प्रदेश १ : अघिल्लाे सरकारले गठन गरेकाे सञ्चार प्रतिष्ठान र पर्यटन बोर्ड मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा खारेज

प्रदेश १ : अघिल्लाे सरकारले गठन गरेकाे सञ्चार प्रतिष्ठान र पर्यटन बोर्ड मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा खारेज

A+ A A-

प्रदेश १ सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेका दुवै संरचनालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने नियमावलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै बोर्डका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

त्यस्तै, बैठकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ तथा सोअन्तर्गत गठन भएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानसमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रतिष्ठानको चल-अचल सम्पत्ति अधिकार र दायित्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने निर्णयसमेत गरेको छ । खारेज भएसँगै प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन २०७८ खारेज गर्ने नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालिप्रसाद पराजुली र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरी सदस्य रहेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।

बैठकले झापाको कन्काई नगरपालिका, दक्षिण कोरियाको गेहेयङ्गुन र याङ्ग काउन्टीबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने सहमति प्रदान गरेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।

मुख्यमन्त्री रोजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका अन्य विभिन्न निर्णयहरू पनि खारेज गर्ने तयारी थालेको छ ।

अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेजको प्रक्रियामा लैजाने पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

तर, अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त पदाधिकारीहरूले पदमुक्त गरिए कानुनी लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्यसचिव परशुराम बस्नेतले आफूहरूलाई पदमुक्त गरिए अदालत जाने बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८ ११:५८