सरकारी ढुकुटीमा रजाइँ : सांसद पियारीको अक्षय कोषलाई गण्डकी सरकारले दियाे ७० लाख
सरकारले राष्ट्रिय जनमोर्चाकाे संसदीय दलकी नेता पियारी थापा परिवारको गाउँमैत्री अक्षयकोष (जिमाक)लाई ७० लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो ।
२७ असार, २०७९
5 min read
Share
सरकारी ढुकुटीमा रजाइँ : बा–आमाको नाममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको डेढ करोड बजेट
सरकारी ढुकुटीबाट आफ्नो बुवा–आमाको नामको कोष भर्न, ट्रष्ट चलाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले बजेट हालेका छन् ।
२५ असार, २०७९
6 min read
Share
अरुको बुटिकमा काम गर्ने शारदाले लेकसाइडमा खोलेको आफ्नै टेलर
शारदा पहिला पोखराकै महेन्द्रपुलमा बुटिकमा काम गर्थिन् । त्यहाँ चार वर्ष काम गरिन् । पाँच वर्षअघि श्रीमान् राजुको सुझाव मानेर लेकसाइडमा आफैँ टेलर खोलिन् ।
२४ असार, २०७९
8 min read
Share
गण्डकीमा १० हजारसम्म बढ्यो सवारी कर (सूचीसहित)
प्रतिपक्षी एमालेसँगै सत्तापक्षका सांसदले पनि बढाइएको कर परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, सुझावअनुसार भएन । यो विधेयक संसदबाट पास भएसँगै प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सवारी कर बढ्ने छ ।
२२ असार, २०७९
7 min read
Share
कार्यालयमा मतगणना, बाहिरै बसेर ६३ रोपनी जग्गा खुसुक्क निजीलाई ठेक्का (सम्झौतासहित)
पोखराका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिनुअघि सरकारी जग्गा ठेक्कामा दिएको सम्झौता कार्यालयबाहिरै बसेर गरेको पाइएको छ ।
२१ असार, २०७९
6 min read
Share
जाँदाजाँदै पोखराका मेयरले चोर बाटोबाट ६३ रोपनी जग्गा ठेक्कामा लगाएको खुलासा
३ जेठमा पृथ्वीचोकस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, कास्की नजिकै रहेको सवारी ट्रायल सेन्टरको जग्गा, राष्ट्रबैंक चोकस्थित पर्यटन बसपार्क र गल्फ कोर्स तत्कालीन मेयर जिसीले ठेक्कामा लगाएर गएका हुन् ।
२० असार, २०७९
5 min read
Share
बुढ्यौलीमा खिनीको विगत सम्झनाः धान रोप्दा र तीजमा तँ नआए रमाइलो हुँदैन भन्थे
खिनी सानैबाट गीत गाउन टाठी थिइन् । आजकल पनि छरछिमेक र गाउँमा केही कार्यक्रम हुन लागेको थाहा पाए उनी गीत गाउन पुगिहाल्छिन् । व्यावसायिक गायिका नभए पनि खिनी स्टेज पाए गीत गाउन चढ्छिन् ।
१७ असार, २०७९
5 min read
Share
गण्डकीको बजेट विवादबारे संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमा मन्त्री र सांसद कोही पनि गएनन्, सभापति कुरेर फर्किए
१६ असार, २०७९
5 min read
Share
पर्यटकको असार १५: पहिलोपटक हिलो खेल्यौँ, पछि फेरि आउँछौँ
न्यूजिल्याण्डका २६ वर्षीय एन. टिम नेपाल आएको दुई महिना भयो । ट्रेकिङ, जंगल सफारी गरेका उनलाई पनि असार १५ नौलो थियो । ‘यो पहिलो अनुभव हो । न्यूजिल्याण्डमा माटो त छ तर यहाँको जस्तो छैन र हिलो पनि खेलिँदैन,’ उनले सुनाए ।
१५ असार, २०७९
5 min read
Share
सिनियरसँग साइकल कुदाउने १० वर्षीय मनिक
देशको कुनै ठाउँमा साइकल प्रतियोगिता हुने थाहा पाउनुपर्छ, बुटवलका मछिन्द्र श्रेष्ठ पुगिहाल्छन् । उनी आफ्नो लागि भने ती प्रतियोगितामा जाने होइनन् । १० वर्षीय छोरा मनिकलाई लिएर उनी प्रतियोगिताहरूमा पुग्ने हुन्
१५ असार, २०७९
5 min read
Share
जाँदासम्म काम सक्न पहिलो वर्ष अध्ययनमा खर्चिँदै पोखराका मेयर
मेयर आचार्यले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र हुने काममा यसअघिकै निरन्तरता छ । तर, पाँच वर्षपछि जाँदा आफूलाई चिनाउने केही योजनाको जग आगामी आर्थिक वर्षमा हाल्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् ।
८ असार, २०७९
10 min read
Share
नैतिक दबाबमा गण्डकीका अर्थमन्त्री : मन्त्रीबाटै विरोध, खुलेआम राजीनामा माग
अर्थमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्दै अरु मन्त्री नै खुलेआम विरोधमा उत्रिएका छन् । गठबन्धनमा सहभागी युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) खह्रो विरोधमा उत्रिरहेका छन् ।
६ असार, २०७९
6 min read
Share
काटिएको कार्यक्रमबारे गण्डकीका अर्थमन्त्री: मुख्यमन्त्रीको इच्छा थिएन, समेट्न बाध्य भइनँ
मुख्यमन्त्रीको इच्छा हुन्थ्यो भने नीति कार्यक्रममा आउँथ्यो । भएको भए बाध्य हुन्थेँ,´ उनले भने ।
६ असार, २०७९
4 min read
Share
गण्डकीको बजेटमा अर्थमन्त्रीले झुक्याए मुख्यमन्त्री, गठबन्धनभित्रै मन्त्री फेर्नुपर्ने मत
मुख्यमन्त्रीलाई झुक्काएर मन्त्रीले बजेटमा एउटा कार्यक्रम नै काटेपछि गण्डकीमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र हलचल पैदा भएको छ ।
५ असार, २०७९
4 min read
Share
जहाँ लेखापाल थिए त्यहीँ चोरी, ‘एम्बुसिङ’ले फसाद
चोरी गरेर घर फर्कंदै गर्दा वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार, कास्कीको टोलीले एक जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ ।
५ असार, २०७९
3 min read
Share
गठबन्धनका सांसदलाई पाँच–पाँच करोडका योजना बाँड्दै गण्डकी सरकार
गण्डकी प्रदेश सरकारले गठबन्धनमा सहभागी दल र स्वतन्त्र सांसदलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच–पाँच करोड रुपैयाँका योजना दिने तयारी गरेको छ ।
३ असार, २०७९
7 min read
Share
कमाउने ठाउँ नखोज्ने, संघसँग भाग माग्दै गण्डकी सरकार
प्रदेशले नयाँ आम्दानीको स्रोत खोज्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन । संघ सरकारको आम्दानीको स्रोत आफू मातहत ल्याउने पहल छ ।
२ असार, २०७९
6 min read
Share