'नेता कुत उठाएर खाने जमिनदार र कार्यकर्ता दासजस्तो हुने संस्कार हुँदासम्म रुपान्तरण सम्भव छैन'

'नेता कुत उठाएर खाने जमिनदार र कार्यकर्ता दासजस्तो हुने संस्कार हुँदासम्म रुपान्तरण सम्भव छैन'

A+ A A-

१० वैशाखको उपचुनावमा चितवन २ र तनहुँ १ मा परम्परागत दलका उम्मेदवारले हार ब्यहोरे । उपचुनाव भएको बारा २ मा मात्र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न सफल भए । चितवन र तनहुँमा भने अघिल्लो वर्षको मंसिरमा भएको चुनावी जनमत रक्षा गर्नसमेत ठूला दल असफल भए । ती दुवै क्षेत्रमा ठूलो दल कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित भएसँगै कांग्रेसभित्र रूपान्तरणको बहस चलेकाे छ । पछिल्लो राजनीति, कांग्रेसको समीक्षा र आगामी बजेटबारे शिलापत्रका लागि दिपेन्द्र अधिकारीले कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा अर्थविद् डा गोविन्द पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

मंसिरको चुनावमा गठबन्धनले अपेक्षित नतिजा ल्याएन भन्ने निष्कर्षमा पुगेकाे कांग्रेसलाई उपचुनावमा पुरानो जनमत पनि जोगाउन गाह्रो परेको देखियो । कांग्रेस मात्र होइन, अरु ठूला दललाई पनि रुचाएको देखिएन । उपचुनावको राजनीतिक सन्देशलाई कसरी लिनुभएको छ ?

याे उपचुनावकाे परिणाम परम्परागत दलहरूको नेतृत्व र उनीहरूको कार्यशैलीलाई चुनौती हो । नेतृत्व बदलिए पनि दलहरू सधैँ रहिरहन्छन् । नयाँ दलहरू आउनु र जनताले रोज्नु भनेको पुराना दलहरूको नेतृत्वको कार्यशैली, संगठन गर्न सक्ने क्षमता र तरिका र नेतृत्वले बोकेको एजेन्डालाई जनताले मन पराएनन् । नयाँ समूह आएर जनतालाई मन पर्ने एजेन्डा लिएर जनतामाझ गए र जनताले ती एजेन्डालाई स्वीकार गरे भने परम्परागत दलहरूलाई सधैँ चुनौती हुन्छ । यो कर्म निरन्तर नै चलिरहन्छ । यदि समाज आर्थिक सामाजिक रूपमा परिवर्तन भएको परिवेशलाई पुराना दलहरूले समयमै बुझ्न सकेनन्, आफूलाई समयानुकूल समाहित गर्न सकेनन् र गतिशील हुन सकेनन्, आफ्ना एजेन्डाहरू समयानुकूल बनाउन सकेनन् र सत्तामा पुग्दा डेलिभरी गर्न सकेनन् ।

राजनीतिक अवसरवादको लहर चलेको छ । विचार, सिद्धान्त नमिल्ने दलहरूसँग निर्वाचनअघि गठबन्धन गरेर पद हासिल गर्नुपर्छ, सांसद, मेयर, पालिका अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने संस्कार विकसित भएको छ । आफ्ना समर्थक र शुभेच्छुकलाई कहिले कुन दलको चिह्नमा कहिले कुन दलको चिह्नमा मत हाल्न लगाइएको छ । यसले जनतामा पार्टीहरूप्रति निराशा र पार्टीका तल्लो तहको कार्यकर्ताहरूमा वैचारिक विचलन ल्याएको छ । उपनिर्वाचनले ठूला दलहरूलाई उनीहरूकै व्यवहारले चुनौती थपेको छ ।

ठूला दलकाे परम्परागत जनमत भड्किनुको कारण के हो ?

पक्कै पनि उपचुनावमा ठूला पार्टीकाे जनमतमा केही परिवर्तन भएको छ । २०६० सालमा जन्मिएका मान्छेहरू २० वर्ष लागे । उनीहरूले २०६२/६३ सालको आन्दोलन पनि देखेका छैनन् । माओवादीको विध्वंसात्मक हिंसा पनि भोगेको अनुभव छैन । अहिलेको बसाइसराइ, बदलिएको जीवनशैली, प्रविधिको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका सञ्जालमा आएको परिवर्तन, ज्ञान भण्डारमा सूचना प्रविधिले पुर्‍याएको पहुँचलगायतका कुरामा नयाँपन छ । यो कुरालाई आत्मसात् नगरी पुराना दलहरू पुरानै कार्यशैलीमा चलेका छन् । वर्तमान परिवेशको आवश्यकताको सम्बोधन नगर्नाले पुराना दलहरूले नयाँ पुस्ताको मन जित्न सकेका छैनन् ।

संसारभर राजनीतिमा लाेकप्रियतावाद हावी भएकाे छ । त्यसको प्रभाव पनि नेपालमा परेको हो ?

लाेकप्रियतावाद दीर्घकालसम्म टिक्दैन । किनकि त्यो एक समयको नागरिकको अवस्था वा घटनाको कुरालाई लिएर त्यससँग मानिसको भावनात्मक अवस्थालाई उपयोग गरी जनमत बनाइएको मात्र हुन्छ । अमेरिकालगायत अन्य धेरै देशहरूमा पनि बेलाबेलामा पपुलिस्टहरू निर्वाचत भए भनिन्छ । अहिले सूचना प्रविधिको समाजमा राजनीति गर्नेले एजेन्डा बिक्री गर्ने शैली पनि जान्नुपर्छ । नयाँनयाँ दलहरूले लोकरिझ्याइँका असम्भव पपुलिस्ट एजेन्डा ल्याए भने पुराना दलहरूले खण्डन गर्न सक्ने हैसियत पनि राख्नुपर्‍यो । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त, विचारबारे तल्लो तहका जनतालाई भन्नुपर्छ । हामी यसरी जान्छौँ, सेवा यसरी गर्छौं र डेलिभरी यसरी दिन्छौँ भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । पपुलिस्ट आएर साँच्चै डेलिभरी गरे भने परम्परागत दलहरूलाई चुनौती थपिन्छ । डेलिभरी नगरे पनि पुराना राजनीतिक दलहरूको जग हल्लाउने काम गर्छ ।

२०६४ सालमा माओवादी उदाएको थियो । त्यो बेला आस र त्रास थियो । अब रास्वपासँग आस मात्र छ । रास्वपाले त्यो आस जोगाउने देख्नुहुन्छ कि पाँच वर्षमा यो बाढी रोकिएला ?

२०६४ सालको माओवादी निकै ठूलो थियो । ६ हजार ७४३ वडा, ७५३ पालिका, सातवटै प्रदेशमा रास्वपा छैन । संघीय सांसदमा २७५ मध्ये २१ वटा सिट रास्वपाको छ । रासवपाले डेलिभरी गरेर पपुलिज्मलाई राख्न सक्छ र परम्परागत दलहरूलाई ठूलो चुनौती दिन सक्छ भन्ने अहिले महसुस भएको छैन । चुनौती आउन सक्ने सम्भावनाको संकेतचाहिँ देखा पर्‍यो ।

नेपालका पार्टीहरू विभिन्न नामका पसल थापेर बसेका छन् । लोकतान्त्रिक धारको अर्को पसल थपियो भने लोकतन्त्रवादी पार्टी कांग्रेसका ग्राहकहरू तान्दिन्छ । धेरै ग्राहक तान्दियो भने नेपाली कांग्रेसको पसल फस्टाउँदैन भन्ने सोच्नुपर्‍यो ।

सांकेतिक रूपमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्तो देखियो । बारामा रास्वपाले राम्रो गरे पनि नतिजा हात पारेन । परम्परागत पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति जनता निराश छन् । उनीहरूको एजेन्डा जनताले बोक्न छोडेका छन् । नयाँ परिवेशले नयाँ भाष्यको विकास पनि देखायो ।

'ढुंगा फालेर, जेल गएर व्यवस्था परिवर्तन गर्न लडयौँ, हामीले ल्याएको व्यवस्थामा हामीले पद पाउनुपर्छ' भन्ने भाष्यलाई नयाँ पुस्ताहरूले स्वीकार गरेरनन् र नयाँ दलहरूले त्यस्तो कुत असुल्ने सोचलाई मजासँग चिरे । 'तपाईंहरूले व्यवस्था त ल्याउनुभयो, अब डेलिभरी चाहियो' भने । अनेक प्रकारका युनियन, संघ/संगठन बनाउने टेन्डरलाई पनि चिरिदियो यसले । १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा तीनवटामा मात्र उपनिर्वाचन भएको हो । तर, यो घटना प्रतिनिधि मात्र हो । यसले परम्परागत पार्टीहरूलाई तपाईंहरूले गरेको तौरतरिका सही छैन भन्ने संकेत गरेको छ । उनीहरूले पपुलिस्ट एजेन्डा उठाएको जस्तो लाग्दैन । भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनका एजेन्डा उठाएका छन् । त्यो सम्बोधन गर्न त्यति ठूलो संसदीय हैसियत उहाँहरूमा छैन ।

रास्वपाको जर्बजस्त उदयले मूलधारका दललाई सुधार्न दबाब दिएको त छ तर कांग्रेसीको आकर्षण रास्वपामा बढ्ने देखिन्छ । यो कांग्रेसलाई राजनीतिक रूपमा चुनाैती हो ?

मतदाताको संख्याको हिसाबले कांग्रेसलाई असर गरेको छैन । तनहुँमा २० हजार मत ल्याएको छ, जुन मंसिरको समानुपातिक मतको हाराहारीमा हो । चितवनमा कांग्रेस दोस्रो भएको छ । एमाले जहाँ पनि तेस्रो भएको देखियो । नयाँ युवापुस्ताहरू नयाँ पार्टीतर्फ आकर्षित भए । अन्य पार्टीको नेतृत्व तहमा जाने कांग्रेसीहरू भए पनि मतदाता तहका मान्छेहरू बढी कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै कार्यकर्ता रास्वपामा गएको देखिन्छ । किनकि युवाहरूले अब आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउनै छोडिसके ।

वामपन्थी पार्टीहरूका विकल्प धेरै छन् । रास्वपा अब कांग्रेस वा उदारवादी लोकतान्त्रिक पार्टीको विकल्पका रूपमा आएको स्वीकार्नुहुन्छ ?

कम्युनिस्टहरूले विभिन्न शब्दावलीमा नाम परिवर्तन गरेर गुट उपगुटका आधारमा पार्टी बनाई कम्युनिस्ट पार्टीका पसलहरू खोलेर नेपालमा विभिन्न बेलामा गठबन्धन गरेका थिए । ती पसलहरूजस्तै लोकतान्त्रिक शक्तिको पनि नयाँ पसल अर्थात् पार्टी आउन सक्छ है भनेर संकेत गरेको छ ।

पार्टी भैहाल्यो भने सबैतिर केही पहिरो अवश्य जान्छ तर पार्टी बनिहाल्यो भन्ने छैन । तर, त्यतातिर आकर्षित भएका मतदाता परम्परागत पार्टीले आफूलाई रूपान्तरण नगरेसम्म फर्किनेवाला छैनन् । हामीलाई थाहा छ– विवेकशील साझाले ल्याएको मत परम्परागत पार्टीमा फर्किएन, बरु अर्को पार्टीतिर गयो । त्यसैले रास्वपा असफल भए पनि फेरि अर्को कुनै नयाँ पार्टीले ठाउँ लिन्छ, जतिबेलासम्म पराम्परागत पार्टीमा जमिनदारी प्रथा कायम रहन्छ ।

नेपालका पार्टीहरू विभिन्न नामका पसल थापेर बसेका छन् । लोकतान्त्रिक धारको अर्को पसल थपियो भने लोकतन्त्रवादी पार्टी कांग्रेसका ग्राहकहरू तान्दिन्छ । धेरै ग्राहक तान्दियो भने नेपाली कांग्रेसको पसल फस्टाउँदैन भन्ने सोच्नुपर्‍यो ।

कांग्रेसले जनताकहाँ पठाउन नमानेका अर्थविद् स्वर्णिम वाग्ले रास्वपामा गएर अनुमोदित भएर आए । पार्टीमा वरीयता पर्खेर बस्नुपर्ने बाध्यताले विज्ञताले डम्प हुनुपर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ कि हुन्न ?

परम्परागत पार्टीको संरचना यस्तो बनाइएको छ कि तपाईंले ग्रासरुट विद्यार्थी, स्थानीय पार्टी संरचनालगायत विभिन्न संगठनदेखि काम गरेर आउनुपर्नेछ । त्यसले यी प्रक्रियागत कर्मकाण्डी पूरा गरेर मात्र सजिलो प्रवेश हुन सक्ने अनिवार्यताजस्तै बनायो । म आफैँले तीनवटा महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गरेपछि बल्ल केन्द्रीय सदस्य हुन सफल भएको छु ।

पार्टीमा व्यावसायिक राजनीति गर्नेको बढी दबदबा हुने र राजनीतिलाई नै पेसा बनाएर आउनेलाई निर्वाचित भएर वा संरचनामा बसेर उहाँहरूकै दबदबा हुने हालीमुहाली हुन सजिलो हुने अवस्था छ । किनकि देशैभरि राजनीतिमा लगातार लागेका त्यस्ता व्यक्तिहरूको नेटवर्क वा संरचनामा पहुँच हुन्छ र निर्वाचनमा स्वतः विजयी हुन सजिलो हुन्छ ।

यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । तर, अरु क्षेत्रबाट सिधै राजनीतिमा आउँछु भन्नेलाई त्यति सजिलो नहुने हुँदा यी पार्टीहरूको जबर्जस्त संरचनाले गर्दा लेटरल प्रवेश अलि गाह्रो छ । केही साथीहरूले नगरेको चाहिँ होइन । फेरि पनि गर्नु भएको छ । तर, यसमा सुधार नगर्ने हो भने भोलि पार्टी राजनीतिमा अन्य क्षेत्रका मान्छेहरू आउन सजिलो नहुन सक्छ ।

कांग्रेस पार्टीमा फरक क्षेत्रका क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई द्रुत प्रवेश दिन ढिला भएन ?

हाम्रो पार्टीमा सभापतिले केही प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा केही अंश अरु क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरूलाई पार्टीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा विधानमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जसले गर्दा नयाँनयाँ विचारले पनि पार्टीमा प्रवेश पाउँछ । नेतृत्वको गलत कार्यशैलीले पार्टी चुनावमा हारेका मान्छेलाई नै मनोनीत गरेर विभिन्न पद दिने संस्कार विकास गर्‍यो । यसले युवा जमात निराश हुन्छ । यसले गर्दा सभापति हुने मान्छेको कोटरीको नेता हो भने काम गर्न पाउने, नत्र नपाउने संस्कारको विकास भयो ।

कांग्रेस सुधारिनुपर्छ भन्ने बहस भैरहेको छ । सम्भव छ ?

हाम्रा कार्यक्रम, एजेन्डा र दस्तावेजहरूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको परिवेशमा ढाल्नुपर्‍यो । अमूर्त भाषामा लेखिएका कुराहरू जनताले मन पराउँदैनन् । सूचना प्रविधिमैत्री, परम्परागत कृषिमा भन्दा बढी सेवा क्षेत्र र उद्योग क्षेत्रमा आकर्षण छ । हाम्रो एजेन्डा त्यता जानुपर्‍यो । उदार समाजले बोकेको एजेन्डा हामीले बोक्नुपर्‍यो ।

पछाडि परेको समुदाय, वर्ग र समूहले हिस्सा लिन पाउने किसिमको मूर्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जनताको भाषामा जनताले मन पराएका यसबाट देशले समुन्नति हासिल गर्छ भन्ने एजेन्डा ल्याउनुपर्छ । हामी २०६२/०६३ पछि एजेन्डामा, संगठनमा, विचारमा, आचरणमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीको नजिक पुग्यौँ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो परिचय हराउँदै गएको छ । हामीले उदार अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, उदार लोकतन्त्रबाट बिमुख भएर हिँडेको हाम्रो यात्रालाई सच्याएर कांग्रेसको आफ्नो मौलिकपन कायम गर्न जरुरी छ ।

४६ सालको आन्दोलनमा हिँडेको थिएँ, ६ महिना जेल परेको थिएँ, पाँच बर्ष झोला बोकेर नेताको घर चहारेको थिएँ । त्यही भएर मैले नै नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने सोचले पार्टी मात्र बिग्रन्छ । यो मनस्थितिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । पार्टीको विचार बुझेको तर जनताले चाहेको मान्छेलाई नेतत्व दिनुपर्‍यो ।

आजको चलायमान प्रविधिको युगमा निर्वाचन जित्नलाई भए नभएका भद्दा संगठनहरू बनाएका छौँ । गत महाधिवेशनबाट १ लाख १० हजारभन्दा बढी जितेका नेता मात्र उत्पादन गरेका छौँ । वडादेखि केन्द्रसम्म हार्नेको संख्या पनि जोड्ने हो भने नेतैनेताको पार्टी भैसकेको छ । यसलाई सुधारेर चुस्त, गतिशील संगठन पनि निर्माण गर्नुपर्छ । चुस्त र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने चाहियो । वडा सभापतिले वडामा पार्टीले निर्वाचन हार्‍यो भने राजीनामा दिनुपर्‍यो । चुस्त, सानो, डायनामिक र रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्ने संरचना बनाएर पार्टी अघि बढ्नुपर्‍यो । त्यसलाई बढी प्रशिक्षित गरेर मेरिटोक्रेसीका आधारमा काम गर्न पाउनुपर्ने हुनपर्छ ।

अर्को, जति पनि नेतृत्व देख्यौँ, कुत खाने खालकै देख्यौँ । ४६ सालको आन्दोलनमा हिँडेको थिएँ, ६ महिना जेल परेको थिएँ, पाँच बर्ष झोला बोकेर नेताको घर चहारेको थिएँ । त्यही भएर मैले नै नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने सोचले पार्टी मात्र बिग्रन्छ । यो मनस्थितिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । पार्टीको विचार बुझेको तर जनताले चाहेको मान्छेलाई नेतत्व दिनुपर्‍यो । जनमत लिएर, पदमा हुँदा डेलिभरी दिएर जनतालाई खुसी पारेर पार्टीलाई बलियो बनाउने हो नि ।

राष्ट्रियसभा छ, त्यसमा विभिन्न आन्दोलनमा योगदान गरेकालाई सम्मान गर्ने ठाउँ छ । जनतासँग प्रत्यक्ष हुने गतिविधिमा जनताले नचाहेको मान्छे र कुत खानेले नभई विचार र चालमा गतिशील मान्छेहरूले अवसर पाउनुपर्छ ।

अबको कांग्रेस यस्तो हुनुपर्छ तर नेतृत्वले कुरा सुन्दैन भनिरहँदा कसरी सम्भव छ ?

आन्तरिक रूपमा पनि सुधार र रूपान्तरणका लागि लड्नुपर्‍यो । केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू र पदाधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले नयाँ 'चेत, चरित्र र चाल' सहित आँट गर्नुपर्‍यो । कांग्रेसलाई समर्थन गरेपछि स्वाभिमान नागरिक भएर आफ्नो पेसा गरेर खान सक्छु, मेरी नातिनी पनि यही देशकी स्वाभिमानी नागरिक भएर जीवन निर्वाह गर्न सक्छिन् भन्ने समाज निर्माण गर्न कार्यक्रम एजेन्डा र नेतृत्वलाई अगाडि बढाएर हामी गयौँ भने बल्ल जनताले मन पराउँछन् ।

नीतिमा पुनर्विचार गर्ने बेला भएन ?

भयो, हामीले २००७ साल, २०१७ साल २०४६ सालका कुरा गरेर भएन । युवाले स्वरोजगारका कुरा चाहेका छन् । आमजनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच र सुशासनको प्रत्याभूति चाहेका छन् । बीपीले आफ्नो समयमा 'एक घर एक दुहुनो गाई' भन्नुभएको थियो । अब समयसापेक्ष 'सबै रोजगार वा स्वरोजगार हुनेछन्' भन्ने एजेन्डासहितका कार्यक्रम आउनुपर्‍यो । यदि नीति अधिवेशनमा भयो भने सांगठनिक संरचनामा सुधार, घोषणापत्रमा भनेका आर्थिक सामाजिक पक्षहरूमा रिभिजिट गरेर सरकारमा हुँदा कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी नयाँ हिसाबमा जानुपर्छ ।

कांग्रेस नीतिभन्दा व्यक्ति प्रधान भएर बिग्रियो भनिन्छ । त्यस्तै हो वा अरु केही ?

कांग्रेसमा विधानको कुनै मतलब भएन । प्रक्रिया प्रणाली मान्ने थिति नै बसेन । संगठन बल्की बनाएका छौँ । नेविसंघ, तरुण दल छैन । विभाग छैन । लाजमर्दो होइन यो ? कि चाहिँदैन भनेर खारेज गर्नु । नयाँ पार्टीहरूलाई नभए पनि काम चल्दोरहेछ त । नबनाउने हो भने विधानमा किन राखेको ? यस्तो हुँदा गतिशील हुन चाहनेले जिम्मेवारी पाएनन् । नेताहरू जमिनदारजस्ता भए, सानो झुण्डमा बस्ने र कार्यक्रतालाई पराधीन बनाएर कुत उठाएर खाने संस्कारतिर लैजान लागे । नेताहरूको मुन्सीले अह्राएको कामअनुसार कार्य विभाजन गर्ने भयो । राजाले बिर्ता बक्सिस दिएजस्तो अहिले नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई काखा र पाखा गर्न थाले । पार्टीभित्र आफ्नो गुटलाई स्थापित गर्ने किसिमको रणनीति मात्र हाबी भयो । सिर्जनशील कार्यकर्ताभन्दा पनि दासहरू सिर्जना गर्ने शैली भयो । पार्टीले सरकारमा गएर डेलिभरी गरेर जनताका आवश्यकता पूरा गरेर पार्टीलाई पपुलर गराउनेभन्दा पनि पार्टीभित्र मेरो गुट कसरी हाबी हुन्छ, कसरी मेरो गुटले महाधिवेशनमा जित्छ भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा पार्टीका नेतृत्व हावी भए ।

जो नेतृत्वमा आए पनि विधान मिच्न प्रतिस्पर्धा किन हुन्छ ?

कांग्रेसमा दास प्रथा हाबी भयो । आज्ञा पालकहरूको बढी हाबी भयो । समालोचना गर्ने क्रिटिकल तर सुधारका लागि सुझाव दिने नेतृत्व कम भयो । महाधिवेशन प्रतिनिधिले आलोचना गरेर केही नहुने रहेछ । केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीहरूले नराम्रो काम भयो, सच्याउनुपर्छ भन्दा पनि परम्परागत नेतृत्वको आज्ञाकारी समूह नै बढी हाबी भयो । नेतृत्वको विरोध गर्‍यो भने मलाई अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ कि, मैले केही पाउँदिनँ कि भन्ने मानसिकता बोकेका मानिसहरू नेतृत्वको विभिन्न तहमा भए । सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिम्मत धेरैले गर्न सकेनन् ।

सम्भावना बोकेका नेता अघि बढ्न खोज्दा यो वा त्यो समूहको नाममा कित्ताकाट गरिन्छ । कोटरीका नेता भनेर अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति छ । चुनाव प्रणालीले यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सघाऊला ?

हामीले तलसम्म समानान्तर चुनाव गर्ने परम्परा बसायौँ । मतदाता आफैँ छान्यौँ र 'मलाई निर्वाचित गर' भनेर चुनाव गर्‍यौँ । यसरी सबैतिर प्रशिक्षणबिना, क्रियाशीलताबिना निर्वाचन गर्दा पार्टी गुटगुटमा विभाजन भयो । त्यसैले सभापति, महामन्त्री, जिल्ला सभापति, केही केन्द्रीय सदस्यमा मात्र चुनाव गरेर अगाडि बढुनपर्छ, वडामा सभापति मात्र, पालिकामा सभापति र सचिव मात्र निर्वाचन गर्ने, अरु पदहरू समावेशी हिसाबले सहमतिमा राख्ने गर्नुपर्छ । तर, जुन तहको निर्वाचन भयो, यदि त्यो तहमै निर्वाचन हारियो भने हरुवा नेताले पद त्याग गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

उद्यमी किन कांग्रेस हुन चाहन्छ भने उसले स्वाभिमानी भएर बाँच्न प्रगति गर्न व्यवसाय गरेको हुन्छ । त्यसमा उसले नीतिगत कानुनी अप्ठेरो परेको समयमा पार्टीले संरचना बनाएर सुधार गर्छ भनेर नै कांग्रेस हुने हो ।

धेरै ठाउँमा योग्य व्यक्तिलाई सहमतिको हिसाबमा समावेशी रूपमा मनोनीत गरेर ल्याउने चुस्त सानो नेतृत्वमा जानुपर्ने हो । हाम्रा वडा तहसम्मै दुई–दुई जना सभापति, सचिव, सहसचिव भए । चुनावमा जाँदा समानान्तर संरचना भयो र नराम्रो प्रतिस्पर्धा भयो । सहकार्य गर्दै जानुपर्नेमा हामी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पार्टी कब्जा गर्ने हिसाबले अघि बढ्यौँ । कोही ठाउँमा क्रियाशील कब्जा गर्ने, क्रियाशील नदिने, खारेज गर्नेसम्मका हर्कत देखियो अघिल्लो महाधिवेशनमा । यसले समग्र पार्टीमा निराशा छायो, विधानको पालना भएन, सुशासन देखिएन, बेथिति बढायो ।

महाधिवेशनमा दुईवटा पार्टीजस्तो वडादेखि केन्द्रसम्म गराइयो, जसले नराम्रो भयो । भोट हाल्ने मान्छे आफैँ छान्ने भयो । जब त्यस्ता मानिसहरू तलबाट बनाउँदै ल्याउनुहुन्छ, तिनीहरूले मालिकलाई नै भोट हाल्ने भए । छान्ने प्रक्रियामा स्वतन्त्र मान्छेभन्दा दास छान्ने प्रक्रियामा नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेको छ । त्यसले गर्दा राम्रो नेतृत्व आउन नसक्ने र आए पनि डेलिभरी गर्न नसक्ने, च्यापिने अवस्था छ । अहिले महामन्त्रीहरू दुई जनाले केही गर्न खोज्नुहुन्छ, तर उहाँहरू अल्पमतमा पर्नुहुन्छ ।

भ्रातृ संगठनमा उस्तै भद्रगोल छ । एउटा गुटले जित्ला भनेर अर्को गुटले टीका लगाएर आफूअनुकूल नेतृत्व छान्ने प्रवृत्ति छ । यो कहिलेसम्म चल्छ ?

यो अन्त्य गर्न विधानमा संशोधन गर्नुपर्छ । हरेक तहमा सानो र चुस्त नेतृत्व बनाउनुपर्छ । बाँकी पदहरू समावेशी हिसाबले सहमतिमा हुनुपर्छ । नतिजामुखी नेतृत्व हुनुपर्छ । वडा अध्यक्षले वडामा जितेन, पालिका अध्यक्षले पालिकामा जितेन भने राजीनामा दिनुपर्ने । गतिशीलता, नतिजा ल्याउने र एजेन्डा प्रस्तुतमा आधारित नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ । मैले नेतृत्व लिनु भनेको चुनौती लिनु हो र त्यो एड्रेस गर्न सकिनँ भने पद छोड्नुपर्छ भन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

नीति अधिवेशन बाँकी छ । अबको कांग्रेसको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

हामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा समेट्छौँ । हामीले प्रदेश र संघको घोषणापत्र बनाएका थियौँ । त्यसमा पूर्वाधार क्षेत्रको संयोजन गर्ने जिम्मा मैले पाएको थिएँ । पूर्वाधार क्षेत्रमा पाँच वर्षमा करिब ६७ खर्ब बजेट भयो भने कांग्रेसले बनाएको घोषणापत्रको कुरा सम्भव हुन्छ । त्यो मूर्त भयो नि । यसैगरी, जनतामा जाँदा गर्न सकिने मूर्त नीति तथा कार्यक्रमहरू मात्र लिएर जानुस् । जुन अहिलेको समाजले पचाउँछ ।

हामीले समाजको रफ्तार, यसमा भएका परिवर्तनले ल्याएका नयाँनयाँ अवस्थालाई बुझेर कानुन ल्याउनुपर्‍यो । उदाहरणका लागि, रवि लामिछानेको नागरिकताको कुरा आयो । अहिले कति नेपाली बाहिर गएका छन् ? कोही डीभी परेर गएका छन् । कोही अन्य तरिकाले गएका छन् । धेरैका अनौपचारिक रूपमा बाहिर नभने पनि दुईवटा नागरिकता छन् । नेपालको नागरिकता पनि राखेका छन् । बाहिरका नागरिकता पनि राखेका छन् । अब त्यो गैरकानुनी गर्नुभन्दा पहिले सामाजिक परिवेश बुझ्नुपर्‍यो नि । सामाजिक परिस्थिति नबुझेर कोरा र परम्परागत कानुन लिएर जानुहुन्छ । अरु देशको पनि राम्रा पक्ष, हाम्रो देशको भौगोलिक र सामाजिक परिवेश सबै बुझेर नयाँनयाँ कानुन बनाउनुपर्छ ।

भन्ने बेलामा ‘एकपटकको नेपाली सधैँ नेपाली’ भन्ने नारा लिएर विदेशमा बस्ने साथीहरू हुनुहुन्छ तर व्यवहार रुढिवादी कानुनअनुसार गर्न त भएन नि । उहाँहरूले पठाएको विप्रेषणले देश चलेको छ । त्यो जमातलाई नपच्ने खालको अव्यावहारिक नीति नियम, कानुन र अदालती निर्णय गर्नुहुन्छ भने पचाउँदैन । यो लिबरल हुनुपर्छ । २१औँ शताब्दीको सोच हाबी हुनुपर्छ । त्यसले सुशासन कायम गर्न सकियोस् । आत्मीयता, बृहत्‌ रूपमा राष्ट्रियता बलियो बनाओस् । जुनसुकै देशमा बस्ने नेपालीले म नेपाली हुँ भन्दा गर्व गर्ने नेपाली बनाओस् । संकीर्ण राष्ट्रवाद, राणाकालीन नीति नियम ल्याएर अहिलेको युवापुस्तामाथि लाद्नु हुँदैन । बरु उसलाई नेपालप्रति माया लगाउने गतिविधि गर्नुपर्छ ।

नेदरल्यान्ड, क्यालिफोर्नियामा गाँजा खाएर बाहिर हिँड्न सक्नुहुन्छ । यहाँ गाँजा खायो भने लगेर थुनिदिन्छ तर आज संसार सूचना प्रविधिले एउटा गाउँजस्तो भएको छ । त्यसैले हामीले परिवेश हेर्नुपर्छ । संसार कतातिर लागेको छ । सोअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ । सूचना प्रविधिमा ३० हजार युवाहरू काम गर्छन् । घरको डाइनिङ टेबलमा बसेर काम गर्छन् । विदेशमा खाता खोलेका छन् । नेपालमा बसेर विदेशमा श्रम बेच्छन् । त्यो पैसा ल्याउन पनि अप्ठेरो बनाएका छौँ हामीले । अनि कसरी नयाँ पुस्ताले परम्परागत नेतृत्व र उनका एजेन्डालाई ग्रहण गर्छ त ? आर्थिक विकास, ठूलाठूला पूर्वाधार विकास गर्ने हिसाबले हाम्रा पार्टीहरूका सोच पश्चगामी छन् । यी सबैलाई पुनर्संरचना गरेर उदार हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ ।

रास्वपाले गठबन्धन गर्छ भन्ने लाग्दैन । गएका दुई निर्वाचनमा हाम्रो नेतृत्वले आज्ञाकारी भक्तजनको समूहको आडमा निर्णय गराएर गठबन्धन लाद्यो । उपचुनावमा गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज न त पदाधिकारी बैठकमा, न कार्य सम्पादन समिति आयो, यो दु:खको कुरा हो ।

कार्यकर्ताप्रति पनि लिबरल हुनुपर्छ । उसलाई आफ्नो स्वार्थका लागि अनावश्यक महत्त्वाकांक्षा पनि नजन्माइदिनुस् । कार्यकर्ताले के चाहन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । कोही उद्यमी छ भने कुत माग्न, चन्दा माग्नलाई कांग्रेस बनाउने हो कि उसको नीतिगत समस्या समाधान गर्न कांग्रेस बनाउने हो ? उद्यमी किन कांग्रेस हुन चाहन्छ भने उसले स्वाभिमानी भएर बाँच्न प्रगति गर्न व्यवसाय गरेको हुन्छ । त्यसमा उसले नीतिगत कानुनी अप्ठेरो परेको समयमा पार्टीले संरचना बनाएर सुधार गर्छ भनेर नै कांग्रेस हुने हो । नेता र उनका पछाडि हिँडने झोलेहरूलाई चन्दा दिन ऊ कांग्रेस किन हुन्छ, हुँदैन नि ।

राजनीतिक अस्थिरताको बाटोमा छ । त्यही बेला आर्थिक संकट देखिएको छ । यसको व्यवस्थान गर्न बजेट कस्तो र कत्रो हुनुपर्ला ?

आर्थिक संकट भन्दिनँ,अहिले अर्थतन्त्त अप्ठेरोचाहिँ छ । निजीक्षेत्रलाई ऋण लिन र ब्याज तिर्न अप्ठेरो छ । आयात बढेको छ । व्यापारघाटा छ । यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक स्थिरता पहिलो कुरा हो । यसका साथै राजनीतिक नेतृत्वमा समस्या समाधान गर्ने भोक, विचार, व्यवस्थापन गर्ने शैली र सुशासनको चेत हुनुपर्छ ।

गत सालको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्बको ल्याएका थियौँ । अहिले १३/१४ खर्बमा सीमित गर्दा हुन्छ । म्यासिभ रूपमा खर्च खटाउनुपर्ने हुन्छ । राजस्व उठेको छैन । महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउनु हुँदैन ।

फजुल खर्च घटाउन र आर्थिक सुशासन कायम गर्न सर्वदलीय निर्णय गर्नुपर्ने बेला भयो । फजुल खर्च गरेर धनी मान्छेहरूलाई किन भत्ता दिनुपर्‍यो ? व्यावहारिक हुनुपर्‍यो । 'हामी पपुलिस्ट भएको भए हामीले वृद्धभत्ता दिन्थ्यौँ, उहाँले दिनुभएन' भन्ने नारामा जानुभएन । आवश्यक समूह, वर्ग र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेटको घोषणा गर्नुपर्छ ।

फेरि सांसद विकास कोष ब्युँताउनु पर्ने कुरा का‌ग्रेस सा‌सदले उठाए । जुन कार्यक्रमले सासदलाई बदनाम गर्‍यो । त्यही कार्यक्रमलाई किन निरन्तरता दिने ? यसमा तपाईंको राय के छ ?

माननीय सासंदहरूले पनि बेमौसमी बाजा बजाउनु हुँन्न । आर्थिक रूपमा अप्ठेरोमा परेको समय छ । आर्थिक सुशासन कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ । छरिएका टुक्रे योजनाले उत्पादन दिँदैन । यसले आर्थिक वृद्धि गर्दैन, दीर्घकालीन फाइदा दिँदैन । सांसद विकास कोष भन्ने कुराको उच्चारण पनि गर्नु हुँदैन । बरु माननीय सासंदहरूले योजनाको छनोट गर्ने तरिका, क्षेत्रगत सन्तुलनन, आवश्यक ठाउँमा, समूहमा र वर्गलाई पुग्ने गरी योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउन दबाब दिँदा जनताको माग न्यायोचित रूपम सम्बोधन हुन्छ । माननीय सांसदहरू पूरै देशको सांसद हुँ भन्ने हिसाबले देशको उन्नति र प्रगति कसरी समावेशी भएर गर्ने भन्नेतिर बढी जोड र काम नलाग्ने अव्यावहारिक कानुनहरू परिमार्जन गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्को चुनावमा वाम शक्ति एकातिर, गुण मिल्ने रास्वपा र कांग्रेस अर्कोतिर भएर जाने सम्भावना छ ?

त्यो गर्नै हुँदैन । रास्वपाले गठबन्धन गर्छ भन्ने लाग्दैन । गएका दुई निर्वाचनमा हाम्रो नेतृत्वले आज्ञाकारी भक्तजनको समूहको आडमा निर्णय गराएर गठबन्धन लाद्यो । उपचुनावमा गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज न त पदाधिकारी बैठकमा, न कार्य सम्पादन समिति आयो, यो दु:खको कुरा हो । यो निर्वाचनअगाडि गरिने गठबन्धन पद प्राप्त गर्न विचार त्यागेर गरिने राजनीतिक अवसरवादिता हो । यसबाट टाढा रहनुपर्छ ।

पार्टीभित्र इतर समूह अल्पमतमा छ भनेर कुरा नसुन्ने अवस्था अहिले छ कि छैन ?

कुरै छोडौँ, इतर समूहको अस्तित्व स्वीकार गर्न पनि गाह्रो छ । यतिसम्म कि, अहिले सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा सरुवा गर्दाखेरि कांग्रेस त कांग्रेस कुन समूहतिर सद्भाव राख्नेखालका कर्मचारी हुन्, मेरो मन्त्रालयमा ल्याउने कि नल्याउने भन्नेसम्मका निकृष्ट खालका काम पनि भएका छन् भन्ने मैले सुनेको छु ।

स्वर्णिमको पत्र आउँदा तपाईंलाई कस्तो लागेको थियो ?

अचम्मित भएँ । उहाँले झट्टै छाडेर जाने कुरा अप्रत्याशित थियो । पछि कुरा गरियो । उहाँको व्यक्तिगत कुरा भयो । सँगै काम गरेको मान्छे पार्टीगत रूपले अर्को पार्टीमा जाँदा अवश्य नै नराम्रो महसुस हुन्छ ।

कतिपयले अब तपाईंले पनि खुट्टा उचाल्दै हुनुहुन्छ भनेर टिप्पणी गर्न थालेका छन् । त्यस्तो हो ?

होइन, त्यस्तो हुँदै होइन । म तीनपटक महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आएँ । अहिले केन्द्रीय सदस्य छु । मैले अहिले कांग्रेस छोडेर जानुपर्ने आवश्यकता र औचित्य देखेको छैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १५, २०८० १४:३८