प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा सम्झिएको ललितबहादुर बस्नेतको त्यो बहस

A+ A A-

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकार पक्षबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबीच बिहीबार केही बेर सवालजवाफ चल्यो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा पुगेर सरकार बनाउँदा प्रतिनिधिसभाका सदस्य स्वतन्त्र हुन्छन् कि दलको अधीनमा भन्ने विवादमा तर्कवितर्क हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले पेस गरेको कागजातको प्रसंग ल्याए ।

बस्नेत उनै बहसकर्ता हुन्, जसले व्यक्त गरेको कुरालाई इजलासले बहस नोटका रूपमा झिकाउन भनेको थियो । बहसमा भनेका कुरालाई न्यायाधीशले बहस नोटका रूपमा मगाउनुलाई न्यायिकवृत्तमा प्रतिष्ठाको विषय मानिन्छ ।

१३ असारमा रिट निवेदक पक्षबाट बहस गरेका थिए, उनले । इजलासले यो मुद्दा चाँडो फर्छ्योट गर्न सुरुमै पक्ष-विपक्षको समय निर्धारण गरिदिएको थियो । सोहीमुताबिक बस्नेतले बहसका लागि ५ मिनेट पाएका थिए । किताब र सन्दर्भ सामग्रीको चाङसहित बहस गर्न पुगेका उनलाई देख्नेबित्तिकै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भनेका थिए, ‘यति थोरै समयमा के के भन्नुहुन्छ ?’

अग्नि खरेलका जवाफपिच्छे प्रधानन्यायाधीश राणाका प्रश्‍नैप्रश्‍न

खतिवडाको प्रश्न सुनेपछि मुस्कुराउँदै बस्नेतले बहस सुरु गरेका थिए । उनले भारतका राष्ट्रपतिको उदाहरण दिँदै भने, ‘५ पुसको विघटन वैधानिक प्रधानमन्त्रीको अवैधानिक सिफारिस थियो, श्रीमान् ।’

यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएर पनि विश्वासको मत नलिएको कुरा उठाएका थिए । भारतका राष्ट्रपति आर वेंकटरमण र भीभी गिरीको उदाहरण सुनाउँदै उनले नेपालको राष्ट्रपतिसँग तुलना गरेका थिए ।

ओली संसदीय दलको निर्णय लिएर प्रधानमन्त्री पदको दाबीसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नै अवैधानिक हुने बस्नेतको मत थियो । सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ को कुनै पनि व्यवस्थाले संसदीय दलको समर्थन नखोज्ने जिकिर गरेका थिए । बरु दलको र प्रतिनिधिसभा सदस्यको मात्र समर्थन खोज्ने उनको कथन थियो । ‘ओलीले संसदीय दलको निर्णय पेस गर्नुभएको छ । तर, हाम्रो संविधानले संसदीय दल होइन, पार्टीको निर्णय मात्र चिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसैले आफूलाई समर्थन गर्ने पार्टी र संसद सदस्यसहितको हस्ताक्षर पेस गर्ने शेरबहादुर देउवाको आधार प्रधानमन्त्री पदका लागि बलियो छ ।’ आज प्रधानन्यायाधीशले उद्धृत गरेको प्रसंगसमेत यही हो ।

अन्तरनिहित अधिकारबारे ओलीका वकिलले बोली फेरे : अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा, यसपालि राष्ट्रपतिमा

यसका साथै अधिवक्ता बस्नेतले संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति आरभी भेन्कटरामले जसरी भूमिका निर्वाह गरेका थिए, हाम्रो राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न चुकेको उनले दाबी गरेका थिए । 'हाम्रो राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले ‘ब्ल्याकमेल’ गरे र राष्ट्रपति दुरुपयोग हुनुभयो,’ उनले भनेका थिए ।

विभिन्न सन्दर्भसहित उनले यति भनी सक्दा नसक्दै उनको समय समाप्तिको डिलमा पुगिसकेको थियो । तैपनि उनले आफूसँग ल्याएका किताब पल्टाउन सुरु गरे । त्यसपछि न्यायाधीश भट्टराईले भने, ‘बस्नेतज्यू, लामो तयारी गर्नुभएको रहेछ, लिखित बहस नोट दिनुहोस् ।’

यसपछि उनले भारतका पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामको ‘टर्निङ पोइन्ट्स’, वेंकटरमणको ‘माई प्रेसिडेन्सियल इयर्स,’ देवतोरु चटर्जीको ‘प्रेसिडेन्सियल डिस्क्रेसन’, सुभाष सी कश्यप र अभय कश्यपको ‘इन्डियन प्रेसिडेन्सी कन्स्टिच्युसन ल एन्ड प्राक्टिस’ लगायत किताबका केही सन्दर्भ सुनाए ।

यति सन्दर्भ सुनाउँदा-सुनाउँदै उनलाई तोकिएको ५ मिनेट समय सकिसकेको थियो । समय सकिएको जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘५ मिनेट भनेको ९ मिनेट पो पुग्यो त समय ।’

इजलासमा विदेशका उदाहरण दिएकाे दियै गर्ने नायब महान्यायाधिवक्तालाई अभर पार्ने त्याे प्रश्‍न

त्यसपछि उनले आफ्नो बहस रोके । र, जाँदाजाँदै उनलाई न्यायाधीश भट्टराईले लिखित बहस नोट बुझाउन फेरि आग्रह गरे । राष्ट्रपतिको अधिकार र संवैधानिक सन्दर्भसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ देखाएपछि उनलाई इजलासले बहस नोट बुझाउन आग्रह गरेको थियो ।

गत वर्ष पनि यस्तै सानदार बहस गरेका २५ वर्षे तन्नेरी समृत खरेलसँग इजलासले बहस नोट मागेको थियो । खरेलसँग त झन् अधिवक्ताको अनुमतिपत्र पनि थिएन । नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी उनले रिट निवेदक भएकाले लाइसेन्सबिनै बहस गर्न पाएका थिए ।

यस पटक इजलासले बहस नोट मगाएका बस्नेतले प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काम गरेका थिए । लामो समय राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार भएकैले राष्ट्रपतिकै निर्णय विवादमा परेको हुँदा आफू बहस गर्न आएको उनले बताए ।

त्यसो त उनी आफैँ राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी किताब पनि लेख्दै छन् । ‘किताब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, नेपाललगायत भारत र अन्य देशका अभ्यासका आधारमा राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी किताब लेख्दैछु,’ उनले भने ।

रुक्मागंत कटवाल प्रकरण, खिलराज रेग्मी र लोकमानसिहं कार्की नियुक्ति हुँदा उनी राष्ट्रपति यादवका कानुनी सल्लाहकार थिए । ‘मसँग ती प्रकरणसँगै विदेशका किताबको पनि अध्ययन थियो । त्यतिखेर राष्ट्रपतिले संविधान जोगाउन के कस्तो गर्नुभयो भन्ने साक्षी हुँ म,’ बस्नेत भन्छन्, ‘समय पाएको भए म ती सबै कुरा सुनाउँथे होला । तर, अब बहस नोटमा लेख्दै छु ।’

यो पनि....

अग्नि खरेलका जवाफपिच्छे प्रधानन्यायाधीश राणाका प्रश्‍नैप्रश्‍न

महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासलाई सोधे- यस्तो जालसाजी गर्ने मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ त ?

बहसमा बारम्बार दोहोरिने इन्दिरा गान्धीको त्याे संकटकाल प्रसंग

इजलासमा देउवाका वकिलका ८ घण्टा : निसानामा राष्ट्रपति

मुद्दामा विपक्ष, एजेण्डामा पक्ष सभामुखका कारण सरकार पक्षलाई बहसकाे समय व्यवस्थापन गर्न मुस्किल

संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिलाई वकिलको प्रश्‍न - तिमी को हौ ?

सर्वोच्चका यी ६ फैसला, जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्‍यो

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १८, २०७८ ०६:४२