प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : राजपत्रकाे सूचना माग

A+ A A-

सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि बिहीबारकाे सुनुवाइ सकिएकाे छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा भइरहेकाे सुनुवाइमा बिहीबार पनि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।

आजकाे बहसमा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरू टीकाराम भट्टराई, गुणनिधि न्याैपाने, ओमप्रकाश अर्याल थिए । रिट निवेदक २५ वर्षीय समृत खरेलले पनि १५ मिनेट बहस गरे ।

बहस केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानकाे धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको हो कि २ अनुसारको भन्नेमै केन्द्रित रह्याे ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नै नभएकाे बताए । अर्यालले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद विघटनकाे निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर राष्ट्रपतिले आफ्नो गल्ती सच्याउन सक्ने उनकाे भनाइ छ । 'संविधानविपरीत चालिएका कदमहरू राष्ट्रप्रमुखले सच्याउन सक्छन् । धेरै देशका उदाहरण छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटनकाे निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ', उनले भने । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुने अर्यालकाे तर्क छ ।

याे मुद्दामा बहस गर्ने सबैभन्दा कान्छा समृत खरेललेचाहिँ संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी रहनु र अर्को विकल्प खोज्नु संसदीय व्यवस्थाको मूल मन्त्र रहेकाे बताए । 'प्रधानमन्त्रीले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा आफ्नो संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ', उनले भने, 'अर्को देशको संविधानको रिफरेन्स लिनै पर्दैन ।' उनी रिट निवेदक हुन् ।

उनले २८ जेठ २०७२ काे संविधान मस्याैदाले ७६ काे उपधारा १, २, ३ काे प्रधानमन्त्री भने पनि १५ असारमा प्रकाशित मस्याैदाले उपधारा ५ बमाेजिम प्रधानमन्त्री बनाऊ अनी मात्र विघटनमा जाऊ भनेकाे बताए । उनले भने, '२०७२ साल जेठ २८ गतेसम्म संविधानको मस्यौदाले ७६ काे उपधारा १, २, ३ काे प्रधानमन्त्री भन्थ्यो अनि विघटन भन्थ्यो । त्यसपछि असारमा १५ गते प्रकाशित मस्यौदाले उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री पनि बनाऊ र मात्र विघटनमा जाऊ भन्याे ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ओली नेतृत्वको सरकार संविधानकाे धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार भएकाे तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघिकै प्रश्न दाेहाेर्‍याएका छन्, 'देव गुरुङकाे निवेदनमा पनि धारा ७६ काे १ बमोजिमको सरकार भनिएको छ । तपाईंहरू उपधारा २ काे सरकार भनिरहनुभएको छ, कसरी ? यसलाई प्रष्ट पार्नाेस् ।'

प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफ दिँदै भट्टराईले भने, 'प्रधानमन्त्रीले नै उपधारा २ काे प्रधानमन्त्री हुँ भनेर स्वीकरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई १ बमोजिमको भनेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराए पनि राजपत्रमा उल्लेख नभएसम्म १ बमोजिमको भन्न मिल्दैन ।'

उनले २ बाट १ मा कहिले परिणत भयाे भन्दै प्रश्न गरे । अदालतले राजपत्र चिन्ने र राष्ट्रपतिको सूचना मान्ने उनकाे तर्क छ ।

फेरि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उनलाई प्रश्न गरे, 'त्यसाे भए संसद विघटनकाे कुरा राजपत्रमा आएको छैन । अनि के संसद विघटन नभएकाे मान्ने त ?'

भट्टराईले उत्तर दिए, 'प्रधानमन्त्रीले शपथ बारम्बार खाइरहनुपर्दैन । तर, बीचमा भएका परिवर्तनको जानकारी राष्ट्रपतिले जारी गरेकाे सूचनामा चाहिन्छ । त्याे छैन । विवादपछि तयार गरिएको दस्तावेज हो । प्रधानमन्त्रीले यहाँ पठाएको लिखित जवाफ, त्याे विवादास्पद जवाफका आधारमा १ बमोजिमको सरकार भन्न मिल्दैन ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अग्नि खरेल, सुवास नेम्बाङले संविधानसभामा बोलेका कुरालाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिने बताए ।

उनले प्रश्न गरे, 'केपी ओलीबाहेक अरु कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने कुरा पत्याउने याे अदालतले ? ओली मात्रै प्रधानमन्त्री हुन सक्ने हाे र ? मबाहेक अर्को कोही प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने ओलीको कुरा अदालतले किन पत्याउने ?'

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनकाे कदम चाल्न सक्दैन भनेर अदालतले मनमोहनकै पालामा भनिसकेको उनकाे भनाइ छ । 'त्यसैले प्रधानमन्त्रीकाे यो मुढे बललाई अदालतले स्वीकार गर्नुपर्दैन ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन व्यवसायीकाे समेत अपमान गरेका भट्टराईकाे आराेप छ । 'काे हो त्यो वकील, मसँग पढ्न आउनू भनेका छन् प्रधानमन्त्रीले', उनले भने, 'याे कुरा उनले संसदमा बाेलेका हुन्, कुनै पार्टी प्यालेस वा राष्ट्रियसभा गृहमा होइन ।'

त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हाले भने, 'त्यतातिर नजाऊँ ।'

प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर मुद्दा परेपछि विघटन गरेकाे कुरा आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेकाे भट्टराईकाे भनाइ छ । 'अदालतमाथि समेत ठाड्ठाडो बोलेका छन् । संसदमा नजाने, संसदीय दल नचाहिने अनी उनले गरेका कामविरूद्ध मुद्दा परेपछि संसद् विघटन गर्ने ?', भट्टराईले प्रश्न गरे ।

भट्टराईले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अनधिकृत कामलाई साेच्दैनसाेची स्वीकृत गरेकाे बताए । 'विघटन अनधिकृत थियाे । यस्ताे कामलाई निमेषभरमै स्वीकृति दिने राष्ट्रपति सिफारिस पनि गैरसंवैधानिक भयाे', उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको गैरकानूनी सिफारिस कतिखेर आउला र स्वीकृत गरुँला भनेर कलमको बिर्को खोलेर बसेजस्तो भयो , । निमेषभरमै विघटन गरियो ।'

उनले विगतमा राजाले समेत संसद् विघटनअघि सल्लाह गर्ने गरेकाे बताए । 'हिजाे राजाले पनि कम्तीमा महान्यायाधिवक्ता, दलका नेतासँग परामर्श गर्थे । तर, अहिले त गणतन्त्रमा श्री ५ लेभन्दा बढी अधिकार राष्ट्रपतिबाट खाेजियाे', उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्याैपानेले संसद विघटनकाे कदम संविधानमाथिकाे प्रहार भएकाे बताए । उनकाे तर्क सुनेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, 'धारा ७६ काे उपधारा ५ बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री चयन भएन भने उपधारा ७ निष्क्रिय हुने हो कि ?'

न्यौपानेले लगत्तै जवाफ दिए, 'यो त काल्पनिक कुरा भयाे । संसद्ले महिलालाई पुरुष, पुरुषलाई महिला बनाउन सक्दैन ।'

बीचमा प्रधानन्यायाधीश राणाले राणाले हाँस्दै भने, 'अहिले विज्ञानप्रविधिले त सक्छ । समयअनुसार सबै हुन्छ । अहिले त सक्छ ।'

राजपत्रकाे सूचना माग

संवैधानिक इजलासले संसद विघटनकाे सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए/नभएकाे निश्चित गर्न सूचना मागेकाे छ । कानुन व्यवसायीले राजपत्रकाे सूचनामा पटक-पटक प्रश्न उठाएपछि इजलासले महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयसँग राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मागेकाे हाे ।

बिहीबारकाे बहसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै रहेको तर राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको बताएका थिए । 'विगतका सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्थ्याे । संसद विघटनकाे सूचना राजपत्रमा आएको छैन ।'

बुधबारकाे बहसमा कानुन व्यवसायीहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारी, अनिता मानन्धर, सुरेन्द्रविक्रम केसी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नवराज पाण्डे र झलकुमारी विश्वकर्मा थिए ।

विश्वकर्माले ७६ काे उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाे तर्क गरेकी थिइन् । अधिवक्ता नवराज पाण्डेले सरकार ७६ काे उपधारा २ अनुसार बनेको बताएका थिए । अधिवक्ता सुरेन्द्रविक्रम केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनकाे सन्दर्भमा जंगली राज भइरहेकाे टिप्पणी गरेका थिए । अधिवक्ता अनिता मानन्धरले रातारात संविधान बनाउनेलाई नै संविधानको कुन धारामा के छ भन्ने कुरा थाहा नभएकाे आराेप लगाएकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छाेरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम गरेकाे भनेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस नेपालको संविधानविपरीत रहेको बताएकाथिए ।

मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले बहस गरेका थिए भने साेमबार अधिवक्ताहरू दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

आइतबारकाे सुनुवाइमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरू सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र सुनील पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसविरुद्ध अदालतमा परेका रिटमाथि नियमित सुनुवाइ भइरहेकाे छ ।

अहिलेसम्म..

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा ः सुनुवाइ सुरू

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिएर गल्ती सच्याउनुपर्छ : ओमप्रकाश अर्याल

- प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि २५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने राज्यद्रोहको कसुर आकर्षित हुन्छ

- टीकाराम भट्टराईकाे तर्कः 'श्रीमान्, प्रधानमन्त्रीले नै भनेका छन्- सरकार धारा ७६ (२) अनुसारकै हाे'

बुधबार के-के भयाे ?

- प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा (Live) : वकिलले ३ घण्टा लिन थालेपछि प्रधानन्यायाधीशले ताेके बाेल्ने समय

- धारा ७६ काे उपधारा १ र २ काे सरकारले उपधारा ७ काे प्रयाेग गर्नै पाउँदैन : चन्द्रकान्त ज्ञवाली

- केपी ओलीले छाेरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम गरे : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

- अनिता मानन्धरले संविधान बनाउनेलाई नै धारामा के छ थाहा रैन'छ भनेपछि सपनाले भनिन्, '७६ काे ७ बारे बाेल्नाेस्'