पुनर्लेखन गर्न सम्भव छ शिक्षा विधेयक ?

A+ A A-

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आइतबार संसदको शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा १५२ सांसदको १ हजार ७ सय ५७ वटा विवरणमा संशोधन परेको बताए । विधेयकमा अत्यधिक संशोधन परेपछि सांसदहरूले पुनर्लेखनको माग गरे ।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पुनर्लेखनको माग गरे । ‘१७ सय ५७ वटा संशोधन आएका छन् । दुईतिहाइभन्दा बढी संशोधन पर्छ भने पुनर्लेखन गरौँ,’ बैठकमा रास्वपाकी सांसद तोसिमा कार्कीले भनिन् ।

रास्वपाकै सुमना श्रेष्ठले पनि पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘मापदण्ड ब्युरोक्रेसीले बनाउने हो भने सांसदले के गर्ने ? हामीले १३२ बुँदे संशोधन हालेका छौँ । यो विधेयकमा केही छैन । संघीयताको धज्जी उडाइएको छ । पुनर्लेखन गरौँ,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रसेवकका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिकमा पढाऔं

विधेयकमाथिको छलफलमा राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिकमा पढाउनुपर्ने कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिए ।

‘एउटा टाइमलाइन बनाउनुपर्छ । राष्ट्रसेवकका सबै बच्चा सार्वजनिकमा पढाउनुपर्छ,’ रास्वपाकी सांसद श्रेष्ठले भनिन् । एमालेकी ईश्वरी घर्तीले पनि नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘राष्ट्रसेवकका बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । राष्ट्रसेवकको बच्चा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने विद्यालयमा पढाउने अनि माइतीघरमा आएर आन्दोलन गर्न नसक्ने किसानका छोराछोरी मात्रै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने विद्यालयमा पढ्नुपर्ने ? बोल्ड निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री राईले आफू राष्ट्रसेवकको छोराछोरीलाई सामुदायिकमा पढाउनुपर्नेमा सहमत रहेको बताए । तर, कानुन र मौलिक हक पनि बिर्सन नहुनेमा उनले सचेत गराए ।

‘टाइम फ्रेम बनाएर जाऊँ भन्ने कुरा आयो । यसमा सोच्न नसक्ने भन्ने लाग्दैन । कानुनी जटिलता छ । मौलिक हक छ । मिलाएर क्रमशः लैजान म पोजिटिभ रहन्छु,’ मन्त्री राईले भने, ‘कर लगाएर बाध्य बनाएर भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बनाउन सक्यो भने स्वइच्छाले जान्छन् ।’

शिक्षकसँग भएको सहमति के हो ?

सांसददहरूले शिक्षकसँग भएको सहमतिबारे शिक्षामन्त्री राईलाई स्पष्ट पार्न माग गरे । बैठकको सुरुमा मन्त्री राईले शिक्षकसँग भएको सहमतिबारे स्पष्ट नपारेपछि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्री राईले संसदमा नै कुरा राख्ने गरी शिक्षकसँग कुरा मिलेको बताएपछि सांसदहरूले यसबारे प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘शिक्षक महासंघबीच भएको सम्झौतालाई कुन रूपमा लिने ? सहमतिलाई विधेयकको अंग बनाइन्छ कि बनाइँदैन ? सम्झौतामा के थियो, त्यो आउनुपर्छ,’ सांसद घर्तीले भनिन् ।

एमालेकै सांसद दीपा शर्माले पनि सहमतिबारे मन्त्रालयको धारणा माग गरेकी थिइन् । ‘आन्दोलनरत शिक्षकसँग यति बुँदा सहमति गरेका छौँ भनेको थियो । ती बुँदा प्रस्टसँग भन्नुभए हुन्थ्यो,’ उनले मन्त्री राईलाई भनिन् ।

अन्तिममा मन्त्री राईले सहमति भएको स्वीकार गरे । ‘महासंघसँग सम्झौता भएको छ । फेरि अरु शिक्षकसँग पनि भएको छ । संसदमा प्रस्तुत गर्छौं भनेको छ । सम्झौताको कपि समितिमा वितरण गर्न तयार छौँ,’ मन्त्री राईले भने । संसदमा पनि आफूले सम्झौताको पत्र बुझाएको समेत मन्त्री राईले सांसदहरूलाई स्मरण गराए ।

शिक्षकको तलब अरुको भन्दा १ रुपैयाँ भए पनि बढी हुनुपर्छ

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले शिक्षकको तलब अरुको भन्दा १ रुपैयाँ भए पनि बढी हुनुपर्ने बताए । ‘एक रुपैयाँ भए नि शिक्षकको तलब बढी हुनुपर्छ । राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेका माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने ।

शिक्षक खुसी नभएसम्म विद्यालय सुधार हुन नसक्ने भएकाले शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘शिक्षकलाई सुविधा दिइएको छैन । अधिकृतको गाडी हुन्छ । कर्मचारीअनुसार शिक्षकको सेवा सुविधा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

संविधानअनुसार विधेयक बाझियो

सांसदहरूले संविधानअनुसार विधेयक बाझिएको टिप्पणी गरे । विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीय तहले बनाउनुपर्नेमा संघले बनाउनु संघीयता र संविधानविपरीत भएको सांसदहरूको तर्क छ ।

‘संघीय शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक आयो । विद्यालय शिक्षा विधेयक स्थानीय सरकारले बनाउने हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधान बाझिने गरी जान हुँदैन,’ एमाले सांसद विद्या भट्टराईले भनिन् ।

तर, बैठकमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले संघीय ढाँचाअनुरुप नै विधेक आएको दाबी गरे । ७५३ वटै पालिकामा एकरुपता ल्याउन विधेयक ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे ।

दुई खालको जनशक्ति किन ? निजी विद्यालय के हुन्छ ?

अहिले आएको विधेयक पनि दुई खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको भएको टिप्पणी सांसदहरूले गरे । ‘राज्यले दुई खालको जनशक्ति तयार गरिरहेको छ । सामुदायिकमै दुई खालको देखियो । एउटामा अंग्रेजी अर्कोमा नेपाली छ । निजीमा छ छँदै छ,’ एमालेकी सांसद सरिता भुसालले भनिन् । बैठकमा निजी विद्यालयको विषयमा पनि प्रश्न उठेका थिए ।

शिक्षा सचिव अधिकारीले निजी विद्यालयबारे सांसदहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले अब खुल्ने विद्यालय गुठीअन्तर्गत मात्र रहने बताए । हाल रहेका निजी विद्यालय स्वैच्छिकमा राखिएको तर्क उनले गरे ।

तीन खम्बे अर्थ नीति सरकार, निजीक्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रको माध्यमबाट देशको आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने भन्ने स्मरण गराउँदै उनले निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने तर त्यसको ढाँचा के हुन्छ भन्ने कुरामा विधेयकमा प्रस्ट भएको सचिव अधिकारीले बताए ।

विधेयकबारे ‘स्टेक होल्डर’सँग छलफल गर्ने

समिति सभापति भानुभक्त जोशीले विधेयकका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफफल गर्ने बताए । उनका अनुसार आगामी बैठकमा शिक्षक, विद्यार्थी, संघ संगठनसँग समितिले छलफल गर्नेछ ।

गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशसँग पनि समितिले छलफल गर्नेछ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा २७ भदौमा दर्ता भएको थियो । संसदबाट छलफलका लागि विधेयक शिक्षा समितिमा आएको हो ।

सम्बन्धित समाचार