प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि २५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने राज्यद्रोहको कसुर आकर्षित हुन्छ

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि २५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने राज्यद्रोहको कसुर आकर्षित हुन्छ

A+ A A-

१. ऐतिहासिक सिंहावलोकन गर्दा नेपालमा संवैधानिक लोकतन्त्रको विजारोपणपश्चात् पुनरावृत्ति भई रहेको जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटन, संविधानको दिशान्तरण तथा अवसानको दुष्चक्रको जरिया के हो ? नेपालको जनप्रतिनिधि संस्था र संवैधानिक प्रणालीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने आधार के हुन सक्छ ? कार्यकारिणीद्वारा संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ को अनधिकृत प्रयोग गरी अवरुद्ध पारिएको प्रतिनिधिसभाको क्रियाशीलताका उपायहरू के हुन सक्छन् ?

२. वर्तमान कार्यकारिणीबाट जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध पारिनु गैरसंवैधानिक मात्र हो कि अनधिकृत कार्य भई दण्डनीयसमेत हो ? अनधिकृत शक्ति प्रयोग गरी संविधानको दिशान्तरण गर्ने कार्यमा संलग्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूको संवैधानिक तथा कानुनी जवाफदेहिता के हुन सक्छ ? संविधानको धारा ५, धारा १००, धारा १०१ तथा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५० को आधारमा कस्तो निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ ?

खण्ड– १ : नेपालका सात संविधान, जनप्रतिनिधि संस्थामाथि कार्यकारिणीको बलमिच्याइँ, संविधानको दिशान्तरण र अवसान तथा संविधानवादको पुनर्जागरण तथा अद्योपतनका घट्नाक्रमको ऐतिहासिक सिंहावलोकन:

पहिलो संविधान : नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४

– व्यवस्थापक सभाः राष्ट्रसभा (निर्वाचित र मनोनीतः ६० देखि ७० जनासम्म), भारदारी सभा (श्री ३ बाट नियुक्तः २० देखि ३० जना)

– दुवै सदनको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्ने ।

– जनप्रतिनिधि संस्था क्रियाशील नहुँदै संविधानको अवसान ।

दोस्रो संविधान : नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७

– विधान परिषद्को निर्वाचनसम्बन्धी मूल संविधानको व्यवस्था चौथो संशोधन, २०१५ ले हटाएको ।

– विधान परिषद्को तयारी गर्न समय लाग्ने भनी २००८ सालमा गठन भएको ३५ सदस्यीय सल्लाहकार सभा २००९ मा विघटन गरिएको । उक्त सभाको अधिवेशनबीचको अवधि बढीमा छ महिना हुने व्यवस्था रहेको ।

– विधान परिषद्को निर्वाचन गर्नबाट विमुख भई संविधानको अवसान ।

तेस्रो संविधान : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

– दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका : महासभाः ३६ जना, प्रतिनिधिसभाः प्रत्यक्ष निर्वाचित १०९ जना ।

– धारा २६ मा अधिवेशनबीचको अवधि बढीमा छ महिना हुने, अगावै विघटन भएमा बाहेक कार्यकाल ५ वर्ष हुने, विघटन र अर्काे प्रतिनिधिसभाको बैठकबीचको अवधि चार महिनाभन्दा बढी हुन नहुने ।

– श्री ५ द्वारा धारा ५५ प्रयोग गरी २०१७।९।१ मा मन्त्रिपरिषद् र दुवै सदन विघटन, स्वयम् शासनाधिकार ग्रहण ।

– जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटनसँगै संविधानको अवसान ।

चौथो संविधान : नेपालको संविधान, २०१९

– २०१९।९।१ को शाही घोषणामा संसदीय व्यवस्था उपयुक्त हुन सकेन भनिएको ।

– राष्ट्रिय पञ्चायतको गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्थाः अञ्चल सभाद्वारा निर्वाचित ९० जना, वर्गीय संगठनद्वारा निर्वाचित १५ जना, अधिवेशनबीचको अवधि बढीमा छ महिना ।

– दोस्रो संशोधन, २०३२ ले जिल्लागत रूपमा निर्वाचित ११२ कायम र सोको २० प्रतिशत श्री ५ बाट मनोनीत हुने । अधिवेशनबीचको अवधि बढीमा १ वर्ष कायम ।

– २०३६।२।१० मा जनमतसंग्रह घोषणा, २०३७।१।२० मा सम्पन्न जनमतसंग्रहबाट सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था विजयी र बहुदलीलय शासन व्यवस्थाको एजेण्डा पराजित ।

– २०४६।१२।२४ मा श्री ५ बाट दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको र धारा ८१ को प्रयोग गरी २०४७।१।३ मा राष्ट्रिय पञ्चायत विघटन गरिएको ।

पाँचौँ संविधान : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

– राष्ट्रियसभा (६० जना) र प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्ष निर्वाचित २०५ जना) । धारा ३६ बहुमतको सरकार, धारा ४२ संयुक्त वा अल्पमतको सरकार ।

– विघटनसम्बन्धी अवस्थाको परिकल्पना दुई ठाउँमा गरिएको छः धारा ५३ (४) ले विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार उल्लेख गरेको र धारा ४२ (४) ले अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभा भंग गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी विघटन वा भंग भएमा छ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था रहेको ।

– धारा ४५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष कायम गरेको, धारा ५३ (२) , (३) ले अधिवेशनबीचको अवधि बढीमा छ महिना हुने र एक चौथाइ सदस्यले समावेदन गरेमा भने जहिलेसुकै पनि अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको ।

२०४७ को संविधानअन्तर्गत विघटनसम्बन्धी चार अनुभव

– २०५१।३।२७ मा गिरिजाप्रसादको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन, २०५१।५।२७ मा सर्वाेच्चबाट विघटन सदर ।

– २०५२।२।३० मा मनमोहनको सिफारिसमा विघटन, २०५२।५।१२ मा सर्वाेच्चबाट विघटन बदर, २०५२।५।१२ मा सभामुखले चढाएको जाहेरीपत्रबमोजिम श्री ५ बाट अधिवेशन आह्वान ।

– २०५४।९।२४ मा सूर्यबहादुरको विघटनको सिफारिस, श्री ५ बाट सर्वाेच्चको राय माग, २०५४।१०।२१ को सर्वाेच्चको विघटन गर्न नमिल्ने राय ।

– २०५९।२।८ मा शेरबहादुरको सिफारिसमा विघटन, २०५९।४।२१ मा सर्वाेच्चबाट विघटन सदर ।

२०४७ को संविधानको दिशान्तरणको अनुभव

– २०५९।६।१८ मा श्री ५ बाट धारा १२७ (बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार) को प्रयोग गरी निर्वाचन गराउन असक्षम प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त, श्री ५ बाट २०५९।६।२५ सम्म स्वयम् शासनभार ग्रहण । श्री ५ बाट सरकार गठन र विघटन गर्ने क्रम जारी ।

– २०६१।१०।१९ मा श्री ५ ले धारा २७ (संविधानको संरक्षण) प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद् विघटन, आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको ।

– २०६१।११।५ मा धारा ११५ (संकटकालीन अधिकार) प्रयोग गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन, २०६२।११।१ मा शाही आयोग सर्वाेच्चद्वारा खारेज ।

– २०६३।१।११ मा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भएको (विघटन गरिएको र सर्वाेच्चद्वारा विघटन सदर भएको करिब ४ वर्षमा) ।

– २०६३।२।४ मा पारित प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ २०६५।१।१२ मा सर्वाेच्चबाट समेत सदर (नेकाप २०६५ अंक २, नि.नं.७९२५) ।

छैटौँ संविधान : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

– धारा ४५ मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका २०९ जना, माओवादीतर्फका ७३ जना र सहमतिका आधारमा मनोनीत ४८ जना गरी ३३० जनाको व्यवस्थापिका–संसद स्थापना । प्रधानमन्त्रीले समय-समयमा अधिवेशन आह्वान गर्ने । दोस्रो संशोधनबाट एक चौथाइको समावेदन भएमा अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था थप ।

– धारा ३३ मा २०६४ जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने मूल व्यवस्था, दोस्रो संशोधनबाट २०६४ मंसिरभित्र कायम, तेस्रो संशोधनबाट २०६४ चैतभित्र कायम ।

– धारा ६३ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ४२५ जना रहने मूल व्यवस्था, तेस्रो संशोधनबाट ६०१ कायम ।

– धारा ६४ मा दुई वर्षको कार्यकाल रहने मूल व्यवस्था, आठौँ संशोधनले तीन वर्ष कायम, नवौ संशोधनले तीन वर्ष तीन महिना कायम, दशौँ संशोधनले तीन वर्ष छ महिना कायम, एघारौँ संशोधनले चार वर्ष कायम । प्र.न्या. खिलराज रेग्मीको इजलासबाट कार्यकाल बढाउनेसम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश । २०६९।२।१४ मा संविधानसभा स्वतः विघटन ।

– २०६९।१२।१ मा धारा १५८ प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी : २०७० मंसिरभित्र अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन गर्न प्र.न्या.को अध्यक्षतामा सरकार गठन । संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक सुशासनमा गम्भीर विचलन ।

सातौँ संविधानः नेपालको संविधान, २०७२ (तुलनात्मक समीक्षा)

– धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकाल तय गरेको, तर यसले अगावै विघटन गर्ने अधिकार सिर्जना नगरेको । विघटन हुने अवस्था धारा ७६(७) मा मात्र रहेको ।

– २०१५ साल, २०४७, २०६३ र २०७२ का संविधानअन्तर्गतको संसदीय प्रणालीको विशेषता स्पष्ट रूपमा अलग रहेको ।

– २०७२ सालको संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभाको गठन हुने तथा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको । २०४७ को संविधानभन्दा सारभूत रूपमा फरक विशेषता ।

– २०७२ को संविधानको धारा ७६(७) को व्यवस्था २०४७ को संविधानको धारा ४२ (४) सँग करिबकरिब समकक्षी रहेको (अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मध्यावधि निर्वाचनमा जान प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने २०४७ को संविधानको व्यवस्था) ।

– २०७२ को संविधानमा ०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) को समकक्षी व्यवस्था (विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार) नभएको ।

– २०७२ को संविधान कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको स्थायित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेको । धारा १००(४) ले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, त्यसपछि पनि एकै वर्षमा दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र धारा ७६(७) ले प्रतिनिधिसभा सरकार दिन नसक्ने अवस्था भएमा बाहेक अन्य अवस्थामा विघटन नहुने व्यवस्था गरेको ।

– २०७२ को संविधानको धारा ९३ (१) ले प्रतिनिधिसभाका दुई अधिवेशन बीचको अवधि बढीमा छ महिना मात्र हुने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको । यो व्यवस्था नेपाली संवैधानिक लोकतन्त्रको जीवन रेखा (Lifeline) भएकाले संविधानको दिशान्तरण र अवसानको जोखिम रोकथाम गर्न यसलाई विच्छेद हुन दिन मिल्दैन ।

– २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७ का संविधानले समेत जनप्रतिनिधिसभाका अधिवेशनबीचको अवधि बढीमा छ महिना मात्र हुने व्यवस्था गरेको, २०६३ को संविधानले त्यसभन्दा पनि कम अवधि कायम गरी समयसमयमा अधिवेशन बस्ने व्यवस्था गरेको ।

– कार्यकारिणीको अनधिकृत कार्यको परिणामस्वरुप अधिवेशन सञ्चालन हुन नसकेको छ महिनाभन्दा बढी अवधि व्यतित हुँदासमेत सभामुख तथा सांसदले आफूमा अन्तरनिहित आत्मरक्षाको अधिकारको प्रचलन गरी (to assert the inherent power of self-defense) प्रतिनिधिसभालाई क्रियाशील नगर्दा प्रतिनिधिसभाको अवरोध कायम रही अन्ततः संविधानको दिशान्तरण र अवसानको जोखिम बढ्ने अवस्था विद्यमान रहेको ।

– २००९, २०१७, २०४७, २०५१, २०५२, २०५४, २०५९ र २०७७ (कम्तीमा ८ पटक) भएको जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटनसम्बन्धी अनुभवका आधारमा नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्रको सुरक्षाका थप उपाय अपनाउनुपर्ने । साथै, धारा १६८ को अनधिकृत प्रयोग गरी प्रदेश सभाहरू विघटन गर्ने जोखिम रहेकाले रोकथामका उपाय खोज्नुपर्ने ।

– अनधिकृत विघटन वा अन्य बद्नियतयुक्त कारणबाट छ महिना बितिसक्दा पनि कार्यकारिणीबाट अधिवेशन आह्वान नगरिएको खण्डमा समावेदन, न्यायिक आदेश वा स्वयम् घोषणामार्फत संसदलाई स्वचालित वा क्रियाशील बनाउन पाउने आफूमा अन्तरनिहित आत्मरक्षाको अधिकारको प्रचलन गरी गराई सभामुख र सांसदले नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्रको जीवन रेखाको रुपमा रहेको जनप्रतिनिधि संस्थाको निरन्तरताको प्रत्याभूति दिने संवैधानिक परम्परा विकास गर्नु संविधानवाद अनुकूल हुने ।

खण्ड– २ : कार्यकारिणीद्वारा अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी अवरुद्ध पारिएको प्रतिनिधिसभा क्रियाशील बनाउने चार उपाय

१. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयम्‌ले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना (विज्ञप्ति) फिर्ता लिने ।

२. प्रतिनिधिसभाका सभामुख/सांसदले अनधिकृत विघटनको सूचना (विज्ञप्ति)लाई कानुनी प्रभावशून्य घोषणा गर्ने, अधिवेशन नबसेको अवधि छ महिना पुगी सकेको हुँदा प्रतिनिधिसभालाई स्वयम् क्रियाशील गराउने उपाय अपनाउने र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनबाटै त्यस्तो उपायलाई अनुमोदन गराउने (नजिरः २०५२।५।१२ मा सभामुखको जाहेरीपत्रबमोजिम अधिवेशन आह्वान भएको) ।

३. जनआन्दोलनको बलमा राष्ट्रपतिबाट विवादित सूचना फिर्ता गराउने वा सभामुख/सांसदमार्फत प्रतिनिधिसभामा अन्तरनिहित आत्मरक्षाको अधिकार प्रचलन गरी, गराई प्रतिनिधिसभालाई क्रियाशील गराउने (नजिरः २०६३।१।११ को शाही घोषणामार्फत संसद पुनर्स्थापना भएको) ।

४. प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले निम्नबमोजिम न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने:

४.१. सर्वाेच्च अदालतले विवादित विघटनको सूचना (विज्ञप्ति) लाई प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभावशून्य, अमान्य र बदर घोषित गर्ने ।

४.२. अधिवेशन नबसेको छ महिनाभन्दा बढी अवधि व्यतित भइसकेको हुँदा तत्काल अधिवेशन पुन: सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा आदेश गर्ने ।

४.३. अब उप्रान्त संविधानका असम्बन्धित धाराको प्रयोगमार्फत अनधिकृत शक्ति ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन वा अवरोध हुने कुनै पनि प्रकारको कार्य नगर्न, नगराउन सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सचेत गराउने (नजिर/अल्पमतको रायः नेकाप संवैधानिक इजलास खण्ड २०७५, अंक १, नि.नं. ०००७) ।

खण्ड– ३ः अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गर्नु गराउनु संविधानविरोधी कार्य भई राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी रूपमा दण्डनीय हुने आधार:

– अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन गरेको जनप्रतिनिधि संस्थाको क्रियाशीलतामा अवरोध (Obstruction of the Parliament) पारेको ।

– प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना (विज्ञप्ति) अनधिकृत, अनाधिकार, कानुनको अख्तियारीविहीन वा अधिकारशून्य (Unauthorized) भई प्रारम्भदेखि नै स्वतः कानुनी प्रभावशून्य (Ipso Facto/Ab Initio Void) रहेको र त्यसबाट राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति भएको ।

– नेपालको संविधानको दिशान्तरण, अद्योपतन र अवसानतर्फ लक्षित कार्य भएको ।

– संविधानको जीवनरेखालाई विच्छेद गर्ने जोखिम बढाउने गरी संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक सुशासनमा गम्भीर आघात परेको ।

– संवैधानिक संरचनामाथिको प्रहार (Attack on the Constitutional Structures), संविधानमाथिको षडयन्त्र (Conspiracy on the Constitution), संविधानमाथिको अपराध (Crime on the Constitution) भएको ।

– तसर्थ, संविधानको धारा ५ (राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको दण्डनीय कार्य), धारा १००, धारा १०१ (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने आधार) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० (२५ वर्षसम्म कैद हुने राज्यविरुद्धको कसुर/राज्यद्रोहको कसुर) आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान छ । (सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामाथिकाे सुनुवाइमा निवेदकतर्फका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा प्रस्तुत बहसको मुख्य विषय ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ८, २०७७ १३:११