एमाले विवाद वारपारका लागि विधान संशोधन होला त अन्तिम च्याप्टर ?

A+ A A-

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यक्षमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने गरी विधान मस्यौदा केन्द्रीय कमिटीमा लगेपछि असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्ष द्विविधामा पसेको छ ।

एमालेको विवाद सल्टाउने प्रयासमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरू समेत पार्टी विवाद नमिल्नेतिर जान थालेको बुझाइमा पुग्न थालेका छन् । हिजोसम्म दुई अध्यक्ष बनाएर भए पनि विवाद मिलाउने प्रयास भइरहेको थियो । त्यही प्रयासका कारण नेता नेपाल बोल्ड निर्णय लिन रोकिएका थिए । अझ नेपालमाथि तत्काल पार्टी विभाजन गर्न नहुने दबाब थियो । त्यसको प्रभाव २१ र २२ साउनको केन्द्रीय कमिटीमा पनि देखिएको थियो ।

तर, २५ साउनमा अध्यक्ष ओलीले शक्ति केन्द्रीकरण गर्नेगरी विधानमाथि छलफल चलाउन सुरु गरेपछि नेपाल पक्षले एकताको च्याप्टर क्लोज भएको बताउन थालेका छन् । नेपालसँग छलफलका बिहानै निवास पुगेका केही नेताहरूसँग नेता नेपालले ओली प्रवृत्तिले एकताको च्याप्टर क्लोज भएको बताएका थिए । र, देशभर समानान्तर संगठनात्मक गतिविधि जारी राख्ने सुनाएका थिए ।

पार्टी पंक्तिलाई नेता नेपालले निर्देशन नै त दिइसकेका छैनन् तर नेपालसँग छलफल गर्न पुग्ने नेताहरूसँग भने समानान्तर गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् । आजै बिहान नेपालनिवास पुगेका युवराज ज्ञवाली, विरोध खतिवडालगायतका केही नेताहरूसँग अनौपचारिक कुराकानीमा नेता नेपालले ओलीले यस्तै गर्छन् भन्ने आफूले पहिलाभन्दा नपत्याउने साथीहरूले पनि अब त देखे होलान् नि भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।

नेता नेपालसँग छलफल गरेका एक नेताका अनुसार ‘हिजो एकता एकता भन्ने हाम्रा साथीहरूले पनि अब त ओलीको असली रूप देख्नुभयो होला नि’ भनेका थिए । नेता नेपालले उनीहरूसँग दिउँसो २ बजे आफ्नो पक्षका थप नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल पक्षको स्थायी कमिटीको बैठक भने तय भएको छैन । नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यका अनुसार छलफलपछि औपचारिक धारणा आउने बताइन् । यद्यपि शाक्यले विधान संशोधन गरेर शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने ओली शैलीले एकताको बाटो बन्द गरेको बताइन् ।

शाक्यले भनिन्, ‘अन्तिमसम्म एकताका लागि प्रयास गर्ने हो । नभए अर्को पार्टी बनाउनुको विकल्प छैन ।’ शाक्यले पनि संगठन विस्तार अभियान सुरु भएको बताइन् । ‘अब हामी संगठन विस्तारमा केन्द्रीत हुँदैछौँ । एकता भए पनि नभए पनि संगठन आवश्यक पर्छ ।’ एमालेको वारपारका लागि विधान संशोधनको मस्यौदा नै अन्तिम हुन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८ १३:०९