प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा, 'न्यायाधीशहरू डराए, नेताका दास बने'

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा मंगलबारकाे सुनुवाइ सकिएको छ । याे मुद्दामा बिहीबार फेरि सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा भइरहेकाे सुनुवाइमा बिहीबा पनि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।

बुधबारकाे बहसमा कानुन व्यवसायीहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारी, अनिता मानन्धर, सुरेन्द्रविक्रम केसी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नवराज पाण्डे र झलकुमारी विश्वकर्मा थिए ।

यसअघि बहसमा कानुन व्यवसायीले ३ घण्टासम्म समय लिएपछि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बहसका लागि समय निर्धारण गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा बुधबारको सुनुवाइ सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ३० मिनेटमा बहस सक्न भनेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकाे छ ।

निवेदकतर्फबाट वकालत गर्न नाम टिपाउन आएकाहरूलाई समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले रोके । उनले भने, 'नाम नथप्नाेस् ।'

बहसका क्रममा विश्वकर्माले ७६ काे उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाे तर्क गरिन् । त्यसपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रश्न गरे, 'विश्वासको मत लिन संसदमा गएर, मत लिन नसकेपछि के गर्नुपर्थ्यो ?' जवाफमा अधिवक्ता विश्वकर्माले भनिन्, 'राजीनामा दिनुपर्थ्यो ।'

अधिवक्ता नवराज पाण्डेले सरकार ७६ काे उपधारा २ अनुसार बनेको बताए । उनकाे तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, 'तपाईं रिट निवेदक पनि हो है ? अनि आफ्नो निवेदन पढ्नुपर्दैन ? निवेदनमा ७६ काे उपधारा १ बमोजिमको सरकार भन्ने अनी यहाँचैँ २ भन्ने ?'

सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेबीच सवाल-जवाफ भयाे । अधिवक्ताबीच न्याैपानेले भने, 'प्रधानमन्त्रीले क्षेत्राधिरका मिचेर बाेलिरहेका छन् ।'

न्यायाधीश सिन्हाले साेधे, 'त्याे स्टेटमेन्टले तपाईं प्रभावित हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्न भने हामी पनि हुँदैनाैँ ।'

न्याैपानेले जवाफ दिए, 'बाहिर जनमानसमा यस्तो कुरा आएकाे छ ।'

सिन्हाले भने, 'अहिले हामी जनमानसमा जान्नाैँ । तपाईंहरूका निवेदन हेर्दै र सुन्दै छौँ ।'

बहसका क्रममा अधिवक्ता सुरेन्द्रविक्रम केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनकाे सन्दर्भमा जंगली राज भइरहेकाे टिप्पणी गरे ।

अधिवक्ता अनिता मानन्धरले रातारात संविधान बनाउनेलाई नै संविधानको कुन धारामा के छ भन्ने कुरा थाहा नभएकाे आराेप लगाइन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ले उनलाई भनिन्, 'धारा ७६ काे उपधारा ७ मा विघटन छ । त्यसमा फोकस गर्नुहोस् । यसरी बहस गर्नुभयो भने त फैसला कहिले गर्ने ?'

त्यसपछि मानन्धरले संविधानकाे धारा ७६ पढेर सुनाउन थालिन् । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, 'त्याे धारा नपढ्नाेस्, हामीले धेरैपटक सुनिसक्याैँ ।'

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छाेरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम गरेकाे बताए । उनले संसद् विघटन गरेर ओलीले नागरिककाे सार्वभाैमसत्तामाथि प्रहार गरेकाे बताए । नागरिककाे सार्वभाैमसत्ताका अगाडि केपी ओली काेही नभएकाे उनले बताए । भण्डारीले भने, 'मेरो सार्वभौमसत्ताका अगाडि ओलिको आधिकार केही होइन ।'

उनले न्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् । महाअभियाेगकाे डरले न्यायाधीशहरू राजनीतिक नेताकाे दासजस्तै बनेकाे उनकाे आरोप छ । 'न्याायधीशहरू महाअभियोग लाग्ला कि भनेर डराउँदै नेताको कुरा मानरहेका छन्', उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीका मान्छेलाई देखाइदिन भन्दै संसद विघटन गरेकाे टिप्पणी उनले गरे । 'श्रीमान्, पार्टीका मान्छेलाई देखाइदिन संसद भंग गर्न पाइन्छ ?', उनकाे प्रश्न थियाे ।

भण्डारीअघि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस नेपालको संविधानविपरीत रहेको बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै ज्ञवालीले संविधानकाे धारा ७६ काे उपधारा १ र २ काे सरकारले उपधारा ७ काे प्रयाेग गर्न नपाउने तर्क गरे ।

उनले भने, 'धारा ७६ काे उपधारा १ र २ काे सरकारले उपधारा ७ प्रयोग गर्नै पाउँदैन । त्यसपछि बनेका सरकारले मात्रै उपधारा ७ प्रयोग गर्न पाउँछन् ।'

यसअघि मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले बहस गरेका थिए ।

साेमबार अधिवक्ताहरू दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरूले संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा भएको छलफल र त्यसपछि तयार भएको अवधारणापत्रकाे कुरा उठाए ।

आइतबारकाे सुनुवाइमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूबीच सवाल-जवाफ भएकाे थियाे । निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरू सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र सुनील पोखरेलले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संसद विघटन पूर्णतः असंवैधानिक कदम भएकाे तर्क गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसविरुद्ध अदालतमा परेका रिटमाथि नियमित सुनुवाइ भइरहेकाे छ ।

अहिलेसम्म..

- प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा (Live) : वकिलले ३ घण्टा लिन थालेपछि प्रधानन्यायाधीशले ताेके बाेल्ने समय

- धारा ७६ काे उपधारा १ र २ काे सरकारले उपधारा ७ काे प्रयाेग गर्नै पाउँदैन : चन्द्रकान्त ज्ञवाली

- केपी ओलीले छाेरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम गरे : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

- अनिता मानन्धरले संविधान बनाउनेलाई नै धारामा के छ थाहा रैन'छ भनेपछि सपनाले भनिन्, '७६ काे ७ बारे बाेल्नाेस्'

- ९५ वर्षीय वकिलले इजलासमा उभिएर भने, 'न्यायाधीशहरू नेताकाे दास बने'

- अधिवक्ता विश्वकर्माकाे तर्कः ७६ काे २ अनुसार बनेकाे सरकारले संसद भंग गरेकाले असंवैधानिक भयाे

- प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर न्यायाधीश सिन्हा र अधिवक्ता न्यौपानेबीच सवाल-जवाफ

मंगलबार के-के भयाे ?

- अधिवक्तालाई न्यायाधीश सपनाको प्रश्न, 'प्रधानमन्त्री धारा ७६ काे १ कि २ बमोजिम ?'

- इजलासमा अधिवक्ता रावलकाे प्रश्न : अहिले कसैले हिटलरजस्तै अधिकार खाेजेर हुन्छ ?