पेचिलो बन्दै प्रदेश राजधानी र नामाकरणको मुद्दा

A+ A A-

प्रदेशसभा गठनको डेढ वर्षपछि प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि यो विषय पेचिलो बन्दै गईरहेको छ ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमा कुनै दललाई दुई तिहाई बहुमत नरहेको अवस्थामा नामाकरण तथा राजधानी तोक्ने प्रकृया पेचिलो बनेको हो ।

दलहरुले नामको सम्बन्धमा सबैलाई मान्य हुने गरी निर्णय गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाई छ । प्रदेशसभामा दर्ता गराइएका प्रस्तावहरुबाट ती दलका नेताहरुको अदुरदर्शिता स्पष्ट देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु यसले प्रदेशसभामा दर्ता गराइएका प्रस्तावहरुमध्ये कुनै प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र लाभ राजनीतिक अदुरदर्शिताका कारण दलहरुले ऐतिहासिकता, संस्कृतिको हिसाबले नाम प्रस्ताव गर्न नसकेको बताए । वाम बुद्धिजीवी रोशन जनकपुरीले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिज्ञहरुमा समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा नेपालको इतिहासको बारेमा ज्ञान नभएकै कारण यस्तो अवस्थाको शृजना भएको बताए ।

जनकपुरधामले यहाँको ऐतिहासिकता तथा संस्कृतिलाई झल्काउँछ भने राजनीतिक परिदृश्यको हिसाबले मिथिला भोजपुरा मधेश नाम सबैभन्दा उपयुक्त हुन सक्थ्यो तर त्यसमा राजनीतिक दलहरु चुकेको जनकपुरीको भनाई छ ।

यही स्थिति रहे कुनै पनि नाम पारित नहुने निश्चित रहेको उनको कथन रहेको छ । जनकपुरीका अनुसार सहमति भएर यी मध्ये कुनै नाम पारित भए पनि पछि गएर द्वन्द्व सृजना हुने सम्भावना प्रबल रहेको बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक लाभ पनि जनकपुरीको तर्कसँग सहमति जनाउँदै जनभावना अनुसार नाम वा राजधानीको प्रस्ताव कुनै पनि दलले ल्याउन नसकेको बताउँछन् ।

समाजवादी पार्टीका नेता एवं वुद्धिजीवी रामरिझन यादव भन्छन्, ‘नाउँमा मिथिला मधेश, राजधानी जनकपुर र भाषा मैथिली भोजपुरी राखिदियो भने खासै समस्या हुँदैन । यसरी नाम र राजधानी राख्दा सहमतिको प्रमुख सूत्र बन्नेमा दूई मत नरहेको उनको दाबी छ ।

नाममा दलभित्रै झमेला

प्रदेशसभा गठनको डेढ वर्षपछि प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि दलहरूभित्रै मतान्तर बढेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गईरहेको छ । कतिपयले यो कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण हुनेमा शंका समेत व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको विषयमा सत्तारुढ दल तथा प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका नेकपा र नेपाली कांग्रेसभित्रै फरक फरक मत देखिएको छ । सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राजपा तथा कांग्रेस सांसदले नाम तथा राजधानीबारे छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराए भने नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद देखिएको छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव दर्ता गराउन भदौ ५ गतेसम्मको म्याद तोकिएको थियो । म्यादभित्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका प्रस्तावलाई प्रक्रियामा प्रवेश गराउन सभामुख सरोजकुमार यादवले ८ भदौमा प्रदेशसभा बैठक बोलाए ।

प्रस्ताव दर्ता लगत्तै दलीय सहमतिको प्रयास थालिए पनि अहिलेसम्म मिल्न सकेको छैन । बैठक बस्न केही घन्टा बाँकी रहँदा दलहरुकै आग्रहमा ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि’ भन्दै सूचना टाँस गरी बैठक स्थगन गरिएको छ ।

सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राजपाले संस्थागत रुपमा सुरुदेखि नै प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । राजधानीको विषयमा विगतमा भने प्रष्टसँग खुल्न नसकेका यी दलले अहिले ‘जनकपुर’ प्रस्ताव गरेका छन् ।

भौगोलिक रुपमा आठ जिल्ला भएको यो प्रदेशको राजधानीका लागि धनुषा–महोत्तरीको भूभाग उपयुक्त देखिन्छ । तर, एकमात्र महानगरपालिका तथा राजस्व संकलन र औद्योगिक कोरिडोरको हिसाबले वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।

राजधानीको विषयमा दलगत रुपमा आएका चारवटै प्रस्तावमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ‘जनकपुरधाम’ परिसकेकाले मिलाउन खासै कठिन नहोला । तर नाम तोक्न भने जटिल छ । नामका लागि दलपिच्छे फरकफरक प्रस्ताव आएको छ । नेकपाले ‘जानकी’, कांग्रेसले ‘मिथिला–भोजपुरा’, सत्तारुढ दलले ‘मधेस’ र कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहबाट ‘मध्य–मधेस’ प्रस्ताव भएको छ ।

वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन पनि भयो । आन्दोलनमा बारा र पर्साका सांसदको समर्थन थियो । संयोगवश समाजवादी र राजपा दुवै दलको नेतृत्वमा बारा र पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता चयन भए ।

समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता लालबाबु राउत पर्सा र राजपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनल बाराबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । राउत मुख्यमन्त्री छन् भने सोनल मन्त्री छन् ।

सत्तारुढ (समाजवादी र राजपा) दलले प्रदेश नाम ‘मधेस’ र राजधानी ‘जनकपुर’ भन्ने प्रस्ताव त संसद् सचिवालयमा दर्ता गरायो । तर, वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षलाई नेतृत्वले विश्वासमा लिन नसकेपछि तिनै पार्टी निकटका त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरु फरक कित्तामा उभिएका छन् ।

उनीहरुले नाममा ‘मधेस’ स्वीकारे पनि राजधानीको रुपमा जनकपुरधामलाई समर्थन गर्न नसकिने संकेत गरेका छन् । राजधानी ‘वीरगन्ज’ हुनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरुले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । राजपा यो मामिलामा एक ढिक्का देखिएको छ ।

बारा र पर्साबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि पार्टी संस्थापन पक्षबाट आएको प्रस्ताव विपरित नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसले ‘मिथिला–भोजपुरा’ भन्ने संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरायो ।

सोही पार्टीको अर्को समूहले नाम ‘मध्य–मधेस’ र राजधानी ‘वीरगन्ज’ हुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । कांग्रेसले पनि सिंगो दलको साझा धारणा बनाउन छलफल जारी राखेको संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले बताए । तर नाउँको सवालमा मिथिला भोजपूराको विकल्प नरहेको दाबी उहाँले गर्नुहुन्छ । सो पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष विमलेन्द्र निधिको पनि यही लाइन रहेको छ ।

नेकपाका बारा र पर्सा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले पनि वीरगन्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने धारणा दलको बैठकमा राखेका छन् । मतदानकै अवस्था आए बारा, पर्सा र रौतहट पश्चिमी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका अधिकत्तर प्रदेशसभा सदस्य वीरगन्जलाई राजधानी बनाउने प्रस्तावको पक्षमा उभिने समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य करिमा बेगमको दाबी छ ।

प्रदेश नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइले पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभामा १०७ सदस्य छन् । कुनै पनि प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित हुन ७२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । ३२ सदस्य रहेको नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि उसको प्रस्तावमा अर्को दलको समर्थन मिल्ने सम्भावना देखिँदैन ।

१९ सांसद रहेको कांग्रेस र ३० सदस्य रहेको सत्तारुढ समाजवादी पार्टी आफंैमा विभाजित देखिएको छ । राजपाका २५ सदस्य छन ।

नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका मातृका यादव निकट सांसदले पनि प्रदेशको नाम ‘मधेस’ नै हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको अवस्था छ ।

‘हामीले पनि नाम र राजधानीको विषयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न नहुनेमा स्पष्ट छौं,’ प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने, ‘प्रस्ताव ल्याउनु जनताको राय बुझ्यौं । विभिन्न दलका सांसदसँग छलफल गर्याैं र पास हुने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै प्रस्ताव ल्याएका हौं ।’

राजपाका नेता एवं उद्योग पर्यटन वन राज्य मन्त्री सुरेश यादवले मधेश नाउँ नै रहने त्यसमा कुनै दूईमत नरहेको दावी गरे ।

विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु के भन्छन ?

समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य उमेश साहले प्रदेशको नामाकरणको सवालमा मधेश मात्र होईन, मुलुककै गौरव, विश्व प्रसिद्ध हाम्रा २ विभुतिको नाम दुबै प्रदेशमा जोडेर मधेश प्रदेशको घोषणा गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तावित नाउँमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी सर्व स्वीकार्य सहमति जुटाउन उनको तर्क रहेको छ ।

‘हाम्रो पहिचान र गौरव स्थापित गर्ने एउटा निर्विवाद सम्भावना बाँकी छ । राजर्षि जनक र गौतम बुद्ध मधेसको विश्व प्रसिद्ध गौरव हुन । जस्तै ः ‘मधेश जनक प्रदेश’ ! सिद्धार्थ मधेश अथवा मधेश बुद्ध प्रदेश ! एउटा श्रेष्ठता र ज्ञानभूमि त अर्को शान्तिभूमिलाई दर्शाउँछ,’ उनले वताए ।

जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित कुमार साहले भने, ‘जानकी प्रदेश’ सबभन्दा उचित हो । तर त्यसमा विवाद देखियो भन्ने ‘जानकी मिथिला मधेश’ प्रदेश राखे धेरै राम्रो हुन्छ ।’

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष विजय साह दुइवटा नाउँको पक्षमा देखिएका छन् । साह भन्छन् ‘मधेश प्रदेश’ राखे राम्रो हुन्छ । तर त्यसमा राजनीतिक किसिमले विवाद छ भने ‘जानकी’ प्रदेश राखेमा हाम्रो पहिचान पनि झल्किन्छ ।

मुस्लिम समुदायका अगुवा नेता साजिद हुसैन भन्छन् ‘लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्ति विशेषको नाम वा धर्मको नाउँमा प्रदेशको नामाकरण गर्नु उचित हुँदैन । सबैलाई बोध हुने गरी प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ ।’

उनले आन्दोलनको भरमा मधेश स्थापित भएको छ । यस प्रदेशको कुनै पनि हालतमा मधेश प्रदेश नै राख्नुपर्छ । मधेश प्रदेश बाहेक नामाकरण भएमा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

त्यसैगरी समाजिक अभियन्ता मनोज सिंह दनुवारले प्रदेशको नामाकरण धेरै सोचविचार गरेर राख्नपर्छ । उनले तीनवटै नामबाट एउटा नाम छनौट गर्ने हो भने ‘जानकी’ प्रदेश राखेमा उचित हुन्छ ।’

मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीले मिथिला भोजपुरा नाउँको पक्षमा देखिएका छन । पत्रकार श्यामसुन्दर शशिले मिथिला भोजपुराको विकल्प नरहेको वताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १०, २०७६ २१:२६