सम्झनलायक बन्ला त प्रचण्डको चीन भ्रमण ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको आसन्न बैठकलाई सम्बोधन गर्ने अमेरिका भ्रमण अनि त्यसलगत्तै हुने चीन भ्रमण अहिले चर्चामा छ । नेपाली प्रधानमन्त्रीको उत्तरी यात्रामा नेपाल र चीनभन्दा ज्यादा चासो दक्षिणी छिमेकी र टाढाका मित्र देशहरूमा देखिन्छ । कसैप्रति कसैको चासो बढ्नु भनेको त्यो वस्तु वा ठाउँको महत्त्वलाई दर्शाउने विषय हाे । यो चासो र चर्चाले हामी जहाँ अवस्थित छौँ र जुन भूगोलमा छौँ, त्यसको महत्त्व विश्व समुदायमाझ के कति छ ? किन यति धेरै चासो छ ? भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

जबसम्म त्यो देशका नागरिक र सरकारले आफ्नो सामर्थ्य र औकातको लेखाजोखा आफैँ गर्न सक्दैन, तबसम्म नाभीमा बिना लुकाएर बास्ना खोज्दै भौँतारिइरहेको कस्तुरी मृगजस्तै भइन्छ । अनि, कस्तुरीझैँ शिकारीको पासोमा पर्न सक्छौँ । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले जबसम्म आफ्नो देश, संस्कृति र इतिहासको गौरवलाई आत्मसात् गर्दैन । राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय गौरवलाई बुझ्दैन, तबसम्म विश्व समुदायमाझ त्यो देशको सम्मान वृद्धि हुने सम्भावना रहँदैन । यसको उदाहरण बनेको छ, हालको युक्रेन र पहिलेको युक्रेन । २०४७ सालभन्दा पहिले नेपालको विश्व समुदायबीचको प्रतिष्ठा र त्यसयताको अवस्था हेरे पुग्छ । यसो हुनुमा आजको नेपाली राजनीति आफ्नो मौलिक पहिचानदेखि टाढा जानुको परिणाम हो । यद्यपि, यसको पूर्ण नतिजा आउन थप एक दशक लाग्न सक्छ ।

आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हिजोको जस्तो छैन । यसमा परिवर्तन देखिएको छ । प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बम खसालेर (१९१४ र १९४५) विश्व राजनीतिमा शक्तिशाली बनेर एकछत्र राज गरेको अमेरिका र उसको गठबन्धनमा रहेका युरोपका अन्य देशहरूको सामर्थ्य (सैनिक/आर्थिक)मा पनि निकै नै ह्रास देखापरेको छ । हतियारको भरमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित अमेरिकाको व्यवहारले विश्वका धेरै देश आजित छन् र उसबाट आफूलाई मुक्त गर्ने बाटोमा अग्रसर छन् । यसको ताजा उदाहरण युरोपियन देश इटालीका विदेशमन्त्रीको १४ सेप्टेम्बर २०२३ को चीन यात्रालाई लिन सकिन्छ ।

९० को दशकपछिको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि अमेरिकाद्वारा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका गल्फ देश आदिमा गरिएका सैनिक आक्रमण, आर्थिक नाकाबन्दी अनि आफ्नो स्वार्थअनुरुप काम गर्ने सरकार स्थापना गर्न गरिएका अमर्यादित सैनिक कारबाहीहरूकाे फेहरिस्त लामो छ । कम्युनिज्मको त्रास फैलाएर चीनको घेराबन्दी नै पश्चिमी गठबन्धनको एकसूत्रीय एजेन्डा हो । यसका लागि जेसुकै गर्न सक्ने संकेत संयुक्त राज्य अमेरिकाले बेलाबेला दिइसकेको छ ।

आफ्नो प्रभुत्वमा तलमाथि हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि अमेरिकी सरकार कति अमानवीय हुन सक्छ भन्ने कुराको पुष्टि विगतका उसका व्यवहारबाट भइसकेको छ । १९८०/१९९० सम्म अमेरिकाले विश्वका धेरै देशहरूमा ६० वटा सैनिक अतिक्रमण गरिसकेको छ भने गल्फवारमा मात्रै ५ लाख बालबालिकाको मृत्यु भएको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सरकार वा राष्ट्रप्रमुखको सम्बोधन भन्नु औपचारिकता सिवाय अरु केही होइन । तर, त्यसलगत्तै हुने चीनको औपचारिक भ्रमण भने विगतभन्दा अलि फरक अनि जटिल हुने आकलन छ । किनभने, आपसी विश्वासमा टिकेको ऐतिहासिक नेपाल–चीन सम्बन्ध हाम्रो नेतृत्वको दृष्टिकोणविहीन र अमर्यादित टिप्पणीले शंका उत्पन्न गरेको छ ।

यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिकाले विगत तीन वर्षमा ८३ वटा देशहरूको सम्प्रभुतामाथि अतिक्रमणका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यतिले मात्र नपुगेर भेनेजुयलामा ४० हजार मानिस घरबारविहीन भएर तितरबितर भएका घटनाहरू छन् भने अर्कोतिर क्युबामाथिको नाकाबन्दीका अतिरिक्त रसियामाथिको आर्थिक प्रतिबन्धले अमेरिकी साम्राज्यवादको मुखौटा उदाङ्गिएको छ ।

माथि चर्चा गरिएको विश्व राजनीतिक परिस्थितिले अब विश्व बहुध्रुवीय राजनीतिक बाटोमा अग्रसर रहेको पुष्टि गर्दछ । यस प्रकार बदलिँदो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमाझ हुन लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अमेरिका र चीनको भ्रमण कस्तो होला ? उपलब्धिमूलक होला वा नहोला ? आमचासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सरकार वा राष्ट्रप्रमुखको सम्बोधन भन्नु औपचारिकता सिवाय अरु केही होइन । तर, त्यसलगत्तै हुने चीनको औपचारिक भ्रमण भने विगतभन्दा अलि फरक अनि जटिल हुने आकलन छ । किनभने, आपसी विश्वासमा टिकेको ऐतिहासिक नेपाल–चीन सम्बन्ध हाम्रो नेतृत्वको दृष्टिकोणविहीन र अमर्यादित टिप्पणीले शंका उत्पन्न गरेको छ । माओत्सेतुङ र चाउएन, अनि तत्कालीन राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले पोषित दुई देशको आपसी सम्बन्धमा crake down प्रारम्भ भएको मेरो बुझाइ छ । नेपाल–चीन माझको यो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई समयमै मर्मतको खाँचो छ । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो भने भारत पनि उसको नजिकैको प्रतिस्पर्धी हो ।

नेपालको भारतबाहेक अन्य देशहरूसँगको सम्बन्धको औचित्य नदेख्ने बुद्धिजीवीहरूको जमात हरेक क्षेत्रमा व्याप्त छ । क्षणिक लाभमा भुल्ने यो जमातमा विश्वविद्यालय प्राध्यापकदेखि पेसागत संगठनको नेतृत्व र कर्मचारीसम्मै छन् ।

भारत र चीनमाँझ समाधान हुन नसकेका थुप्रै समस्या छन् । तर, चीनसँग मात्रै भारतको व्यापार २८ प्रतिशत छ भने अमेरिकासँग ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हाल भारतको जीडीपी ४ सय ट्रिलियन डलर र चीनको १८ ट्रिलियन डलर छ । चीन र भारतको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सिर्जित वैमनस्यताले छिमेकीहरूमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । त्यसमाथि वर्तमान नेपालका मन्त्री, सांसद, बुद्धिजीवी अनि निजामती कर्मचारीका वरिष्ठ व्यक्तिका अभिव्यक्ति र व्यवहारले उनीहरू चीनविरोधी मानसिकता र सोचबाट ग्रस्त रहेको पुष्टि गर्दछ । यी र यस्तै व्यवहारलाई चीनले पक्कै सूक्ष्म तरिकाले नियालिरहेको होला ।

समकालीन नेपाली नेताहरूका आफ्नै मति अनि अस्पष्ट दृष्टिकोणका कारणले सदियौँदेखि मित्रवत् रहेको छिमेकीलाई नियोजित तरिकाले विगत तीन वर्षदेखि चिढ्याइरहेको देखिन्छ । नेपाल–चीन सम्बन्ध भारतलाई मन परेको पाइँदैन । यसलाई गिजोल्न भारतले कुनै कसर बाँकी राख्दैन । नेहरूदेखि मोदीको शासनकाल ७३/७४ वर्षसम्म पनि भारतीयहरूको मनमस्तिस्कमा नेपालबारे सकारात्मक सोच आएन । प्रारम्भिक वर्षहरूमा उसले भारतीय सरकारका असन्तुष्टिहरू आफ्ना विज्ञहरूद्वारा सार्वजनिक गर्‍यो । यस्ता नेपाली विद्वान्‌हरूको लिस्ट धेरै लामो छ । यस्तै, प्राध्यापक र लेखकबाट दीक्षित भएर नेपालका विभिन्न निकायका नीतिनिर्माण तहमा पुगेका अधिकांश व्यक्तिहरूको चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण भारतीय रहेको पाइन्छ । यिनीहरूलाई नेपाल र नेपालीको हितभन्दा भारतीयहरूको चासो बढी छ । त्यसैले जबसम्म यी र यस्तै व्यक्तिहरूका हातमा देशको नीति निर्माण गर्ने अभिभारा रहिरहन्छ, तबसम्म नेपाल–चीन सम्बन्ध पुनः पुरानै उचाइमा जालाजस्तो मलाइ लाग्दैन ।

नेपाली राजनीतिको एउटा घटकले भारतीयको इशारामा कोदारी राजमार्गको विरोध गरेको घटना हामीसामु छ । यस्तै कोहलपुर–वनवासा सडकखण्ड बनाइदिन्छु भन्दाभन्दै चीनलाई निर्माण कार्य नदिँदाको पीडा यसक्षेत्रका बासिन्दालाई थाहा छ । अनि, कोहलपुर–सुर्खेत बाटोमा पनि भारतको विरोध रहिरह्यो । अहिले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)मा देखिएको उपेक्षा पनि त्यसैको पराकम्पन मात्र हो ।

नेपालको भारतबाहेक अन्य देशहरूसँगको सम्बन्धको औचित्य नदेख्ने बुद्धिजीवीहरूको जमात हरेक क्षेत्रमा व्याप्त छ । क्षणिक लाभमा भुल्ने यो जमातमा विश्वविद्यालय प्राध्यापकदेखि पेसागत संगठनको नेतृत्व र कर्मचारीसम्मै छन् । यही मनोविज्ञानको फाइदा उठाएर भारतीयहरू नेपालका हरेक क्षेत्रमा क्रमशः हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । यसप्रकार आ–आफ्नै स्वार्थअनुकूल राष्ट्रिय स्वार्थको व्याख्या र विश्लेषण नहोस् भन्ने हेतुले त्यतिबेलाका शासकहरूले १९४८ सालमै सिंहदरबारभित्र (विश्व परिषद्) नामक संस्था खोलेको पनि आज ७३ वर्ष पुगेछ । तर, यो संस्थाले हालसम्म पनि राष्ट्रको कूटनीतिलाई संयमित, राष्ट्रिय हितअनुकूल र समयानुकूल बनाउन गतिलो भूमिका खेलेको देखिँदैन ।

विश्वका धेरै देशहरू अहिले अमेरिकी गठबन्धनबाट बाहिर निस्किन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले जबसम्म नेतृत्व वर्गमा बाह्य दबाब र थिचोमिचोबाट मुक्त हुने इच्छा स्वयम्‌ जागृत हुँदैन, तबसम्म यस्ता भ्रमणहरूको खासै अर्थ हुँदैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण पनि खासै सम्झनलायक बन्ला भन्नेमा मलाई शंका छ । किनभने, उनले तय गरेको भ्रमणको रुटले नै धेरै कुरा संकेत गरिसकेको छ । तै पनि, प्रधानमन्त्रीको उत्तरी भ्रमण उपलब्धिमूलक बनोस्, शुभकामना छ ।

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- १ : कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले चीन जान रोजेको अमेरिकाको बाटो

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- २ : 'वातावरण बिग्रिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्साको कुरा उठाउनुभएन भने माफी दिन सक्दैनौँ'

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ३ : प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआईमा केही हुँदैन, घाेषणा गरेकाे ८० अर्ब किन नदिएकाे साेध्नुपर्छ (अन्तर्वार्ता)

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ४ : प्रचण्डको चीन भ्रमणमा सार्वजनिक कूटनीति कति प्राथमिकतामा ?

प्रचण्ड चीन भ्रमण विशेष- ५ : प्रचण्डले चीन भ्रमणबाट नेपालमा लगानी गर्न आतुर चिनियाँहरूकाे फाइदा उठाउने सम्भावना छ

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ३१, २०८० ०७:२६