प्रधानन्यायाधीशको जानकारीमै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मिसिलबाट फिर्ता लग्याे सक्कल कागजात

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहँदा मुद्दाको मिसिलमा संलग्न एउटा सक्कल कागजात प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता लगेको रहस्य खुलासा भएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससम्बन्धी ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मिसिलबाट गायब भएको हो । आज सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सक्कल फाइल खोजेपछि नेपाल बार एसोसिएसनको सभा हलमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको भिडियोसमेत म्युट गरियो ।

मुद्दाको मिसिलमा फोटोकपी मात्रै भेटिएको थियो । केही बेरमै त्यसको प्रष्टीकरण दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले २८ पुसमा फर्काउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले २३ पुसमा सक्कल प्रति लगेको इजलासलाई जानकारी गराए । उनले इजलासमा भने, ‘तल (फाँट)बाट यहाँ ल्याइएको थियो । तलैबाट फिर्ता गर्ने गरी ल्याइएको रहेछ, उनीहरूले लिएर गए ।’

सुरुमा त प्रधानन्यायाधीश राणाले कागजातको नक्कल मात्रै मिसिलमा रहेको विषयलाई नै इन्कार गरेका थिए । पछि भने उनले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयका मानिसले लिएर गएको स्वीकारे ।

अदालतमा पेस भएको कागजातको सक्कल फिर्ता लैजानु गम्भीर विषय मानिन्छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले कुनै पनि कागजात अदालतमा दर्ता भइसकेपछि त्यो अदालतको सम्पत्ति हुने र पुनः लैजान पाउने कल्पनै गर्न नसकिने बताउँछन् ।

‘अदालतमा दर्ता भएको कागज अदालतकै सम्पत्ति हो । त्यसको सम्बन्धित पक्षले दस्तुर तिरेर नक्कल लिन पाइन्छ । तर, सक्कल नै फिर्ता त कसरी हुन्छ ? म त पत्याउँदिनँ । विश्वासै छैन । होइन होला,’ उनी भन्छन्, ’यो त कानुन, विधिको शासनविपरीत हो । रुल अफ ल होइन हुल अफ लमा मात्र यस्तो हुन्छ ।’

फाँटवालाको कमजोरीले यस्तो भएको हुन सक्ने वस्तीको भनाइ छ । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले नै यस विषयमा २८ पुसमा फर्काउने गरी २३ पुसमा तलबाट लिएर गएको भन्नुले राणालाई समेत यस विषयमा थाहा भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सर्वोच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी त कागजात फिर्ता लगेको विषय मुख्य रजिस्ट्रारले छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अदालतलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कारण के हो ? प्रधानन्यायाधीशको आदेशले मगाएको कुरामा शंका ?’ उनी भन्छन्, ‘यो निकै नै गम्भीर विषय हो । योभन्दा ठूलो लापारबाही अरु हुनै सक्दैन ।’ कानुन र विधिभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश दिन पनि यसको छानविन हुनुपर्ने केसीको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच अस्वाभाविक निकटता बढेको चर्चा चलिरहेकाे बेला अदालतबाट कागजात नै गायब हुनुले ठूलो अर्थ राख्नेछ ।

बिहीबार मात्रै प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच बालुवाटारमा गुपचुप भेट भएको ‘हल्ला’ चलेको थियो । शिलापत्रसँग विभिन्न सुरक्षा स्रोतले न्यायापालिका प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखबीच भेट भएको दाबी गरे पनि त्यसको पुष्टि हुने आधार भने दिन सकेन । भेटबारे स्वतन्त्र पुष्टि नभए पनि अदालतमा दर्ता भएको सक्कल कागजात मुद्दाको एउटा पक्षले लिएर जानुले भने धेरै प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।

१० पुसमा सर्वोच्चले कारण देखाऊसहित प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सरकारको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउने आदेश दिएको थियो । १९ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जवाफसहित निर्णयको सक्कल कागजात बुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच यसअघि मुद्दा सुनुवाइ भइरहेकै बेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा भलाकुसरी भएको थियो । ८ पुसमा मुद्दामा बहसपछि राणा नजिकैको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए, जहाँ ओलीसँग उनले शिर ढल्काएर वार्ता गरेको फोटो सार्वजनिक भएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा छनाेट भएका न्यायाधीशलाई लिएर समेत आशंका भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले कनिष्ठ न्यायाधीशलाई टिपेर इजलास गठन गरेका थिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको विषयमा समेत इजलासमा नैतिकताको प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । न्यायाधीश कार्की यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता थिए । स्वार्थ बाझिने भन्दै कार्कीको विषयमा कुरा उठेको थियो ।

अझ सक्कल कागजात फिर्ता लगेको विषयले इजलासमा खैलाबैला मच्चियो । रिट परेको महिना दिनसम्म संवैधानिक वा पूर्ण बृहत् कुन इजलासले यो विवाद हेर्ने भन्ने टुंगो नलागिरहेकै बेला कागजात हराएको नयाँ विषय उठेको छ । संवैधानिक वा गैरसंवैधानिक भन्ने न्यायिक परीक्षणको मूल विषयमा छिर्न भने यसले झनै ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

र, याे पनि..

- पुरानाे संविधानलाई सन्दर्भ मानेर व्याख्या गर्नुपर्छ : अधिवक्ता भट्टराई

- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा : एमिकस क्युरीबाट बद्रीबहादुर कार्की बहसमा

- न्यायाधीश श्रेष्ठको प्रश्न : यो विषय संवैधानिक हो कि हाेइन भनेर इजलासलाई विचार गर्ने अधिकार छैन ?

- एमिकस क्युरीबाट बहस गरेका कार्कीले भने, 'संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थपौँ'

- सर्वाेच्च अदालतमा कोरोना भय, संवैधानिक इजलासमा 'डिसइन्फेक्सन स्प्रे' (तस्वीरहरू)

- प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा : एमिकस क्युरीका अधिवक्ताका दुईखाले सुझाव

- इजलासकै न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकाे कुरा उठ्याे, प्रधानन्यायाधीशले सुन्दिनँ भने, माइक अफ गरियाे

- इमान गुमाएका श्रीमान्

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २, २०७७ १७:०१