रविबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रचण्ड तयार, कांग्रेस भन्छ–पहिले राजीनामा

रविबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रचण्ड तयार, कांग्रेस भन्छ–पहिले राजीनामा

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न तयार रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा यथावत् राखेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न भएकाले उनलाई गृहमन्त्री मान्न नसकिने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबारको पार्टी संसदीय बैठकमा व्यक्ति विशेष मात्र नभई समग्र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुने गरी संसदीय समिति बनाउन तयार रहेको बताएका थिए । ‘देशभरका सहकारीको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बैठकमा अध्यक्षज्यूले राख्नुभएको हो,’ माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले शिलापत्रसँग भने । प्रचण्डको आशय छानबिनका लागि समिति बनाउन सकिन्छ भन्ने रहेको शाहीले बताए ।

प्रधानमन्त्री यसबारे उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग निरन्तर संवादमा छन् । ‘व्यक्ति तोकेर होइन । समग्र सहकारीको छानबिन गर्न समिति बन्छ,’ माओवादी सांसद माधव सापकोटाले शिलापत्रसँग भने । सहकारीका विषयमा दुईवटा समस्या छन् । पहिलो रकम अपचलन छ भने दोस्रोमा त्यसबाट सिर्जित सहकारी संकट ।

‘सहकारीमा ठगी छ । केही सहकारीमा ठगी भयो भनेपछि अन्य सहकारीमा बचतकर्ताले रकम निकाल्न थालेपछि संकट छ । यी दुवै कार्यलाई हल गरौँ भन्ने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ सापकोटाले भने ।

गृहमन्त्रीलाई प्रस्टीकरण दिन बाेलाएका रामहरि खतिवडा जब आफैँ केरकारमा परे

गठबन्धन तलमाथि हुन्छ ?

संसदीय समिति बन्दैमा गठबन्धन तलमाथि नहुने माओवादी सांसद सापकोटाले बताए । सहकारीको प्रभाव इलाम २ मा भएको उपचुनावमा समेत देखिएकाले रास्वपालाई समेत फाइदा पुग्ने उनले बताए । ‘रास्वपाले सरकार छोड्दैन, किन छोड्ने ? रविजी पनि सहमत हुनुहुन्छ यसमा । व्यक्ति तोकेर नगर्ने भएपछि रास्वपालाई पनि फाइदा गर्छ,’ सापकोटाले भने ।

१५ वैशाखमा भएको इलाम २ को उपचुनावमा रास्वपाको जनमत जफत भएको थियो । ६८ हजार ४७२ मत सदर हुँदा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बूले ५ हजार ५० मत ल्याएका थिए । ‘सहकारी प्रकरणले इलाममा उहाँहरूलाई हैरान पार्‍यो । क्लिन चिट लिनुभयो भने उहाँहरूको पार्टीलाई फाइदा हो नि,’ माओवादी सांसद सापकोटाले भने ।

रास्वपाले यदि संसदीय समिति बनेका कारणले मात्र सरकार छाड्छ भन्नु गलत रहेको रास्वपा सांसद असीम शाह बताउँछन् । 'संसदीय छानबिन समिति बन्दैमा सरकार छाड्छ भन्नु गलत हो । समिति बन्ने कुरालाई स्वागत गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने प्रयासमा रहेको कांग्रेसको एक हतियारको रूपमा रास्वपा सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनकाे विषय उठाएकाे छ । यदि यस्तो भएमा नैतिकताका आधारमा गृह मन्त्रालयमा लामिछाने बस्न नमिल्ने बुझाइ कांग्रेसको छ । तर, छानबिन समिति बन्दैमा गठबन्धन तलमाथि नहुने सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् ।

के कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेप्रति नरम भएको हो ?

कांग्रेसले के गर्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदको बजेट अधिवेशनमा पार्टीले अख्तियार गर्ने रणनीतिका बारेमा छलफल गर्न २७ वैशाखमा संसदीय दलको कार्यसमिति र दलको बैठक राखेको छ । १ बजे संसदीय दलको कार्यसमिति र २ बजे दलको बैठक बस्ने तय भएको छ । यसअघिको हिउँदे अधिवेशनमा कांग्रेसले लामिछाने मन्त्री रहेको गृहबाहेकका अन्य विषयमा नियमित कार्यसूचीमा बैठक राख्न दिएको थियो । ६ र २९ चैतबाहेकका दिनमा कांग्रेसले सदन अवरोध गरेको थिएन । उसको मागबमोजिम सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सकारात्मक देखिएको अवस्थामा कांग्रेसले २८ वैशाखबाट सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने चासो छ ।

‘समिति बनाउने विषय ठीक छ । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही गर्ने, बचत रकमको सुरक्षा गर्ने, त्यसका बारेमा अध्ययन गर्ने कुरा ठीक छ । तर, सबै कुराको छानबिन गर्ने निकाय भनेको गृह मन्त्रालय हो,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शिलापत्रसँग भने, ‘गृहमन्त्री नै संलग्न भएको विषयलाई छोडेर जान सकिँदैन । त्यो विषयलाई पनि समावेश गरेर जाँदा ठीक हुन्छ भन्ने छ हाम्रो कुरा ।’ छानबिन गर्ने निकायमा मन्त्री लामिछाने रहन नहुने उनले बताए ।

रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन किन डराइरहेका छन् सत्तारुढ दल ?

समिति बने रास्वपा के गर्छ ?

रास्वपा सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने केन्द्रित गरेर कांग्रेसले सदन अघि बढ्न नदिने रणनीति बनाइरहँदा उसका नेताहरूले समग्र सहकारीको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । सहकारी प्रकरण मात्र नभएर समग्र भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

रास्वपा सांसद शाह सहकारीको तत्कालीन अवस्थाको छानबिनभन्दा पनि सो क्षेत्रको निराकरण आवश्यक रहेको बताउँछन् । २०४७ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसका सांसदहरूको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई समेत अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘संसदीय छानबिन समिति मात्र नभएर त्योभन्दा माथि गएर ‘पब्लिक इन्क्वायरी’ गर्नुपर्छ भनेका छौँ । सहकारीको विषयमा संसदीय समिति बनाएर, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जहाँजहाँ सम्भव छ, सबै ठाउँमा छलफल चलाए हुन्छ,’ शाहले भने ।