दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन वादी समुदायसँग भएको सहमति

A+ A A-

२०७७ फागुनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट आएका वादी समुदायका नागरिकहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि १८ दिन लामो धर्नामा बसेपछि प्रदेश सरकार पाँचबुँदे सहमति गर्न बाध्य भयो । सहमतिपछि उनीहरूको आन्दोलन त फिर्ता भयो तर सहमति कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म भएन ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि यथार्थ प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा सहमति कार्यान्वयन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले स्थलगत अनुगमनका आधारमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुझाएको थियो । तर, सहमति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयारबाहेक प्रदेश सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरेको वादी समुदायले जनाएको छ ।

सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारले वादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी सीपमूलक तालिम र आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन र घुम्तीकोष खडा गरी अधिकतम १० लाखसम्मको ऋण ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म यीमध्ये कुनै पनि काम भएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले सहमति गरेअनुसार कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको वादी अगुवा हिक्मत वादी बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकार र वादी समुदायबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएको भन्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनिए पनि त्यस यताका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस विषयमा छलफल नै हुन सहेको छैन ।

प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने तथा ‘नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई सोही आर्थिक वर्षमा थप आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन नसकेको वादी अगुवा हिक्मत वादीको गुनासो छ ।

‘प्रदेश सरकारले कार्यदल बनाएर हाम्रो समुदायको विकास र उत्थाका लागि प्रतिवेदन तयारबाहेक अरु केही पनि गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म कार्यदलबाहेक न जीविकोपार्जनका लागि बजेट कार्यक्रम नै दिइयो, हामीलाई अन्य समुदायसरह व्यवहार गरिएन, प्रदेश सरकारले हामीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न त सकेन, कमसेकम हाम्रा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित त गरिदेओस् ।’

यस विषयलाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय नेपालगन्जले समेत गम्भीर रूपमा लिँदै वादी समुदायका माग सम्बोधनमा गम्भीर हुन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

यता प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहाल वादी समुदायसँग भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको अध्यक्षतामा सहमति कार्यान्वयन समिति बनेको छ । हाम्रो मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रमुख र वादी समुदायका एक जना सदस्य रहने गरी कमिटी बनेको छ,’ सचिव दाहालले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कुन–कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

सहमति कार्यान्वयन समितिका सदस्यसमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय योजना महाशाखाका अधिकृत राजु भुजको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश सरकारले वादी समुदायलाई छल्दै आएको बुझिन्छ ।

‘उतिबेला मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा वादी समुदायको उत्थान तथा विकासका लागि समिति बनेको थियो,’ भुजले भने, ‘त्यो समितिले फिल्डमै गएर यथार्थ प्रतिवदेन पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । त्यसको सदस्य म पनि थिएँ । खासमा मन्त्रालयसँग वादी समुदायकै लागि भनेर छट्टै कार्यक्रम छैनन् ।’

विपन्नलक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि र भेटेनरी क्षेत्रमा विपन्न परिवारलाई यस कार्यक्रमले समेट्ने भए पनि कुनै जात र वर्गका मानिस लक्षित नहुने उनको भनाइ छ । ‘विपन्न भन्नेबित्तिकै एउटा जाति वा समूह मात्रै पर्दैन, यसमा आर्थिक रूपले कमजोर जोसुकै पनि पर्छन् । उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय हो । यसमा उहाँहरू नपर्न पनि सक्नुहुन्छ । यसबाहेक अन्य कुनै कार्यक्रमहरू सरकारसँग छैनन्,’ भुजले भने । प्रदेश सरकारसँग भएको जग्गा तथा १० लाख ऋणका सम्बन्धमा भने आफू जानकार नभएको उनको भनाइ थियो ।

कर्णालीका अधिकांश वादी समुदायको स्थायी घरजग्गा छैन । मादल, सुल्पा बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने यो समुदायको पुर्ख्यौली पेसा हो । तर, पछिल्ला केही दशकयता आधुनिकीकरणको प्रभावका कारण उनीहरूका हस्तकलाका सामान पनि बिक्न छाडेका छन् । यसले गर्दा वादी परिवार नदी किनारआसपासमा माछा मारेर, बालुवा चालेर, ढुङ्गा–गिट्टी कुटेर गुजारा चलाउने गर्दछन् । कर्णालीमा कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानलगायतका जिल्लामा वादी समुदायको बसोबास रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ७, २०८० २०:०७