रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन किन डराइरहेका छन् सत्तारुढ दल ?

रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन किन डराइरहेका छन् सत्तारुढ दल ?

A+ A A-

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा र संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै लगातार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ । तर, सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका बेला सत्तारुढ दलहरूले भने बचाउ गरिरहेका छन् ।

प्रतिपक्षमा बसेर प्रश्न मात्रै गरिरहनुभन्दा सरकारमै गएर काम गर्ने भन्दै लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएको हो । रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएर अपचलन गरेको देखिएको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामासँगै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । तर, संसदीय समिति बनाउन सत्तारुढ दल भने सहमत छैनन् ।

सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले जीबी राई, दिपेश पुन, कुमार रम्तेललगायत २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि लामिछानेलाई भने प्रतिवादी बनाएको छैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिले गृह प्रशासनको बागडोर सम्हाल्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामासँगै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । उसले कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा लामिछानेले रकम अपचलन गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

लामिछानेमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको प्रहरीले बताएको छ । सरकारले चाहने हो भने कुनै व्यक्तिमाथि छानबिनका लागि जुनसुकै बेला समिति बनाउन सक्छ । तर, अहिले संसदमा बारम्बार समिति गठनको माग उठे पनि सरकारले चासो देखाएको छैन । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन नै आवश्यक नरहेको सत्तारुढ दलका नेताहरूको दाबी छ ।

ravi share1713508170.PNG

शक्तिको दुरुपयोग

शक्तिमा पुगेपछि आफू विरुद्धका प्रमाणलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन । आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन छोडेर प्रश्नबाट भाग्ने र कुरा अन्यत्र मोड्न नेताहरू उद्दत हुन्छन् । नेपाली कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्रीमा बहाल हुँदा टेरामक्स प्रकरणमा बयान दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाजिर भएका थिए । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले भने सामाजिक सञ्जालबाट प्रस्टीकरण दिँदै आएका छन् ।

सत्ता जोगाउन रविलाई साथ

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार टिकाउन रास्वपा निर्णायक छ । प्रतिनिधिसभामा २१ सिट रहेको रास्वपाले सरकार छोड्ने निर्णय गरे सरकार ढल्छ । त्यही डरले सत्तारुढ दल गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार छ‌ैनन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको निर्णायक शक्ति भएकै कारण रास्वपाले सरकारमा जान गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । सत्ता गठबन्धनलाई बचाउनकै लागि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र र एमाले गृह मन्त्रालय रास्वपा सभापति लामिछानेलाई दिन तयार भएका थिए । रास्वपा बाहिरिँदा सरकार ढल्ने भएकाले पनि सत्ता गठबन्धनका दल गृहमन्त्री लामिछानेलाई चिढ्याउन चाहेका छैनन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग १५७ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, जसपाका १२, नेकपा एसका १० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद छन् । रास्वपा बाहिरिए सरकार धरापमा पर्ने भएकाले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता गठबन्धनका दलहरू तयार छैनन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एस पछिल्लो समय असन्तुष्ट रहेकाले जुनसुकै बेला सरकार छोड्न सक्ने भएकाले पनि लामिछानेलाई फकाइराख्नुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छ ।

रास्वपाभित्रको राजनीति

सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति लामिछानेविरुद्ध छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बने त्यसको असर रास्वपाभित्र पनि पर्ने देखिन्छ । छानबिन समिति वा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा पार्टीभित्र नयाँ ध्रुवीकरण हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उपसभापति डा. स्वर्णिव वाग्लेलगायत नेताहरूको समूह पार्टीभित्र हाबी हुने त्रास पनि लामिछानेलाई छ ।

लामिछाने रास्वपाका देखाउने अनुहार हुन् । राजनीतिमा आउनुअघि सञ्चारकर्ममा रहँदा लामिछानेले राजनीतिक नेतृत्वको शैलीलाई चर्को आलोचना गर्थे । तर, अहिले उनी आफ्नो आलोचना सुन्नै चाहँदैनन् ।

सरकारी बहाना

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाउन प्रमाण नपुगेको प्रहरीले बताएको छ । ३ वैशाखमा सहकारीका ८ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ९६ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २८ जनाविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरेको छ । अभियोग पत्रमा सहकारीले देखाएका ऋणीहरूको सूची छ, जसमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको नाम पनि समावेश छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला उनका नाममा ऋण खडा गरेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ पठाइएको उल्लेख छ । ‘उक्त रकम श्री रवि लामिछानेको नाम ऋण खडा गरी २०७७ चैत १८ गते श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आइएमई बैंकको खातामा सेवा शुल्कबापत चार लाख कट्टी गरी संस्थाले एक करोड ९६ लाख जम्मा गरेको देखिन्छ,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिवादीहरूमा जीबी राई, ओमप्रकाश गुरुङ, कुमार रम्तेल, दुर्गा चापागाईं पाण्डे, दिपेश पुन, भविश्वर अर्याल, निता थापा, दीपक न्यौपाने, रोशनी गुरुङ, सागर केसी, सुरज श्रेष्ठ, राजु बराल, भूपेन्द्र राई, देवेन्द्रबाबु राई, धीरजकुमार दास, असरफ अलि सिद्धिकी, बुद्धि गुरुङ, दिनेश रोका, आशिष आनन्द, मजहर मोहम्मद, लिगल ढुंगाना, मनप्रसाद गुरुङ, पौबहादुर गुरुङ, स्यान्ड्रिक राजभण्डारी, आशिष रानाभाट, हेमन्त अधिकारी, कविता तामाङ र नवीन अछामी रहेका छन् ।

हेर्नुस् अभियाेग पत्र:

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ७, २०८१ १३:२९