अशोक राई र प्रदीप यादवलाई जसपा फुटाउन कानुनी उल्झन

A+ A A-

अशोक राई र प्रदीप यादवलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटाउन कानुनी उल्झन देखिएकाे छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १ भदौ २०७८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

ऐनमा दल विभाजनका लागि संसदीय समिति र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले २० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । एमालेभित्रको विवादका कारण माधव नेपाल पार्टी फुटाउने तयारीमा रहेका थिए । अनि, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको टोली पनि अन्सन्तुष्ट थियो ।

यी दुवै टोलीका लागि सहज हुनेगरी अध्यादेशमा २० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यही अध्यादेशमा टेकेर एमाले र जसपा विभाजन भए । उनीहरूले पार्टी विभाजन गरीसकेपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएन । त्यसैले, अहिले १ भदौ २०७८ मा आएको अध्यादेश संसदबाट पारित नभएका कारण उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा छैन ।

अनि, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को उक्त दफा पनि सक्रिय छैन । त्यसैले, अहिले दल विभाजनका लागि कानुनी उल्झन रहेको छ । लामो समय निर्वाचन आयोगका काम गरेर तीन महिनाअघि अवकाश पाएका सूर्य अर्यालको भनाइमा पनि अहिले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन अन्याैलकै अवस्थामा रहेको छ ।

त्यसका लागि निर्वाचन आयोगको व्याख्या पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संसदबाट पारित नभएपछि ऐनमा निष्क्रिय भएको बुँदालाई संसदले नै ब्युँत्याउनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म दलहरूले उक्त बुँदामा ध्यान दिएका थिएनन् ।

जसपा विभाजनकाे पक्षमा सक्रिय नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले विगतकाे नजिरका आधारमा पार्टी विभाजन गर्न लागेकाे बताए । उनले शिलापत्रसँग भने, 'अध्यादेश खारेज भए पनि अर्काे कानुन नबन्दासम्म राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीले कानुनसरह नै काम गर्ने भएकाेले त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढेका हाैँ । ३ भदाै २०७८ मा राजनीतिक दल सम्बन्धीकाे याे नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित छ । त्यसै आधारमा हामी निर्वाचन आयाेग गएका हाैँ ।'

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २३, २०८१ १८:२८