शिक्षा विधेयकमा पार्टीको लाइन एकातिर, विद्यार्थी संगठनको अर्कोतिर

A+ A A-

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माउ पार्टीका सांसदहरूले हालेको संशोधन प्रस्तावभन्दा फरक गरी विद्यार्थी नेताहरूले अर्को प्रस्ताव ल्याए । आइतबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यार्थी नेताहरूलाई विधेयकमा छलफल गर्न बोलाएको थियो । बैठकमा विद्यार्थी नेताहरूले फरक प्रस्ताव राखे ।

बैठक सकिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले विद्यार्थी नेताहरूलाई सोधिन्, ‘माउ पार्टीको भन्दा फरक प्रस्ताव राख्नुभयो नि ?’ अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले जवाफ दिइन्, ‘हामी पार्टीको प्रतिपक्षी हौँ नि त ।’ अखिल क्रान्तिकारी मात्र होइन, अधिकांश विद्यार्थी संगठनले पार्टीको लाइनभन्दा फरक मत राखेका थिए ।

०००

निजीमा विद्यार्थीहरूको एक मत

विधेयकमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय हो निजी विद्यालय । निजी विद्यालयको हकमा विद्यार्थी संगठनहरूको एकै स्वर सुनियो, ‘संविधानको मर्मअनुसार निजीलाई गुठीमा लैजानुको विकल्प छैन ।’ तर, विधेयकको दफा ४ मा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई स्वैच्छिकमा राखिएको छ । र, अब खुल्ने विद्यालय भने गुठीमा दर्ता गर्ने विधेयकमा भनिएको छ । यसमा विद्यार्थी संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाए ।

‘निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्छ । सुरुदेखि नै यही भन्दै आएका छौँ,’ कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भने । तर, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक निजीलाई बन्द गर्न नहुने पक्षमा लविङ गरिरहेका छन् । शुक्रबार एनप्याब्सनले विधेयकमाथि गरेको छलफलमा प्रमुख सचेतक लेखकले भनेका थिए, ‘गुठीमा लैजाने कुरा उठेको छ । निजीलाई मारेर मात्र हुँदैन । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा राज्यले सञ्चालन गर्छ । कसैले पैसा तिरेर पढाउँछु भन्यो भने दिनुपर्छ । राज्यले सामुदायिक सञ्चालन गरोस् ।’ यद्यपि, कांग्रेसका केही सांसदले निजी विद्यालय ५/१० वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने संशोधन पनि हालेका छन् ।

समिति बैठकमा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठनले पनि ५ देखि ७ वर्षको समय दिएर निजीलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने प्रस्ताव गर्‍यो । ‘हाल स्थापना भएका कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई ५ देखि ७ वर्षमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राख्नुपर्छ,’ अध्यक्ष समिक बडालले भने, ‘विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी बन्द हुनुपर्छ ।’

तर, एमालेकै नेताहरू निजी विद्यालय बन्द गर्ने सम्भावना नै देख्दैनन् । शुक्रबार एनप्याब्सनले गरेको विधेयकमाथिको छलफलमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईले भनेका थिए, ‘निजीलाई गुठीमा लैजान ऐच्छिक गर्दा राम्रो हुन्छ । निजीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । लगानी खेर जान दिन सम्भव छैन । निजीमा बेथिति छ । तर, व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले समितिमा संविधानको मर्मविरीत निजी विद्यालय राख्न नहुने प्रस्ताव गर्‍यो । ‘विधेयक संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । संविधानमा नि:शुल्क शिक्षा भनेको छ । शिक्षा व्यापार होइन । माफियाको स्वार्थमा परेर सरकार पन्छिन मिल्दैन । संविधानको भावनाबाट 'स्किप' हुन मिल्दैन । निजीलाई स्वैच्छिक गर्ने कुरा मान्य हुँदैन,’ अध्यक्ष पञ्चा सिंहले भनिन् । निजी विद्यालयले हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय चल्न पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको विधेयक फेरि संशोधन गरेर स्वैच्छिक बनाइएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले पनि निजीलाई गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव राख्यो । शिक्षामा दलालीकरण छ । निजीलाई ५ वर्षमा गुठीमा लैजानुपर्छ,’ अध्यक्ष आरती लामाले भनिन्, ‘दोहोरो शिक्षा प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ । अभिभावकको आर्थिक शोषण भइरहेकाले निजीलाई गुठीमा लैजानुपर्ने तर्क उनको थियो । ‘मेरो बहिनीको एउटा छोरी छ । अर्को जन्माउन मान्दैन । एउटालाई पढाउन गाह्रो छ । अर्को जन्माएर के गर्ने ? धादिङमा एक जनाले शुल्क तिर्न नसकेर आत्महत्या गरे । शुल्क तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउनु समाजवाद हो ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

निजीको सिको गरेर संविधानले भनेको नि:शुल्क शिक्षाविपरीत सरकारीले पनि शुल्क उठाइरहेको भन्दै अध्यक्ष लामाले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘सरकारी विद्यालयले पनि ३५ सयदेखि ४ हजारसम्म शुल्क लिएका छन् । यसको अनुगमन खोइ ?,’ उनले सोधिन् ।

कांग्रेस-एमाले नेताको एकै स्वरः निजी विद्यालय मारेर हुँदैन, चल्न दिनुपर्छ तर रास्वपाको फरक मत

०००

राज्यको सेवा सुविधा लिनेका छोराछोरी सामुदायिकमा पढाउन प्रस्ताव

विद्यार्थी संगठनहरूले राज्यको सेवा सुविधा लिने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सेना, प्रहरी, कर्मचारी सबैका छोरोछोरीलाई सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । ‘राज्यको सेवा सुविधा लिने सबैका छोराछोरीलाई सामुदायिकमा पढाउनुपर्छ,’ नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पाले भने । अनेरास्ववियुले पनि सरकारी सेवामा रहेका सबैका छोराछारीलाई सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने माग गरेको छ । ‘सरकारी सेवामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्राध्यापक, प्रहरी, नेपाली सेना र शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न जरुरी छ,’ अध्यक्ष बडालले भने ।

अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष सिंह र अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष लामाले पनि नेतादेखि कर्मचारी सबैका छोराछोरीलाई सामुदायिकमा पढाउनुपर्नेमा जोड दिए । समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालका अध्यक्ष रमेश यादवले सांसदले आफ्ना छोराछारी सामुदायिकमा किन नपढाएको भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘नेपाल सरकारको तलब खाने सबैले सामुदायिकमा पढाउनुपर्छ । सरकारको तलब खाने अनि बच्चा निजीमा पढाउने ? माननीयले आफ्ना छोराछोरीलाई किन सरकारी स्कुलमा नाम लेखाउनु हुन्न ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाहीले पनि बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबच्चा किन सरकारीमा पढाउनुभएको छैन ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

०००

शिक्षकको खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ

विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौताको विरोध गरे । नयाँ शिक्षक आउने बाटो छेक्ने गरी गरिएको सम्झौता कार्यान्यवन नगर्न विद्यार्थीहरूले आग्रह गरेका छन् । ‘करार शिक्षकसँग भएको सम्झता नै मान्य हुँदैन । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्छ,’ नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पाले भने ।

अखिलले पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धामा नै जोड दिएको छ । ‘शिक्षकहरूको सेवा, सुविधा, सम्मान र वरीयतालगायतका जायज मागहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, विधेयक संशोधन गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली र शिक्षण पेसामा योग्य दक्ष जनशक्तिलाई प्रवेश गराउने विषयलाई असर पर्ने गरी गर्नु हुँदैन,’ अध्यक्ष बडालले भने । अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष सिंहले सरकारले गम्भीर सम्झौता गरेर सिन्डिकेट लागू गर्न खोजेको टिप्पणी गरिन् ।

‘खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक ल्याउनुपर्छ । राहत शिक्षकसँग गम्भीर सम्झौता भएको छ । नयाँ पुस्तालाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न सिन्डिकेट लगाउन खोजेको छ । शतप्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले शिक्षकलाई निजामतीको भन्दा राम्रो सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ ।’

सरकारमा रहेका दलहरूले शिक्षकसँग भएको सहमतिअनुसार विधेयकको दफा ४४ को उपदफा ३ मा रहेको राहत र अस्थायी शिक्षकलाई शतप्रतिशत कोटामा प्रतिस्पर्धा गराउने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा भने ५० प्रतिशत शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशतलाई खुल्लाबाट प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको थियो ।

सेवा सुविधा राम्रो नहुने हो भने शिक्षकको अभाव हुनेतर्फ विद्यार्थी नेताहरूले सचेत गराए । ‘उपत्यकाभन्दा बाहिर विज्ञान र गणितको शिक्षक पाउन मुस्किल छ । शिक्षण पेसाको आकर्षण बढाउन संकल्प गर्नुपर्छ । लोकसेवाबराबर शिक्षकलाई मान्यता दिनुपर्छ,’ नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाले भने

। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष शाहीले सबै विषय पढेकालाई शिक्षकको लाइसेन्स दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘लाइसेन्सको परीक्षा किन सबैले दिन नपाउने ?,’ उनले प्रश्न गरे । अखिलले प्रारम्भिक बालविकासमा पढाउनेलाई सहयोगी शिक्षकको नामकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

नैतिक शिक्षा राख्न माग

विद्यार्थी संगठनहरूले पनि नैतिक शिक्षाको माग गरेका छन् । ‘नैतिक शिक्षा र राष्ट्रवादी शिक्षा राख्नुपर्छ,’ नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पाले भने । अखिलले मौलिक शिक्षामा जोड दिएको छ । ‘नैतिक शिक्षा, संस्कृति, इतिहास भूगोल राख्नुपर्छ । दातृ निकायको सहयोगमा आएको फेसनभन्दा आफ्नो मौलिकतामा जोड दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष बडालले भने, ‘मूल विषयको शिक्षण भाषा अंग्रेजी गर्ने भनिएको छ । यसमा अंग्रेजी वा नेपाली भाषामा अध्ययपन गर्नुपर्छ । विधेयकमा नेपाली भाषाालाई निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

अनेरास्वयुकी अध्यक्ष लामाले पनि नैतिक शिक्षा राख्नुपर्ने मत राखिन् । ‘नैतिक शिक्षा विद्यालयमा दिनुपर्छ । प्रम के हो ? बलात्कार के हो ? यसबारे शिक्षा विद्यालयमै दिनुपर्छ । आत्महत्या बढिरहेको छ । मेन्टल हेल्थ विद्यालय शिक्षामा दिनुपर्छ । अनिवार्य विषय बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र विषय पनि पढाउन जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष कमल बमले पनि नैतिक शिक्षामा जोड दिए । ‘माफियाले सञ्चालन गरेको अंग्रेजी भाषा र पश्चिमा संस्कृति फस्टाइरहेको छ । संस्कृत र नैतिक शिक्षा लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनका क्रममा शहीद भएकाहरूको विषय पनि समावेश गर्नुपर्छ । पढाइ हुनुपर्छ ।’

अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष सिंहले १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा शहीद भएका परिवारका छोराछोरीलाई विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् । समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालले मधेशमा मिथिला भाषामा पनि पढाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खोजे पुरानो ‘नैतिक शिक्षा’

एसईई प्रदेशलाई

विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षाको परीक्षा हटाइएको छ । यो प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव विद्यार्थी संगठनहरूको छ । ‘एसईईको खारेजी होइन । कक्षा ८ को स्थानीयले र १० को प्रदेशले गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष बडालले भने, ‘विद्यार्थीको मस्तिष्क विकासका लागि पनि परीक्षा आवश्यक छ ।’ समाजवादी समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालले पनि एसईई कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । ‘८ सम्मको पालिकाले, १० को प्रदेश र १२ को बोर्डले लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष यादवले भने ।

शिक्षामा लगानी

अधिकांश विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा लगानी बढाउन माग गरे । ‘२० प्रतिशत बजेटको ऐनमा राख्नुपर्छ । शहरी क्षेत्रमा कुल बजेटको एकतिहाइ बजेट शिक्षामा हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष बडालले भने । अध्यक्ष यादवले भने शिक्षामा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष सिंह र शाहीले पनि बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा सहमत जनाए । हाल शिक्षामा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा सरकारले लगानी गरिरहेको छ ।

स्थानीय तहको अधिकार नखोस्न सुझाव

विद्यार्थी संगठनहरूले स्थानीय तहको अधिकार कटौती नगर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराए । ‘स्थानीय तहको अधिकार खोस्न हुन्न । स्थानीय तहको मनोपोली छ । तर, नियमन गर्न जरुरी छ । संविधानमा भएको व्यवस्था उल्ट्याउने भन्ने हुँदैन,’ अध्यक्ष सिंहले भनिन्, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ ।’ नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पाले अभिभावकबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्नुपर्ने बताए । भागवण्डाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नराख्न विद्यार्थीहरूले सुझाव दिएका थिए ।

अब जनताबाट पनि सुझाव लिने

समितिले विद्यालय शिक्षामा अब जनताबाट पनि राय सुझाव लिने भएको छ । समिति सभापति भानुभक्त जोशीले विधेयकमा देशविदेशमा रहेका नागरिकले राय सुझाव दिन सक्ने बताए । ‘देशविदेशबाट विधेयकमा राय सुझाव राख्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । सरोकारवालाले पनि राख्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘समितिको वेब साइटमा राय सुझाव राख्ने व्यवस्था हुन्छ ।’

सम्बन्धित समाचार