देशभर इन्टरनेट अवरुद्ध भएपछि सञ्चार मन्त्रालयले दिएको प्रतिक्रियामा के भनिएको छ ?

देशभर इन्टरनेट अवरुद्ध भएपछि सञ्चार मन्त्रालयले दिएको प्रतिक्रियामा के भनिएको छ ?

A+ A A-

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशभर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका केही सेवा प्रदायकहरूले ‘ब्याण्डविथ’ खरिद बापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा इन्टरनेट सेवाअवरुद्ध भएको प्रकाशित समाचाप्रति गम्भीर ध्यानाआर्कषण भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन सेवा प्रदायक निकायहरूलाई आग्रह गरेको हो ।

आम उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा सङ्कलन गरेको महशुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउनपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाइ अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न र नगराउन आग्रह गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका एक सय २२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नियमअनुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएका मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सट्टा सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित सिफारिस भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे पनि मन्त्रालयले पुनः स्मरण गराएको छ ।

'इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ । नियमावलीको नियम २६ मा (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ', मन्त्रालयले भनेको छ ।

सो व्यवस्थाअनुसारको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २१, २०८१ ०६:३४