प्रधानन्यायाधीशको जानकारीमै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मिसिलबाट फिर्ता लग्याे सक्कल कागजात

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहँदा मुद्दाको मिसिलमा संलग्न एउटा सक्कल कागजात प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता लगेको रहस्य खुलासा भएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससम्बन्धी ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मिसिलबाट गायब भएको हो । आज सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सक्कल फाइल खोजेपछि नेपाल बार एसोसिएसनको सभा हलमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको भिडियोसमेत म्युट गरियो ।

मुद्दाको मिसिलमा फोटोकपी मात्रै भेटिएको थियो । केही बेरमै त्यसको प्रष्टीकरण दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले २८ पुसमा फर्काउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले २३ पुसमा सक्कल प्रति लगेको इजलासलाई जानकारी गराए । उनले इजलासमा भने, ‘तल (फाँट)बाट यहाँ ल्याइएको थियो । तलैबाट फिर्ता गर्ने गरी ल्याइएको रहेछ, उनीहरूले लिएर गए ।’

सुरुमा त प्रधानन्यायाधीश राणाले कागजातको नक्कल मात्रै मिसिलमा रहेको विषयलाई नै इन्कार गरेका थिए । पछि भने उनले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयका मानिसले लिएर गएको स्वीकारे ।

अदालतमा पेस भएको कागजातको सक्कल फिर्ता लैजानु गम्भीर विषय मानिन्छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले कुनै पनि कागजात अदालतमा दर्ता भइसकेपछि त्यो अदालतको सम्पत्ति हुने र पुनः लैजान पाउने कल्पनै गर्न नसकिने बताउँछन् ।

‘अदालतमा दर्ता भएको कागज अदालतकै सम्पत्ति हो । त्यसको सम्बन्धित पक्षले दस्तुर तिरेर नक्कल लिन पाइन्छ । तर, सक्कल नै फिर्ता त कसरी हुन्छ ? म त पत्याउँदिनँ । विश्वासै छैन । होइन होला,’ उनी भन्छन्, ’यो त कानुन, विधिको शासनविपरीत हो । रुल अफ ल होइन हुल अफ लमा मात्र यस्तो हुन्छ ।’

फाँटवालाको कमजोरीले यस्तो भएको हुन सक्ने वस्तीको भनाइ छ । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले नै यस विषयमा २८ पुसमा फर्काउने गरी २३ पुसमा तलबाट लिएर गएको भन्नुले राणालाई समेत यस विषयमा थाहा भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सर्वोच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी त कागजात फिर्ता लगेको विषय मुख्य रजिस्ट्रारले छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अदालतलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कारण के हो ? प्रधानन्यायाधीशको आदेशले मगाएको कुरामा शंका ?’ उनी भन्छन्, ‘यो निकै नै गम्भीर विषय हो । योभन्दा ठूलो लापारबाही अरु हुनै सक्दैन ।’ कानुन र विधिभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश दिन पनि यसको छानविन हुनुपर्ने केसीको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच अस्वाभाविक निकटता बढेको चर्चा चलिरहेकाे बेला अदालतबाट कागजात नै गायब हुनुले ठूलो अर्थ राख्नेछ ।

बिहीबार मात्रै प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच बालुवाटारमा गुपचुप भेट भएको ‘हल्ला’ चलेको थियो । शिलापत्रसँग विभिन्न सुरक्षा स्रोतले न्यायापालिका प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखबीच भेट भएको दाबी गरे पनि त्यसको पुष्टि हुने आधार भने दिन सकेन । भेटबारे स्वतन्त्र पुष्टि नभए पनि अदालतमा दर्ता भएको सक्कल कागजात मुद्दाको एउटा पक्षले लिएर जानुले भने धेरै प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।

१० पुसमा सर्वोच्चले कारण देखाऊसहित प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सरकारको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउने आदेश दिएको थियो । १९ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जवाफसहित निर्णयको सक्कल कागजात बुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच यसअघि मुद्दा सुनुवाइ भइरहेकै बेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा भलाकुसरी भएको थियो । ८ पुसमा मुद्दामा बहसपछि राणा नजिकैको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए, जहाँ ओलीसँग उनले शिर ढल्काएर वार्ता गरेको फोटो सार्वजनिक भएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा छनाेट भएका न्यायाधीशलाई लिएर समेत आशंका भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले कनिष्ठ न्यायाधीशलाई टिपेर इजलास गठन गरेका थिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको विषयमा समेत इजलासमा नैतिकताको प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । न्यायाधीश कार्की यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता थिए । स्वार्थ बाझिने भन्दै कार्कीको विषयमा कुरा उठेको थियो ।

अझ सक्कल कागजात फिर्ता लगेको विषयले इजलासमा खैलाबैला मच्चियो । रिट परेको महिना दिनसम्म संवैधानिक वा पूर्ण बृहत् कुन इजलासले यो विवाद हेर्ने भन्ने टुंगो नलागिरहेकै बेला कागजात हराएको नयाँ विषय उठेको छ । संवैधानिक वा गैरसंवैधानिक भन्ने न्यायिक परीक्षणको मूल विषयमा छिर्न भने यसले झनै ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

र, याे पनि..

- पुरानाे संविधानलाई सन्दर्भ मानेर व्याख्या गर्नुपर्छ : अधिवक्ता भट्टराई

- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा : एमिकस क्युरीबाट बद्रीबहादुर कार्की बहसमा

- न्यायाधीश श्रेष्ठको प्रश्न : यो विषय संवैधानिक हो कि हाेइन भनेर इजलासलाई विचार गर्ने अधिकार छैन ?

- एमिकस क्युरीबाट बहस गरेका कार्कीले भने, 'संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थपौँ'

- सर्वाेच्च अदालतमा कोरोना भय, संवैधानिक इजलासमा 'डिसइन्फेक्सन स्प्रे' (तस्वीरहरू)

- प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा : एमिकस क्युरीका अधिवक्ताका दुईखाले सुझाव

- इजलासकै न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकाे कुरा उठ्याे, प्रधानन्यायाधीशले सुन्दिनँ भने, माइक अफ गरियाे

- इमान गुमाएका श्रीमान्

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २, २०७७ १७:०१