संसदीय समितिमा एसईई हटाउन नहुने प्रस्ताव, मन्त्रालयसँग बोर्डको असन्तुष्टि

संसदीय समितिमा एसईई हटाउन नहुने प्रस्ताव, मन्त्रालयसँग बोर्डको असन्तुष्टि

A+ A A-

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पनि नैतिक शिक्षाको खोजी भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नैतिक शिक्षाको खोजी भएको हो । समितिले बिहीबार पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई विधेयकमा आफ्नो धारणा राख्न बोलाएको थियो । त्यस क्रममा सांसदहरूले नैतिक शिक्षा हटाउनुको कारण पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई सोधेका हुन् ।

‘मैले कक्षा ५ सम्म पढ्दा मोरल साइन्स पढाइ हुन्थ्यो । मोरल साइन्स किन हटाइयो ? फेरि राख्ने तयारी गर्नुभएको छ कि छैन ? नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षाको महत्त्व खड्किएको अवस्था छ,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिका कार्कीले भनिन् ।

सांसद कार्कीले नैतिक शिक्षा खोजेपछि एमालेका सांसद कालुराम राईले पनि सहमति जनाए । तर, उनले केही फरक मत पनि राखे । ‘नैतिक शिक्षा चाहियो भन्ने छ । जरुरी छ । पहिले थियो पनि । हाम्रो संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक भनेको छ । कुन धार्मिक आस्थाका आधारमा नैतिक शिक्षा बनाउने ? त्यो कुरालाई ख्याल गरेर पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ । एउटाको धर्ममा अर्कोको उल्टो अर्थ लाग्न सक्छ । पहिले पाठ्यक्रममा विवाद भएको छ । हाम्रो संस्कारमा आँच आयो हेपियो भन्ने लागेको छ । यो कुरालाई राखेर नैकित शिक्षाको पाठ्क्रम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले जवाफ दिए । ‘मोरल साइन्स २०६०/०६१ बाट हटाइयो । नैतिक शिक्षा हटाएर सामाजिक शिक्षामा राखेर ल्याइएको छ,’ महानिर्देशक अर्यालले भने । फेरि नैतिक शिक्षा ल्याउनका लागि चुनौती रहेको पनि बताए । ‘च्यालेन्जको विषय छ । निकै छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यसअघि गत ३ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि संसदीय समितिमा नैतिक शिक्षाको खोजी गरेका थिए । ‘शिक्षा नीति सदनमा छ, छलफल गरौँ । शिक्षा नीतिमा सोचौँ । पहिलापहिला बरु नैतिक शिक्षा भन्ने हुन्थ्यो । नैतिक शिक्षा १०० नम्बरको हुन्थ्यो । त्यो हटाइयो । त्यहाँ देशको माया । इतिहासको माया । संस्कृतिको माया । देशको विकास गर्ने राष्ट्रिय भावनाका कुरा हुन्थे । अहिले छैन । कहीँ न कहीँ देशभक्तिको भावना, नैतिकता मर्दै गएको छ । यो चीजमा सोच्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ।

संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खोजे पुरानो ‘नैतिक शिक्षा’

व्यावहारिक पाठ्यक्रम

सांसदहरूले पाठ्यक्रम व्यावहारिक बनाउनुपर्ने र मौलिक हक, स्वास्थ्य र जीवनोपयोगी शिक्षा पाठ्यक्रममा राख्न सांसदहरूले सुझाव दिए । ‘घरघरमा सुगर, दमका बिरामी छन् । स्कुल लेभलदेखि नै पढाउनुपर्छ । बेसिक लाइफ सपोर्ट, मौलिक हकको ज्ञान दिनुपर्छ । घरअगाडि दुर्घटना हुँदा कसरी रेस्पोन्स गर्ने भनेर सिकाउनुपर्छ,’ सांसद कार्कीले थपिन्, ‘सानैदेखि ट्राफिक नियम सिकाउनुपर्छ । ट्राफिक नियम १२ कक्षा सकिएपछि मात्र थाहा पाउनुपर्ने हो त ?’

ट्राफिक नियम प्राइमरी तहबाटै सिकाउने गरी पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । किशोरकिशोरी अवस्थामा आउने परिवर्तनलाई बुझाउन आवश्यक रहेकाले पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने तर्क उनको थियो ।

‘किशोरकिशोरीमा प्रवेश गर्दैगर्दा एकअर्कालाई कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर सिकाउन आवश्यक छ । महिला र पुरुष भनेर मात्र पढेको हुन्छ । जेन्डरको एजुकेसन पनि आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘अपाङ्गता भएकालाई कस्तो व्यवहार गर्ने ? गर्भवतीको स्याहारसुसार कसरी गर्ने ? गर्भवती भएपछि स्वास्थ्यकर्मीकहाँ गएपछि मात्र जान्ने कुरा होइन । पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

बाढी, पहिरो भूकम्प आगलागीमा कसरी रेस्पोन्स गर्ने भनेर सानैदेखि सिकाउन जरुरी रहेको उनले बताइन् । सांसद कार्कीको जिज्ञासामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले यी विषय पाठ्यक्रममा रहेको जवाफ दिए । ‘जीवनोपयोगी, स्वास्थ्य शिक्षा र ट्राफिकका कुरा पाठ्यक्रममा व्यवस्था छ । तलमाथि धेरैथोरै होला तर पाठ्यक्रममा छ,’ उनले भने ।

1 acfb181a-9ac2-4fc6-9948-2d9f4ce7c3b9 (2)1704972372.jpg

सरकारी र निजीमा दुई थरीको पाठ्यपुस्तक किन ?

सांसदहरूले सरकारी र निजी विद्यालयमा दुई थरीको पाठ्यपुस्तक पढाइ भइरहेको बारेमा पनि प्रश्न राखे । ‘निजी विद्यालयले किन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्पुस्तक स्वीकार गरेको छैन ?,’ एमाले सांसद विद्या भट्टराईले प्रश्न गरिन् । त्यसैगरी, सांसद कार्कीले पनि यसमा प्रश्न राखिन् । ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यसामग्री निजीले किन प्रयोग गरेको छैन ? ग्याप के हो ?,’ उनले सोधिन् ।

पाठ्यपुस्तक फरक रहेको तर पाठ्यक्रम निजी र सामुदायिकमा एउटै रहेको जवाफ दिए महानिर्देशक अर्यालले । ‘निजी र सामुदायिकमा पढाउने करिकुलम एउटै हो । निजीको पाठ्यपुस्तक पनि पाठ्यक्रमबाट स्वीकृति लिएको हुन्छ । त्यसैले दुई किसिमको हुँदैन,’ उनले भने ।

मातृभाषा पढाउन शिक्षक छैनन्

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले मातृभाषा पढ्ने विद्यार्थी र पढाउने शिक्षकको अभाव रहेको समितिमा बताएपछि सांसदहरूले यसको कारण माग गरे । ‘३१ मातृभाषाको पाठ्यक्रम छ । तर, प्रयोगकर्ताको कमी भएको छ । ५/७ सय किताब छपाइ हुँदा पनि लिन आएको छैन,’ महानिर्देशक अर्यालले भने । एमालेकी सांसद उर्मिला थेबेले कति जिल्लामा मातृभाषामा पढाइ भइरहेको छ भनी प्रश्न राखिन् । ‘मातृभाषाको पठनपाठन कति जिल्लामा भएको छ ? कति विद्यालयले पढाइरहेका छन् ? विज्ञ शिक्षक छनोट हुनुपर्छ कि पर्दैन ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

सांसद भट्टराईले पनि तथ्यांक माग गरेकी थिइन् । ‘मातृभाषाको संख्या कम छ भनियो । डाटा के हो ? कतिपयमा शून्य छ भन्ने आइरहेको छ,’ उनले भनिन् । सांसद सरिता भुसालले कति मातृभाषामा पाठ्यक्रम बनाइएको छ भनी सोधेकी थिइन् । ‘कति मातृभाषामा बनायौँ ? कुनकुन लागू भएन ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले ३१ वटा मातृभाषाको पाठ्यक्रम तयार भएको बताए पनि कति जिल्ला, कहाँ कति विद्यार्थी छन्, यसको यकिन तथ्यांक भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा हुने जवाफ दिए ।

शिक्षासचिव सुरेश अधिकारीले सांसदले उठाएका यी विषय ऐनमा नभई मापदण्डमा आउने जवाफ दिए । ‘सबै विधेयकमा हुँदैन । विधेयकको दफा १६० र १६१ मा पाठ्यक्रम मापदण्ड बनाउने व्यवस्था छ । नियम बनाउने अधिकार दफा १६१ मा छ,’ उनले भने ।

415030066_772819174897710_1155197964672879100_n (2)1704972387.jpg

शिक्षकको क्षमतामाथि प्रश्न

विधेयकमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान अंग्रेजी माध्यममा पढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यसका लागि शिक्षक तयार नरहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ । आधारभूत तहका शिक्षकमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन सक्ने क्षमता नभएको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले टिप्पणी गरे ।

‘आधारभूत १ देखि ५ कक्षासम्म अंग्रेजी माध्यममा पढाउन सक्ने शिक्षकहरू हुनु हुन्न । शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने चुनौती बन्न सक्छ,’ उनले भने । सामाजिक विषय नेपाली भाषामा पढाउनुपर्ने विधेयकमा भनिएको छ । तर, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालीमा पढाउन कठिन हुने भएकाले अंग्रेजी माध्यमबाट पढ्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने मत उनको छ ।

एसईई हटाउन हुँदैन

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँगको छलफलपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले विधेयकमाथि बोर्डको धारणा राखे । विधेयकमा १० कक्षाको परीक्षा समावेश नगरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । ‘विधेयकमा कक्षा १० को परीक्षा हराएको छ । छिमेकी देश भारतमा ८, १०, १२ को परीक्षा हुन्छ । नेपालमा कुनै रिसर्चबिना १० को परीक्षा कसरी हटाउन सकियो ?,’ अध्यक्ष शर्माले प्रश्न गरे, ‘एसएलसी हटाएर राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । शिक्षा क्षेत्रमा ४९ वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुँ । अनुभवले पनि भन्दै छु । १९९० सालबाट सुरु भएको एसएलसी परीक्षाको इतिहास छ ।’

कक्षा ८ पछि एकैपटक कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै बोर्डले लिँदा विद्यार्थीले नपढ्ने उनले बताए । ‘अहिले त १० मा फेल भएपछि पनि पढ्छन् । १२ फेल भएपछि पढ्दैनन्,’ उनले भने । एसईईलाई प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले राखे । ‘एसईई प्रादेशिक रूपमा गरौँ । १० कक्षाको परीक्षा क्यान्सिल नगर्नुस्,’ उनले भने ।

मन्त्रालयसँग असन्तुष्ट बोर्ड

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले समितिमा शिक्षा मन्त्रालयसँग असन्तुष्टिसमेत जनायो । बोर्डसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याइएको गुनासो बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माको थियो । बोर्डको अध्यक्षको सिफारिस समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्व हुने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्‌हरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक जना महिलासहितको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने भनिएको छ । यो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने विधेयकमा भनिएको छ ।

तर, बोर्डले यसमा आपत्ति जनाएको छ । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नै हुनुपर्ने मत बोर्डको छ । ‘बोर्डलाई राजनीतीकरण गर्न खोजियो । बोर्डलाई तल पार्न खोजियो । कुनै पनि हिसाबमा राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष संयोजक नै हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने । योजना आयोगको सदस्य सरकार जुन पार्टीको भयो, त्यसैको हुने भएकाले राजनीतीकरण हुन्छ, त्यसैले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नै संयोजक हुनुपर्ने उनले बताए ।

विधेयकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको शाखा कार्यालय राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसमा पनि बोर्डले आपत्ति जनाएको छ । ‘शाखा कार्यालय आवश्यक छैन । प्रादेशिक कार्यालय आवश्यक छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने ।

सम्बन्धित समाचार