बागमतीमा कार्यकर्ता रिझाउन ल्याइएका टुक्रे योजनाले नै पाएनन् पूर्णता

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर ल्याएको टुक्रे योजना रातदिन गरेर काम गर्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ । बागमतीका १३ वटा जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले ५ लाखदेखि माथिका २ हजार ३ सयवटा टुक्रे योजना ल्याएको थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर ल्याइएको अधिकांश टुक्रे योजनाले बर्खा, उपभोक्ता समिति गठन र सीमा विवाद तथा कर्मचारीको व्यवस्थताका कारण पूर्णता पाउन नसकेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नपरेका योजनाहरूलाई टुक्राटुक्रा पारेर सबै जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि पठाएको थियो ।

आव २०७८/०७९ को बजेट तत्कालीन नेकपा सरकारले ल्याएको थियो । ११ कार्तिकमा गठित बागमतीको गठबन्धन सरकारले निर्वाचनअघि कार्यकर्ता पोस्ने गरी टुक्रे योजना ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना खेप्नु परेको थियो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिअन्तर्गतको समितिले २३ सय टुक्रे योजना सरकारलाई सिफारिस गरेपछि ५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले टुक्रे योजनालाई ३ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

टुक्रे योजनामा अधिकांश पूर्वाधार सम्बन्धीका कामले पूर्णता पाउन नसकेको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरमार्फत कार्यान्वयन गर्न १ सय ३० वटा योजना पठाइएकोमा ७० वटा मात्रै सम्झौता भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी चिरञ्जिवी लामिछानेले बताए । लामिछानेले आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले योजना पठाउँदा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको जानकारी दिए । ‘निर्माण सामग्रीमा भएको महँगीको बहाना बनाएर पनि उपभोक्ता समितिहरूले काम रोकेका छन्,’ लामिछानेले भने ।

‘योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीयहरू आफैँ दौडधुप गरेको भए पनि सबै कार्यान्वयन हुन भने सकेन,’ लामिछाने भन्छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई प्रदेश सरकारले फागुनको अन्तिम साता बाटो मर्मत तथा कल्र्भट निर्माण जस्ता ५ लाखदेखि ३३ लाखसम्मका साना योजनाहरू ६२ वटा योजना पठाएको थियो ।

कार्यालयका प्रमुख राजु श्रेष्ठका अनुसार सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सफल नभएको हो । श्रेष्ठले समय अभावको कारण उपभोक्ता समितिहरूले रात दिन लगाएर काम गरे पनि सबै योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । उपभोक्ता समिति बनाउँदा र योजना बाडफाँट गर्दा विवाद आएको उनले बताए ।

पुर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुलीलाई २३ करोड ९३ लाखको १ सय ८७ वटा योजना पठाइएकोमा १ सय ५० वटा योजना मात्रै सम्झौता भएको पाइएको छ । सम्झौता भएका योजनाहरूले पनि पूर्णता पाउन नसकेको जनाइएको छ । कार्यालयले आधा काम पनि पूरा गर्न नसकेको कार्यालय प्रमुख देवनारायणप्रसाद यादवले बताए ।

दिनरात काम गर्दा पनि सबै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्नै पनि विवाद सिर्जना भएको यादवले बताए । ‘एउटै योजनाको लागि उपभोक्ता समितिहरू दोहोरो समिति बनाएर आउने, सिमांकनको विवादले गर्दा र बर्खाले गर्दा योजना अधुरै रहेका हुन्,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय धादिङलाई २५ करोड ७० लाखको १ सय ६६ वटा टुक्रे योजना पठाएको थियो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको गृहजिल्ला धादिङमा पनि टुक्रे योजनाले पूर्णता पाउन नसकेका हुन् । धादिङमा करिब ६० वटा मात्रै योजना कार्यान्वयन भएको कार्यालय प्रमुख मदन आलेले जानकारी दिए ।

पूवार्धार विकास कार्यालय चितवनले पनि प्रदेश सरकारले दिएको टुक्रे योजनाहरू शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन सकेन । कार्यालयमा मर्मत सम्भारको २० वटा, शहरी तथा स्थानीय सडकको ५२ वटा, मर्मत सम्भारको ११ वटा योजना पठाइएकोमा सबै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख विजयमुनी बज्रचार्यले जानकारी दिए । अन्य पूर्वाधार कार्यालयहरूमा पनि सबै टुक्रे योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १, २०७९ ०९:४८