टीकाराम भट्टराईकाे तर्कः 'श्रीमान्, प्रधानमन्त्रीले नै भनेका छन्- सरकार धारा ७६ (२) अनुसारकै हाे'

टीकाराम भट्टराईकाे तर्कः 'श्रीमान्, प्रधानमन्त्रीले नै भनेका छन्- सरकार धारा ७६ (२) अनुसारकै हाे'

A+ A A-

सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि बिहीबारकाे सुनुवाइ जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा भइरहेकाे सुनुवाइमा बिहीबार पनि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् ।

आजकाे बहस पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानकाे धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको हो कि २ अनुसारको भन्नेमै केन्द्रित छ ।

निवेदकतर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ओली नेतृत्वको सरकार संविधानकाे धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार भएकाे तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघिकै प्रश्न दाेहाेर्‍याएका छन्, 'देव गुरुङकाे निवेदनमा पनि धारा ७६ काे १ बमोजिमको सरकार भनिएको छ । तपाईंहरू उपधारा २ काे सरकार भनिरहनुभएको छ, कसरी ? यसलाई प्रष्ट पार्नाेस् ।'

प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफ दिँदै भट्टराईले भने, 'प्रधानमन्त्रीले नै उपधारा २ काे प्रधानमन्त्री हुँ भनेर स्वीकरिसकेका छन् । राजपत्रमा पनि ३ लेखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई १ बमोजिमको भनेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराए पनि राजपत्रमा उल्लेख नभएसम्म १ बमोजिमको भन्न मिल्दैन ।'

उनले २ बाट १ मा कहिले परिणत भयाे भन्दै प्रश्न गरे । अदालतले राजपत्र चिन्ने र राष्ट्रपतिको सूचना मान्ने उनकाे तर्क छ ।

फेरि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उनलाई प्रश्न गरे, 'त्यसाे भए संसद विघटनकाे कुरा राजपत्रमा आएको छैन । अनि के संसद विघटन नभएकाे मान्ने त ?'

भट्टराईले उत्तर दिए, 'प्रधानमन्त्रीले शपथ बारम्बार खाइरहनुपर्दैन । तर, बीचमा भएका परिवर्तनको जानकारी राष्ट्रपतिले जारी गरेकाे सूचनामा चाहिन्छ । त्याे छैन । विवादपछि तयार गरिएको दस्तावेज हो । प्रधानमन्त्रीले यहाँ पठाएको लिखित जवाफ, त्याे विवादास्पद जवाफका आधारमा १ बमोजिमको सरकार भन्न मिल्दैन ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अग्नि खरेल, सुवास नेम्बाङले संविधानसभामा बोलेका कुरालाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिने बताए ।

उनले प्रश्न गरे, 'केपी ओलीबाहेक अरु कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने कुरा पत्याउने याे अदालतले ? ओली मात्रै प्रधानमन्त्री हुन सक्ने हाे र ? मबाहेक अर्को कोही प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने ओलीको कुरा अदालतले किन पत्याउने ?'

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनकाे कदम चाल्न सक्दैन भनेर अदालतले मनमोहनकै पालामा भनिसकेको उनकाे भनाइ छ । 'त्यसैले प्रधानमन्त्रीकाे यो मुढे बललाई अदालतले स्वीकार गर्नु पर्दैन ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन व्यवसायीकाे समेत अपमान गरेका भट्टराईकाे आराेप छ । 'काे हो त्यो वकील, मसँग पढ्न आउनू भनेका छन् प्रधानमन्त्रीले', उनले भने, 'याे कुरा उनले संसदमा बाेलेका हुन्, कुनै पार्टी प्यालेस वा राष्ट्रियसभा गृहमा होइन ।'

त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हाले भने, 'त्यतातिर नजाऊँ ।'

प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर मुद्दा परेपछि विघटन गरेकाे कुरा आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेकाे भट्टराईकाे भनाइ छ । 'अदालतमाथि समेत ठाड्ठाडो बोलेका छन् । संसदमा नजाने, संसदीय दल नचाहिने अनी उनले गरेका कामविरूद्ध मुद्दा परेपछि संसद् विघटन गर्ने ?', भट्टराईले प्रश्न गरे ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ८, २०७७ १२:५०