प्रदेश २ सरकारः कामभन्दा कुरा बढी

A+ A A-

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ३ वैशाखमा लोकसेवा आयोगलाई पत्र नै लेखेर केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाउन आग्रह गरे ।

आफनै हस्ताक्षरमा उनले आयोगलाई लेखेको पत्रमा प्रदेश लोकसेवा गठनको तयारी भइरहेकोले केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाउन उल्लेख गरेका थिए । तर, अहिले आएर कर्मचारी अभावमा बजेट खर्च हुन नसकेको दोष यही प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई दिन थालेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन विधेयक र प्रदेश निजामती सेवा ऐनको विधेयक प्रदेशसभामा पेस भई अन्तिम चरणमा रहेकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेश लोकसेवाबाटै कर्मचारी लिइने राउतको भनाइ थियो ।

आयोगलाई पत्र लेखेको २८ दिनपछि ३१ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरे ।

उनले नै ६ जेठमा निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाको बैठकमा टेबुल गराएका थिए । आफ्नो कर्मचारी आफैं भर्ना गर्ने जनाएको प्रदेश सरकारले हालसम्म यी विधेयक अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

तर, मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशका मन्त्रीहरुले कर्मचारी चाँडै भर्ना गर्ने बताउन छाडेका छैनन् । भाषणमा पटक पटक कर्मचारी भर्ना गर्ने बताउने सरकारले अहिलेसम्म काम भने गर्न सकेको छैन ।

जब कि, केही प्रदेश सरकारले भने लोकसेवासम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै काम अगाडि बढाइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक शुक्रबार मात्रै पारित भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७ साउन २०७६ मा पारित भएको थियो ।

प्रदेश ५ ले त लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डिलाराम भट्टराईलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

प्रदेश २ सरकारले आफनो कर्मचारी आफैं भर्ना गर्ने भाषणमा बताए पनि यस सम्बन्धमा खासै ध्यान दिन सकेको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयमा निजामती कर्मचारी र लोकसेवासम्बन्धी विधेयक पेस भएको चार महिना बित्न लाग्दा प्रदेशभाको बैठक बस्ने कुनै टुंगो लागेको छैन ।

अहिले प्रदेशसभा सचिवालय अर्काे सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जनाएको छ । गत ३१ असारमा आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ को बजेट पारित गर्दै प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

कर्मचारी भर्ना मात्रै होइन, प्रदेशको नामकरणसमेत हुन सकेको छैन । स्थायी राजधानीको विषय चर्चाबाट हटेको छ । प्रदेश सरकारले डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा गठन गरेको प्रदेश नामकरण र भाषा सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफनो छुट्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्नेसम्बन्धी विधेयक पनि प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।

यसबाहेक सप्तरीको मलेठ घटना र सर्लाहीमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको घटनासम्बन्धी छानबिन समिति बनाए पनि प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन सकेको छैन ।

मन्त्री विजय यादवले वन पर्यटन सचिव विद्यानाथ झालाई कुटपिट गरेपछि बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि त्यतिकै छ । सचिव झाको प्रदेश २ बाट सरुवा भएको ३ महिना हुन लागेको छ ।

यसले प्रदेश सरकारले काम कम र कुरालाई बढी प्राथमिकता दिन खोजेको विषय सतहमा आएको छ ।

‘प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले चर्काे भाषण दिए पनि भाषणको ‘भाषा’ देखिँदैन,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत मैथिली विभागका पूर्वप्रमुख परमेश्वर कापडी भन्छन्, ‘नीति र दर्शनयुक्त भाषण हुनुपर्छ तर यहाँ त्यस्तो भाषण देखिएन ।’

कापडीले सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने राजधानी र भाषा तोक्ने कामसमेत नगर्नुले प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि झुटा भाषणमा रुमलिरहेको बताए । उनी जनताको मनोविभान बुझेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म त्यतातर्फ ध्यान नदिनु दुःखद भएको बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १२, २०७६ २२:००