अकस परमाणु पनडुब्बी सम्झौताः के चीन–अमेरिका खतरनाक संघर्षको नजिक पुगेका हुन् ?

अकस परमाणु पनडुब्बी सम्झौताः के चीन–अमेरिका खतरनाक संघर्षको नजिक पुगेका हुन् ?

क्रमशः चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक

A+ A A-

अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतबीच हालै भएको परमाणु पनडुब्बी सम्झौताले चीन झस्किएको छ । चीनले अकस सम्झौता अन्तर्गतको यो समझदारीलाई खतरनाक कदम भनेको छ ।

यसैहप्ताको सोमबार मार्च १३ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित स्यान डिएगोमा तीन राष्ट्रबीच अकस परमाणु पनडुब्बी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार अब यी तीन राष्ट्रले संयुक्त रूपमा अत्याधुनिक र परिस्कृत प्रविधिको प्रयोगमा शक्तिशाली पनडुब्बी विकास गर्नेछन् ।

सन् २०२१ को सेप्टेम्बर १५ भएको अकस सम्झौता त्यो त्रिदेशीय समझदारी हो जसको मुख्य उद्देश्य एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ बढ्दो सैन्य क्षमता र प्रभुत्वसँग मिलेर जुध्नु हो ।

उनीहरूबीच परमाणु पनडुब्बी सम्झौता भएसँगै चीनले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै भनेको छ,‘यो खतरनाक बाटोमा अगाडि बढ्नुजस्तै हो । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्तालाई बेवास्ता गर्दैछन् जसले विश्वमा अत्याधुनिक हतियार र आणविक हतियारको दौड बढाउनेछ । ’

यसअघि गतवर्षको अगष्टमा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गर्दा पनि चीनले अमेरिकाको कडा शब्दमा निन्दा गरेको थियो । चीनले ताइवानलाई आफ्नो प्रान्त ठान्दा ताइवानले भने आफूलाई एक स्वतन्त्र देश भएको बताउँछ ।

चीन विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको राष्ट्र हो, उसँग विश्वमा सबैभन्दा बढी जल र थल सेना छ । चीन भन्छ,‘अकस सम्झौताको मद्दतले अमेरिका र उसका सहयोगीहरू चीनको दायरा सीमित गर्न खोजिरहेका छन् ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले हालै चिनियाँ रक्षा बजेट बढाएपछि आगमी दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय आफ्ना लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो भनेका थिए ।

सीको यस्तो भनाइसँगै बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले यसैहप्ता आगामी दशक खतरनाक हुनसक्ने र बढ्दो सुरक्षा चिन्ताका लागि तयारी रहनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । अहिले अवस्था यो तहमा कसरी पुग्यो ? के चीन, अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ठूलो द्वन्द्वतर्फ कदम चालिरहेका छन् ?

चीनलाई लिएर पश्चिमा राष्ट्रको अनुमानहरू गलत हुँदै आएका छन् । उनीहरू वर्षौंदेखि यो सोच्थे कि चीनको आर्थिक उदारीकरणले अनिवार्य रूपमा चिनियाँ समाजलाई खुलापन र ठूलो राजनीतिक स्वतन्त्रतातर्फ लैजान्छ तर त्यो गलत धारणा थियो । जब पश्चिमी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चीनमा उद्यमहरू स्थापना गरे, करोडौँ चिनियाँ नागरिकहरूले उच्च स्तरको जीवनयापनको आनन्द लिन थाले तब यो बुझ्न थालियो कि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना नागरिकमा पकड कम गर्नेछ र केही लोकतान्त्रिक सुधारहरूलाई अनुमति दिनेछ । यसरी चीन नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको सदस्य बन्ने अनुमान थियो तर त्यो धारणा अहिलेसम्म गलत सावित भएको छ ।

उता चीन आर्थिक रूपमा झन् झन् मजबुत हुँदै गइरहेको छ । समयसँगै उ विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाको ज्यादै महत्वपूर्ण हिस्सा बनिरहेको छ । धेरै देशको लागि चीन महत्वपूर्ण व्यापार सहयोगी बनिसकेको छ ।

आर्थिक रूपमा ठूलो फड्को मारिरहँदा पनि न त त्यो देशमा गणतन्त्र आएको छ न उदारीकरण देखिएको छ । ठिीक विपरीत चीन यस्तो बाटोमा हिँडिरहेको छ जसले जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्सजस्ता उसका छिमेकीहरू त्रसित छन् । यो विषयमा अमेरिका पनि सचेत छ ।

गतवर्ष चीन–पश्चिमा राष्ट्रबीच तनावका घटना

ताइवान– चीनले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आफूबाट अलग्गिएको प्रान्त ताइवानलाई मुख्यभूमिमा सामेल गराउने र परेको खण्डमा सैन्य शक्ति पनि प्रयोग गर्नसक्ने बताउँदै आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यो भन्छन् कि आधिकारिक तवरमा अमेरिकाको नीतिले चीनलाई सैन्य कारवाहीको स्वीकृति दिँदैन, अमेरिकाले ताइवानको सुरक्षा गर्न आफू अगाडि सर्ने बताउँछ ।

दक्षिण चीन सागर– पछिल्लो समय दक्षिण चीन सागरमा चीनले कृत्रिम टापुहरू खडा गरेर सेनाहरू तैनाथ गरेको छ । चीनले यो सागरको ९० प्रतिशत जलक्षेत्रमा आफ्नो अधिकार भएको बताउने गर्दछ । यद्यपि अमेरिकाले चिनियाँ दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भन्ने गर्दछ ।

प्रविधि– चीनले व्यापारिक फाइदा लिनको लागि गोप्य रूपमा ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत डाटा संकलन गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको आरोप लगाइन्छ ।

हङकङ– चीनले हङकङमा गणतन्त्रको पक्षमा भएको आन्दोलनलाई सफलतापूर्वक रोक्न सफल भएको छ । सन् २०२० यता चीनले यस्तो कानुन बनाइदिएको छ जसले चीनको विरोध गर्ने हङकङबासीलाई जेलमा हाल्ने अनुमति दिन्छ । बेलायत र अमेरिकाले चीन आफैँले एक देश दुई प्रणालीको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँछन् ।

विगर अल्पसंख्यक मुस्लिम– भूउपग्रहबाट प्राप्त डेटा र प्रत्यक्षदर्शीको जानकारीको आधारमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले चीनलाई सिनजियाङ प्रान्तमा मानवअधिकारको ठूलो उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँछन् । चीनले विशेष क्याम्प बनाएर विगर अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई जबर्जस्ती राखेको र श्रम शोषण गरेको साथै बच्चा पाउने अधिकार खोसेको आरोप लगाइन्छ ।

शक्तिशाली सैन्य क्षमता

चिनियाँ सैन्य शक्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने आज चीन यस्तो शक्ति बनिसकेको छ जसको सामना गर्नु सहज हुनेछैन । यतिबेला चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको आकार ठूलो मात्र भएको छैन उनीहरू प्रविधि सम्पन्न भएका छन् जसले ठूला–ठूला शक्तिलाई टक्कर दिनसक्छ ।

उदाहरणका लागि चीनको दोङफेङ हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र ध्वनीको गतिभन्दा ५ गुणा तीव्र छ जसले दुश्मनलाई क्षणभरमै लडाउनसक्छ । यो क्षेप्यास्त्र परमाणु क्षमताको हतियार हो । चिनियाँ बढ्दो सैन्य क्षमता जापानको योकोसुकामा रहेको अमेरिकी नौसेनाको लागि पनि गम्भीर विषय हो ।

परमाणु ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको क्षेत्रमा पनि चीनले नयाँ कार्यक्रम र योजनाहरूमा काम थालिसकेको छ जसले त्यस्ता हतियारमा तीन गुणा वृद्धि गर्नेछ । आफ्ना पश्चिमी क्षेत्रमा चीनले हतियार भण्डार गर्न मिसाइल साइलोहरू बनाइरहेको छ ।

यसो भनिरहँदा चीनले युद्ध भने चाहेको छैन । चीन बिना गोलाबारुद नै ताइवान आफूमा समाहित गर्न चाहन्छ । ताइवान आफैँ चीनको हिस्सा बन्न राजी होस् भनेर चीनले दबाब दिइरहेको छ ।

हङकङ, विगर मुस्लिम र बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको मामिलामा चीनलाई यो थाहा छ कि यस विषयमा भइरहेका आलोचना समयसँगै कम हुँदै जानेछ किनभने विश्वका धेरै देशको चीनसँग व्यापार छ, जुन उनीहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।

अहिले चीन र पश्चिमा देशबीचको तनाव चरम सीमामा छ र आगामी दिनमा उनीहरूबीच द्वन्द्वका नयाँ मुद्दा आउन सक्छन् । तर एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा युद्ध कसैको हितमा छैन भन्ने बारेमा दुवै पक्ष सचेत छन् । यस्तो अवस्थामा दुवैले एकअर्काविरुद्ध तीखो बयान दिएर अकसजस्तो सम्झौतामा समझदारी गरेतापनि चीन, अमेरिका र अन्य पश्चिमी मुलुकको युद्धमा भने चासो छैन ।

(बीबीसीमा प्रकाशित फ्र्यांक गार्डनरको लेखको भावानुवाद)

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २, २०७९ १२:१७