मधेश गठबन्धनमा फेरि चर्कियाे विवाद, माओवादी र जसपा आमने-सामने

A+ A A-

मधेशमा ४ वैशाखमा चौथोपटक विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री सराेजकुमार यादवले ११औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहलाई सरकारमा सामेल गराएका छन् । ६ वैशाखमै बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका नेता साहलाई मुख्यमन्त्री यादवले आइतबार मात्रै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा रहेका साहलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएपछि उनले मुख्यमन्त्री यादवमाथि आक्रोश पोखेका छन् ।

विश्वासको मत लिनुअघि गठबन्धन दलबीच भएको सहमतिविपरीत मुख्यमन्त्री यादवले आफूसँग कुनै सल्लाह नै नगरी एकलौटी रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै मन्त्री साहले सो स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । विश्वासको मत दिनुअघि शक्ति सन्तुलनको हिसाबले नेकपा एमालेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रलाई अर्थ मन्त्रालय दिने सहमति भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले भने, ‘यो गठबन्धन दलबीच भएको सहमतिकाे विरुद्ध हाे । यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ । विश्वासको मत लिने बेलामा सहमति गर्ने र अहिले आएर त्यसबाट पछि हट्ने ? यो राजनीतिक बेइमानी हो । यसलाई कदापि स्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।’

आफूलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको खबर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै थाहा पाएको बताउँदै मन्त्री साहले भने, ‘जनताको काम गर्ने उद्देश्यले मन्त्री बनेको हो । मलाई काम गर्ने मन्त्रालय चाहिन्छ । नामको लागि त म अहिले पनि बिनाविभागीय छँदै छु ।’

यता मुख्यमन्त्री यादवले माओवादी केन्द्रलाई अर्थ मन्त्रालय दिने सहमति नभएको दाबी गरे । हाम्रो बीचमा अर्थ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रलाई दिने त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन,' शिलापत्रसँगको मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘न त दुईवटा मन्त्रालय नै दिने सहमति भएको छ । तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रबाट उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री रहेकी सुनिता यादवलाई फिर्ता पठाइदिने र पार्टीबाट सिफारिस भएका व्यक्तिलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने मात्रै कुराकानी भएको हो । तर, अहिले आएर उहाँले अर्थ मन्त्रालय दिने सहमति भएको भनेर सञ्चारमाध्यममा भनेको कुरा गलत हो । उहाँलाई अर्थ मन्त्रालय नै चाहिन्छ भने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेर टुंगो लगाउने विषय हो । मसँग त्यो हुने विषय होइन भनेर भनिसकेका छौँ ।’

माओवादी केन्द्रलाई एउटै मन्त्रालय दिने कुरा भए पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय माओवादीलाई दिइएको मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ । एक जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘वन तथा वातारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने उहाँकाे विषय हाे ।’

मधेश र लुम्बनी प्रदेशबीच शक्ति सन्तुलनको हिसाबमा मन्त्रालय पाउनुपर्ने सर्तसहित माओवादी केन्द्रले चौथो पटक मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिएको माओवादीका नेताहरू दाबी गर्छन् । सो विषयमा केन्द्रमा पनि सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति भएको उनीहरू बताउँछन् । कांग्रेससहितको गठबन्धनका बेला माओवादी केन्द्रलाई दुई मन्त्रालय नदिएकोमा मन्त्री साह मुख्यमन्त्री यादवसँग सोही बेलादेखि असन्तुष्ट छन् ।

सोही असन्तुष्टिका कारण नेता साहले कांग्रेससहितको गठबन्धन रहेकै बेलामा जनमत पार्टीसहितसँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, तत्कालीन समयमा सत्ता गबठन्धन दल लोसपाका केही सांसदहरूले उक्त सूचना चुहाएपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा मन्त्री साह त्यतिबेला पछि हटेका थिए ।

स्राेतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यतिबेला मन्त्री साहलाई प्रदेश सरकारमा राम्रो मन्त्रालय दिलाउने आश्वासन दिएका थिए । माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार चौथो पटक विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए । सो भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री साहलाई मागेको मन्त्रालय दिन आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री यादवले यहाँले भनेअनुसारकै हुने भनेर जवाफ फर्काएका थिए । ती सांसदले अगाडि भने, ‘त्यतिबेला मुख्यमन्त्री यादवले इच्छाअनुसारको मन्त्री दिने भने । तर, अहिले आएर केन्द्रीय नेताहरू निर्णय गर्ने भन्नुहुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रले मधेश प्रदेशकाे अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेपछि जसपाले पनि माओवादी केन्द्र नेतृत्वकाे लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा गतिलाे भाग मागेकाे छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपाको तीन सिट छ । त्यहाँ माओवादीका जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकार छ । महरा नेतृत्वको सरकारमा जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर कृषिमन्त्री थिए । उनी ९ वैशाखमा पार्टीको निर्देशनअनुसार राजीनामा दिएर फिर्ता भएका छन् ।

तीन सिट जितेको जसपाले त्यहाँ दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारबाट फिर्ता भएकाे छ । त्यहाँ जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा महरा नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्नेछ । जसपाका एक सांसदका अनुसार मधेशमा माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयकाे अडान नछोडे जसपाले पनि लुम्बनीमा दुई मन्त्रालयको अडान छोड्ने छैन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १६, २०८१ २१:३३