विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकले राखेकाे ६१ बुँदे संशोधन प्रस्तावमा के छ ? (संशोधनसहित)

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकले राखेकाे ६१ बुँदे संशोधन प्रस्तावमा के छ ? (संशोधनसहित)

A+ A A-

नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव राखेको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुधबार महासंघले संशोधन प्रस्ताव राखेको हो । महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहत नराख्न भनेको छ ।

‘शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिने गरेको छ । कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले भनिन्, ‘स्थानीय तहका कारण शिक्षकहरू पीडित हुने अवस्था छ ।’

ट्रेड युनियन अधिकारलाई पनि कटौती गर्न नहुने माग महासंघको छ । शिक्षकहरू कसैको झोले नभइकन ट्रेड युनियन अधिकारलाई उपयोग गरेका पनि बताइन् । महासंघले स्थानीय तहले शिक्षकहरूको सेवा, सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताएको छ । स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश कानुनविपरीत कानुन बनाउन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षण काउन्सिलको माग गरेको छ । ‘शिक्षक कर्मचारीको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासमा काम गर्न काउन्सिल चाहिन्छ । मेडिकल काउन्सिल छ नर्सिङ काउन्सिल छ । अरु काउन्सिल पनि छ । ४ लाख शिक्षक छन् । तर काउन्सिल छैन । शिक्षकको तालिम हुँदैन । तालिम कसले लिने भन्ने अन्योल । धेरै वर्षदेखि तालिम रोकिएको छ,’ शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।

शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रावि द्वितीय, निमावि द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवासमेत भएका शिक्षकहरूको हकमा उनीहरूको पदअनुसार माथिल्लो तहको समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघले आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । ‘विभिन्न कारणबाट आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाई विस्थापनमा परेका तात्कालीन अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ महासचिव सुवेदीले भने । त्यसैगरी शिक्षकको सुविधा युक्त उपचारका लागि शिक्षक अस्पतालको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । समितिमा महासंघेले शिक्षकको आचरण, विभागीय सजाय, वर्खास्ती जस्ता कुरा नियमावलीमा राख्ने भनेको छ ।

3 edu bidhyek1704283741.jpg

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा महासंघले राखेको ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव :

महासंघले विधेयकको परिभाषा समेत परिवर्तन गर्न सुझाव राखेको छ । विधेयकको दफा २ को (ग) मा रहेको अभिभावक भन्नाले विद्यार्थीको आमाबुबा, बाजेबज्यै र संरक्षक मात्र अभिभावक राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा संरक्षक वा माथवरलाई समेत अभिभावक भनिएको छ । यसले केटाकेटीलाई घरायसी काममा राखेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जाने प्रवृत्ति कम हुने महासंघको ठहर छ । विधेयकको २ घ मा प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षामा राख्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । विधेयकमा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा भनिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षाको आधारभूमि प्रारम्भिक बालशिक्षा हो,’ महासचिव सुवेदीले भने ।

विधेयकको दफा ५ मा विद्यालय स्थपना र सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि महासंघले संशोधन गर्न माग गरेको छ । ‘आधारभूत तहको स्थानीय तह आफैंले र माध्यमिक तहको स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेश निर्देशनालयले गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विद्यालय शिक्षामा प्रदेशको भूमिका सुनिश्चत गर्नुपर्छ,’ महासचिव सुवेदीले भने । विधेयकमा विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ ।

शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली हुनुपर्ने माग महासंघको छ । विधेयकको दफा ८ मा गणित, विज्ञान र कम्पयुटर अंग्रेजीमा अध्यापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई परिमार्जन गरी नेपालीमा अध्यापन गर्ने प्रावधान गर्न महासंघले माग गरेको छ । विधेयकको दफा १२ मा विद्यालय बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसलाई प्रदेशलाई दिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रधानाध्यपक नियुक्त गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । विधेयकको दफा १२ को २ मा शिक्षा कार्यालय प्रमुख, पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको समितिले छनोट गर्ने भनिएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको अधिकार पालिकामा भए पनि स्वरुप कस्तो र त्यसमा को को रहने प्रस्ट पार्न सङ्घीय ऐनमा प्रारुप दिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । कम्तीमा २ महिला सहित ५ जना अभिभावकबाट, वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडासदस्य पदेन सदस्य, प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य सचिव ,एकजना शिक्षक प्रतिनिधिसहित ९ जना हुनुपर्ने प्रस्ताव महासंघको छ । विधेयकको दफा १७ मा अभिभावकको संयोजकत्वमा गठन गर्ने भनिएको छ । महासंघले आधारभूतको स्थानीयतहले र माविको स्थानीयतह र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेश निर्देशनालयले अनुमति रद्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा १९ मा स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ ।

1 edu bidhek1704283759.jpg

प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका अध्यापन कर्तालाई शिक्षक भन्ने र यस तहलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने माग महासंघको छ । बालविकास तहमा प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र आन्तरिक/खुला प्रतियोगितामार्फत आयोगबाट स्थायी गर्ने तथा परीक्षामा सामेल हुन उमेरको हद नलाग्ने प्रस्ताव उसको छ । तर विधेयकको दफा २० को ३ मा सहयोगी कार्यकर्ता रहने उल्लेख छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम शिक्षक– कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने, .जिल्लाभित्रको अन्तरपालिका शिक्षक–कर्मचारी सरुवा, लामो बिदा अध्ययन, बेतलवी, असाधारण विदा स्वीकृति गर्ने, .शिक्षक कर्मचारीको विभागीय कारबाही र शिक्षक किताबखानासँग सम्बन्धित निवृत्तीभरणसम्बन्धी कार्य गर्ने र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी समन्वय गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघले राखेको छ । विधेयकमा इसईई हटाइएको छ । एसईईको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव महासंघकको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा शिक्षक महासंघको अध्यक्षलाई सदस्य बनाउनुपर्ने माग महासंघको छ । विधेयकको दफा २८ मा महासंघको प्रतिनिधि रहने प्रावधान राखिएको छैन । शिक्षकको श्रेणी विभाजन गर्न महासंघले माग गरेको छ । विशिष्ठ, प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी विधेयकमा समावेश गर्न महासंघले भनेको छ । विधेयकको दफा ४० मा तीन श्रेणी प्रथम, द्वितीय र तृतीय कायम गरिएको छ ।

शिक्षकको दरबन्दी आधारभूत तह(१–५) मा प्रधानाध्यापक बाहेक कक्षागत, आधारभूत तह(६–८) र माध्यमिक तहमा प्रधानाध्यापक बाहेक विषयगत शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

विधेयकको दफा ४२ को क मा विद्यार्थी सङ्ख्या, विषयगत र कक्षागत आवश्यकताको आधारमा शिक्षक दरबन्दी रहनेछ उल्लेख छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान र हस्तान्तरण संघबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नहुने सङ्घीय तहमा नै रहनुपर्ने माग महासंघको छ । ‘हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनमा आकर्षक सुविधासहित रोज्ने अवसर दिइनुपर्छ,’ महासंघका महासचिव सुवेदीले भने । विधेयकको दफा ४३ को १ मा दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ । राहत, साविक उमावि, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटा, प्राविधिक धार कोटा स्वतः दरबन्दीमा परिणत गर्न महासंघले भनेको छ ।

राहत, साविक उमावि र अस्थायी/करार, शैक्षिक अनुदान,विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षकलाई समायावधि हेरी दुई हिस्सामा १००%, र ७५% को आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको परीक्षा गर्ने र परीक्षामा उत्तीर्ण नहुनेलाई अस्थायी शिक्षक सरह गोल्डेन हेन्डसेकको प्रबन्ध गर्न महासंघले भनेको छ । विधेयकको दफा ४४ को ३ मा आन्तरिक ५०% र खुला ५०% गर्ने भनिएको छ । शिक्षकको तलबभत्ता समान तह रश्रेणीका निजामती कर्मचारीकोभन्दा कम नगर्न महासंघले भनेको छ ।

एकतहमा स्थायी भएका शिक्षक खुला परीक्षाबाट अर्को तहमा स्थायी भएमा निजको तलवभत्ता पहिले खाएको तलव र ग्रेडको योगफलभन्दा कम गर्न नहुने माग महासंघको छ । शिक्षकको सरुवा पालिकाभित्रको सरुवा शिक्षकको निवेदन र दुबैतिरको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । जिल्लाभित्र अन्तरपालिका सरुवा दुबै स्थानीय तहको सिफरिसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्नुपर्ने र प्रदेशभित्रको जिल्लान्तर सरुवा दुबैतिरको जि.शि.का.को सिफारिसमा प्रदेश निर्देशनालयले गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघको छ ।

अन्तर प्रदेश सरुवा प्रदेश निर्देशनालयको सिफारिसमा शिक्षा विभागले गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघले राखेके छ । तर विधेयकको दफा ६० को २ मा स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । काम सुरु गरेको १ वर्षसम्म शिक्षकको सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न महासंघले भनेको छ । विधेयकको दफा ६० को ५ मा तीन वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने उल्लेख छ । पार्टीका विभिन्न तहका समितिको पदमा रहन, राजनीतिक पद लिन, राजनीतिक चुनाव लड्न र प्रचारमा सामेल हुन नहुने विषय मात्र लेख्न महासंघले भनेको छ ।

तर विधेयकको दफा ७३ मा सदस्यता लिने तथा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन निषेध गरिएको छ । दान, उपहार, सहकारी लगायतको संलग्नता हुन पाउनुपर्ने माग महासंघको छ । विधेयकमा भने नपाउने व्यवस्था छ । प्रदर्शन र हड्ताल गर्न पाउनुपर्ने महासंघको माग छ । विधेयकमा शिक्षकले प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नपाउने भनिएको छ । कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा सङ्घीय कानुनले तोकेको राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने महासंघको माग छ । विधेयकमा स्थानीय तहको कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार