असफल नेतृत्वको दूरगामी असर

A+ A A-

तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ इन लाई सन् १९७२ मा फ्रान्स भ्रमणमा गएका थिए । त्यसबेला केही पत्रकारले उनलाई सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको विश्वव्यापी प्रभाव के पर्‍याे भनी सोधेका थिए । फ्रान्समै उच्च शिक्षा लिएका चाउ इन लाईले जवाफमा उक्त राज्यक्रान्तिको प्रभावका बारेमा भन्न निकै छिटो हुने बताएका थिए ।

चाउ इन लाईका अनुसार कुनै पनि घटनाको असर निकै पछाडि देखिन्छ । झन् फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिजस्तो ठूलो ऐतिहासिक क्रान्तिको असर त सयौँ वर्षपछि पनि देखिइरहन्छ । झन् पछि झन् गहिरो असर तथा प्रभाव देखिँदै जान्छ । झण्डै दुई/तीन सय वर्षपछाडिसम्म पनि कुनै गम्भीर घटनाको प्रभाव, असर र त्यसको सम्पूर्ण परिणामका बारेमा आकलन गर्न सकिँदैन । किनकि यस्ता घटनाले झन् गहिरो प्रभाव पार्छन् ।

वर्षौंवर्षपछि त्यसको प्रभाव समाजमा देखिन्छ, त्यस्तो प्रभाव तत्काल खोजेर नपाउन पनि सकिन्छ भन्ने चाउ इन लाईको जवाफ रहेको थियो । हामी वर्तमानको कुनै पनि घटनाक्रमलाई तात्कालिक घटनाक्रमको रूपमा वा सामान्य रूपमा समेत लिने गर्दछौँ । तर, इतिहासको एउटा विन्दुमा भएको कुनै पनि घटनाको प्रभाव तथा असर तत्काल नभई वर्षौंवर्षपछि गहिरो रूपमा देखिँदै जान्छन् । वा त्यस्ता घटनाले वर्षौंवर्षपछि गहिरो असर वा प्रभाव पार्छन् ।

पढ्नुहाेस्, शिलापत्र विकास बहसका श्रृङ्खलाः

नेपालमा २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो । उक्त सरकारले करिब साढे तीन वर्ष सत्ता चलायो । आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र खुट्टा तानातानबाहेक उक्त सरकारले देखाउन सक्ने र भन्न सक्ने किसिमको कुनै ठोस काम गर्न सकेन । तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू सडकको दुरावस्था, शान्ति सुरक्षाको कमजोरी, सार्वजनिक यातायातको कन्तबिजोक, भ्रष्टाचारको बढोत्तरी, सुशासनको अभाव, विकासको सुस्ततामा सुधार ल्याउन आवश्यक संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्न सकेनन् । बरु तत्कालीन सत्ता सञ्चालकहरू वर्षौंदेखि देश यस्तैगरी चलेको र विगतमा सत्तामा रहेको दलले पनि केही गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गरिरहे ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, चाउ इन लाईले भनेअनुसार नेता र यिनीहरूको कमजोरी र अक्षमताको असर तत्काल खोजेर नपाईन वा नदेखिन पनि सक्छ । हिजो देश जसरी चलेको थियो, आज पनि त्यसैगरी चलिरहेको छ । तर, वर्षौंवर्षपछि यसको असर देखिने नै छ ।

उक्त समयमा कतिपय मन्त्रीहरू नीति नियमलाई वा मन्त्रालयको कार्यविधिलाई दोष दिँदै काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइरहे । कहिले कर्मचारीतन्त्रले साथ र सहयोग नगरेका कारण कामले गति लिन नसकेको विलौना गरिरहे । तर, यस्ता जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आफ्नो दलले असाधारण शक्तिसहितको सरकार चलाइरहेका छौँ ।

यदि देश बन्ने कुरामा संविधानका निश्चित धाराहरू नै बाधक हुन् भने दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सकिन्छ, ऐन कानुन त के हो र भन्ने यथार्थतालाई जहिल्यै भुलिरहे । कतिपय नेताले आफ्नो दल वा राजनीतिक गुटको स्वार्थका लागि ढाँट तथा छलछाममा व्यस्त भए । संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले देशमा शान्ति र सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउँदै विकास, उन्नति र समृद्धि ल्याउनेछ भन्दै दिइएको आश्वासन र नागरिकलाई बाँडेको सपना तिनै नेताहरू मिलेर एक/एक गरी हत्या गरिरहे ।

यसरी हेर्दा दुईतिहाइको सरकार पाएर पनि देश अन्याय, अत्याचार, अविकास, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा अनि त्यसबाट नागरिक तहमा सिर्जित आक्रोशको भूमरीमा फस्न पुग्यो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै तत्कालीन दल नेकपा तीन टुक्रा भयो । यसैलाई देखाएर तत्कालीन दलका नेताहरूले अनुहार जोगाए । नेकपाको नेतृत्वको अक्षमता सरकार ढलेसँगै र पार्टी तीन टुक्रा भएसँगै तत्कालका लागि साम्य भएको देखिए पनि कालान्तरमा यसले दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ ।

लोकतन्त्रको प्राण भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुन । तर, सबै राजनीतिक दलका वर्तमान नेतृत्व तह पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका छन् । कम्तीमा विगतमा उनीहरूले नेतृत्व गरेको सरकारको कार्यसम्पादनलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो प्रस्ट देखिन्छ । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता, शक्ति र पैसाबाहेक केही देखेको पनि छैन र हेर्न पनि चाहँदैनन् । नत्र नेपाल वायु सेवा निगमको नयाँ जहाज खरिदका बारेमा सार्वजनिक भएका तथ्यलाई मिहिन ढंगले अनुसन्धान गर्न किन तयार हुँदैनन् ? वा ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका नेताहरूका सम्बन्धमा छानबिन गर्न किन तयार हुँदैनन् ? या त अन्य विभिन्न समयमा सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई सामसुम पार्न किन सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहमत हुन्छन् ?

याे पनि..

२०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गलत समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिँदा मुलुकको राजनीतिले देशले वर्षौंसम्म दुर्दशा भोग्नुपरिरहेको छ । अझै कैयौँ वर्ष भोग्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गलत हो भन्ने कार्यकर्ता देउवाभन्दा कैयौँ गुणा दूरदर्शी देखिए । प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै सरकारमा गएको एमालेलाई सरकारमा बसेर एमालेले काम गर्न सकेन, छाडेर आऊ भन्दै आन्दोलन गर्ने कार्यकर्तालाई सार्वजनिक समारोहमै हप्काउने तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालभन्दा कार्यकर्ता कैयौँ गुणा दूरदृष्टियुक्त ठहरिए ।

बिनाकारण प्रधानसेनापतिलाई कारबाहीको प्रयास गर्नु गल्ती हुन्छ भन्दै नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने माओवादी कार्यकर्ताहरू पुष्पकमल दाहालभन्दा निकै दूरदर्शी थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिं कार्कीलाई समर्थन गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतृत्वले एक वर्ष पछाडिसम्मको कुरा हेर्न र अन्दाज गर्नसमेत सकेनन् । आफ्नो सीमित राजनीतिक स्वार्थका लागि देशै ठप्प पारेर नाकाबन्दीको मतियार बन्ने मधेशवादी दलहरूभन्दा त्यो ठीक होइन भन्दै बोल्ने थोरै संख्या भएका मधेशका नागरिक कैयौँ गुणा दूरदर्शी देखिए ।

२०७४ को आमनिर्वाचनपछि बनेको दुईतिहाइको सरकारले यो या त्यो बहानामा आर्थिक वृद्धि तथा विकासका लागि ठोस काम गर्न सकेन । जसको डरलाग्दो असर नेपालले अहिले पनि भोगिरहेको छ । अझै वर्षौंवर्ष भोगिरहनेछ । विगत ३ दशकदेखि नेपालमा राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकार नभएर विकास हुन नसकेको हो भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले पटकपटक दोहोर्‍याए । पछिल्लो निर्वाचनमा मतदाताले त्यसलाई पत्याए । तर, दुईतिहाइको सरकार भएर पनि देशको अवस्था फेरिएन । अब त्यही नारा र एजेन्डा नागरिकले पत्याउँदैनन् ।

हुन त अहिलेका प्रमुख भनिएका नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी दल वा राप्रपा भनौँ, सबैका स्थापित नेताहरूको परीक्षण भइसकेको छ ।

यतिबेला देशमा नागरिकलाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बाँधिराख्न र उनीहरूको विश्वासलाई बचाइराख्न गाह्रो पर्न थालेको देखिन्छ । नागरिक त्यसमा पनि तन्नेरी उमेरका युवालाई लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वस्त राख्न सकिएन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको भरोसालाई जोगाइराख्ने गरी सरकारले काम गर्न सकेन भने नेपाल वर्षौंपछिसम्म पनि असर पारिरहने गोरेटोमा अगाडि बढ्न पुग्छ ।

यतिबेला राजनीतिक आस्था, विश्वास र दर्शनलाई अलिकति परै छाडेर आमनेपाली अपेक्षालाई मात्र भन्ने हो भने विकास, समृद्धि, सुशासन र शान्तिसुरक्षा सबैभन्दा अगाडि रहेका छन् । यसका लागि लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको बाटोहुँदै नेपाली अगाडि बढिरहेका छन् । तर, त्यही विकास, समृद्धि, सुशासन र शान्ति सुरक्षा नै दिन नसक्ने हो भने कोही पनि त्यही विश्वासमा अडिइरहन सक्दैनन् ।

हुन त अहिलेका प्रमुख भनिएका नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी दल वा राप्रपा भनौँ, सबैका स्थापित नेताहरूको परीक्षण भइसकेको छ । असफल व्यक्तिहरूले लोकतन्त्रको प्राण मानिने राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व गरिरहँदा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकिरहेको छैन । मुलुक विभिन्न गम्भीर संकटमा फस्दै गइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिबाटै सन्न्यास लिएर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तारण गर्न जति ढिला हुन्छ, त्यत्ति नै देशले संकट भोग्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

अरू पनि..

दलको नेतृत्व तहले यसलाई नस्वीकार्न पनि सक्छन् । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, चाउ इन लाईले भनेअनुसार नेता र यिनीहरूको कमजोरी र अक्षमताको असर तत्काल खोजेर नपाईन वा नदेखिन पनि सक्छ । हिजो देश जसरी चलेको थियो, आज पनि त्यसैगरी चलिरहेको छ । तर, वर्षौंवर्षपछि यसको असर देखिने नै छ ।

कमजोर व्यक्तिले गरेको नेतृत्वको असर नेपालले भोगिरहेको छ र अझै वर्षौंवर्षपछिसम्म पनि भोग्न विवश हुनेछ । विद्युतीय विकिरणको असर तत्काल केही नदेखिए पनि कालान्तरमा क्यान्सर भएजस्तै यस घटनाले तत्काल असर नपारेजस्तो लागे पनि कालान्तरमा देशलाई क्यान्सरझैँ असर पार्नेछ ।

(घिमिरेद्वारा लिखित 'शासन र शासकः नेपाली दुःखका विविध आयाम' पुस्तकको अंश । पुस्तक आज दिउँसो ३ बजे प्रज्ञा भवन कमलादीमा सार्वजनिक हुँदै छ)

याे पनि..

लेखक सञ्जिव उप्रेतीसँगकाे गणतन्त्र बहसः