कर्णालीमा सत्ता साझेदारीका लागि गठबन्धनबीच छलफल सुरु, मन्त्रीका आकांक्षीको दौडधुप

कर्णालीमा सत्ता साझेदारीका लागि गठबन्धनबीच छलफल सुरु, मन्त्रीका आकांक्षीको दौडधुप

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउँदैछ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा कांग्रेसले दोस्रो प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न थालेको हो ।

माओवादी केन्द्रसँग ३ वैशाख ०७८ मा भएको सहमति अनुसार सौहार्द रूपमा मुख्यमन्त्री साटफेर भएको छ । प्रदेश सरकार सहज रूपमा परिवर्तन भएको पनि कर्णाली प्रदेश नै हो । त्यसैले कर्णाली प्रदेश तुलनात्मक हिसाबले सहज रूपमा सञ्चालन हुनसक्छ ।

तर, बलियो र प्रभावशालीमात्र होइन, संसदको ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा छ, जुन सत्ता पक्षका लागि असजिलो हुनेछ । विगतमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाउन पनि निकै हम्मेहम्मे परेको थियो । भलै अहिले त्यतिबेला एमालेको प्रयासमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउन जसरी खोजिएको थियो, त्यो अवस्था अबको गबठन्धनमा छैन ।

त्यसले सरकार सञ्चालन नै लागि भने अप्ठ्यारो पर्ने छैन । तर, सत्ता गठबन्धनभित्र हुने सत्ता साझेदारीमा हुनसक्ने किचलो भने मुख्यमन्त्री हुन लागेका जीवनबहादुर शाहीका लागि असहज परिस्थिति बन्न सक्छ । पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन भने शाहीलाई असजिलो छैन । शाहीको प्रतिवादमा उत्रिन सक्ने सांसद कांग्रेसबाट छैनन् । शाहीले ०७४ को निर्वाचनमा मुख्यमन्त्रीको सपनासहित प्रदेशसभाको उम्मेदवार भएका थिए ।

केन्द्रमा मन्त्री भइसकेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदेशसभामा उम्मेदवार बन्ने पनि शाहीमात्रै थिए । तर, निर्वाचनको परिणाम शाहीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण आएको थियो । ४० सिटको प्रदेशसभामा कांग्रेससँग जम्माजम्मी ६ सिटमात्रै थियो । संसदको तेस्रो दल त्यो पनि फराकिलो अन्तरमा रहेकाले मुख्यमन्त्री सम्भावना टरेको थियो । तर, एमाले र माओवादीको एकता भंग हुनु र एमाले पनि विभाजित हुँदाको फाइदा शाहीको भागमा पर्‍यो । निर्वाचनअघिको सपना अर्को निर्वाचनको सम्मुखमा पूरा गरे ।

नयाँ सरकारका लागि सत्ता समीकरण मिलाउन मन्त्रालय भागबण्डाको कसरत पनि हुन थालेको छ । अनौपचारिक सहमति अनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित एक जनामात्रै मन्त्री पाउनेछ । एकीकृत समाजवादीले दुईवटा मन्त्रालय पाउने छ । ३ जना सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीले दुई मन्त्रालय पाएको अवस्थामा ४ वटा मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा पर्नेछ ।

कांग्रेसबाट मन्त्रीका पुराना नै दोहोरिने सम्भावना छैन । एकीकृत समाजवादीको हकमा भने चन्द्रबहादुर शाही र पदम रोकायाले अवसर पाउने सम्भावना सम्भावना छ । नेकपाकालीन सरकारमै शाहीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाउने प्रयास भएको थियो ।

तर, नेकपाभित्र बढ्दो विवादका कारण शाहीको मन्त्री पद सर्दै गएको थियो । रोकाया भने मन्त्री पदकै लागि नेकपाभित्र समूह फेरबदल गरिरहेका हुन् । र, अहिले एमालेबाट एकीकृत समाजवादीमा आएको पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना देखेर नै हो । त्यसैले यी दुई मन्त्री बन्न सक्छन् । एकीकृत समाजवादीका एक नेताको भनाइमा देवी ओलीलाई भने संसदीय समितिको सभापति बनाइनेछ ।

३ वैशाखमा प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाहीसँगै ओलीले पनि फ्लोर क्रस गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् र पार्टीले स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । यद्यपि उनको सांसद पद भने जोगिएको थियो ।

अहिले उनी मन्त्री हुने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । यता, माअ‍ोवादी केन्द्रबाट भने मन्त्री बन्नेहरूको लर्को लामो छ । बढीमा ४ वटा मन्त्रालय पाएको अवस्थामा पनि ५ महिना मन्त्री भएकाहरूलाई नै दोहोर्‍याउने वा नयाँ अनुहार पठाउने भन्नेमा छलफल सुरु भएको छ ।

जनार्दन शर्मा अहिले आफ्ना समूहका र आफन्तसमेत रहेका गोपाल शर्मालाई दोहोर्‍याउने पक्षमा छन् । शर्मा दोहोरिएको अवस्थामा अन्य सीता नेपालीसहितका मन्त्री पनि दोहोरिन सक्छन् । तर, माओवादीका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेत अहिले शर्मालाई दोहोर्‍याउने पक्षमा छैनन् ।

गुट फरक परेका कारण पनि शर्माको सम्भावना काम छ । त्यस्तो अवस्थामा विन्दमान विष्टको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा जान सक्छ । अहिले सीता नेपालीलाई महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी दोहोर्‍याउने सम्भावना छ । माओवादीमा महिलाको तर्फबाट मन्त्री हुने दाबेदार कृष्णा शाह हुन् । नेपालीको विकल्पमा शाहलाई ल्याउँदा मन्त्रिपरिषद्‍मा दलितको प्रतिनिधित्व चाहिँ हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्‍मा दलितको प्रतिनिधित्व गराउने भए सीता नेपालीको विकल्पमा पश्चिम रुकुमका रातो कामीको हुनसक्छन् तर उनलाई जनार्दन शर्माले उनको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना कम रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् ।

महिलाका कारण मन्त्रीका लागि सम्भावना रहेकी पुष्पा घर्ती भने विगतमा यामलाल कँडेलको पक्षमा उभिएका कारण माओवादीभित्र अविश्वास बढी छ । अहिले ठम्मर विष्ट पनि मन्त्रीका दाबेदार हुन् । त्यसैले माओवादी केन्द्रमा ५ महिना मन्त्री भएकामध्ये काम गर्न सक्षम देखिएकालाई दोहोर्‍याउने र केही नयाँ अनुहार पनि पठाउने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको एक सांसदले बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १६, २०७८ १३:४६