विकास बजारका लागि कि मनुष्यका लागि ?

A+ A A-

नेपालमा संगठित विकासको सुरुवात भएको पनि लगभग ७० वर्ष पुगिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन भएपछि विकासलाई पनि संस्थागत रूपमा अगाडि बढाएको पाइन्छ । यसको मतलब यो होइन कि त्योभन्दा पहिला नेपालमा विकास भन्ने केही भएकै थिएन । विकास शब्द प्रयोगमा थिएन होला तर दुनियाँको भलाइ र सुखसुविधाका लागि राज्य र समाज दुवैले सृष्टिको प्राग:ऐतिहासिक समयदेखि नै काम गर्दै आएका छन् ।

पछिका दिनमा तिनै कामहरूका लागि विकास भन्ने शब्द प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । आज यो शब्द शासकदेखि आमनागरिक सबैको मुखमा झुण्डिएको छ । आखिर कहिलेदेखि यो शब्द प्रयोगमा आयो त ? त्यो पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । किनकि शब्दबाट नै संसारको व्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यसैले त आदिकवि कालिदास रघुवंशममा लेख्छन्, वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ अर्थात, 'जसरी शिव र शक्ति (पार्वती) लाई एकअर्काबाट छुट्याउन सकिँदैन, त्यसैगरी शब्द र अर्थलाई एकअर्काबाट अलग गर्न सकिँदैन । संसारमा दुईवटा वस्तु मात्र छन्, एउटा शब्द र अर्को त्यसको अर्थ । त्योभन्दा तेस्रो छैन ।'

यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि हामीले विकास भन्ने शब्दको नालीबेली जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । यी सबै पक्ष एउटै लेखमा सम्भव नहोला तर सकेसम्म विकास शब्द र यसको अर्थ/मर्म र यसले पार्ने असरको विषयमा भने यो आलेखमा चर्चा गरिनेछ ।

अर्थराजनीतिको विषयमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा भएकै पक्ष हो, यो शब्द सबभन्दा पहिले सन् १९४९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रयुम्यानले विदेश नीतिका सम्बन्धमा प्रयोगमा ल्याएका हुन् । अचम्मको कुरा के छ भने यो शब्दसँगै एकै रातमा संसारमा दुई अर्बभन्दा बढी जनसंख्या बिहान ब्युँझिँदा गरिब नागरिकमा रूपान्तरण हुन गए भने ठूलो जमात विकसित र सम्मानित राष्ट्रको नागरिकको रूपमा गनिन थाले । साँच्चै भन्ने हो भने यो नै पहिलोचोटि हो– आर्थिक अवस्थाका आधारमा राष्ट्र–राष्ट्रका बीचमा वर्गको निर्माण भएको । यसपछि भने विश्व अर्थराजनीति यही शब्द र यसका अन्तरवस्तुहरूको वरिपरि घुमेको पाइन्छ ।

विकासलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । संस्थागत विकासको सुरुवातदेखि आजका दिनसम्म नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू छोटो समयमा नै हासिल गर्न सफल भएको पाइन्छ । आज नेपाली नागरिकहरू विश्वबजारमा उपलब्ध विभिन्न किसिमका आधुनिक सेवा सुविधाहरू उपयोग र उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा पुगेका छन् । देशका विभिन्न क्षेत्रमा भौतिक संरचनाहरू सडक, हवाईमार्ग आदि इत्यादिले नागरिकको जीवन मात्र सजिलो भएका छैन, बरु सिङ्गो राष्ट्रलाई नै जोडेको पाइन्छ । तर, विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, आजका दिनसम्म नेपाल गरिब र अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतबाट माथि उठ्न सकेको छैन । यसका लागि प्रत्येक राष्ट्रले विकासको परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन परीक्षा विकसित राष्ट्रहरूको निर्देशनमा अन्तरसरकारी संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले सञ्चालन गर्छन् । यस्ता परीक्षाहरूमा नेपालजस्ता राष्ट्रहरू उत्तीर्ण भए पनि राष्ट्र–राष्ट्रबीचको तह भने कायमै रहनेछ । किनकि विकास विकास मात्र होइन, यो राजनीति र भू–राजनीति दुवै हो ।

त्योे किनभने कुन राष्ट्रले कसरी विकास गर्नुपर्छ र के गर्दा विकसित र अविकसित भइन्छ भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गर्दैनौँ । यसको निर्क्योल अरुले नै गर्छन् । यो कुरा धेरै विकासेहरूलाई पाच्य नहुन सक्छ । तर, प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री जेफरी स्याक्सको विचारमा विकासको ज्ञान भनेको अरुको जीवन पद्धतिको विषयमा गलत सूचना प्रवाह गर्ने तथा उनीहरूको जीवन पद्धतिलाई फरक तरिकाले प्रचारप्रसार गर्नु पनि हो ।

आर्थिक परनिर्भरता तथा विकासले जगाएको भोकले नेपालले आफ्नो विकासको सार्वभौम अधिकार गुमाएकोजस्तो देखिन्छ । किनकि नेपाललको विकासको निर्णय नेपालीले भन्दा पनि बाह्य शक्तिले गरेको पाइन्छ ।

यति भन्दै गर्दा हाम्रो समस्या के हो, त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ । माथि भनेजस्तै हिजोको भन्दा आज अवस्थामा परिर्तन आएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालले राम्रै फड्को मारेको छ । व्यक्ति र राष्ट्र दुवैको आय आम्दानी बढेको देखिन्छ । यी सबै थोक हुँदाहुँदै पनि किन हामी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनौँ ? किन दिन प्रतिदिन निराशा र असन्तुष्टि बढ्दैछन् ? आखिर हामी कहाँ चुक्यौँ त ? कसरी विकास गर्ने र यसका लागि के चाहिन्छ के चाहिँदैन, यी नै अहिलेका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन् । यसका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको हामी आफैँले आफ्नो विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । जबसम्म हामीले त्यसो गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म अरु कसैले हामीलाई निर्देशित गर्छ । र, त्यो विकासको परिणाम हामीले खोजेको जस्तो नहुन सक्छ ।

नेपालजस्ता धेरै राष्ट्रहरू यसैको चपेटामा परेका छन् । परिणामस्वरूप इतिहासमा कहिल्यै पराधीन नभएका राष्ट्रहरू विकासको साम्राज्यवादको उपनिवेश हुन गएका छन् । त्यसो त, भूमिमा आधारित साम्राज्यको पतनपछि धेरैजसो राष्ट्रहरू बजार, विचार र विकासमा आधारित साम्राज्यका सिकार हुन गएका छन् । विकासको विचारधाराको मुख्य उद्देश्य नै साम्राज्यवादी शक्तिहरूको प्रभावलाई यथास्थितिमा राख्नु थियो । यसका लागि विकासको अवधारणाले धेरै हदसम्म सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ । किनकि यो विकासको प्राप्तिका लागि निश्चित ज्ञान चाहिन्छ, जुन ‘विकासे बोएज’हरूले मात्र दिन सक्छन् । यी विकासे बोएजहरूले ठूलाठूला राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नो प्रभावमा सजिलैसँग ल्याउन सक्छन् । यिनीहरूकै व्यवस्थापन र ज्ञानको प्रयोगका लागि धेरै राष्ट्रहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थात् विकाससँग सम्बन्धित कानुन संविधानको दायराभन्दा बाहिरका संरचनाहरूबाट निर्माण गरिए । यिनीहरूको हातमा विकासको चाबी परिसकेपछि, उनीहरूले किताबमा जे पढेका थिए र अन्य मुलुकमा जे देखेका थिए, त्यसैलाई विकासको संज्ञा दिए ।

प्रत्येक राष्ट्रले उनीहरूको कल्पनाअनुसारका विकास अवधारणाहरू अघि सार्न बाध्य भए । धेरै हदसम्म त्यस्ता अवधारणा तथा परियोजनाहरू राष्ट्र र जनताको आवश्यकतासँग नजोडिएका पनि हुन सक्छन् । यसले गर्दा समाजको आवश्यकता र विकासले आपूर्ति गर्ने अन्तरवस्तुहरूबीच तादात्म्यता हुन पाएन । सायद विकासको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही हुन गएको छ । अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या विकासको अवधारणाको प्राविधीकरण गर्नुभन्दा व्यवहारिकीकरण गर्न जरुरी हुन्छ । संसारमा विकासको बहस गर्ने ठूलो समूह अर्थशास्त्रीहरूको मात्र छ । अर्थशास्त्रीहरूले विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण र समाजको आवश्यकतामा पनि जमिन–आकाशको फरक हुन्छ ।

को धनी, को गरिब ?

विकासले निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको समाजको वर्गीकरण हो । यो वर्गीकरणको प्रक्रियामा सामान्य रूपमा हेर्दाखेरी पैसालाई मात्र केन्द्रविन्दुमा राखेर गरिन्छ । यो परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मापक भनेको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात् जीडीपी हो, तर यो मापकले न कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक रूपलाई दर्शाउँछ, न जीडीपी बढी भएका राष्ट्रहरू सुखी नै देखिन्छन् ।

आधुनिक अर्शशास्त्रीहरूले जन्माएको सबभन्दा ठूलो भ्रम हो जीडीपी, जसले मात्र भौतिक पुँजीसँग सम्बन्ध राख्छ । भौतिक पुँजीभदा बाहिरका वस्तु र सेवाहरू यसका लागि गौण मानिन्छन् । सायद त्यही भएर होला, यो जीडीपीको दौडमा आज संसारमा सबै राष्ट्रहरू आफ्नो मौलिक मूल्य र मान्यतालाई नै बिर्सेर जसरी पनि अर्थतन्त्र मात्र निर्माण गर्ने दौडमा लागेको पाइन्छ । बजारी वस्तुहरूको मात्र गणना गर्दा कुनै पनि राष्ट्रको वास्तविकता बाहिर आउने सम्भावना न्यून हुन्छ भन्ने पक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हु जोन चाङले शाश्वत्‌ रूपमा अगाडि बढाउँदै आएका छन् ।

त्यसो त, आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्र पनि मानसिक रूपमा अति कमजोर देखिन्छन् । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण जापान तथा पश्चिमका अरु विकसित राष्ट्रहरूमा पाउन सकिन्छ । जीवनदेखि निराश भएर आत्महत्या गर्ने दर जापानमा बढ्दैछ भने विकसित मुलुकहरूमा जनसंख्या वृद्धिदर नै घट्दै गएको छ । किनकि मनुष्यको जीवनमा निराशको जग यसरी गाडिएको छ कि उनीहरूलाई आफ्नो जीवन नै भारी हुन गएको छ, भविष्यको पुस्ताका लागि सोच्ने त कुरै भएन ।

विकासले यदि मनुष्यको जीवनमा रस ल्याउँदैन र बाँच्ने अभिलाषा जगाउन सक्दैन भने त्यसको के काम ? विकास बजारका लागि हो वा मनुष्यका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । सायद त्यही भएर पूर्वीय परम्परामा सन्तुलित विकासको अवधारणालाई बृहत्‌ रूपमा बुझ्ने कोसिस गरिन्छ । जसका लागि अन्नमयकोश, प्राणमयकोश, मनमयकोश, विज्ञानमयकोश र आनन्दमयकोशलाई सँगै लानुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, भौतिक विकास र आध्यात्मिक विकासलाई सँगै लग्न सकेपछि मात्र जीवन सुखमय हुन्छ र त्यो विकासको केही अर्थ हुन्छ । अहिलेको विकासको ढाँचाले व्यक्तिलाई मात्र होइन, प्रकृतिलाई पनि नोक्सान पुर्‍याउँदै आएको छ । जसको प्रमुख कारण पश्चिममा दर्शनशास्त्रमा आधारिक विकासको अवधारणा हो ।

आन्तरिक रोजगार वृद्धि गर्ने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पछिल्ला वर्षहरूमा जन्मेको भुईंफुट्टा वर्गले त्यतातिर सोच्दै सोच्दैन । मान्छे, माटो र पानी बेचेर मात्र अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने परम्पराले हामीलाई कहीँ पुर्‍याउनेवाला छैन ।

यो अवधारणाअनुसार पृथ्वीमा भएका सबै वस्तु समुद्रको माछादेखि आकाशमा उड्ने चरामाथि पनि मनुष्य जातिको प्रभुत्व जमाउनुपर्दछ भन्ने जुन मानसिकता बोकेर विकासलाई अगाडि सारियो, त्यसको प्रत्यक्ष असर वातावरण र वशुधा (पृथ्वी) मा पर्न गएको छ । पृथ्वीमाथि मनुष्यले विजय पाउनुपर्छ भन्ने अर्को उदाहरण हो, पश्चिमेली हिमाल आरोहीहरूको सगरमाथिको तथाकथित् विजय । सगरमाथा हजारौँ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा थियो र छ । यहाँका मानिसहरूले सगरमाथा आरोहण गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नपाएका पनि होइनन् र नसकेका पनि होइनन् । सत्य के हो भने सगरमाथा धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो । पृथ्वी माताको अंग हो, त्यही भएर पूजा गरेर राखेका हुन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सगरमाथा तथा अन्य हिमाल आरोहण गर्ने जुन होडबाजी चलेको छ, त्यसले हिमालयको महत्त्व मात्र होइन, वातावरणीय रूपमा पनि कमजोर भएको छ । हिमालय क्षेत्र जुन हजारौँ वर्षदेखि योगभूमि रहँदै आएको थियो, त्यो आज भोगभूमि बन्दैछ । भोलि रेलमार्ग वा अन्य भौतिक संरचनाहरू त्यो क्षेत्रमा निर्माण गरिए भने यसको महत्त्व सकिएर जानेछ । अनियन्त्रित भौतिक विकासले हामीलाई पछि गएर धनी होइन गरिब नै बनाउनेछ ।

सृष्टिका सबै आविष्कारलाई उपभोगको रूपमा मात्र हेर्‍यौँ भन्ने यो सृष्टिमा मानव जातिभन्दा अरु जीवजन्तु पनि रहन्छन् र हामी उनीहरूको अधिकारको पनि अपहरण गर्दैछौँ र नवउदारवादी र साम्यवादी वामपन्थले प्रतिपादन गर्ने विकासको ढाँचाले सबै पक्षलाई (व्यक्तिलाई पनि) वस्तुको रूपमा हेर्छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जब आधुनिक विकास गाउँ पस्यो, त्यसपछि जनता थातथलो छोड्न थाले । त्यति मात्र होइन, यो विकास भन्ने तत्त्व गाउँ पसेपछि आमनागरिकको परनिर्भरता पनि बढ्दै गयो ।

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो, कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रले भोग्नुपरेको पीडा तथा पछिल्ला वर्षहरूमा तराई मधेसले भोग्नुपरेको पीडा । सन् १९७०/०८० को दशकसम्म यी क्षेत्रहरूबाट ठूलो मात्रामा घिउ र अन्न निर्यात गरिन्थ्यो भारत तथा अन्य मुलुकतिर । तर, महाकाली एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना तथा कर्णाली विकास परियोजनाको थालनी भएपछि यी क्षेत्रहरूको जीवनयापन गर्ने निर्भरता विकासे संस्थाहरूको हातमा पर्न गयो । उनीहरूले आफ्नो स्वत्व गुमाउँदै गए ।

त्यसैगरी, पछिल्ला वर्षहरूमा मधेस छिरेका विकासे संस्थाहरूले पनि यो क्षेत्रलाई त्यतैतिर डोर्‍याउँदैछन् । त्यसो त माथि भनेजस्तै सन् १९५० पछि सुरु भएको विकासे बहसले समाजका धेरै राम्रा पक्षहरूको अपहरण गर्‍यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्देशन (सन् १९५१) मा सुरु भएको विकासको आधुनिकीकरणको प्रक्रिया र त्यसैमाथि टेकेर वाल्ट रुस्ट्रोले प्रतिपादन गरेको आधुनिकीकरणको अवधारणालाई यी सबैको कारकको रूपमा लिन सकिन्छ ।

परम्परागत समाजलाई आधुनिकीरकरण गरेर विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सिलसिलामा यी विचारधाराहरूले यस्तो भाष्य निर्माण गरे कि विकसित र आधुनिक हुनका लागि हामीले हाम्रा मूल्यमान्यता, जीवनशैली, सबैको परित्याग गरेर परजीवी हुनका लागि स्वघोषणा गर्न बाध्य भयौँ । यसको मतलब विकासले सबै नारामै कुरा गर्‍यो भनेको होइन । यसले हामीलाई माथि भनेजस्तै गरी धेरै कुरा दिएको पनि छ । तर, यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या (हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा) परनिर्भरताको निर्माण हो । तर, यी सबैलाई दिगो कसरी बनाउने भन्ने हाम्रो सबभैन्दा ठूलौ चुनौती हो । अहिलेको विकासको ढाँचा सहअस्तित्वमा भन्दा परनिर्भरतामा अडेको छ ।

शिक्षाको स्तरमा ठूलो फड्को मारेका छौँ तर त्यो शिक्षा न जीवनोपयोगी छ, न त जगत्‌ उपयोगी । जुम्लातिर एउटा भनाइ छ, ‘कम पढ्यो हलो छोड्यो, बढी पढ्यो थलो छोड्यो ।’ यस्तो किसिमको शिक्षाले हामीलाई कहीँ पनि लाँदैन । मात्र शिक्षितहरूको दम्भ बढ्दै गएको छ । अहिलेको विकासको ढाँचाले भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण होलान्, जीडीपी बढ्ला तर आमनागरिक र समग्र राष्ट्रको मुहार फेरिने अवस्था कम्तीमा नेपालजस्ता मुलुकको परिप्रेक्ष्यमा कम देखिन्छ । त्यो किनभने यसले विकास हुन्छ र आन्तरिक पुँजी निर्माण र रोजगारीको सिर्जना हुने अवस्था कम देखिन्छ । यो जबलेस ग्रोथमा आधारित छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अहिलेको बजारकेन्द्रित विकासको अवधारणासँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पनि कम देखिन्छ । किनभने यसका लागि चाहिने पुँजी र विचार पनि बाहिरबाट नै आउँदैछ । त्यसैगरी, यो विकासले पहाडका गाउँघरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न सफल भएको तर सिँचाइ गर्न र अन्न उत्पादन गर्न पर्याप्त पानी छैन । त्यसैगरी, अहिलेको विकासले निर्माण गरेको अर्थतन्त्रले आधुनिक सुविधा उपभोग गर्न ऋण सहुलियत दिन्छ तर एक छाक टार्न समस्या भएका व्यक्तिहरूले कुनै पनि सुविधा पाउँदैनन् । केही व्यक्तिहरूले मुलुकको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीमा नियन्त्रण गरेका छन् भने कसैले धितो राखेर पनि कर्जा पाउँदैनन ।

स्वार्थ समूहको चपेटामा विकास

नेपालको विकास प्रक्रिया भू–राजनीतिक चपेटा मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ समूहहरूले पनि आफ्नै इच्छाअनुसार व्याख्या गर्ने र त्यहीअनुसार अगाडि सार्ने गरेको पाइन्छ । यो विशेष गरेर प्रक्रियागत त्रुटिसँग सम्बन्धित भए पनि पछिल्ला दिनमा नीतिगत रूपमा समेत मुखरित हुँदै गएको पाउन सकिन्छ । स्वार्थ समूहको सबभन्दा ठूलो प्रभाव प्राकृतिक साधनस्रोतको दोहन, ठेक्कापट्टादेखि लिएर अर्थतन्त्रमा समेत देख्न सकिन्छ । यी स्वार्थ समूहहरू आफ्नो वर्चस्वलाई यथास्थितिमा राख्नका लागि राजनीतिक दल, उच्चस्तरका कर्मचारी तथा दातृ निकायहरूलाई समेत परियोजना छनोटदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि आफ्नो चाहनाअनुसार राज्यका निकायहरूलाई परिचालन गर्ने क्षमता राख्छन् ।

अहिलेको विकासको ढाँचाले भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण होलान्, जीडीपी बढ्ला तर आमनागरिक र समग्र राष्ट्रको मुहार फेरिने अवस्था कम्तीमा नेपालजस्ता मुलुकको परिप्रेक्ष्यमा कम देखिन्छ । त्यो किनभने यसले विकास हुन्छ र आन्तरिक पुँजी निर्माण र रोजगारीको सिर्जना हुने अवस्था कम देखिन्छ । यो जबलेस ग्रोथमा आधारित छ ।

नवउदारवादी विकासका नीतिहरू आज आएर विकासशील मात्र होइन, विकसित राष्ट्रका लागि समेत घातक बन्न पुगेका छन् । पश्चिमी मुलुकहरूमा लोकतन्त्र र समाजमा देखिएको प्रमुख समस्याको कारक नै यही हो । नवउदारवादी नीतिहरूसँगै विश्वव्यापी रूपमा अगाडि सारेका विकासका लक्ष्यसहितका अवधाराणहरू जस्तै सहस्राब्दी तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू पनि ओझेलमा पर्न गएका छन् । त्यसो त, नेपालजस्ता राष्ट्रहरूको प्रमुख उद्देश्य नै यी अवधारणाहरूले अगाडि सारेका विकासका लक्ष्यहरू परिपूर्ति गर्ने हुन्छ तर यी अवधारणाहरूमा मुखरित लक्ष्यहरूले सधैँ हाम्रो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्छन् भन्ने ग्यारेन्टी भने हुँदैन ।

भू–राजनीतिक चपेटामा विकास

आधुनिक विकासको अवधारणा नै भू–राजनीतिको गर्भबाट भएको भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । सन् १९५० देखि नै नेपाल विकासको भू–राजनीतिक चपेटामा छ । भारत, चीन, अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ त्यो भू–राजनीतिकका प्रमुख पात्रहरू थिए । किनकि सुरुका वर्षहरूमा नेपालको विकाससम्बन्धी अवधारणा र योसँगै आएका कार्यक्रमलाई लागू गर्ने प्रमुख भूमिका यिनीहरूकै हो । भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न यी देशले खेलेको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । तर, यिनीहरूका पनि आ–आफ्ना स्वार्थ थिए र छन् । यिनीहरू आफ्नै विचारधारा र विकासका अवधारणा लाद्नेदेखि नेपालको भू–राजनीतिक सन्तुलनसँग गाँसेर आएका छन् ।

पछिल्ला दिन भू–राजनीति । भू–अर्थनीति सँगसँगै आउँदैछन् र एकअर्काका परिपूरक हुन गएका छन् । सायद त्यही भएर होला, शक्तिराष्ट्रले विकासका कार्यक्रम एकअर्का मुलुकको निगरानीका लागि ल्याएको देखिन्छ । हालै विकसित घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने विकास र अन्य माध्यमबाट राजनीति, समाज र विदेश नीतिलाई पनि नियन्त्रण गर्ने परिपाटी अगाडि सारेको देखिन्छ ।

पछिल्ला दिनमा विकास साझेदारहरू धेरै छन् र प्रत्येकको सोच र अवधारणा एकअर्कामा बाझिएका छन् । यसले मुलुकुको विकास नै रनभुल्लमा पारेको छ । कनेक्टिभिटीको नाममा सबै राष्ट्रहरूले आफ्नै किसिमका अवधारणाहरू अगाडि सारेका छन् । यो अवस्थालाई हाम्रो पक्षमा ल्याउन न हामीसँग साहस न त इञ्छाशक्ति नै छ । अहिले हाम्रो विकास अगाडि भनेजस्तै बाह्यकर्ताहरूको हातमा परेको छ, जुन हाम्रो हितमा हुने सम्भावना कमै छ । भू–राजनीतिक सन्दर्भमा विकास भनेको विकसित मुलुकले अर्कोलाई विकासको नाममा कसरी अलमल्याउने भन्ने नै हो । यो विकासले निर्माण गरेको भू–राजनीतिक चक्रब्युह नेपालजस्ता मुलुकका लागि त्यति सहयोगी बनेको पाइँदैन ।

त्यसो त, आधुनिक विकासको सुरुवात नै भू–राजनीतिक उद्देश्यहरू परिपूर्तिका लागि अघि सारेको देखिन्छ । यद्यपि, पछिल्लो समयमा केही परिस्थिति बदलिएको जस्तो देखिन्छ तर नेपालजस्ता राष्ट्रहरूका लागि त विकास भू–राजनीतिको उपज अथवा भू–राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि विकासका परियोजनाहरू अगाडि सारेको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण पछिल्ला दिनमा नेपालमा बहसमा ल्याइएका बीआरआई, एमसीसीजस्ता परियोजनाहरूलाई लिन सकिन्छ ।

नवउदारवादी विकासका नीतिहरू आज आएर विकासशील मात्र होइन, विकसित राष्ट्रका लागि समेत घातक बन्न पुगेका छन् । पश्चिमी मुलुकहरूमा लोकतन्त्र र समाजमा देखिएको प्रमुख समस्याको कारक नै यही हो ।

आर्थिक परनिर्भरता तथा विकासले जगाएको भोकले नेपालले आफ्नो विकासको सार्वभौम अधिकार गुमाएकोजस्तो देखिन्छ । किनकि नेपालको विकासको निर्णय नेपालीले भन्दा पनि बाह्य शक्तिले गरेको पाइन्छ । यिनीहरूले नै विकासमा अन्तरवस्तुहरू निर्धारण गर्छन् । तर, धेरै हदसम्म यिनले गर्ने विकासले नेपाली नागरिकको हातमुख जोड्ने समस्याको समाधान भएको पाइँदैन । हुँदै नभएको समस्यालाई समस्याको रूपमा प्रक्षेपण गर्ने परिपाटीले नेपालको विकासको यात्रा अविकासमा रूपान्तरण भएको छ ।

अब के नगर्ने ?

हामीले अब के गर्ने भन्दा पनि पोस्ट डेभलपमेन्टनिस्टहरूले भनेजस्तै नगर्ने भन्ने विषय नेपालको परिप्रेक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ । किनकि हामीले विकासका सबै सिद्धान्त र विधि प्रयोग गरिसकेका छौँ । यी सबैले विकासको व्यापारीकरण, दलीयकरण र प्रशासनिकीरण मात्र गरेको छ । अबको चुनौती भनेको विकासको मर्मलाई जोगाइ यसमाथि आमजनताको विश्वास बढाउने हो । विकासे नारा, विकासे कार्यक्रम र विकासे कार्यकर्ताहरूलाई चंगुलबाट बाहिर निस्किने अर्थतन्त्रको विकास गरौँ । शहरीकरणलाई विकासँग दाँज्यौँ, सबै गाउँलाई नगर घोषणा गर्‍यौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण गर्‍यौँ । राज्यलाई कर मात्र असुल्ने नाइकेमा रूपान्तरण गर्‍यौँ ।

यसको परिणाम विकास लागि चाहिने मुख्य कुरा अर्थ जसको स्रोत/श्रम र प्रकृति सबै विचौलियाको हातमा परेको छ । विगत २०–२५ वर्षमा विकासको नाममा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरियो । नदीको प्राकृतिक बहावसम्मलाई रोकेर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने परिपाटीले हाम्रो भूगोललाई मात्र कुरूप बनाउँदैछौँ । जनताको बिल्लीबाठ नै गराइँदैछ । राज्य अन्य मित्र मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न उत्साहित हुँदै आएको छ । आन्तरिक रोजगार वृद्धि गर्ने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पछिल्ला वर्षहरूमा जन्मेको भुईंफुट्टा वर्गले त्यतातिर सोच्दै सोच्दैन । मान्छे, माटो र पानी बेचेर मात्र अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने परम्पराले हामीलाई कहीँ पुर्‍याउनेवाला छैन । यतिले मात्र पुगेन ।

सिद्धान्त र राष्ट्रियताको खोक्रो नारामा जनतालाई भुलाउने काम गर्‍यौँ । विश्व परिवेश निकै अगाडि बढिसकेको छ । अर्थराजनीतिको प्रकृति नै परिवर्तन भएको अवस्थामा नेपालमा कहिले समाजवाद, कहिले साम्यवाद र कहिले उदारवादको नाममा जनतालाई उचाल्ने र पछार्ने काम मात्र गरेका छौँ । समाजवादको नाममा पारिवारिक र पार्टीकेन्द्रित समाजवाद मौलाएको छ । अहिलेको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने ठूलाठूला गफ गर्नुभन्दा धान, गहुँ, मकै र अन्य खाद्यवस्तु उत्पादन गर्दा नै राम्रो होला । आधारभूत आवश्यकता नै परिपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा उधारो र खोक्रा विकासका नारा बेकार हुन् ।

यसअघिका शृङ्खला:

शृङ्खला १ः अबको विकास मोडल आर्थिक वृद्धिमा आधारित उत्पादनमुखी होइन, सेवामुखी संरचनात्मक रुपान्तरण

शृङ्खला २ः भारतले विकास हुन नदिएको भए यिनै नेतामार्फत हो, यिनीहरू जवाफदेही किन हुन नपर्ने ? (पोडकास्टसहित)

शृङ्खला ३ः विकासको सपना देखाउने र भोक जगाउने राजनीतिक नेतृत्व र ब्लुप्रिन्ट चाहियो (पोडकास्टसहित)

शृङ्खला ४: गाउँबाट विकासमा एक नजर: आबो छोडेर गएको मान्छे, किन पो फर्केको होला नि !

शृङ्खला ५: विकासमा समाजशास्त्रीय नजर: निर्धारित विकासको भर कति पर्ने ? सामाजिक अर्थतन्त्रकाे विमर्श ढिला भो

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ६, २०७९ ०७:०९