विकासमा समाजशास्त्रीय नजर: निर्धारित विकासको भर कति पर्ने ? सामाजिक अर्थतन्त्रकाे विमर्श ढिला भो

विकासमा समाजशास्त्रीय नजर: निर्धारित विकासको भर कति पर्ने ? सामाजिक अर्थतन्त्रकाे विमर्श ढिला भो

A+ A A-

सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रिया भनिए पनि नेपालमा भइरहेका विकास बहस र अभ्यासले नीतिगत वा रणनीतिक तहमा जनसाधारणाले गरेका आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको प्रयत्नलाई कहिल्यै सम्बोधन गरेन । स्थानीय तहमा भएका सुधारात्मक प्रयास र गतिविधिलाई संस्थागत गर्ने, नीति निर्माण तथा योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय प्रयत्न र अनुभवलाई अद्यापि सन्दर्भ मानिएको छैन । राज्यनिर्देशित र राजनीतिनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विस्तार भए पनि अर्थतन्त्रलाई मुख्य मानेर गरिएका निर्धारित विकास स्थानीयलाई सम्बोधन गर्नमा कति सफल भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

स्थानीयतासँग संसर्ग गर्न अक्षम विद्यमान विकास अभ्यास, सामाजिक परिवर्तनको सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय एवं वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न उपयुक्त नभएको भन्दै आलोचना भएका छन् । विकासले सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, र समृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्छ भनिए पनि व्यवहारमा यसले असमानता र सीमान्तीकरण अझ बलियो भएका उदाहरणहरू बाहिर आएका छन् । शास्त्रीय आलोचना खेपिरहेको विद्यमान आर्थिक विकासलाई मुख्य ठान्ने विकासको खाका, नीति, योजना र रणनीतिमाथि नेपाली बौद्धिक तथा प्राज्ञिक जगत्‌मा समीक्षा भए पनि शासन र प्रशासनमा यसले प्रवेश पाएको छैन । देशले अद्यापि निर्धारित विकास नीति र रणनीतिलाई आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको आदर्श बनाएको छ ।

अवधारणा र अभ्यासको जग

विकास हाम्रोे कुरा थिएन, बनेको हो । विकास के हो, के हुँदा विकास हुन्छ, अझै पनि धेरैले बुझेका छैनन् । राजनीति गर्नेले यसलाई शक्ति हत्याउने, सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्रै बुझे । किसानले समयमा मलबिउ पाउनुलाई विकास माने । ३० वर्षअघिसम्म पनि विकासबारेको आमबुझाइ फरक थियो । झाडापखाला लाग्दा जीवनजल खान पाउनु नै विकास थियो । बिजुलीको उज्यालोलाई विकास भनिन्थ्यो । विकाससम्बन्धी यो बुझाइ बदलिए पनि अहिले देशका धेरै ठाउँमा उस्तै अवस्था र बुझाइ छ ।

अवधारणाको दृष्टिबाट बुझ्दा, पश्चिमी देशसँगको आर्थिक र राजनीतिक उठबस नै हाम्रो विकासको जग हो । अमेरिकी, बेलायती वा रसियन ढाँचामा गरिने आर्थिक गतिविधि र भौतिक बदलाव हाम्रा लागि विकास बने । यो अर्थमा विकास नेपालको रैथाने कुरा होइन । स्थानीय जनसाधारण वा चिन्तकको प्रयत्नमा विकास अवधारणा विकास भएका होइनन् । हाम्रो आफ्नै चिन्तन, खोज वा अनुसन्धानले विकासको सोच र अभ्यासलाई संस्थागत गरेका होइनौँ ।

उमेरको हिसाब गर्ने हो र त्यसको जरो खोतल्ने हो भने नेपालको विकासतिरको सहभागिता ७० वर्षजति भएको छ । २००४ सालतिर नेपालले अमेरिकासँग कूटनीतिक नाता जोडेपछि विकास अवधारणा नेपालको शासन–प्रशासनमा घुसेको हो । नीतिगत तहमा नै पुगेको चाहिँ २००८ सालमा हो । अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोग यसको ऐतिहासिक घुम्ती बन्यो । विश्वका धेरै देश शीतयुद्धमा होमिएसँगै नेपालको विकास बहसमा रसियालगायत अन्य देश पनि सलंग्न भए । यो अर्थमा, नेपालमा विकास अवधारणा र त्यसको अभ्यास निर्धारित संस्थागत हुँदै आइरहेको छ ।

शास्त्रीय कसीमा विकास

निर्धारित विकास बहस र अभ्यासमाथिको आलोचना सन् १९६० र १९७० को दशकमै सुरु भएको हो । यसपछि निरन्तर पुराना विकाससम्बन्धी प्रतिमान (प्याराडइम) ले अघि सारेका विकास अवधारणा र रणनीतिहरू आलोचनामा परिरहेका छन् । पश्चिमा देशको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विभाजनको रणनीतिक दाउलाई बढाइचढाइ गरेको आरोप खेपे पनि विद्यमान विकास अभ्यास त्यसको परिणाममाथि निर्मम आलोचना गर्नेमा परनिर्भरता र विश्व–व्यवस्था सिद्धान्त बढी प्रभावशाली देखिए । तथापि विकास अवधारणालाई आलोचना गर्ने उल्लेखित सैद्धान्तिक घेरा अहिले सोचे वा चर्चा गरिएजस्तो प्रभावशाली छैन ।

युरोपले दुनियाँमा बजार खोज्न थालेपछि अस्तित्व र अभ्यासमा आएको विकास अवधारणा नेपाल मात्रै होइन, दक्षिण एसियामा सन् १८५० को दशकमा कलकत्ता केन्द्रित भएर आधुनिक उद्योगहरू खुल्न थालेपछि आएको हो । उद्योग, पारवहनका लागि बाटो तथा औद्योगिक गतिविधि सञ्चालनका लागि भवन बन्न थालेपछि नै विकास अवधारणाको अभ्यास सुरु भएको हो । यसले भौतिक कुरालाई परिवर्तन गरेन । कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन, राजनीतिक प्रणालीको पुनर्संचना, अर्थतन्त्रको पुनःपरिभाषा र निर्देशित समाज बनोटको थालनी विकास अवधारणा अभ्यासका आधारभूत आधार थिए ।

विकास दृष्टिकोण मात्र होइन, वैकल्पिक विकास अभ्यास र विधि प्रयोग गर्नेबारे थुप्रै बहस भएका छन् । खासगरी विकास अर्थतन्त्रमाथि टिप्पणी भएका भए पनि राजनीतिक तथा सामाजिक अर्थतन्त्र यससँग जोडिन सकेको छैन ।

वाल्ट ह्वाइटम्यान रोस्टोजस्ता पश्चिमा विकास अर्थशास्त्रीले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको आफ्नै विकासको इतिहास नभएको भनेर प्रचार गरिरहे । पश्चिमा विकासविद्ले सोचेका, आविष्कार गरेका र अभ्यास गर्न चाहेका अर्थतन्त्रकेन्द्रित विधि, प्रविधि, मूल्य–मान्यता र अभ्यासलाई विकासका प्राथमिक सर्त बनाइदिए । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा अवश्य दियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र जीवनशैलीमा अपेक्षित बदलाव ल्याएकै हो । यसले नागरिकको राजनीतिक चेतना र समृद्धिको भोकलाई थप फराकिलो बनायो ।

विकास अवधारणा र अभ्यासलाई राष्ट्रिय तथा स्थानीयतासँग जोडेर हेर्ने वा विश्लेषण गर्ने सवालमा समाजशास्त्री वा अर्थशास्त्रीहरू नै विभाजित नभएका होइनन् । अहिले पनि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान गर्ने संस्था र नीति निर्माताहरू शास्त्रीय विभाजनको रेखाको वारि र पारि उभिएका छन् । तथापि, दुवै कित्तामा उभिएका विकास अवधारणा र अभ्यासका आलोचक वा समर्थक कसैले पनि स्थानीय अनुभवमा उभिएका, स्थानीय समाज, अर्थतन्त्र, पर्यावरणलाई उत्थान गर्ने र पूर्व–निर्धारित दृष्टिकोणलाई चुनौती दिने विधि र दृष्टिकोण दिन सकेनन् । विकास सम्बन्धी बुझाइ, भोगाइ र अपेक्षामा भएका रैथाने परिवर्तनलाई समेट्न सकेनन् ।

सन् २००० को दशकवरपर अर्थशास्त्री अर्थुरो एस्कोबार र मानवीय विश्लेषक मार्क दुबस आदिले पश्चिमी शैली र विधिको विकास अवधारणा र अभ्यासलाई चर्को आलोचना नगरेका होइनन् । तर, आक्रामक रूपमा विश्वव्यापी बन्दै गरेको विकास अवधारणा र अभ्यासमा उनीहरूको आलोचनाले परिवर्तन ल्याउन सकेन । तेस्रो विश्वमा केन्द्रित भएको भनेर विकासको आलोचना गरिए पनि यसले अद्यापि विकास विश्व–स्थानीय अवधारणा र विधिको बलियो विकल्प दिएन । निर्धारित रीतिमा चलेको विकास अभ्यास अहिले पनि उस्तै चलिरहेको छ । लोकतान्त्रिक भइसकेका धेरै मुलुकमा विकेन्द्रिकृत विकास अवधारणा प्रयोगमा आएका छन् । तर, विकेन्द्रिकृत भइसकेका विकासका स्थानीय भूगोल, समाज, अर्थतन्त्र र संस्कृतिअनुकूल हुने मापदण्ड र सूचकको खोज र प्रयोग अद्यापि शास्त्रीय प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

नीति र अभ्यासका दृष्टिमा विकाससम्बन्धी विचार र सोचाइमा निरन्तर बदलाव आइरहेको छ । नयाँ रणनीति, नीति, अभ्यास र संगठनहरू जन्मिएका छन् । उत्तर–उपनिवेशिक तथा जनजातीय चस्माबाट विकास अवधारणाको पुनर्गठन गर्ने कोसिस भएका छन् । तर, थोरै समाजशास्त्रजस्ता समाज विज्ञानका साहित्यले स्थानीय समाज, राजनीति, संस्कृति, पर्यावरण र भूगोललाई विकास बहसको आधार बनाएका छैनन् । धेरै विद्यमान विकासको अवधारणा र अभ्यासलाई आलोचना गर्दै वैकल्पिक दिशा दिन प्रयत्नरत शास्त्रीय घेराहरूले आफ्नो स्थानीय महत्त्व र औचित्य पुष्टि गर्न सकेको देखिन्न ।

निर्मित महत्त्वाकांक्षा

बाहिरबाट लिएको भए पनि विकासको कुरा अहिले समाज र अर्थतन्त्रको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । विकासकोे महत्त्वाकांक्षा जनसाधारणको दिमागमा मात्रै सीमित छैन । यो विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम, राजनीति र राजनीतिक दलको विचार तथा रणनीति र कर्मचारीतन्त्र सबैतिर घुसेको छ । कसैले तिमीसँग यो कुरा छैन वा यसको अभाव छ भनिदिएको विकास–राजनीतिक अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रणालीको अकाट्य आदर्श र आधार हो । अकाट्य बनेको आर्थिक विकासमा टेकेर समग्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने प्रयत्नमा छौँ । सामाजिक तथा मानव विकास सूचकांकहरू समावेश नभएका होइनन् । तर, हाम्रो विकासको अभ्यास र उपलब्धिको मापनमा आर्थिक सूचकहरू बढी प्रभावशाली छन् ।

हामीले भोगेका र अपेक्षा गरेका विकासबीच ठूलो खाडल छ । समाज र भूगोलसुहाउँदा विकास परिभाषा बनाउने प्रयत्न भएका छैनन् । २०३० सालतिर ‘विकास र अल्पविकास’ भनेर विश्वविश्द्यालयमा हुने विकाससम्बन्धी प्राज्ञिक अध्ययन–अध्यापन अहिले पनि उस्तै रूपमा चलिरहेको छ ।

नेपालको स्थानीयता विशिष्टपन र विविधतालाई ख्याल नगरी भएका प्राज्ञिक अध्ययनले विकास निर्धारित प्रक्रिया र प्रयत्न हो भन्ने नीतिगत आधार बनाइदिए । स्थानीय समाज र अर्थतन्त्र बदल्ने सवालमा पूर्णतः चुकेको तत्कालीन पञ्चायती विकास अवधारणा र नीतिले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमाथिको पहुँच सिर्जना गर्न सकेन । विकास अभ्यास पूर्णतः राजस्व असुली र त्यसलाई आवश्यक आर्थिक प्रणाली बनाउन केन्द्रित भए । भौतिक विकासमा अनुदान वितरण नीति र कार्यक्रमले प्राथमिकता पाए ।

विकास अवधारणाका आफ्नै विश्व तथा क्षेत्रीय अर्थराजनीति र भू–राजनीतिसँग जोडिएका पर्खालहरू छन् । तथापि यसलाई अभ्यासअनुकूल बनाउन सक्थ्यौँ । हाम्रो संस्कृति, अर्थतन्त्र र भौतिक पर्यावरणसित मिल्ने गरी अवधारणा र अभ्यास दुवैलाई संस्थागत गर्न सक्थ्यौँ । त्यो पनि गरेनौँ । समाज बदल्ने प्रक्रिया र अभ्यासको रूपमा बुझिएको विकासको परिभाषा, मापदण्ड र विधिमा उल्लेख गर्न लायक प्राज्ञिक काम नै भएनन् ।

हामीले सोचेको, हामीलाई चाहिएको र हामीले गर्न सक्ने विकासको परिभाषा के हुनुपर्थ्यो भन्न गाह्रो छ । पञ्चायतकालमा नेपाल घुसेको विकास बहस ३० वर्षको पञ्चायत सकिएर ग्लोबल साउथलाई समेट्ने भए पनि विकास एसियन वा अफ्रिकन मुलुकका विज्ञ र विचारकले बनाएको अवधारणा थिएन । विकासको ’कुरा’ विश्व–व्यवस्था वा बजार निर्माणको चक्करमा नेपाल आइपुगेको हो । झण्डै ३५ वर्षको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको अर्थराजनीतिक प्रणाली अभ्यास गरिसक्दा विकासमाथि घोत्लिएको, विचार गरेको र अभ्यासमा उतार्न थालेको करिब सात दशक भइसकेको छ । तर, ७० वर्षसम्म अभ्यास गरिएको विकास प्रयास यद्यपि हाम्रो आफ्नै धरातलमा उभिएको छैन । यो हाम्रा लागि बनेको अवधारणा नै भइरहेको छ ।

विकासको प्रभाव

अर्थतन्त्रमा ज्यादा जोड दिइएको नेपालको विकास अभ्यास, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित भयो । आर्थिक नीतिभित्र पर्ने गरी भएका भौतिक निर्माणले नेपालको यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा र ग्रामीण तथा शहरी जीवनशैलीमा ऐतिहासिक बदलाव ल्याएको छ । व्यक्ति, परिवार र समुदायले ४० वर्षअघि चरम गरिबीको मारबाट पार पनि पाएका छन् । झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबी रेखा अहिले २० प्रतिशतको वरपर आइसकेको छ ।

सानातिना पुल, मौसमी सडकजस्ता भौतिक पूर्वाधारका निर्माण तथा विस्तारजस्ता विकास अभ्यास केन्द्र सरकारले निर्धारण गरेको नीतिगत प्राथमिकता र रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर जान सकेका छैनन् ।

शिक्षित नागरिकको संख्या ह्वात्तै बढेको छ नै । विकासको अवधारणालाई समाज र राजनीति बदल्ने बाटो बनाएसँगै ३०/३५ वर्षअघिको ३० प्रतिशतभन्दा तल रहेको शिक्षित दर ६५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो सामान्य उपलब्धि होइन । शिक्षित युवाहरूको संख्या बढिरहेका कारण नयाँ पेसा, व्यवसाय र उद्यम गर्नेहरू जन्मिएका छन् । यो शृंखलाबद्ध, रेखीय हिसाबमा विकासले दिएका प्रतिफल हुन् ।

अहिले विश्वविद्यालय पढ्न सक्ने विद्यार्थीको अनुपात पनि बढेको छ । अपेक्षाकृत राम्रो नभए पनि १०० जनामध्ये करिब १४ जनाले विश्वविद्यालयको शिक्षा लिइरहेका छन् । आजभन्दा २५/३० वर्षअघिसम्म पनि यो संख्याको अनुपात ५ जनाभन्दा कम थियो । विश्वविद्यालय शिक्षामा बढेको युवाको उपस्थितिले विद्यार्थीको संख्या मात्रै बढेको छैन । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, राजनीति, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायप्रति चिन्तशील र सचेत नागरिक निर्माण गरिरहेको छ । यो अत्यन्तै उत्साहजनक कुरा हो ।

मानिसको आयु अस्वाभाविक लाग्ने गरी लम्बिएका छन् । सरदर ४० वर्षजति मात्रै बाँच्ने नेपाली अहिले ६० वर्ष हाराहारी बाँच्ने भएका छन् । निर्धारित नै भए पनि यो नेपालले विकास राजनीति र विकास अर्थतन्त्रले दिएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । मानिसको बाँच्ने औसत उमेर बढ्दै गर्दा समाजले नयाँ मूल्य र मान्यताको विकास गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा सक्रिय हुने जनसंख्या पनि थपेको छ । काम गर्ने उमेरका मानिसको संख्या थपिएकाले घरपरिवार, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको आर्थिक सुरक्षा पनि बढेको छ । समग्रमा हेर्दा, सामाजिक परिवर्तनको निर्धारित विधि र मापदण्डका लागि उल्लेखित बदलाव महत्त्वपूर्ण छन्:

विकास अभ्यासको अँध्यारो पाटो

नेपालमा विकासको अवधारणालाई मुख्य चार क्षेत्रसँग जोडेर हेरेको, बुझेको वा अभ्यास गरेको देखिन्छ । नीतिगत हस्तक्षेप र रूपान्तरण विकास अवधारणासँग जोडिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । नीतिगत रूपान्तरण र हस्तक्षेपले समग्र विकास प्रणालीलाई नियन्त्रण गरेको छ । नीतिगत विकास सवालहरू अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, विकास र विस्तारमा केन्द्रित छन् । जसलाई तीव्र शहरीकरणमार्फत अभ्यास गरिएको छ । यसमा सामाजिक कुराहरूको कुनै पनि कोणबाट ख्याल गरिएको छैन ।

अव्यवस्थित बसाइसराइ, जनसंख्याको अस्वाभाविक केन्द्रीकरण, योजनाविहीन आर्थिक प्रणाली र गतिविधिको संक्रमण यसका विशेषता बनेका छन् । यसले बिस्तारै चुनौतीपूर्ण बन्दै गरेको सामाजिक न्याय र आर्थिक असमानताका कुरा परेका छैनन् । क्षेत्रीय असमानता, जातजातीय तथा लैङ्गिक विभेद, भौगोलिक विभाजन झनै कसिलो भएको छ । यो चिन्ताजनक कुरा हो ।

अर्थतन्त्रलाई मुख्य ठान्ने विकासको थालनी त पञ्चायत व्यवस्थामै सुरु भएका हुन् । राजा र दरबारको तजबिजमा हुने तत्कालीन आर्थिक गतिविधिहरू जनताको आवश्यकता र चाहनामुताबिक थिएनन् । जनसाधारणलाई के चाहिएको हो भन्दा पनि काठमाडौंले के गर्न खोजेको भन्ने कुराले बढी महत्त्व पाउँथ्यो । जनसाधारण देशको मूल आर्थिक प्रणालीमा कहिल्यै समावेश भएनन् । यसबारे तत्कालीन राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था, शासक र प्रशासक कोही उत्तरदायी बनेनन् । विकास राजनीति र विकास अर्थतन्त्र दरबार र भारदारवरपर घुमिरहे ।

स्थानीय अनुकूलताको कुरा गर्दा विकासको विश्व–क्षेत्रीय अवधारणा र अभ्याससँग अलग्गिनुपर्छ भन्ने होइन । हाम्रो अलग्गै, विल्कुल रैथानेवाला विकास विधि, रणनीति, कार्यक्रम र अभ्यास बनाउँछु भन्ने कुरा धेरै सजिलो कुरा होइन । तर, हाम्रो विकास कस्तो हुनुपर्छ भनेर बहस गर्दैगर्दा ग्लोबल राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई सबै थोक मान्ने कुरा पनि सामाजिक न्याय र स्थानीय विशिष्टपनको कुरालाई बिर्सन सकिन्न । प्रायोजित विकास अवधारणाले आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाएको भए पनि सामाजिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक बनोट र सार स्थानीय अर्थतन्त्र र सामाजिक विशेषतालाई जोगाउने वा प्रवर्द्धन गर्ने खालको छैन ।

समाज चलाउन नभई नहुने भनेर बुझिएका हाम्रा शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र राजनीति सबै बाटो र घर बनाउने कुरामा मात्रै अलमलिएको छ । विकास भनेकै सिमेन्टले बनेका कंक्रिटका संरचना हुन् भन्ने कुरा संस्थागत भइदिँदा राज्य, समाज र नागरिक सबैको ध्यान घर बनाउने कुरामा अल्झिएको छ । हामीले बुझेको वा अभ्यास गरेको विकास बास बस्ने घर बनाउने सोच र कामभन्दा माथि उठिरहेको छैन । पढ्ने/लेख्ने उमेर भएका सबै युवाको ध्यान घर नभएकाले घर बनाउने, सानो घर हुनेले अलिक ठूलो घर बनाउने, ठूला घर हुनेले अझै सुविधासम्पन्न घर बनाउने काम र कुराको वरिपरि घुमिरहेको छ । १३/१४ वर्षसम्म औपचारिक अध्ययनमा समय बिताएका युवाहरूसमेत घर बनाउनकै लागि विदेशिएका छन् । राज्यले शिक्षाका लागि गरेको लगानी खेर गएको छ ।

विकास निर्भरता

स्वाभाविक लागे पनि नलागे पनि समाज बदलिरहने कुरा हो । मार्क्सवादीले 'मानिसले जे भोग्छ, देख्छ, भोगाइ वा अनुभवलाई आधार मानेर, भइरहेको कुरालाई नकार्दै समाज बदल्ने कोसिस गर्छ' भने । गैरमार्क्सवादीले 'भइरहेको कुरालाई स्वीकारेर, त्यसलाई थपथाप वा हिसाब मिलाएर मान्छेले आफू र आफ्नो समाजलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न गर्छ' भन्छन् । हाम्रा विश्वविद्यालयले देश विकासको बहसलाई मार्क्सवादी वा गैरमार्क्सवादी घेराभन्दा बाहिर लैजाने चेष्टा गरेनन् । समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास, राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रसमेतका पाठ्यक्रम यही चस्माबाट बने । अद्यापि त्यही ढर्रा र ढाँचामा हाम्रा विश्वविद्यालयमा त्यही अवधारणा र घेराभित्र रहेर विकाससम्बन्धी पढाइ भइरहेका छन् ।

सन् १९७० र १९८० को दशकमा अत्यन्तै प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मानिएका विश्वविद्यालयका अनुसन्धान संस्थाले सरोकारवाला विकास साझेदार संस्थाले दिएका अनुसन्धान ढाँचाभित्र रहेर विकास अनुसन्धान गरे । निर्धारित अनुसन्धान विधि र सूचकको उपयोग गरेर आएका अनुसन्धान निष्कर्षलाई टेकेर विकास नीति, खासगरी आर्थिक नीतिहरू बने । विकास अवधारणा र अभ्यास हाम्रा लागि नौलो भएको तत्कालीन समय यी अभ्यास स्वाभाविक थिए ।

प्रचलित विकास अवधारणा र विधिलाई आलोचनात्मक भएर हेर्ने, त्यसमाथि प्रश्न गर्ने, त्यसको औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि घोत्लिने चेष्टा हामीले गरेनौँ । अलिकति पनि सचेत भएर, गहिरिएर हेर्ने हो भने निर्धारित विकास अवधारणाले के भयो, त्यो देखिरहेका छौँ ।

तर, हामीले निर्धारित विकास नीति र अभ्यासलाई आज पनि उत्तिकै महत्त्व दिइरहेका छौँ । गडबडी यहीँबाट सुरु भएको छ । तोकिएको ढाँचा र विधिभित्र बसेर विकास गर्ने कुरालाई अत्याज्य बनायौँ । यसको अर्को विधि वा विकल्प छैन भनेजसरी अकाट्य ठान्यौँ । निर्धारित विधिबाट गरिने विकास अभ्यास आजभन्दा ३० वर्षअघि आवश्यक थियो । त्यो स्वाभाविक पनि हो । नेपाल, नेपाली समाज र जनसाधारणलाई विश्व विकासको लयमा हिँडाउन यसले ठूलो गुन लगायो । आर्थिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका आधारभूत केही पनि नभएका बेला निर्धारित विकास विधिले राम्रै काम गरेको पनि हो । तर, विकास बहस र अभ्यास सुरु भएको झण्डै ६५ वर्षपछि पनि हामी त्यही विधि, मापदण्ड, सूचकांक र लक्ष्यमा अड्किएका छौँ ।

प्रचलित विकास अवधारणा र विधिलाई आलोचनात्मक भएर हेर्ने, त्यसमाथि प्रश्न गर्ने, त्यसको औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि घोत्लिने चेष्टा हामीले गरेनौँ । अलिकति पनि सचेत भएर, गहिरिएर हेर्ने हो भने निर्धारित विकास अवधारणाले के भयो, त्यो देखिरहेका छौँ ।

प्रशासनिक र राजनीतिक प्रणालीलाई संघीय सिद्धान्तअनुसार पुनर्संरचना गरिएको भए पनि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन तथा विनियोजनका हिसाबले अहिले पनि हाम्रो विकास नीति र अभ्यास केन्द्रनिर्धारित नै छन् । सानातिना पुल, मौसमी सडकजस्ता भौतिक पूर्वाधारका निर्माण तथा विस्तारजस्ता विकास अभ्यास केन्द्र सरकारले निर्धारण गरेको नीतिगत प्राथमिकता र रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर जान सकेका छैनन् । राष्ट्रिय विकासका दृष्टिमा स्वाभाविक लाग्ने यस्ता विकास अभ्यास स्थानीय आवश्यकता र नागरिकको पहुँचबाहिर छन् ।

विकास दृष्टिकोण मात्र होइन, वैकल्पिक विकास अभ्यास र विधि प्रयोग गर्नेबारे थुप्रै बहस भएका छन् । खासगरी विकास अर्थतन्त्रमाथि टिप्पणी भएका भए पनि राजनीतिक तथा सामाजिक अर्थतन्त्र यससँग जोडिन सकेको छैन । विकासको अभ्यास गरिरहँदा, यसले निम्त्याएको सामाजिक तथा आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको कुरामा समाज विज्ञानका धेरै अध्येता सहमत भएका छन् ।

राजश्वसँग बढि बहकिएको तर सामाजिक मुद्दामा अद्यापी संवेनशील हुन नसको हाम्रो विद्यमान विकास बहसले कहि यक्ष प्रश्न जन्माएको छ । राजश्व अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रणाली सञ्चालनको मेरुदण्ड भए पनि, अहिले जति सार्वजनिक खर्च भएका छन् । सामाजिक विकासको दृष्टिमा त्यो लगानी बन्न सकिरहेको छैन । भविष्यमा राजस्व कमाउनेको आकार बढाउन भुमिका खेल्ने सामाजिक तथा मानव पुँजी निर्माणमा कार्यमा खर्च भएको छ भन्ने आधार बन्न सकिरहेका छैनन् ।

सार्वजनिक ऋणमा उभिएको हाम्रो समग्र विकास अभ्यास, स्थानीय समाज र अर्थतन्त्र अनुकुल बन्न नसकिरहेका अहिलेका अहिलेको अनुभवमा राजस्व कमाउन सक्ने कुरामा सार्वजनिक ऋण खर्च भएका छैनन् । यसले भविष्यको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? अहिले आन्तरिक ऋण लिएर गरिएको खर्चले भविष्यमा ऋण तिर्ने आधार सिर्जना गर्छ ? त्यसले सामाजिक विकाससँग जोडिएका मुल प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने संशय कायमै राखेको छ ।

यसअघिका शृङ्खला:

शृङ्खला १ः अबको विकास मोडल आर्थिक वृद्धिमा आधारित उत्पादनमुखी होइन, सेवामुखी संरचनात्मक रुपान्तरण

शृङ्खला २ः भारतले विकास हुन नदिएको भए यिनै नेतामार्फत हो, यिनीहरू जवाफदेही किन हुन नपर्ने ? (पोडकास्टसहित)

शृङ्खला ३ः विकासको सपना देखाउने र भोक जगाउने राजनीतिक नेतृत्व र ब्लुप्रिन्ट चाहियो (पोडकास्टसहित)

शृङ्खला ४: गाउँबाट विकासमा एक नजर: आबो छोडेर गएको मान्छे, किन पो फर्केको होला नि !

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ५, २०७९ ०६:४२