विराटनगर महानगरपालिकाकी तत्कालीन उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

विराटनगर महानगरपालिकाकी तत्कालीन उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

A+ A A-

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विराटनगर महानगरपालिकाकी पूर्वमेयर इन्दिरा कार्की, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीलगायत विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका- १५ स्थित रानी हेल्थपोस्टनजिकैको पोखरीमा पार्क (सिँढी) निर्माण गर्दा वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी दिइ भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएकाले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

हेर्नुस् अख्तियारको विज्ञप्तिः

जिल्ला मोरङ, विराटनगर महानगरपालिका, वडा नं. १५ स्थित रानी हेल्थपोष्ट नजिकैको पोखरीमा पार्क (सिँढी) निर्माण कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तल उल्लिखित पदाधिकारी/व्यक्तिहरुले गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएकोले उक्त कार्यमा संलग्न देहायका व्यक्तिहरुउपर देहायबमोजिमको मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र दफा ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

देहाय:

(क) विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी, सहरी विकास महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गोपाल पोखरेल, इन्जिनियर पुष्पक प्रधान र सव-इन्जिनियर मो. इफतेखार आलमले पोखरीमा पार्क निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समितिबाट बास्तविक रुपमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी नभए नगरेको कार्यसमेत नापी किताबमा चढाई उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता अनुसारका निर्धारित सर्त तथा मापदण्ड विपरीत ज्यामीद्वारा गर्नुपर्ने माटो फिलिङ्गको कार्य रोलर मेसिनद्वारा गराई उक्त कार्यलाई ज्यामीद्वारा गरेको भनी गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने बदनियतले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी महानगरपालिकामा पेश गरेको, झुट्टा डोरहाजिर, गलत नापी किताब, भुक्तानी बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सो कागजातहरु स्वीकृत गरी भुक्तानीसमेत दिई सरकारी रकम रु. १०,५५,९७९।४८ हानी पुर्‍याएको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) (ग) र दफा ८ को उपदफा (१) (ङ) को कसुरमा ऐ.ऐ. दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम निजहरु एकदेव अधिकारी, गोपाल पोखरेल, पुष्पक प्रधान र मो. इफतेखार आलमलाई बिगो रु.१०,५५,९७९।४८ (दश लाख पचपन्न हजार नौ सय उनासी रुपैयाँ अठचालीस पैसा) कायम गरी कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर हुन साथै भए गरेको कुरा लुकाई छिपाई र नभए नगरेको कुरा देखाई बदनियतपूर्वक गलत नापी किताब, अन्तिम बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने, पेश गर्ने, स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने र स्वीकृत गर्ने कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरसमेत भएकोले ऐ.ऐ. दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।

(ख) पोखरीमा पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बलदेव शाहु सुडी, सचिव दिनानाथ आचार्य र कोषाध्यक्ष कल्पना घिमिरेले वास्तविक भएको कार्यभन्दा बढी नभए नगरेको कार्यलाई समेत भए गरेको भनी साथै ज्यामीद्वारा काम गराउने गरी तयार भएको लागत अनुमान अनुसार महानगरपालिकासँग गरेको सम्झौता विपरीत रोलर मेसिनको प्रयोग गरी माटो फिलिङ्गको कार्य सम्पन्न गरेको तर उक्त मेसिनले गरेको कार्यलाई ज्यामीद्वारा गरेको भनी गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने बदनियतले झुट्टा डोरहाजिर, झुट्टा नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी उक्त कागजातहरू नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पेस गरी भुक्तानीसमेत लिई रु.१०,५५,९७९।४८ सरकारी रकम हानी पुर्‍याएको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) को कसूरमा ऐ.ऐ. दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम निजहरुलाई बिगो रु.१०,५५,९७९।४८ (दश लाख पचपन्न हजार नौ सय उनासी रुपैयाँ अठचालीस पैसा) कायम गरी सोही दफामा उल्लेख भए अनुसार सजाय हुन र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिइएको छ ।

(ग) विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन नगर उपप्रमुख इन्दीरा कार्की र विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १५ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष असलम आलमले माटो फिलिङ्ग गर्ने कार्य ज्यामीद्वारा गर्नुपर्ने गरी लागत अनुमान तयार भई उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएको कुरामा जानकार रहेको तथा ज्यामीद्वारा गर्नुपर्ने सो कार्य रोलर मेसिन उपलब्ध गराई रोलर मेसिनद्वारा गरेको कुरामा समेत जानकार भएतापनि अनुगमन प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख नगरी मेसिनद्वारा गरेको माटो फिलिङ्गको कार्यलाई ज्यामीद्वारा गरेको भनी तयार गरिएको गलत मूल्याङ्‍कनको आधारमा पोखरीमा पार्क निर्माण कार्यको मूल्याङ्‍कन जाँचपास तथा फरफारखको लागि योजना अनुगमन समितिको बैठक बसी निर्णयसमेत गरी रु. ५,०८,६६९।८८ हानी पुर्‍याएको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)(ग) को कसुरमा ऐ.ऐ. दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम निजहरुलाई बिगो रु.५,०८,६६९।८८ (पाँच लाख आठ हजार छ सय उनान्सत्तरी रुपैयाँ अठासी पैसा) कायम गरी कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।