ ।

सन् १९५७ अक्टोबरमा तत्कालीन सोभियत संघले अन्तरिक्षमा ‘स्पुतनिक-१’ नामको अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरेपछि अमेरिकासँगको अन्तरिक्षमा चर्को प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । शीतयुद्धले गति लिइरहेको बेला सोभियत संघको प्राविधिक विकासले अमेरिका झस्किन पुग्यो । सोभियत संघको प्राविधिक श्रेष्ठता कायम रहयो भने कम्युनिस्ट विचारधाराको प्रभुत्वले अमेरिकी शासन व्यवस्थामा चुनौती थप्ने उसको आकलन थियो । यही क्रममा १९५८ मा राष्ट्रपति ‘ड्वाइट डी. आइजनहावर’ले नासाको स्थापना गरी अमेरिकालाई प्राविधिक नेतृत्वका लागि नयाँ बाटो खोलिदिए । जुलाई १६, १९६९ मा निल आर्मस्ट्रोङसहित एडविन एल्ड्रिन चन्द्रमामा पहिलोपटक पाइला टेक्न सफल भए । यो अवधिमा अमेरिकाले गणित र विज्ञानको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्‍यो । र, आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्‍यो । अमेरिकाको यही गतिलाई 'स्पुतनिक मुमेन्ट' भनेर नामकरण गरियो । र, आफ्नो पूरै तागत वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासमा होम्न पुग्यो । फलस्वरुप १९६९ तिर एपोलो यान चन्द्रमामा उतार्न सफल भयो ।

जतिबेला शीतयुद्ध चरम उत्कर्षमा थियो र विश्व विज्ञान र प्रविधिको श्रेष्ठताका लागि होडमा थियो, नेपालको जीडीपी र प्रतिव्यक्ति आम्दानी अति न्यून प्रतिशतमा घिस्रिरहेको थियो । राजनीतिक स्थायित्व थियो । निरंकुश शासन व्यवस्था थियो । राजतन्त्रले चाहेको खण्डमा जे गर्न पनि सक्थ्यो । समाज बन्द थियो । प्रहरी भनेपछि नै मानिसको सातो जान्थ्यो । विकास, समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि त्यस्तो समाजलाई जता भन्यो, त्यतै डोर्‍याउन सकिन्थ्यो । उदार र विकासप्रेमी तानाशाह भयो भने देश कसरी अगाडि बढछ भन्ने सिङ्गापुर, मलेसिया, क्युवा, चीनलगायतले पुष्टि गरिसकेका छन । वैचारिक असहमतिका बाबजुद उत्तर कोरियाको वैज्ञानिक र प्राविधिक क्षेत्रको विकास पनि चामत्कारिक नै छ । यसर्थ नेपालमा राजतन्त्रले सबै प्रकारका सहज परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि लैजान सकेन ।

चीनले पनि लामो समयदेखि ४० प्रतिशतमाथि जीडीपीको हिस्सा लगानी गरेर नै आजको उपलब्धि हासिल गरेको हो । तर, नेपालमा मुख्य समस्या आयोजनाको छनोट र त्यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा पार्ने प्रभावबारे बेवास्ता गर्दा आर्थिक वृद्धिको दर कम भएको हो ।

जतिबेला नेपालमा राजतन्त्रको रजगज थियो, एसियाका जापान र दक्षिण कोरियाको विकास चरमचुलीमा पुग्दै थियो । निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र थियो दुवैको । राज्यले ठूलाठूला क्षेत्रमा लागानी गरेका कारण सन् १९८० मा जापान, अमेरिकालाई माथ गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । दक्षिण कोरियाको पानीजाहाज, कन्टेनर, ट्याङ्कर, कार्गो सिप निर्माण गर्ने ‘हुन्डाई हेभी इन्डस्ट्रिज’ त विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी नै हो ।

सन् २००८ मा नेपालमा गणतन्त्रको शिशुले वामे सर्दै गर्दा विश्व वित्तीय संकटको चपेटामा थियो भने चीनले बेइजिङमा गृष्मकालीन ओलम्पिकको आयोजना गरिरहेको थियो । आफ्नो आर्थिक, प्राविधिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा गरेको चामत्कारिक विकास विश्वलाई देखाउनु थियो । वित्तीय संकटले पुँजीवादी व्यवस्थाको अपराजेयतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको थियो भने चीनको आत्मविश्वासलाई अरु विश्वस्त बनाएको थियो । भारत पनि यही लय समात्दै सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा बेलायतलाई उछिन्दै विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रमा स्थान बनाएको छ ।

सन् २००८ पछि नेपालले पनि आफ्नो विकासको रफ्तारलाई तेज बनाइरहेको छ । यद्यपि नेपालले लामो समयदेखि भोगिरहेको केही संरचनागत समस्याहरूलाई अझै पनि जित्न सकेको छैन । कृषिबाट उद्योगमा फड्को मार्दै सेवा क्षेत्रलाई संस्थागत गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संसाधनको सन्तुलित प्रयोग गर्ने, सुशासन कायम गर्ने कुरामा चुकेको देखिन्छ । त्यस्तै, दक्ष र गुणस्तरीय जनशक्तिको विकास, विज्ञान र प्रविधिको प्रवर्द्धन, विदेशी प्रविधि देशमा भित्र्याउनेजस्ता गर्नैपर्ने कामहरू गर्न सकिरहेको छैन । प्रविधिका नवीनतम आयामहरू एआई, रोबोटिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, सिन्थेटिक बायोलोजीजस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने आधारहरू अझै खडा हुन सकेका छैनन् ।

तथापि, पछिल्लो एक दशकमा ग्रामीण तहसम्मै विद्युत्‌, खानेपानी, यातायात, इन्टरनेट, सञ्चार सेवा, विद्यालयजस्ता विकासका आधारभूत साधनहरूको विस्तार तिरमिराउने खालको छ । १० वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी दुई गुणाले बढेर ५८९ अमेरिकी डलरबाट बढेर सन् २०११ सम्म १२०० डलर कटिसकेको छ । १० प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सक्यो भने अर्को ७ वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २५०० डलरमाथि हुनेछ । २५०० डलरलाई आधार मान्दा अर्को ७ वर्षमा ५००० डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुग्ने आकलन गर्न सकिन्छ । यसका लागि वस्तुगत आधारहरू तयार भएका छन् । सन् २०२६ मा यसै पनि नेपाल विकसशील देशहरूमा स्तर उन्नति हुँदैछ ।

सन् १९४९ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको चीन र सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भारत पनि १९८० र १९९० को दशकबाट मात्र तीव्र विकासको दिशामा अगाडि बढेका थिए । उक्त अवधिमा ठूलाठूला सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन र संकट दुवै देशले भोगेका थिए । झण्डै २४० वर्षको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरी १५ वर्षयता नेपालले जुन दिशामा देश लम्कन खोजेको छ, त्यसले नेपालको विकासलाई चित्रित गर्न खोजिरहेको छ ।

त्यस्तै, केही वर्षअगाडि उच्च शिक्षाको प्रमुख गन्तव्य भारत बन्थ्यो । दर्शनाचार्य र विधावारिधि तहको अध्ययनका लागि ‘बनारस-हिन्दु विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयलगायत हुन्थे । तर, आज उच्च शिक्षाको गन्तव्य फेरिएको छ । अमेरिका, युरोप, चीन, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता देशका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ । आफ्नै लगानीमा अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड, एमआईटी, स्ट्यानफोर्ड, बर्कले, याल, सिङ्ग्हवा, पेकिङ, फुदान, टोकियोजस्ता विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीहरूको लर्को लाग्न थालेको छ । ५-७ करोड रुपैयाँको स्वलगानीमा पढ्ने हैसियत ठूलो संख्यामा बनिसकेको छ । यसले तीव्र रूपमा बदलिँदै गरेको नेपाली समाजलाई देखाउँछ ।

विदेशमा उच्च शिक्षा आर्जन गरिरहेको दक्ष जनशक्ति, विज्ञान र प्रविधिमा तीव्र र चामत्कारिक विकास गरिरहेका दुई छिमकी चीन र भारत, जनयुद्ध, र जनआन्दोलन दुवैको नेतृत्व गरेको युवापुस्ता, श्रमका लागि विदेशिएर पनि सीप सिकेको विशाल श्रमिक र कामदारको कुशल समायोजनबाट देश बन्ने एउटा अथाह सम्भावना प्रस्ट देखिँदैछ । पछिल्लो चरण राजनीतिमा सक्रिए देखिएको पुस्ताले यसलाई पुष्टि गर्छ ।

सतहमा केही अवरोध, सामाजिक विसङगति, भ्रष्टाचार, खुलेआम बेथिति, कुशासन, दण्डहीनताजस्तो देखिए पनि यो विकासको चरणमा हुने नियमित प्रक्रिया नै हो । तर, त्योभन्दा बढी जनतामा देखिएको विकास निर्माणप्रतिको हुटहुटी, नेतृत्वलाई खबरदारी र नयाँ दलहरूको उदयले विकास निर्माणलाई अरु तीव्र बनाइदिन्छ भने पुराना दलहरूलाई तत्काल आत्मसमीक्षा गरी सही कार्यदिशा पक्रन बाध्य पार्छ । अहिले यही हुँदैछ । अजै नसुध्रने हो भने पुराना दललाई जनताले रछ्यानमा मिल्काइदिन्छन ।

जागरण र सिकाइको कोणबाट हेर्ने हो भने झन् अभूतपूर्व सामाजिक रुपान्तरण भइरहेको छ । प्रविधिको विकास र पहुँचले दूरदराजका मानिसहरूसमेत सूचनाको पहुँचमा आइसकेका छन् । अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन र विचार-विमर्शको क्षेत्रमा छुट्टै प्रतिस्पर्धा देख्न सकिन्छ । पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र विमर्श त्यसको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो ।

गरिबीबाट बिछट्टै गुज्रिएको समाज १ दशकमा असमानतातिर ढल्कन थालिसकेको छ । मानिस १ दशकको अन्तरमा वैदेशिक रोजगारीले गरिबबाट मध्यम वर्गमा फेरिइसकेको छ । यो रफ्तार तीव्र गतिमा छ । सन्तान उत्पादन गर्ने तरिकामा समेत १८० डिग्रीमा रुपान्तरण आएको छ । बापुस्तामा एक दर्जनभन्दा बढी सन्तान उत्पादन गर्ने सामाजिक प्रणाली छोरा पुस्तामा आउँदा एक/दुई वा नि:सन्तान बस्ने अवस्थामा बदलिएको छ ।

पहाडमा दलित समुदायको वर्ग उत्थान त्यस्तै चामत्कारिक ढङ्गले भएको छ । तर, छुवाछुत अझै हट्न सकेको छैन । सुधार भने स्पष्ट देख्न सकिन्छ । बा पुस्ताले सुनपानी छर्कने समयबाट घरभन्दा १ किलोमिटर परको चिया पसलमा छोरापुस्ताले दलितका छोराछोरीसँग चिया पिउँछ । बाबाट नातिपुस्तामा पुग्दा सामाजिक छुवाछुतको यो मध्ययुगिन बर्बरताको पनि अन्त्य हुने निश्चित छ ।

यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, सामाजिक रीतिरिवाज र संस्कृतिजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा भएको परिवर्तनले नेपाली समाज उन्नत प्रकारको विकासको चरणमा पुगेको छ । सवाल यत्ति हो कि यो विकासको जस कसले लिन्छ ? कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अन्य उदाउँदै गरेका नयाँ शक्तिहरू ? त्यो यसै भन्न सकिन्न । तर, समाजले विकासको गोरेटो समातिसकेको छ । केही मानिसलाई त्यो अनुभूत गर्न समय लाग्छ नै ।

मानिसमा अहिले देखिएको हतास, छटपटी, भोक र तिर्खा गणतन्त्रपछि नेपाली समाज विश्वसँग एकाकार हुन पुग्यो । विश्वका अति विकसित देशहरू अमेरिका, युरोपका बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, नर्बे, स्विडेन, स्पेन तथा एसियाका जापान, कोरिया, इजरायल, गल्फ देशहरू कतार, कुबेत, यूएई, साउदी अरेबियाजस्ता देशमा ठूलो मात्रामा श्रमिक वा अध्ययनका लागि नेपाली युवाहरू गएका छन् । र, त्यहाँको चमत्कार देखेका छन् । नेपाल पनि त्यत्तिकै तीव्रतामा विकास भइदिए हुन्थ्यो भन्ने ती देशहरूमा जाने नेपालीहरूले चाहेका छन् । आजको यस्तो हुटहुटीलाई राजनीतिक दल र नेताहरूले सकारात्मक ऊर्जाको रूपमा लिएर विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ । देशमा एकदमै स-साना कामहरू मात्र गर्ने हो भने देशले केही दशक दुई अंकको वृद्धि हासिल गर्ने वातावरण बनेको छ ।

रेमिट्यान्सका कारण देशको श्रमशक्ति बाहिरियो, प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) भयो भन्ने यदाकदा सुनिन्छ । तर, यो राजनीतिक मुद्दा मात्र हो । रेमिट्यान्सले देशको अर्थन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिएको छ ।

विकास निर्माणमा देखिएका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या के हुन्, तत्काल निदान गरी समाधानतर्फ लाग्न जरुरी छ । देशको जीडीपीमा लगानीको हिस्सा अहिले लगभग ४० प्रतिशतको वरिपरि छ । यसलाई तुलनात्मक हिसाबले राम्रो मान्नुपर्छ । चीनले पनि लामो समयदेखि ४० प्रतिशतमाथि जीडीपीको हिस्सा लगानी गरेर नै आजको उपलब्धि हासिल गरेको हो । तर, नेपालमा मुख्य समस्या आयोजनाको छनोट र त्यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा पार्ने प्रभावबारे बेवास्ता गर्दा आर्थिक वृद्धिको दर कम भएको हो । ‘उत्पादकत्व वृद्धि’ र ‘वृद्धिशील पुँजी-उत्पादन अनुपात’ (आईकोर)लाई नघटाई तीव्र आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । अर्थतन्त्रका यस्ता महत्त्वपूर्ण सूचकबारे नेतृत्व जानकार हुन जरुरी छ भने सुशासनको ग्यारेन्टी, दणडहीनताको नियन्त्रण र भ्रष्टाचारबारे कडा नीति निर्माण र दक्ष जनशक्तिको निर्माण र आयातबारे गणतान्त्रिक नेतृत्वले बेलैमा सोच्न र सच्चिन जरुरी छ ।

‘कहिलेकाहीँ गणतन्त्रपछि राजनीति र देशमा झन् धेरै छोटे राजाहरू जन्मिए भन्छन् गणतन्त्र विरोधीहरू । जनताले आक्रोशमा भन्ने कुरा सामान्य हो तर द्वन्द्व र सुशासनका विज्ञ भन्नेहरूले नै यस्ता तर्क गरेको सुन्दा अचम्म लाग्छ । सापेक्षित सत्य के हो भने जुन देशका नागरिकमा राजनीतिक चेतना अब्बल र वैचारिक पक्ष सबल हुन्छ, त्यस्ता देशहरू सोमालिया, कङ्गो, बुर्किना फासो, सुडान, सिरिया, चाड, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का हुनबाट जोगिन्छन् ।’

हो, नेपालीको सवल पक्ष यही हो । नेपालजस्तो बहबुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक देशलाई दलहरूले राजनीतिक र वैचारिकीकरण गर्न नसकेको भए देश उहिल्यै गृहयुद्धले खरानी बनिसक्थ्यो । चाहे पूर्वको राई, लिम्बू होस् वा मध्यको तामाङ होस् वा गण्डकीको गुरुङ, लुम्बिनी-कर्णालीको मगर र थारू वा मधेशको मधेशी वा मुस्लिम राजनीतिक चेतना र दलीयकरणका कारण त्यो चुनावको समय हुने सामान्य घटना बाहेक जातीय द्वन्द्वका लागि प्रयासरत हुँदैन । कैयन् पटक जातीय दङ्गाका लागि गरिएका प्रयत्नहरू सफल भएका छैनन् । तसर्थ समाजको राजनीतीकरण र वैचारिकीकरण विकासको बाधक होइन, साधक हो भन्ने चेतना बुद्धिजीवी कहलाउनेहरूमा समेत भर्न जरुरी छ ।

रेमिट्यान्सका कारण देशको श्रमशक्ति बाहिरियो, प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) भयो भन्ने यदाकदा सुनिन्छ । तर, यो राजनीतिक मुद्दा मात्र हो । रेमिट्यान्सले देशको अर्थन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिएको छ । उपभोगको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेलेको छ । यो एतिहासकि वास्तविकता हो र महत्त्वपूर्ण आर्थिक सवाल पनि । प्राकपुँजीवादी समाजको चरित्र अलि बढी उपभोगमुखी हुन्छ । आम्दानीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा व्यक्ति उपभोगमा खर्च गर्छ । उसका थुप्रै अतृप्त रुचि, चाहना र आकांक्षाहरू आम्दानीमा भएको वृद्धिसँगै बढदै जान्छ । त्यसका लागि सरकारले निजीक्षेत्रको सहकार्यमा उपभोगको मात्रालाई लगानीमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । अन्यथा अर्थतन्त्र असन्तुलन हुने र एउटा खास क्षेत्रमा मात्र भरपर्दा आपत्कालीन समयमा अर्थतन्त्रले ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्छ ।

समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्वले क्षमता अभिवृद्धिमा असाधारण योगदान गरेको छ । चुलोचौकोको विभेदबाट विस्तारै महिलामुक्तिको आवाज बुलन्द हुँदै यतिखेर नेपाली समाज महिलाका लागि समान प्रतिस्पर्धा र समान तलब/ज्यालाको मुद्दाको स्तरमा उठेको छ । दूरदराजका महिला संसदमा जानी नजानी आत्मविश्वासका साथ बोल्दा धेरैलाई अपच भएर सामाजिक सञ्जालमा छाडेको हामी देखिरहेका छौँ । त्यो एउटा क्रान्ति नै हो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १४, २०८० १६:३२