विद्यालयमा २१ थरीका शिक्षक तर सरकारले चिन्छ ३ थरी मात्र

विधेयकमाथि शिक्षकसँग राय सुझाव माग्दै समिति । तस्वीर :सुशील श्रेष्ठ

A+ A A-

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा थरीथरीका शिक्षकहरू गुनासो बोकेर आए । विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै शिक्षकहरू समितिमा आएपछि थरीथरीका शिक्षक देखेर सांसदहरू नै अचम्ममा परे । समितिमा २१ थरी शिक्षक रहेको चर्चा बारम्बार चल्यो ।

त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बराम्बार शिक्षा मन्त्रालयलाई सोधिन्, ‘कति प्रकारका शिक्षक छन् ? मन्त्रालयको तथ्यांकमा के छ ?’ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समितिमा तथ्यांक रहेको र उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए । तीन दिनसम्म सांसद श्रेष्ठले यो विषय उठाइरहिन् । र, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले समितिमा शिक्षकको तथ्यांक उपलब्ध गराए । तर, त्यसमा बाहिर आएको जस्तो २१ थरीका शिक्षकको तथ्यांक थिएन । अर्को तथ्यांक ल्याउन भनिन् । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसँग समितिमा उनको बारम्बार सवालजवाफ चलिरहेको छ ।

चित्तबुझ्दो तथ्यांक मन्त्रालयबाट नपाएपछि मंगलबारको समिति बैठकमा सांसद श्रेष्ठले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मुद्दा हाल्नेसम्मको चेतावनी दिइन् । ‘शिक्षकको डाटा छैन । मन्त्रालयले दिन सक्छौँ भनेको छ । पत्र लेख्नुपर्ने भए पनि लेख्छु । डाटा कसरी लिने ? एउटा सांसदले तथ्यांक माग्दा माग्दा ! अब सूचनाको हकअनुसार मुद्दा लगाउन नपरोस् । लिखित मौखिम मागिसक्यौँ । कतिचोटि माग्ने ? डाटा पाइएन भने त्यही (मुद्दा)लाइनमा जान्छु,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन् । सभापति भानुभक्त जोशीमार्फत सांसद श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरिन् ।

सभापति जोशीले शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई तथ्यांकबारे जानकारी दिन भने । ‘२१ थरीको शिक्षक छ भन्ने आयो । स्थायी, अस्थायी, ईसीडी अनुदान के छ ? शैक्षिक गुठीमा होला । विशेषमा होला । कति डाटा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ?,’ सभापति जोशीले जवाफ दिन शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव केशवप्रपाद दाहाललाई भने ।

०००

शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरू । तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

२१ थरीका चिन्दैनौँ, ३ थरी चिन्छौँ– मन्त्रालय

मन्त्रालयले २१ थरीका शिक्षक नचिन्ने र तीन थरीका मात्र चिन्ने जवाफ दियो । ‘शिक्षा मन्त्रालयले ट्रिट गरेको तीन खाले हो । स्थायी, अस्थायी वा करार र अनुदान शिक्षक हो । तीन खालको शिक्षक हो । अरु हाम्रो रेकर्डमा छैन । सुविधाका आधारमा शिक्षक आफैँले वर्गीकरण गरेको हो,’ सहसचिव दाहालले भने । उनका अनुसार मुख्यतः स्थायी र अस्थायी दुई प्रकारका शिक्षक छन् । २०६५ पछि दरबन्दी स्वीस्कृत नभएका कारण अस्थायी/करार शिक्षक राख्न थालिएको मन्त्रालयको जवाफ छ ।

‘२०५६ अगाडि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विधेयकमा विद्यालय र शिक्षक दरबन्दी त्यहाँबाट स्वीकृत हुन्थ्यो । २०५६ पछि कुनै पनि स्वीकृत भयो भनेर दिएको छैन । दरबन्दी आउन छोड्यो । स्थायी हुँदा दायित्व बढ्ने भयो । एउटा नाम दिऊँ भनेर राहत नाम राखियो । बच्चा पढाउन शिक्षक त चाहिन्छ,’ दाहालले भने, ‘पछि राहतलाई पनि स्थायीले जुन स्केलमा तलब खान्छन्, त्यति दिएका छौँ । त्यो स्थायी होइन । त्यसलाई राहत भन्यौँ ।’

राहतसँग बर्सेनि करार गरिने गरिएको उनले समितिमा जानकारी गराए । ‘प्रत्येक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्छ । यसरी हामीले काम गर्दै टाल्दै आयौँ । स्थायी, अस्थायी वा राहत शिक्षक मात्र हो,’ उनले भने । मन्त्रालयले चिन्ने तेस्रो शिक्षक अनुदानको हो । ‘तेस्रो अनुदान हो । २०६६/०६७ मा राहत पनि बन्द भयो । अब के गर्ने ? अर्को विकल्प के भनेर क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गरेको हो । तेस्रो अनुदान शिक्षक हो । त्यो भनेको जहाँ विद्यार्थीको संख्या हुन्छ, त्यहाँ १ वर्ष पढाउने हो । मावि र निमाविमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान पढाउने हो,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले शिक्षक अनुदान भनेर पैसा दियो । नियुक्ति प्रक्रियाचाहिँ करारको जस्तो छ । तर, करार होइन । विद्यार्थीको संख्याका आधारमा दिने गरेको छ ।’ विद्यार्थी नभए दरबन्दी काटेर जहाँ छ, त्यहाँ दिने गरिएको उपसचिव दाहालले बताए ।

अर्को ईसीडीकाे हो । तर, यसलाई शिक्षकमा नराखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘ईसीडीलाई शिक्षक भन्न सकेनौँ । सहजकर्ता भनेका छौँ । सुरुमा ५ सयमा राखिएको थियो । पछि केन्द्र र स्थानीयबाट गरेर १५ पुर्‍याउने भनेको छ । राज्यको स्रोत नभएर दिन सकिएको छैन । त्यति तलब दिँदा खुसी छैनौँ । राज्यको स्रोत नभएर हो,’ उनले फेरि थपे । विद्यालयमा अर्को कर्मचारी रहेको र कर्मचारीलाई पनि स्केलअनुसारको तलब दिन नसकिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

शिक्षक/कर्मचारीको संख्या । स्रोत : शिक्षा मन्त्रालय ।

०००

सांसद श्रेष्ठले शिक्षकसँग हालसम्म भएको सहमतिको विवरण पनि माग गरेकी थिइन् । ‘शिक्षकसँग कहिलेकहिले के सहमति गर्‍यो भनेर कतिचोटि सोधेको छ । अनौपचारिक शिक्षा र खुल्ला शिक्षामा के फरक छ ? त्यो पनि थाहा पाएको छैन । अनौपचारिक शिक्षा चलाएर यति ड्रप आउट छ । त्यो डाटा छैन । शिक्षा मन्त्रालयले दिनुपर्ने होइन ?,’ सांसद श्रेष्ठले प्रश्न गरिन् ।

सभापति जोशीले यसबारे पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सहमतिहरूको दस्तावेजबारेमा के छ ?,’ सभापति जोशीले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सोधे । तर, मन्त्रालयले हालसम्म कतिपटक शिक्षकसँग सम्झौता गरियो, त्यसबारे विवरण उपलब्ध गराउन सकेन । मन्त्रालयका सहसचिव दाहालले सहमतिका बुँदाहरू पटकपटकको सहमतिमा सर्दै आएको जवाफ दिए । ‘शिक्षकसँग हरेक कालखण्डमा सहमति गर्‍यौँ । केही माग पूरा हुन्छन् । त्यो त्यहीँ सकियो । त्यसपछि फेरि अर्कोपटक सम्झौता हुँदा बाँकी सर्दै आउँछ । बीचमा माग पूरा गर्छौं । फेरि अर्को सम्झौतामा सर्दै आउँछ,’ उनले भने, ‘अन्तिममा (असोज ५ र १२ ) गरेको सम्झौतामा विगतकै माग छ । पुरानो माग पूरा भएको छैन भनेर आएको हुन्छ ।’

fb851c40-c25a-45a2-9e93-0e3651e42762 (2)1704798476.jpg

०००

गत बुधबारको समिति बैठकमा सांसद श्रेष्ठले रिाटायर्ड हुने शिक्षकको संख्या माग गरेकी थिइन् । ‘अबको १, २, र ३ वर्षमा कति शिक्षक रिटायर्ड हुन लागेका छन् ? कति पदपूर्ति गर्नुपर्ने हो ? डाटा उपलब्ध गराउनुपर्‍यो,’ सांसद श्रेष्ठले मागेकी थिइन् ।

यसको जवाफ पनि मन्त्रालयले दियो । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ हजार ८ सय १८ ले अवकाश पाएका छन्, जसमा आफूखुसी छोड्ने शिक्षकको संख्या २८८ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ हजार ९ सय ८१ शिक्षकले अवकाश पाएका छन्, जसमा उपदान लिनेको संख्या २५५ जना छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३ हजार ७ सय ८८ जनाले अवकाश पाएका छन्, जसमा २४६ जनाले स्वतः अवकाश लिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार १ सय १२ जनाले अवकाश पाएका छन् । ‘यो वर्ष बीचमै शिक्षकले छोडेमा संख्या बढ्छ,’ सहसचिव दाहालले भने, ‘बर्सेनि करिब ३ हजारको हाराहारीमा सेवाबाट बाहिरका रहेछन् ।’ सांसद श्रेष्ठ अझै यकिन तथ्यांक खोजिरहेकी छिन् । शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपातको संख्या पनि उपलब्ध गराउन सांसद श्रेष्ठले माग गरिन् ।

भावनात्मक कुरा जति गरे पनि - जीरो निलम्बनले कती राजनैतिक संरक्षणमा रहेछन त कर्मचारी र शिक्षक - अनि काम गर्नेको जाँगर कता बाट आऊँछ? गाऊँ गाऊँ मा सिंहदरबारको गफ - अनि श्रोत फेरि काठमाण्डूको दरबारमा मात्रै - height of hypocrisy!! https://t.co/dLTJG2DTtA
— Sumana (@SumanaShrestha) January 3, 2024

सम्बन्धित समाचार