लुम्बिनीको बजेट खर्च: अघिल्लो असारभन्दा चौमासिकमा कम

A+ A A-

असारे विकास रोक्न भन्दै असारमा हुने खर्च घटाउने गरी योजना बनाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा असारको भन्दा कम खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा ५ अर्ब बढी बजेट खर्च गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना भने ३ अर्ब ७६ बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को कात्तिक मसान्तसम्म कुल बजेटको ८.८४ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ७६ करोड बजेट खर्च गरेको हो । जसमध्ये पुँजीगत खर्च ६.८४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७१ करोड १८ लाख र चालु खर्च ११.३८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को कात्तिक मसान्तसम्म भने ७.०१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले १३ वटा मन्त्रालय छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको ४ महिना बितिसक्दा कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४ महिनामा ८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ८.९८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २.३२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । त्यस्तै, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु तथा पुँजीगत गरी ७.८० प्रतिशत, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३.८४ प्रतिशत, ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ५.३६ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ८.७८ प्रतिशत र कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ९.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले चालु तथा पुँजीगत खर्च गरी ९.२० प्रतिशत, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले १४.२९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५.८५ प्रतिशत, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ११.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यसगरी, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १२.२५ प्रतिशत, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको ११.९३ प्रतिशत र श्रम रोगजार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १७.५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको ५ ।

प्रदेश सभाले चालु र पुँजीगत खर्च गरी २५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३०.४१ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३०.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा प्रदेश योजना आयोगले १२.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ३७ लाख र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ १२:३६