सर्वोच्चका यी ६ फैसला, जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्‍यो

A+ A A-

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरन्तर अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन् । राजनीतिक जोडघटाउ मिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले २१ र २७ जेठमा थपेका २० मन्त्रीलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री ओली थप संकटमा परेका छन् ।

नागरिकता अध्यादेश खारेज

तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि अध्यायादेशमार्फत ल्याए । नागरिकतासम्बन्धी यो अध्यादेश सर्वोच्चले २७ जेठमा खारेज गरेर ओलीलाई संकटमा पारिदियो ।

एमालेको दशौं महाधिवेशन कमिटी अमान्य

पार्टीको ह्वीप नमानेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेशसमा सदस्यलाई एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले सांसद र पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अमान्य करार गर्दै उसले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गरिदियो ।

चुरे दोहनमा रोक

अध्यादेशमार्फत १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । तर, सर्वोच्चले सरकारको यो कार्यक्रम लागू नगर्नु भन्दै सरकारका नाममा ४ असारमा आदेश दियो ।

राजदूत नियुक्ति निर्देशिका संशोधन अमान्य

सरकारले २५ जेठमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्दै राजदूत बन्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता खुकुलो बनायो । तर, सर्वोच्च अदालतले ४ असारमा निर्देशिका संशोधन अमान्य हुने करार गरिदियो ।

२० मन्त्री पदमुक्त गर्दै ओली कामचलाउ भएको फैसला

७ जेठ मध्यराति दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउन दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । दुई पटक गरेर उनले २० जना मन्त्री थपेका थिए । ती सबै मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले ओली पनि संसद विघटनपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएको फैसला गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना

दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिदिइन् । तर, ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दै १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउन परामादेश जारी गरिदिएको थियो ।

मन्त्री पदमुक्त

पुनर्स्थापित संसदबाट विश्वासको मत नपाएपनि ओली ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भए । दोस्रोपटक शपथ लिएसँगै ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ र रामबहादुर थापा बादललाई सर्वोच्चले ६ जेठमा पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ८, २०७८ १९:०९