२४ देखि ५० हजारसम्मका सरकारी मोबाइल बोक्छन् प्रदेशमन्त्री

A+ A A-

विकासका काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसकको भन्दै जनस्तरबाट प्रदेश २ सरकारको आलोचना भइरहेको छ । तर, ‘समृद्ध प्रदेश’ बनाउने जिम्मेवारी पाएकाहरुको ध्यान भने विकासमा भन्दा सेवासुविधा भोग गर्नमै केन्द्रित देखिएको छ ।

गाडीको सुविधामा प्रतिस्पर्धा हुने कुरा त सबै प्रदेशका लागि नौलो होइन । तर, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीदेखि उनीहरु निकटका व्यक्तिसम्मले अति नै साना र सामान्य सामाग्री पनि सरकारकै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यहाँसम्मकी मोबाइल, ल्याप्टपदेखि ब्रिफकेससम्म ।
एउटा ब्रिफकेस पनि आफैं किनेर प्रयोग गर्न नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीबाट के अपेक्षा गर्ने भन्दै नागरिकस्तरमा आलोचना भइरहेको छ ।

हेरौं, वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्मका सुविधा

सरकारी मोबाइलको प्रयोग मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवले समेत गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन, केही कर्मचारीले त सरुवा भएर अन्यत्र जाँदासमेत मोबाइल फिर्ता गरेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दुईवटा सरकारी मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन् ।

१९ चैत २०७४ मा जियोनी र सामसुङको दुईवटा मोबाइल किनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुख्यमन्त्री राउतलाई प्रयोग गर्न दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतका स्वकीय सचिव दीपककुमार यादवलाई पनि ७ वैशाख २०७५ मा सामसुङको जे सेभेन प्राइम मोबाइल किनेर प्रयोग गर्न दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका जिन्सी फाँट प्रमुख रामस्वार्थ महतोले भने, ‘उहाँहरूलाई किनेर दिएको सामानको लगत अभिलेखमा त छ, तर मूल्य भने लेखिएको छैन ।’

कति मूल्यमा मोबाइल खरिद गरिएको हो भन्ने रेकर्डसमेत नहुनु झनै आश्चर्यको कुरा हो । ती मोबाइल ३० देखि ३५ हजारको हाराहारीमा खरिद गरिएको हुनसक्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कानून सचिवको रूपमा कार्यरत रहँदा पुष्कर सापकोटालाई १८ असोज २०७५ मा मोबाइल किनेर दिइएको थियो ।
कार्यालयले सामसुङकै प्राइम मोबाइल उपलब्ध गराएको थियो ।

गत माघमा संघीय सरकारअन्तर्गत गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि पनि उनले मोबाइल फिर्ता गरेका छैनन् । उक्त मोबाइल उनैले लिएर गएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय भने यससम्बन्धमा अनभिज्ञ रहेको बताउँछ ।

‘उहाँले त्यसो त नगर्नु पर्ने हो, मोबाइल फिर्ता गरेर जानु पर्ने हो, के भएको छ बुझ्नै पर्ने हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उप–सचिव सुशील श्रेष्ठले भने ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ४ फागुन २०७४ मा डेल कम्पनीको आई सेभेन ल्यापटप उपलब्ध गराइएको छ । राउत आफैं ल्यापटप खोल्ने फुर्सद छैन भन्छन् । तर, कोठामै राख्नका लागि भए पनि सुविधा लिएका छन् ।

प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी, कानुन सचिव कोमल खत्री, उप–सचिव रूपेशकुमार साह, अधिकृत रामप्रसाद महतो, सूचना प्रविधि अधिकृत धनञ्जयकुमार सिंह, करारमा भर्ना गरिएकी नायब सुब्बा तहकी कर्मचारी प्रियंका यादवलाई डेल तथा लेनेभो कम्पनीको आई फाइभ मोडेलको ल्यापटप किनेर दिइएको छ ।

ती कर्मचारीको कार्यकक्षमा डेस्कटप कम्प्युटर हुँदाहुँदै पनि महंगो ल्यापटप किनेर दिइएको हो ।

सभामुख र उपसभामुखको सुविधा

प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख र सचिवलाई मोबाइल किनेर दिइएको छ ।

प्रदेशसभाको जिन्सी फाँट प्रमुख धर्मराज पौडेलका अनुसार सभामुख सरोजकुमार यादवलाई ३८ हजार रूपैयाँको, उपसभामुख उपमा देवलाई ३२ हजार रूपैयाँको र सचिव रञ्जितकुमार यादवलाई ३० हजार रूपैयाँको मोबाइल किनेर दिइएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी अवधकिशोर प्रसाद कुशवाहालाई पनि ३० हजार रूपैयाँको मोबाइल किनेर दिइएको छ ।
प्रदेशसभाले ६ वटा ल्यापटपसमेत किनेको छ । ८४ हजार रूपैयाँमा किनिएको डेल कम्पनीको ल्यापटप सभामुख यादवलाई दिइएको छ भने ६५ हजार रूपैयाँमा किनिएको डेल आई फाइभ ल्यापटप उप–सभामुख देवलाई दिइएको छ ।

१ लाख ६० हजार ४ सय ६० रूपैयाँमा किनिएको आई सेभेन ल्यापटप सूचना प्रविधि शाखामा दिइएको छ भने बाँकी तीनवटा ल्यापटप कार्यालय प्रयोजनका लागि राखिएको पौडेलले बताए ।

मोबाइल र ल्यापटप लिनेमा मन्त्री पनि अगाडि

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई २८ हजार ५ सय रूपैयाँको रेडमिन मोबाइल, १ लाख १८ हजार ६ सय ५० रूपैयाँमा किनिएको डेल कम्पनीको आई सेभेन ल्यापटप मन्त्रालयले किनेर दिएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्री सोनललाई मन्त्रालयले ७ हजार ४ सय ५० रूपैयाँमा एउटा ब्रिफकेस समेत किनेर प्रयोग गर्न दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री डिम्पल झालाई २८ हजार ५ सय रूपैयाँको रेडमिन मोबाइल किनेर दिइएको छ ।

यसैगरी, उक्त मन्त्रालयका सचिव पुष्करनाथ घिमिरेलाई मन्त्रालयले २८ हजार ५ सय रूपैयाँको सामसुङ कम्पनीको मोबाइल, ७५ हजार ९ सय ९२ रूपैयाँको डेल कम्पनीको ल्यापटप र ५ हजार रूपैयाँको लेदर फाइल ब्याग किनेर दिइएको जिन्सी फाँट प्रमुख अनिता राउतले बताइन् ।

महंगो सरकारी मोबाइल बोक्नमा सचिव अगाडि !

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवलाई भन्दा पनि महंगो मोबाइल मन्त्रालयका सचिवका लागि किनिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका जिन्सी फाँट प्रमुख सुबोध रायका अनुसार मन्त्री यादवले प्रयोग गर्ने हनर कम्पनीको मोबाइल ४० हजार १ सय १५ रूपैयाँमा किनिएको हो भने सचिवले प्रयोग गर्ने भिभो कम्पनीको मोबाइल ५० हजार २ सय ८५ रूपैयाँमा किनिएको हो ।

अहिले मन्त्रालयमा सचिव सरुवा भएर गइसकेपछि पद रिक्त रहेका कारण उक्त मोबाइल कसले प्रयोग गरिरहेको भन्नेमा जिन्सी फाँट प्रमुख राय नै बेखबर छन् ।

त्यसैगरी, उक्त मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले ३१ हजार ७ सय १० रूपैयाँमा किनिएको मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सहसचिव अरुणकुमार झाले ३९ हजार ५ सय ५० रूपैयाँको माइक्रो म्याक्स कम्पनीको मोबाइल र लेखा अधिकृत निरेन्द्रलाल कर्णले १८ हजार ६ सय ४५ रूपैयाँको सामसुङ मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले २४ हजार ५ सय रूपैयाँमा किनिएको एमआई कम्पनीको मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन् ।

राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले २२ हजार १ सय ९० रूपैयाँमा मन्त्रालयले खरिद गरेको गोल्डेन कलरको जे सेभेन कम्पनीको मोबाइल प्रयोग गरिहेका छन् ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयका सचिवले १६ हजार ५ सय रूपैयाँमा किनिएको सामसुङ कम्पनीको मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन् भने २ वटा मोबाइल कार्यालय प्रयोजनको लागि राखिएको छ ।

गैरकर्मचारीलाई पनि सुविधा

आफ्नो कार्यालयमा कर्मचारी नै नरहेका व्यक्तिलाई पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ल्यापटप किनेर वितरण गरेको पाइएको छ । स्वच्छता अभियानको समन्वयकर्ताको रूपमा रहेका व्यक्ति सलाउद्दीन अहमदलाई पनि २७ माघ २०७५ मा एचपी कम्पनीको ल्यापटप किनेर दिइएको छ । अहमद मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी पनि होइनन् ।

‘मुख्यमन्त्रीको नाममा रहेको गौरवपूर्ण अभियान मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको समन्वयकर्ताको रूपमा उहाँ रहेकाले ल्यापटप दिइएको हो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव सुवेदीले भने, ‘स्वच्छता अभियान ८ वटै जिल्लामा लागू हुने भएकाले समन्वय गर्ने कामका लागि स्वच्छता अभियानी भनेर ल्यापटप दिइएको हो ।’

त्यसैगरी, स्वच्छता अभियानको अभियन्ता भन्दै एकजना इन्जिनियर देवकीप्रसाद चौरसियालाई पनि १ भदौ २०७५ मा लेनेभो कम्पनीको ल्यापटप उपलब्ध गराइएको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम हेर्ने उपसचिव सुशील श्रेष्ठका अनुसार उक्त गौरवपूर्ण अभियानअन्तर्गत विभिन्न सौन्दर्यीकरण कामको अनुगमन गर्नका लागि चौरसियालाई २०७६ सालको असार मसान्तसम्म शाखा अधिकृतको सेवा सुविधा दिने गरी करारमा भर्ना गरिएको थियो ।
कार्यकाल सकिए पनि उनले समेत हालसम्म ल्यापटप भने फिर्ता गरेका छैनन् ।

‘उहाँको करार सम्झौता गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म नै थियो,’ उपसचिव श्रेष्ठले भने, ‘अब उहाँको करार सम्झौता हालसम्म नवीकरण गरिएको छैन, मुख्यमन्त्रीज्यूको आदेशानुसार हुनेछ ।’

करार सम्झौता नवीकरण नभए चौरसियाले लिएको ल्यापटप फिर्ता गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १०, २०७६ ०१:४८