प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा : एमिकस क्युरीका अधिवक्ताका दुईखाले सुझाव

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा : एमिकस क्युरीका अधिवक्ताका दुईखाले सुझाव

A+ A A-

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएर वा नपठाएर पनि सुनुवाइ गर्न सकिने बताएका छन् ।

शुक्रबारकाे सुनुवाइमा एमिकस क्युरीबाट बहस गरेका मैनालीले याे मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न सकिने भए पनि संवैधानिक कानुनले के भन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेकाे बताएका हुन् ।

उनले भने, 'बृहत पूर्ण इजलास जान सक्ने अधिकार त छ । तर, संवैधानिक कानुनले के भन्छ ? कसले वा कुन इजलासले जज गर्‍याे भन्दा पनि जजमेन्ट ठूलो कुरा हाे ।'

एमिकस क्युरीबाटै वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले मुद्दा बृहत पूर्ण इजलास पठाउने विवेक भए पनि कानुनको व्याख्या पठाउन नमिल्ने तर 'फ्याक्ट चेक' का लागि अन्य इजलासमा पठाउन मिल्ने बताए ।

यसअघि वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थप्न सुझाएका थिए । संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमै सुनुवाइ गर्ने वा बृहत् इजलासमा लैजाने भन्नेमा पक्ष/विपक्षबीच बहस भइरहेका बेला एमिकस क्युरीबाट बहस गरेका कार्कीले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थपेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 'बृहत् पूर्ण इजलासमा जानु पर्दैन', कार्कीले भने, 'संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थपौँ ।'

इजलासकाे १० पुसकाे आदेशअनुसार मुद्दामा सहयोगका निम्ति नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बारको तर्फबाट एमिकस क्युरी गठन भएकाे थियाे ।

अधिवक्ताद्वय कार्की र मैनाली नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट एमिकस क्युरीमा छन् । एमिकस क्युरीमा उनीहरूबाहेक सतिशकृष्ण खरेल पनि बारकै तर्फबाट छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य सर्वाेच्च बारका तर्फबाट एमिकस क्युरीमा सिफारिस गरिएका थिए । उनी सर्वाेच्च बारका अध्यक्ष पनि हुन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २, २०७७ १५:३१